३१ जेठ २०८३, आइतबार
चेक बाउन्स (चेकमा प्रविष्ट भएको रकम बैंक खातामा नरहेको) का सबै उजुरी प्रहरीले हेर्नेगरी ऐन संशोधन भएसँगै प्रहरीमा मुद्दाको चाप बढ्ने देखिएको छ ।
व्यक्तिगत लेनदेन वा कारोबारमा काटिएका चेक बाउन्सका उजुरी प्रहरीले हेर्दै आएको थियो । अब कम्पनीका चेकको उजुरी समेत हेर्ने जिम्मेवारी प्रत्यायोजन गरेसँगै प्रहरीलाई टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।
मुद्दा चल्ने प्रहरी इकाइले चेक बाउन्सका अलावा अरू दर्जनौं उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दै आएको छ ।
आर्थिक अपराध (विशेषगरी ठगी र बैंकिङ कसुर) का मुद्दाको चाप यसै पनि अहिले प्रहरी इकाइमा बढ्दो छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा मात्रै दैनिक सयको हाराहारीमा चेक बाउन्सका उजुरी आउने गर्छन् ।
कम्पनीका चेकका मुद्दा समेत प्रहरीमा आउने भएपछि भएका जनशक्तिले थेग्न नसक्ने बुझाइ अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूको छ ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा व्यापक संशोधन गरिएको छ । एकीकृत प्रणालीअन्तर्गत चेक बाउन्ससम्बन्धी उजुरी प्रहरीले मात्रै हेर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
‘अहिले पनि अरू मुद्दालाई पन्छाएर बैंकिङ कसुरकै उजुरीमा प्रहरीले धेरै समय खर्चिनुपरेको छ,’ परिसरको मुद्दा फाँटका एक अधिकृतले लोकान्तरसँग भने, ‘एक त जनशक्तिको अभाव छ, अर्कातर्फ मुद्दाको चाप बढ्दा प्रहरीले कसरी काम गर्न सक्छ ?’
के छ नयाँ व्यवस्था ?
गत बुधबार राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित ऐनअनुसार अबदेखि चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा प्रहरीमार्फत मात्र अघि बढ्नेछ । यसअघि पीडित व्यक्ति वा संस्था स्वयंले अदालतमा सिधै मुद्दा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।
संशोधनसँगै विनिमेय अधिकार ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) खारेज गरिएको छ । उक्त दफामा चेक बाउन्स भएमा ५ वर्षसम्म मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्था थियो । अब नयाँ व्यवस्थाअनुसार चेक बाउन्स भएको अवस्थामा पीडितले एक वर्षभित्र सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता गर्न पाउँछन् ।
प्रहरीमा जाहेरी परेको मितिबाट ६ महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, चेक बाउन्स भएको एक वर्ष नाघिसकेको छ भने सो सम्बन्धमा अब कानूनी कारबाही अगाडि बढ्न सक्दैन ।
संशोधित ऐनअनुसार अब बैंक वा वित्तीय संस्थाले चेक फिर्ता भएपछिको प्रक्रियामा समेत नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । खातामा पर्याप्त रकम नभएको आधारमा चेक अनादर भएमा बैंकले खातावाललाई चेक पेस भएको मितिबाट ४५ दिनको म्याद दिई चेकमा उल्लेख भएको रकम खातामा जम्मा गर्न सूचना दिनुपर्नेछ ।
उक्त अवधिभित्र खातावालले रकम जम्मा गरेन भने ३ दिनभित्र चेक बाउन्स भएको प्रमाणित गरेर चेक धारकलाई फिर्ता दिनुपर्नेछ ।
यसअघि चेक बाउन्स भएमा बिगो अर्थात् चेकमा उल्लेख रकम बराबरकै जरिवाना लाग्ने कानूनी व्यवस्था थियो । संशोधन अनुसार चेकमा उल्लेख भएको रकम र पाँच प्रतिशत बिगो काम गरिने उल्लेख छ । संशोधित ऐनमा मुद्दा मिलापत्रमार्फत टुंग्याउने प्रावधान पनि राखिएको छ । अघिल्लो कानूनी संरचनामा यो व्यवस्था मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताअनुसार सम्भव भए पनि अब मुख्य ऐनमै स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको हो । यसले मिलापत्रलाई कानूनी आधारमा बलियो बनाएको छ ।
सजायको व्यवस्था के छ ?
चेक बाउन्सबाट पीडितलाई भराउनुपर्ने बिगो १५ लाख रुपैयाँसम्मको छ भने दोषी व्यक्तिलाई अधिकतम एक महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
१५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएमा दोषीलाई ३ महिनासम्म कैद हुनेछ ।
बिगो ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको छ भने कैद अवधि १ वर्षसम्म हुनेछ । एक करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा दोषीलाई २ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको बिगो भएमा ४ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रहरीको तयारी कस्तो छ ?
चेक बाउन्सका मुद्दा ७७ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान गर्दै आएका छन् । जुन जिल्लामा कारोबार भयो, त्यही जिल्लाको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिनुपर्ने हुन्छ ।
प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी रमेश थापाका अनुसार कम्पनीका चेक बाउन्सका उजुरी समेत हेर्नुपर्ने अधिकार प्रहरीलाई प्रत्यायोजन भएसँगै प्रहरी तयारी अवस्थामा छ ।
उनले भने, ‘पहिलो कुरा जनशक्ति थप गर्नुपर्छ । जनशक्ति थपेर मात्रै हुँदैन, उनीहरूलाई तालिम एवं प्रशिक्षण चाहिन्छ र तेस्रो कुरा ठूला आर्थिक कारोबारको अडिट गर्ने क्षमता प्रहरीमा वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
थापाका अनुसार प्रहरीमा उजुरी आउने क्रम शुरू भएसँगै प्रहरीमा आवश्यक जनशक्ति एवं क्षमता विकास गर्दै जाने तयारी छ ।
