नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाले देशको आर्थिक अवस्था समग्र रूपमा सन्तुलनमा रहेको देखाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्र सीमित छ भने विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त मात्रामा छ । कर्जाको ब्याजदर घट्दो क्रममा छ, त्यस्तै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त रहेको छ ।

यद्यपि, पुँजीगत खर्च अझै पनि कमजोर रहेको र आर्थिक वृद्धिको अपेक्षित स्तरसम्म पुग्न अझै प्रयत्न आवश्यक रहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ ।

मौद्रिक नीतिको मूल उद्देश्यमध्ये एक मानिएको मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा राष्ट्र बैंक सफल देखिएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । 

चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्मको औसत मुद्रास्फीति ४ दशमलव ७ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा मुद्रास्फीति ७ दशमलव ९२ प्रतिशत थियो । खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन र खाद्यान्नको मूल्य घट्दै जाँदा उपभोक्ता मुद्रास्फीति घटेको देखिन्छ ।

२०८१ चैतमा वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ३ दशमलव ३९ प्रतिशत थियो, जुन अघिल्लो वर्षको सोही समयमा ४ दशमलव ६१ प्रतिशत थियो । अहिले खाद्यान्न समूहको मूल्य वृद्धिदर २ दशमलव ४७ प्रतिशत मात्र देखिएको छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति सुदृढ

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार शोधनान्तर खाता ३४६ अर्ब रुपैयाँले बचतमा रहेको देखिएको छ भने विदेशी विनिमय सञ्चिति बलियो छ । 

यो सञ्चितिले १४ दशमलव २ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने क्षमता राख्छ ।

विप्रेषण आप्रवाह अमेरिकी डलरमा ७ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्नुले समेत थप विप्रेषण वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

बैंकिङ प्रणाली स्थिर, ब्याजदर घट्दो क्रममा

निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह वृद्धि र ब्याजदरमा आएको गिरावटले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुर्‍याएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । 

यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३६७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ८ दशमलव ५१ प्रतिशतबाट झरेर ६ दशमलव २९ प्रतिशतमा आएको छ भने कर्जाको औसत ब्याजदर ८ दशमलव २२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

त्यसैगरी, बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात सामान्य रहन थालेको छ । यसले वित्तीय स्थायित्वतर्फ संकेत गरेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।

आर्थिक वृद्धि दरमा सुधार, तर अझै अपुग

समीक्षा अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर ४ दशमलव ६१ प्रतिशत रहनेछ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको ३ दशमलव ६७ प्रतिशतको तुलनामा यो वृद्धि सकारात्मक हो । उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण र थोक/खुद्रा व्यापार उप–क्षेत्रको वृद्धिदर धनात्मक देखिएको छ ।

तथ्यांकले मध्यवर्ती उपभोग्य वस्तुको आयात १७ दशमलव ८ प्रतिशतले बढ्नुले आन्तरिक खपत र औद्योगिक क्रियाकलापमा सुधारको संकेत दिएको छ ।

पुँजीगत खर्चमा कमजोरी यथावत्

​यद्यपि समग्र खर्चमा सुधार देखिए पनि पुँजीगत खर्च कमजोर नै देखिएको छ । दश महिनामा कुल पुँजीगत खर्च ३४ दशमलव १६ प्रतिशत मात्र भएको छ ।

सरकारले चालु खर्चमा ७७३ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनमा २६४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको भए पनि पुँजीगततर्फ अपेक्षित प्रगति देखिएको छैन ।