सरकारले राजनीतिक सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा संविधान संशोधन गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन्  

यसअघि कांग्रेससँग सात बुँदे सहमति गर्दा पहिलो बुँदामा उल्लेख भएको विषयलाई सरकारले प्राथमिकता राखिएको जनाएको हो ।

संविधान संशोधन गर्दा राजनीतिक सहमति जुटाउने घोषणा अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । 

संविधानप्रति अपनत्व बढाउने, गणतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्ने, विधिको शासन, मानव अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता स्थापित गर्ने विषयमा सरकारको उच्च प्राथमिकता रहेको उनले बताए ।

सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगलाई सक्रिय बनाउने घोषणा पनि अर्थमन्त्रीले गरेका छन् ।