०६ साउन २०८३, बुधबार
कार्यकाल नसकिँदै १३ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूत फिर्ता हुँदा सरकारले झन्डै २ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च बेहोर्नु परेको छ ।
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा ८९(क) अनुसार राजदूतको पदस्थापन अवधि चार वर्षको हुने प्रावधान छ । तर, उक्त अवधि पूरा नहुँदै विभिन्न मुलुकबाट राजदूतहरू फिर्ता गरिएका थिए ।
महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, १३ जना राजदूतलाई समयअगावै फिर्ता गरिँदा सरकारी कोषबाट तलब बापत १ करोड १३ लाख ९६ हजार, हवाई टिकट बापत १ करोड २४ लाख ४३ हजार, र ढुवानी खर्चमा ४८ लाख ३० हजार रुपैयाँ गरी कुल २ करोड ८६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको देखिएको छ ।
राजदूतको कार्यकाल पूरा नहुँदै फिर्ता गरिनुले राज्यको अनावश्यक वित्तीय दायित्व बढेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाले यस्ता फिर्ता प्रक्रियामा स्पष्ट मापदण्ड तोकी भविष्यमा दोहोरिन नदिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
साथै, योग्यताका आधारमा दीर्घकालीन योजनासहित राजदूत नियुक्ति गर्नुपर्ने पनि उसले औंल्याएको छ ।
