दुईपटक थपिएको समयमा पनि नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता नवीकरणबारे टुंगो लगाउन सकेन । यसैले बुधबार असार मसान्तसम्मको भाका राखेर सदस्यता व्यवस्थापन समितिले ‘नो इफ, नो बट’ भन्दै 'टाइमलाइन' दिएको छ, जसले जिल्ला कार्यसमितिहरू दबाबमा पर्ने देखिएको छ ।

१५ औं महाधिवेशन गर्ने प्रारम्भिक काम क्रियाशील सदस्यता टुंगिनुपर्ने हुन्छ । १५ औं महाधिवेशन हुनुपर्ने वर्षमा प्रवेश गर्दा पनि ४ जिल्लाले मात्रै क्रियाशील सदस्यता टुंग्याएपछि पार्टी यस्तो दबाब दिने स्थितिमा पुगेको हो । 

महामन्त्री गगन थापा संयोजकत्वको क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिले बुधबार असार मसान्तसम्मको भाका दिँदै भनेको छ, ‘अब सदस्यता नटुंग्याए, नो इफ नो बट ।’ अर्थात्, १० बढी जिल्लामा देखिएका पेचिला विवाद नै किन नहुन्, अबको ५० दिनभित्रमा सदस्यता नटुंग्याए १५ औं महाधिवेशनमा भाग लिन नपाइने भएको छ । 

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका एक कर्मचारी जिल्ला कार्यसमितिले अनावश्यक खेल्न खोजेपछि बाध्यकारी समय दिनु परेको बताउँछन् । 

‘हामीले यसअघि नै दुईपटक त समय नै दियौं । तर, सामान्य विवाद भएका ठाउँमा पनि अनावश्यक खेल्नेमा जिल्ला सभापतिहरू नै देखिए । यसैले अबको ५० दिनभित्र अर्थात् असार मसान्तसम्म सदस्यता नवीकरण टुंग्याउनुपर्ने गरी बाध्यकारी समय दिएका हौं,’ ती कर्मचारीले भने, ‘घोषणा नगरिए पनि सिरियस विवाद भएका केही ठाउँ विशेषबाहेकले नवीकरण नटुंग्याए १५ औं महाधिवेशनमा भाग लिन दिइँदैन भन्नेसम्मको कुराकानी भएको छ ।’ 

निर्वाचनको अन्तर्घात, गुटबन्दी, असहयोगजस्ता कारणलाई देखाउँदै विवाद नभएका जिल्लाले पनि सदस्यताको विवरण पठाउन नमानेको नेताहरू बताउँछन् । 

‘कांग्रेसमा दुई गुट मात्र होइन, नेताका अनेक मुख छन् । यसैले जिल्लामा एउटा गुटको सभापति हुँदा अर्कोले असहयोग गर्न खोज्छ,’ एक नेता भन्छन्, ‘आफू अनुकूल हुने गरी काम गर्ने, केन्द्रमा रिपोर्टिङ गर्ने, तर पार्टीको प्रक्रियागत काममा असहयोग गर्ने नीति नै भएपछि किचलो बढेको हो ।’

१० जिल्लामा बढी विवाद, अनुशासन समितिलाई दोष

काठमाडौं, सिरहा, सर्लाही, बारा, महोत्तरी, धनुषा, कपिलवस्तु, पश्चिम नवलपरासी, ओखलढुंगा र खोटाङमा सबैभन्दा बढी विवाद छ । यी जिल्लामा अघिल्लोपटकदेखिको विवाद, चुनावको अन्तरघात, गुटबन्दीजस्ता विवादले समस्या थपेको हो । 

१४ औं महाधिवेशनमा इन्ट्री भएका काठमाडौं ७ का डेढ सय जति सदस्यको नाम नै गायब भएपछि तनावको स्थिति आएको एक नेताले जानकारी दिए । 

‘१४ औं महाधिवेशनमा पैसा तिरेर नवीकरण गरिएको, तर अहिले पुरानो सूचीमा नाम नै उल्लेख नभएको भन्दै काठमाडौं ७ मा डेढ सय जति सदस्यको विवाद छ । उहाँहरू दिनदिनैजस्तो केन्द्रीय कार्यालयमै आएर पहिले पैसा तिरेको सदस्यता खोई भन्नुहुन्छ,’ एक नेताले भने, ‘हामीसँग म्यानुअल सिस्टम पनि छ । तर, यसअघिको नयाँ नामको रेकर्ड अनलाइन सिस्टममा छैन । नाम लेखेर मेटेको हो भने भेटिँदैन । यसरी कसैले नाम नै मेटिदिएपछि  विवाद भएको हो ।’ 

विवाद भएका धेरै ठाउँमा यस्तै प्रकृतिका समस्याले व्यवस्थापन समिति पनि तनावमा छ । 

दिनकै १०/१५ जना नेता र कार्यकर्ता सदस्यता विवादको गुनासो लिएर केन्द्रीय कार्यालय धाउने गरेको एक सचिवले जानकारी दिए । 

‘२०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएका बागी, विद्रोहीहरू कारबाहीमा परेर सदस्यतामा विवाद भएका केही केसहरू छन् । तर, कतिपय जिल्ला सभापतिले मेरो मान्छे र तेरो मान्छे भन्दै नाम हटाइदिने गरेको आरोप खेपेका छन् । क्षेत्रीय सभापतिले पनि गुट नमिलेको हकमा प्रतिशोध साँध्न खोजेको देखिन्छ । यसैले यस्ता प्रकृतिका घटना जिल्लातिर देखिएका साझा समस्या हुन् । दिनकै १०/१५ जनसम्म नेताहरू सदस्यताको विवाद लिएर आउनुहुन्छ ।’

क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन अनुशासन समितिले निर्वाचनका उजुरीको विषय नुटंग्याउँदा पनि समस्या भएको बताउँदै आएको थियो । तर, अनुशासन समितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगाना थोरै उजुरीलाई देखाएर सदस्यता टुंग्याउन नरोकिने बताउँछन् । 

‘कांग्रेसका झण्डै ९ लाख क्रियाशील सदस्य छन् । निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको र उम्मेदवार हराउन लागेको भनेर ४० हाराहारी जिल्लाबाट उजुरी परेको हो । तर, कहीँ सामान्य मात्रै उजुरी छन् । समस्या भएका बाहेक ९ लाखमा ७/८ लाखले किन सदस्यता नवीकरण नगरेका ?,’ ढुंगानाले भने, ‘१३ केन्द्रीय सदस्यविरुद्ध प्रमाणसहित उजुरी छन् । जिल्ला सभापतिहरूले पनि आफ्नै उम्मेदवार हराउन भूमिका खेलेको भन्ने छ । अनि हामीलाई छिटो प्रतिवेदन चाहियो भन्नुहुन्छ । अनुशासनमा तानिएका २/४ सय बाहेकको सदस्यता टुंग्याउन हामीले रोकेका छैनौं ।’ 

सदस्यता व्यवस्थापन समितिले पार्टीका पदाधिकारी र अनुशासन समितिसँग बसेर एक हप्ताभित्रमा टुंग्याउने गरी तयारी गरेको नेता प्रकाश स्नेहीले जानकारी दिए । 

‘कतिपय जिल्लामा अनुशासन समितिको कारवाही नटुगिंदा पनि समस्या भएको छ । यसलाई एक हप्ताभित्रै टुंग्याउने तयारीमा छौं,’ स्नेहीले भने, ‘अब कुनै बहानामा सदस्यता नवीकरणलाई रोक्दैनौं ।’

पार्टीका सह–महामन्त्री उमाकान्त चौधरीको गृहजिल्ला बारामै सदस्यता विवाद भएको एक नेता बताउँछन् । 

‘पदाधिकारी र केन्द्रीय तहका नेताकोमा खास धेरै विवाद छैन । तर, सह–महामन्त्री चौधरीको जिल्ला बारामा विवाद देखिएको छ । सभापतिदेखि क्षेत्रीय सभापति र अन्य नेता एकले अर्कोलाई सिध्याउन खोज्ने स्थिति छ,’ कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘धेरै विवाद भएका जिल्लामा सभापतिलाई केन्द्रमा बोलाएर छलफल गर्छौं ।’

असार ३२ गतेसम्म सदस्यता नवीकरण गरेपछि कांग्रेस केन्द्रीय समितिले साउन १ बाट नयाँ सदस्यता वितरणबारे निर्णय गर्नेछ । ‘मधेशका लगभग ८ वटै जिल्लामा विवाद छ । तर, जिल्लाका सबै क्षेत्रमा छैन । केही वडा, पालिकाको विवादले गर्दा पनि सकाएर केन्द्रीय सिस्टममा अपलोड हुन पाएको छैन,’ सदस्यता व्यवस्थापन समितिका सदस्य स्नेहीले भने, ‘विवाद भएका जिल्लामा केन्द्रीय सदस्यलाई पठाएर पनि समाधान गर्ने प्रयत्नमा छौं ।’

८ लाख ८८ हजारमा कांग्रेसले यसपटक कम्तीमा ८ लाखले सदस्यता नवीकरण गर्ने आकलन गरेको छ । 

‘कांग्रेसमा अघिल्लोपटक ८ लाख ८८ हजार क्रियाशील सदस्य थिए । यसमा मृतक, पार्टी छाड्ने, विदेशिनेले गर्दा ८८ हजार घट्ने आकलन छ । यसैले ८ लाखले नवीकरण गर्छन् भन्नेमा छौं,’ सदस्यताको व्यवस्थापनको काम गरिरहेको केन्द्रीय कार्यालयका कृष्ण दुलालले भने, ‘केही जिल्लाले पूर्णरूपमा सदस्यता टुंग्याएर निर्णयसमेत पठाइसक्नुभयो । अरू जिल्लाले पनि धमाधम इन्ट्री गरिरहनुभएको छ । पार्टीले पनि प्रभावकारी रुलिङ गरेकाले अब लामो समय लाग्दैन भन्नेमा छौं ।’

१३ औं महाधिवेशनमा ४ लाख ७० हजार क्रियाशील सदस्य रहेकोमा १४ औंमा ४ लाख ४ हजारले नवीकरण गरेका थिए । त्यतिखेर कांग्रेसले शतप्रतिशत नयाँ सदस्यता वितरण गरेर ८ लाख सदस्यता पुर्‍याएको थियो । 

सदस्यता नवीकरणमा लाग्ने २ सय रुपैयाँ शुल्कमा जिल्ला कार्यसमितिको आफूखुशी, नवीकरण गर्न सदस्यहरू उत्साही नहुनु र नयाँ दलहरूको चुनौती बढ्नुले पनि कांंग्रेसमा यसपटक सोचे जतिले नवीकरण गर्ने स्थिति नभएको बताइन्छ ।