सरकार परिवर्तन भएसँगै प्रशासनिक सुधारका ठूला कुरा गरिए पनि राहदानी विभागको पुरानो कार्यशैलीमा भने कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन । परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले गत असार २९ गते जर्मन प्रविधिमा आधारित नयाँ प्रणालीमार्फत राहदानी वितरण कार्यको तामझामका साथ शुभारम्भ गरेका थिए । नयाँ प्रविधि भित्रिएपछि सेवा प्रवाह चुस्त र दुरुस्त हुने अपेक्षा गरिए पनि ठीकविपरीत सेवाग्राहीहरूले झनै चरम सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ ।

सरकारले ४८ घण्टा अर्थात् दुई दिनभित्रै राहदानी उपलब्ध गराउने दाबी गरे तापनि व्यवहारमा भने सेवाग्राहीले १० देखि १३ दिनसम्म भौँतारिँदा समेत पासपोर्ट हात पार्न सकिरहेका छैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राहदानी बनाउँदा समय लाग्ने ठानेर छिटो पाइने आशामा १२ हजार रुपैयाँको महँगो शुल्क तिरेर काठमाडौँ आएका विभिन्न जिल्लाका सर्वसाधारण यतिबेला निकै आक्रोशित बनेका छन् ।

सेवाग्राहीले हप्तौंसम्म पासपोर्ट नपाउँदा उनीहरूले विभागका कर्मचारी र प्राविधिक सर्भरको लापरबाहीप्रति तीव्र असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

२ दिनभित्रै राहदानी दिने भनिएको ठाउँमा हप्तौंसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता त छँदैछ, त्यसमाथि विभागका कर्मचारीहरूको अहङ्कारयुक्त व्यवहार र छिनछिनमा डाउन हुने सर्भरका कारण सेवाग्राहीहरू मानसिक र आर्थिक रूपमा प्रताडित भएका छन् । कतिपय ढिलाइ सेवाग्राही स्वयंले फारम भर्दा हुने सामान्य त्रुटिका कारण भए पनि अधिकांश समस्या भने विभागको फितलो प्राविधिक तयारीले निम्त्याएको हो ।

रोल्पाबाट आकस्मिक राहदानीका लागि आएका वीरबहादुर बुढा मगर आवेदन दिएको ९ दिन बितिसक्दा पनि रित्तो हात बस्नु परेको पीडा सुनाउँछन् ।

कर्मचारीहरूले यो कोठा र त्यो कोठाभन्दै एउटा टेबलबाट अर्को टेबलमा कुदाउने गरेको र होटलमा बस्दाबस्दै आफूसँग भएको खर्च सकिन लागेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, म्याग्दी नगई काठमाडौंबाटै छिटो काम बन्ने आसमा आमा र भाइको राहदानी बनाउन आएकी रेविना थापाले प्रतिव्यक्ति १२ हजारका दरले २४ हजार रुपैयाँ बुझाउँदा पनि १३ दिनपछि मात्रै राहदानी हात पारेको दुखेसो पोखिन् । विभागमा सामान्य सोधपुछ गर्दा समेत कर्मचारीहरूले शिष्ट व्यवहार नगर्ने र नागरिकका समस्यालाई वास्तै नगर्ने प्रवृत्ति रहेको उनले बताइन् ।

 प्रशासनिक ढिलासुस्तीको मार कतिपयका लागि विदेश यात्रा नै रोकिने कारण बनेको छ । बुटवलबाट आएका सन्तोष बिकले शुक्रबारदेखि विभाग धाइरहे पनि सर्भर नखुलेका कारण ठूलो सास्ती खेप्नुपर्‍यो ।

त्यसमाथि राष्ट्रिय परिचयपत्रको स्क्यान नहुँदा विवरणमा त्रुटि देखियो र यही प्राविधिक अलमलका कारण उनको पूर्वनिर्धारित हवाई टिकट नै रद्द हुन पुग्यो ।

खोटाङबाट राहदानी नवीकरणका लागि आएका उमेश बिकको अवस्था पनि उस्तै निराशाजनक छ । एक हप्ताभन्दा बढी समयदेखि विभागको चक्कर काटिरहेका उनले कर्मचारीले कोठा सार्दै अल्मल्याउने गरेको र सर्भर डाउनको समस्याले झनै सास्ती थपिदिएको बताए ।

राहदानी विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता दीपक बञ्जाडेले वर्तमान समस्या र नयाँ प्रणालीबारे स्पष्टीकरण दिएका छन् । प्रवक्ता बञ्जाडेले नियमानुसार फारम बुझाएको ४८ घण्टाभित्रै राहदानी उपलब्ध गराउनुपर्ने भए तापनि नयाँ प्रविधि भएकाले प्रणाली पूर्ण रूपमा अभ्यस्त हुन केही समय लाग्ने स्वीकार गरे । कतिपय सेवाग्राहीको विवरणमा डाटा एरर हुने भएकाले पनि थप समय लागेको उनको तर्क छ ।

तर, विभागले प्रविधिको संक्रमणकालीन समय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा र कर्मचारीको व्यवहार नसच्चिँदा सर्वसाधारण नागरिकले भने चर्को मूल्य तिरेर पनि सास्ती भोगिरहनु परेको छ ।

उनका अनुसार नयाँ कम्पनीसँगको सम्झौता बमोजिम सुरक्षित बायोमेट्रिक डाटासहितको आधुनिक ईपासपोर्ट प्रणाली लागू गरिएको हो । यो नयाँ प्रविधि अत्यन्तै सुरक्षित रहेको बञ्जाडे बताउँछन् ।

उनले नयाँ प्रणालीमा कुनै पनि प्रकारको केरमेट गर्न नमिल्ने र राहदानीको भित्री पानाहरूमा ५० प्रतिशतसम्म कटनको प्रयोग गरिएकाले पानीले सजिलै नभिज्ने तथा लामो समयसम्म टिकाउ हुने दाबी गरे ।

उनका अनुसार सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउन यसमा थ्रीडी इमेज र राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलाई छामेरै थाहा पाउन सकिने गरी फिचर समेत समावेश गरिएको छ ।

नयाँ प्रणालीले काम गर्न केही समय लाग्ने गरेकाले सेवाग्राहीले समस्या भोगेको उनले बताए ।

हेर्नुहोस्, भिडियो :