सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांसदहरूलाई स्वकीयको सुविधा दिने निर्णय गरेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले लोकान्तरलाई जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार मंगलबारको क्याबिनेटले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

संघीय संसद्‌का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची परिमार्जन गर्दै सांसदरहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था सरकारले ब्युँताएको हो ।

विगतमा सांसदहरूले पाउँदै आएको सुविधा ‘जेनजी’ आन्दोलनपश्चात् गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

रास्वपा नेता गणेश पराजसुलीका अनुसार मंगलबार प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा सांसदहरूलाई स्वकीय राख्न दिनेबारे सहमति भएको थियो । 

यसअघि संसद सचिवालयले पनि पनि सांसदहरूलाई स्वकीय राख्न दिनुपर्ने भन्दै लविङ गर्दै आएको थियो । केही सांसदहरूले समेत सार्वनजिकरूपमै स्वकीय सचिव राख्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।