सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ ले सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिनका सम्पूर्ण काम कारबाही तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ ।

आयोगले बिहीबार सूचना जारी गर्दै अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्मका लागि आफ्ना सबै काम स्थगित गरिएको जनाएको हो ।

आयोगले पूर्वन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारी र नेपाली सेनाका पूर्वपदाधिकारी बाहेकका अन्य सार्वजनिक जवाफदेहिताको जिम्मेवारी बहन गरेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गरिरहेको थियो ।

यसअघि असार २९ गते प्रकाशित सूचना नम्बर ४ बमोजिम यो विवरण संकलनको काम भइरहेको थियो ।

तर, निवेदक मणिराम उपाध्याय भएको उत्प्रेषण रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट बुधबार (असार ३१ गते) अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । 

उक्त आदेशमा रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कसैबाट पनि सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन समेतको कार्य नगर्नू/नगराउनू भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको सोही आदेशलाई पालना गर्दै आयोगले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य हाललाई स्थगित गरेको जनाएको छ । 

हेर्नुहोस् सूचना :