२६ असार २०८३, शुक्रबार
नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा सुधार ल्याउन सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा विभिन्न संशोधनहरू गर्ने तयारी गरेको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको संशोधित विधेयकमा व्यापक संशोधनहरू प्रस्ताव गरेको छ ।
पक्राउ प्रक्रियामा सुधार
प्रहरीले गरिरहेको अनावश्यक पक्राउ र हिरासतलाई न्यूनीकरण गरी व्यक्तिको स्वतन्त्रता र सम्मानको रक्षा गर्न तथा अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउन पक्राउ प्रक्रियामा सुधार गर्ने प्रस्ताव ल्याइएको छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा रहेको पक्राउ प्रक्रियालाई लिएर स्पष्ट दिशानिर्देशहरू भए पनि गम्भीर अपराधबाहेक अन्य कसुरमा पकाउ गर्नुपूर्व सूचना दिने वा वैकल्पिक अनुसन्धान विधि अपनाउने प्रावधान थिएन । पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रहरीले सिधै पक्राउ गर्न सक्थ्यो । तर, अहिले त्यसमा सुधार गर्न संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
संशोधित विधेयकमा कुनै व्यक्तिलाई जघन्य वा गम्भीर कसुर (वा त्यसको उद्योग, दुरुत्साहन, षड्यन्त्र वा मतियार भएको अवस्था) बाहेक अन्य कसुरमा पक्राउ गर्नुपूर्व सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपस्थित हुन सूचना दिनुपर्ने भनेर नयाँ प्रावधान राखिएको छ । यदि सूचना दिँदा पनि व्यक्ति उपस्थित भएन भने मात्र पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सकिनेछ ।
जाहेरी दर्ता र दरपीठ प्रक्रियामा परिमार्जन
पहिले प्रहरी कार्यालयले जाहेरी दर्ता गर्न इन्कार गरेमा माथिल्लो तहको प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था थियो ।
जाहेरी दरपीठ गर्ने प्रक्रियामा प्रहरीलाई मनासिव आधार उल्लेख गर्ने बाध्यता थिएन, जसले पारदर्शिताको अभाव देखिन्थ्यो । तर, अहिले त्यसमा परिमार्जन गरेर संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
मूलसंहिताको दफा ४ मा संशोधन गरेर उपदफा ११ थपिएको छ । उपदफा (११) मा प्रहरी कार्यालयले जाहेरी, दरखास्त वा सूचना दरपीठ गर्नुपरेमा मनासिव आधार र कारण उल्लेख गर्नुपर्ने र दरपीठको जानकारी जाहेरवालालाई दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
त्यसैगरी, उपदफा (१) मा संशोधन गरेर प्रहरी कार्यालयले दर्ता गर्न इन्कार गरेमा पछि वा दरपीठ गरेमा थपिएको छ । साथै, माथिल्लो तहको प्रहरी कार्यालयमा जाने प्रावधान हटाइएको छ ।
शव उत्खनन् प्रक्रियामा संशोधन
अपराध अनुसन्धानमा वैज्ञानिक र व्यवस्थित विधि अपनाई प्रमाण संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन र मृतकका परिवारको संवेदनशीलताप्रति सम्मान देखाउन शव उत्खनन् प्रक्रियामा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
विगतमा मूल संहिताको दफा (२०) मा लास जाँचसम्बन्धी प्रावधान थियो, तर शव गाडिएको ठाउँमा उत्खनन् गरी मानव अवशेष वा प्रमाण संकलन गर्ने स्पष्ट प्रक्रिया थिएन ।
तर, अहिले त्यसमा संशोधन गरेर दफा २० (क) मा ‘कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएको वा हत्या भएको आशंकामा, दफा २० बमोजिम लास जाँच हुन नसकेको अवस्थामा अनुसन्धान अधिकृतले शव गाडिएको ठाउँको उत्खनन् गरी मानव अवशेष वा अन्य प्रमाण संकलन गर्न सक्नेछ,’ भन्ने नयाँ प्रावधान थपिएको छ ।
तर, त्यसरी शव उत्खननको काम सरकारी चिकित्सक, स्थानीय तहको प्रतिनिधि, दुईजना स्थानीय व्यक्ति र सम्भव भएसम्म मृतकको परिवारका सदस्यको उपस्थितिमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
शव उत्खनन् गर्दा घटनास्थलको विवरण, शवको स्थिति, पहिचान, घाउ वा हतियारको दाग आदि अनुसूची-१४ क मा उल्लेख गरी मुचुल्का तयार गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
नमूना संकलन गरिएको अवशेष वा भौतिक वस्तु विशेषज्ञको निगरानीमा सिलबन्दी गरी परीक्षणका लागि उपयुक्त प्रयोगशालामा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, शारीरिक परीक्षण र जैविक नमूना संकलन विधिमा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
विगतमा मूल दफाको (२१) मा शव परीक्षणसम्बन्धी सामान्य प्रावधान भएपनि मृत्युको कारण पत्ता लगाउन जैविक नमूना (जस्तै रगत, पिसाब, भिसेरा) संकलन र डीएनए परीक्षणको विस्तृत प्रक्रिया थिएन । यौनजन्य कसुरको शारीरिक परीक्षणमा पनि स्पष्ट दिशानिर्देशको अभाव थियो ।
तर, अहिले दफा २१ (क) मा भिसेरा परीक्षणबारे प्रस्ट प्रक्रिया उल्लेख गरिएको छ । शव परीक्षणबाट मृत्युको कारण यकिन नभएमा वा विषादी, अल्कोहलजन्य, औषधिजन्य वा रासायनिक पदार्थको कारण मृत्यु भएको आशंका भएमा रगत, पिसाब, तन्तु, स्वाब वा भिसेरा संकलन गरी सरकारले तोकेको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्नुपर्ने लेखिएको छ ।
नमूना संकलनको विवरण अनुसूची-१४ख मा राख्नुपर्ने र सुरक्षित तरिकाले (प्रिजर्भेसन)मा पठाउनुपर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ । प्रयोगशालाले अनुसूची-१४ (ग) बमोजिम प्रतिवेदन तयार गरी अनुसन्धान अधिकृतलाई पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, दफा २१(ख) मा डीएनए परीक्षणको पनि स्पष्ट विधि तोकिएको छ । कसुरदार पत्ता लगाउन अन्य विधिबाट सम्भव नभएमा वा प्रमाण उपलब्ध हुने सम्भावना भएमा अनुसन्धान अधिकृतले पीडित, आरोपी वा सम्बन्धित व्यक्तिको जैविक नमूना (जस्तै रगत, यौन स्राव, कपाल, हड्डी) संकलन गर्न सक्नेछ । तर, नमूना संकलनका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी अनिवार्य गरिएको छ ।
नमूना संकलन सरकारी चिकित्सक वा तोकिएको स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षित तरिकाले गर्नुपर्ने, महिलाको हकमा महिला चिकित्सक वा दुईजना महिलाको रोहबरमा गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
यदि दफा २१(क )वा २१(ख) को परीक्षणबाट निष्कर्षमा पुग्न नसकिएमा विशेषज्ञ टोली गठन गरी थप परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
यौनजन्य कसुरको शारीरिक परीक्षण
यौनजन्य कसुरको अनुसन्धानमा वैज्ञानिक र संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाउन, पीडितको गोपनीयता र सम्मानको रक्षा गर्न र प्रमाणलाई विश्वसनीय बनाउन शारीरिक परीक्षणको स्पष्ट विधि तोकिएको छ ।
विगतमा यौनजन्य कसुरको शारीरिक परीक्षणसम्बन्धी सामान्य दिशानिर्देश भएपनि विस्तृत प्रक्रिया, नमूना संकलन र प्रतिवेदनको ढाँचा स्पष्ट थिएन । साथै, पीडितको गोपनीयता र संवेदनशीलताप्रति पर्याप्त ध्यान दिइएको थिएन ।
तर, अहिले संशोधित विधेयकमा यौनजन्य कसुरमा पीडित महिलाको शारीरिक परीक्षणका लागि विस्तृत ढाँचा प्रदान गरिएको छ । पीडितको व्यक्तिगत जानकारी, घटनाको इतिहास, चिकित्सा इतिहास, कपडाको अवस्था, शारीरिक चोट, गुप्तांगको अवस्था, दाँतको अवस्था र नमूना (रगत, पिसाब, स्वाब, कपाल, आदि) विस्तृत विवरण संकलन गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसका लागि पीडित वा अभिभावकको लिखित सहमति अनिवार्य गरिएको छ भने नाबालिगको हकमा अभिभावकको सहमति हुनुपर्नेछ ।
पुरुष पीडित वा आरोपीको शारीरिक परीक्षणका लागि समान ढाँचा, तर गुप्तांगको परीक्षणमा पेनिस, स्क्रोटम र पेरिनियल क्षेत्र समेटिएको छ । नमूना संकलनमा यौन स्राव, स्वाब र अन्य जैविक सामग्री समावेश गरिएको छ ।
बयान र बिगो निर्धारणमा संशोधन
अभियुक्तलाई सहयोग गर्न प्रोत्साहन गरी अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन र बिगो निर्धारणमा पारदर्शिता ल्याउन बयान र बिगो निर्धारणको दफा (१५) मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । विगतको मूलसंहिताको दफा १५ मा अभियुक्तको बयान लिने प्रक्रिया भएपनि विगो वा क्षतिपूर्ति यकिन गर्न र अन्य संलग्न व्यक्तिको विवरण खुलाउन प्रोत्साहन गर्ने प्रावधान थिएन ।
अहिले उपदफा (२क)मा संशोधन गर्दै बयान लिँदा अभियुक्तलाई अन्य संलग्न व्यक्तिको विवरण, प्रमाण र कसुर स्वीकार गरेको अवस्थामा सजाय छुटको सम्भावनाबारे लिखित जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान थपिएको छ ।
त्यसैगरी, उपदफा (८)मा अभियुक्तले विगो वा क्षतिपूर्ति यकिन गर्न वा अभियोग जिकिर पुष्टि गर्न प्रमाण पेस गर्न चाहेमा त्यस्तो अवसर दिनुपर्ने प्रावधान थपिएको छ ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट सूचना माग गर्ने विधिमा संशोधन
डिजिटल प्रमाण संकलनलाई सहज बनाउन र अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउन दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट सूचना माग गर्ने विषयमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
विगतको मूल संहितामा फौजदारी कसुरको अनुसन्धानमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट सूचना माग्ने स्पष्ट प्रावधान थिएन ।
तर, अहिले अनुसन्धान अधिकृतले आवश्यक देखेमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट सूचना वा विवरण माग गर्नसक्ने नयाँ प्रावधान थपिएको छ ।
त्यसैगरी, विगतको मूल संहितामा अनुसन्धानमा सम्पत्ति रोक्का राख्ने प्रावधान थियो, तर फुकुवाको स्पष्ट प्रक्रिया थिएन । अनावश्यक सम्पत्ति रोक्काबाट व्यक्तिको अधिकारको रक्षा गर्न तथा प्रक्रियालाई निष्पक्ष बनाउन अहिले त्यसमा संशोधन गरिएको छ ।
अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस भएपछि वा अभियोग पत्र दायर भएमा सम्पत्ति रोक्का राख्न आवश्यक नभएमा सरकारी वकिल वा सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदनमा अदालतले रोक्का फुकुवा गर्न सक्ने प्रावधान थपिएको छ ।
हिरासत अवधिमा संशोधन
अनुसन्धानका लागि हिरासत अवधिलाई लचिलो बनाउन र जटिल मुद्दाहरूमा पर्याप्त समय उपलब्ध गराउन हिरासत अवधिमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
विगतको मूल संहिताको दफा १५ को उपदफा (१) मा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्ने अवधि सामान्यतया तीन दिनभित्र तोकिएको थियो । उपदफा (६) मा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसुरमा हिरासतको विशेष व्यवस्था उल्लेख थियो, तर सामूहिकरूपमा जघन्य वा गम्भीर कसुरको अवस्थालाई समेटिएको थिएन । अहिले त्यसमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
उपदफा (१) मा रहेको सामान्यतया तीन दिनभित्रको सट्टा सामान्यतया सात दिनभित्र भन्ने शब्दहरू राखिएको छ ।
त्यसैगरी, उपदफा (६) मा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसुरपछि वा तीनजना वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरूले सामूहिक रूपमा जघन्य वा गम्भीर प्रकृतिको कसुर भन्ने शब्दहरू थपिएको छ ।
त्यसैगरी, जटिल र गम्भीर कसुरको अनुसन्धानमा पर्याप्त समय उपलब्ध गराई अनुसन्धानको गुणस्तर कायम राख्न अनुसन्धानको अवधिमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
दफा ११ मा अनुसन्धानको अवधि सामान्यतया ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख थियो तर जघन्य वा गम्भीर कसुरमा थप अवधिको स्पष्ट व्यवस्था थिएन ।
तर, अहिले उपदफा (१) मा जघन्य वा गम्भीर कसुरको अनुसन्धानमा आवश्यकताअनुसार अवधि थप गर्न सकिने प्रावधान थप्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
बयान र अभियोजनको प्रक्रियामा संशोधन प्रस्ताव
बयान प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन, अभियुक्तको सहयोगलाई प्रोत्साहन गर्न र बिगो निर्धारणमा निष्पक्षता कायम गर्न दफा १४ को बयानको प्रक्रियामा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
दफा १५ मा बयान लिने प्रक्रिया थियो, तर अभियुक्तलाई सजाय छुटको सम्भावनाबारे जानकारी दिने वा विगो निर्धारणमा सहयोग गर्ने प्रावधान थिएन । अहिले त्यसमा उपदफा (२क) र (८) थप गर्दै अभियुक्तलाई बयान लिँदा सजाय छुटको सम्भावना र अन्य व्यक्तिको संलग्नताबारे जानकारी दिनुपर्ने, अभियुक्तले विगो वा क्षतिपूर्ति यकिन गर्न प्रमाण पेस गर्न चाहेमा त्यस्तो अवसर दिनुपर्ने भन्ने प्रावधान थपिएको छ ।
त्यसैगरी, अभियोजन प्रक्रियाको दफा १४ मा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । दफा १४ मा अभियोजन प्रक्रियाको सामान्य व्यवस्था थियो, तर सजाय छुटको सम्भावना वा विगो निर्धारणको आधारमा अभियोजन गर्ने प्रावधान थिएन ।
अहिले उपदफा (२क) मा अभियोजन पक्षले अभियुक्तले कसुर स्वीकार गरेको वा सहयोग गरेको आधारमा सजाय छुटको प्रावधानलाई समेट्न सक्ने भन्ने प्रावधान थपिएको छ ।
अग्रिम जमानत (एन्टिसिपेटरी बेल) दिन सकिने
जघन्य कसुरको आरोप लागेको कुनै व्यक्तिबाहेक अन्य व्यक्तिलाई आफू पक्राउ पर्न सक्ने सम्भावना छ भन्ने विश्वास भएमा वा पक्राउ पुर्जी जारी भएमा वा पक्राउ पुर्जी जारी भई हिरासतमा राखिएको भएमा निजले अग्रिम जमानतका लागि सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।
तर, त्यो व्यक्ति विदेशी नागरिक भएमा, त्यो व्यक्तिविरुद्ध कुनै अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भएमा, फौजदारी मुद्दामा यसभन्दा पहिला सजाय पाएको भएमा भने अग्रिम जमानतको लागि निवेदन दिन पाउने छैन ।
त्यसरी अग्रिम जमानतका लागि निवेदन परेमा सम्बन्धित अदालतले तत्कालै कुनै व्यक्तिको जिम्मामा रहने गरी वा धरौटी रकम माग गरी अग्रिम जमानतको आदेश दिन सक्नेछ । तर, त्यसका लागि निवेदकलाई लगाइएको वा लगाउने सम्भावना भएको कसुरमा निजको संलग्नता छ भन्ने प्रारम्भिकरूपमा विचार गर्दा विश्वसनीय आधार नभएमा मात्र अग्रिम जमानत अदालतले दिन सक्नेछ ।
त्यसैगरी, निवेदकको संलग्नताको आधारमा थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने वस्तुनिष्ठ आधार नभएमा, निवेदकले प्रमाण संकलन गर्ने कार्यमा हस्तक्षेप गर्ने वा प्रमाण लोप गर्ने सम्भावना नदेखिएमा, निवेदक यसअघि अदालतबाट कुनै गम्भीर फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएको नदेखिएमा अग्रिम जमानत अदालतले दिन सक्नेछ ।
अग्रिम जमानत लिने व्यक्तिले विभिन्न शर्तहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा सहयोग गर्ने र अनुसन्धान गर्ने निकायले बोलाउँदा उपस्थित हुनुपर्छ । कसुरसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा निजको परिवारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रलोभन वा दबाव दिन नहुने, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा मुद्दाको कुनै पनि प्रमाणलाई मेटाउन वा हस्तक्षेप गर्न नहुने वा न्यायको प्रक्रियामा अवरोध नगर्ने, अदालतको पूर्व अनुमतिविना निवेदकले देश नछोड्ने जस्ता शर्तहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हेर्नुहोस्, मन्त्रालयको सूचना र प्रस्तावित संशोधन :
