नेपालमा वर्षौंदेखि चर्चामा रहेको स्वदेशी मल कारखाना स्थापनाको योजना फेरि अघि बढाइएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि मधेश प्रदेशको महोत्तरी जिल्लामा जैविक मल कारखाना स्थापना गर्ने तयारीस्वरूप अध्ययन प्रक्रिया शुरू गर्ने भएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि महोत्तरीमा जैविक मल कारखाना स्थापनाको अध्ययन गर्न ५६ लाख ३२ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

विनियोजित बजेटमध्ये सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ८ लाख ४० हजार रूपैयाँ, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)का लागि ११ लाख २० हजार रूपैयाँ र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न ३६ लाख ७२ हजार रूपैयाँ छुट्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार साउनको पहिलो सातादेखि अध्ययनका लागि परामर्शदाता कम्पनी छनोट प्रक्रिया शुरू गर्ने तयारी छ ।

वर्षौंदेखि चर्चामा, कार्यान्वयन भने शून्य

नेपालमा मल कारखाना स्थापनाको विषय नयाँ भने होइन । २०७७ सालमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टको कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।

करिब ६ महिनाको अध्ययनपछि समितिले सरकारलाई रासायनिक मल कारखाना स्थापनासम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा प्राकृतिक ग्यासमा आधारित कारखाना स्थापना गर्न करिब १ खर्ब ३ अर्ब रूपैयाँ र ‘वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस’ प्रविधिमा आधारित कारखानाका लागि करिब १ खर्ब ८९ अर्ब रूपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।

प्रतिवेदनले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत कारखाना स्थापना गर्न सुझाव दिए पनि योजना कार्यान्वयनमा जान सकेन ।

त्यसपछि २०८० सालमा लगानी बोर्ड नेपालले जर्मनीको डीआईएजी इन्डस्ट्रिजसँग नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्झौता गरेको थियो । उक्त कम्पनीले अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको र त्यसको मूल्यांकनको काम लगानी बोर्डमा भइरहेको जनाइएको छ ।

यसबीच उद्योग मन्त्रालयले महोत्तरीमा नयाँ अध्ययन अघि बढाउन थालेपछि सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव रहेको टिप्पणीसमेत हुन थालेको छ ।

अनुदानमा अर्बौं खर्च, किसानले अझै समयमा मल पाएनन्

नेपालमा २०६५ सालदेखि सरकारले विदेशबाट रासायनिक मल खरिद गरेर अनुदानमा वितरण गर्दै आएको छ । तर, हरेक वर्ष ठूलो रकम खर्च हुँदासमेत किसानले आवश्यक समयमा पर्याप्त मल पाउने समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले रासायनिक मल अनुदानका लागि २८ अर्ब ८२ करोड १४ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कृषि मन्त्रालयको बजेटको ठूलो हिस्सा यही शीर्षकमा खर्च हुने गरेको छ ।

नेपालमा वार्षिक करिब ८ लाख मेट्रिकटन रासायनिक मलको माग रहेको अनुमान छ । धानबालीका लागि मात्रै करिब ४ लाख मेट्रिकटन र गहुँ तथा अन्य बालीका लागि थप करिब ४ लाख मेट्रिकटन मल आवश्यक पर्ने बताइन्छ ।

तर सरकारले वार्षिक करिब ४ लाख ९१ हजार ३ सय मेट्रिकटन मात्रै मल आयात गर्ने लक्ष्य राख्ने गरेको छ । आयातित मल पनि अधिकांश अवस्थामा खेतीको मुख्य सिजनपछि मात्रै आइपुग्ने हुँदा किसानले समयमै मल नपाउने समस्या दोहोरिँदै आएको छ ।

मलको दीर्घकालीन अभाव समाधानका लागि स्वदेशमै उत्पादन शुरू गर्नुपर्ने माग वर्षौंदेखि उठ्दै आएको छ । तर, यसअघि भएका अध्ययनहरूले रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न खर्बौं रूपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले अघि सारेको महोत्तरीको जैविक मल कारखाना अध्ययनले व्यवहारिक रूप लिन्छ वा विगतका योजनाझैं अध्ययनमै सीमित हुन्छ भन्ने प्रश्न यथावत् छ ।

सरकारले यसपटक अध्ययनलाई मात्र सीमित नराखी लगानी, सञ्चालन मोडालिटी र कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका तयार गर्न सके मात्र किसानले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको मल अभावको समस्या समाधानतर्फ ठोस कदम अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।