२३ असार २०८३, मंगलबार
सरकारले नेपालको वित्तीय छविलाई सुदृढ गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ग्रे लिस्टबाट देशलाई शीघ्र बाहिर ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यसका लागि आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत सुधार गरिने जानकारी दिएका हुन् ।
उनका अनुसार गम्भीर आर्थिक अपराध, विशेषतः वित्तीय छल, कर छली, अवैध सम्पत्ति संकलन र शुद्धीकरण जस्ता गतिविधिको अभियोजन तथा अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप तीव्र र प्रभावकारी बनाइनेछ ।
यसका लागि सम्बन्धित निकायलाई सशक्त बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रणाली सुधार गरिनेछ।
सरकारले नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र विश्वसनीय बनाउने दीर्घकालीन उद्देश्यसहित यस्तो नीति अघि सारेको हो ।
