२२ असार २०८३, सोमबार
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५ हजारभन्दा बढीले तोकिएको अवधि भित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार ५ हजार ५०४ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
‘आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायित्व भएका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका क्रमशः ४ लाख ८८ हजार २८० जना, १९ हजार ८३४ जना र २ लाख ७३ हजार २३९ जना कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरु मध्ये संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका क्रमशः ४ लाख ८३ हजार ६८७ जना १९ हजार ३५५ जना र २७ हजार २८० जना गरी कूल ७ लाख ७५ हजार ८४९ (९९.३०%) जनाले सम्पति बुझाएको र जम्मा ५ हजार ५०४ (०.७०%) जनाले तोकिएको समयावधि भित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएको,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ५०(१) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मितिले साठी दिन भित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिन भित्र कानून बमोजिम आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
तोकिएको समयभित्र सम्पत्तिको विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ५०(३) बमोजिम कारवाही गर्ने व्यवस्था छ।
विगत वर्षमा भन्दा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या घट्दो क्रममा रहेको देखिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
तोकिएको समयावधि भित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएका सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रसेवक तथा पदाधिकारीहरूलाई प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि आयोगले कदम चाल्ने उनले जानकारी दिए ।
