गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै जेठ १६ गते शुक्रबार एउटा सरुवा सूची सार्वजनिक भयो । 

सूचीमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हिमालय श्रेष्ठलाई काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा सरुवा गरिएको उल्लेख थियो । 

श्रेष्ठको सरुवा जेठ १३ गते नै गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भएको उल्लेख गरिए पनि सरुवाको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानवस्रोत विकास विभागअन्तर्गत कर्मचारी प्रशासन शाखामा जेठ १४ गते पुगेको भनिएको छ । तर, सार्वजनिक भयो जेठ १६ मा । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत डीआईजी श्रेष्ठलाई उपत्यकामा ल्याएर अख्तियारमा हालै बढुवा भएका डीआईजी ओम रानालाई पदस्थापन गरिएको थियो । 

श्रेष्ठलाई यसअघि कर्णाली प्रदेशमा पठाउन खोज्दा उनले शक्तिकेन्द्रमार्फत सरुवा रोकेका थिए । बरु उनी पछिल्लो सरुवामा विशेष ब्यूरोमा जान खोजेको बताइन्छ । 

प्रदेश प्रहरी प्रमुख भएर इन्चार्ज बन्न समेत नगएका श्रेष्ठलाई उपत्यकाको ‘ट्वाइसी’ को रूपमा सरुवा गरेपछि उनी आक्रोशित हुँदै सरुवा थमौतीमा लागेको जानकारहरू बताउँछन् । 

भिजिट भिसा प्रकरणको अनुसन्धानका कारण सरुवा गरिएको भनेर बाहिर चर्चा भए पनि आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तले जानकारी नदिएसम्म डीआईजीलाई अपरेसन र अनुसन्धानबारे थाहा हुँदैन । 

तर, पनि श्रेष्ठको सरुवा गर्नुअघि गृहमन्त्री रमेश लेखकले सामान्य विवेक समेत प्रयोग नगरेको देखिन्छ । मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका एक उच्च अधिकारीका अनुसार डीआईजी श्रेष्ठको सरुवाका लागि गृहमन्त्री लेखकलाई बाहिरबाटै दबाब आएको थियो । 

‘एकाएक मन्त्रीज्यूले सरुवाको प्रस्ताव बनाएर ल्याउनू भन्नुभयो, भिजिट भिसाको विषय आइरहेका बेला मन्त्रीज्यूले किन यस्तो भन्नुभयो भनेर हामी छक्क पर्‍यौं,’ ती अधिकृतले लोकान्तरसँग भने, ‘आदेश आएपछि गर्नैपर्‍यो । मन्त्रीज्यूको सचिवालयमा बसेका साथीहरूले पनि सही सल्लाह नदिँदा अपरिपक्व काम भयो ।’ 

गृहमन्त्रीको निजी सचिवालयमा उपसचिव बद्रीप्रसाद तिवारी, नायब सुब्बा कमल घर्तीलगायतका कर्मचारी छन् । मन्त्रालयको प्रहरी प्रशासन शाखामा उपसचिव गणेश गैरे छन् । मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाको प्रमुख भने छवि रिजाल हुन् । मन्त्रीको स्वकीय सचिव भने जनक भट्ट छन् ।  

डीआईजीको सरुवा गर्दा प्रस्ताव तयार गर्ने प्रशासन महाशाखाले हो । प्रशासन महाशाखाले प्रहरी प्रशासन शाखालाई प्रस्ताव लेख्न लगाउँछ । 

उक्त प्रस्ताव मन्त्रीकै सचिवालयका उपसचिव (निजी सचिव) ले मन्त्रीकोमा पुर्‍याउँछन् । ५/६ महिना मात्रै अख्तियारमा बसेका डीआईजीलाई भिजिट भिसा प्रकरण चर्चामा रहेका बेला सरुवा गर्दा बाहिर गलत सन्देश जाने विषयमा सचिवालय र अन्य कर्मचारीले समेत लेखकको पर्याप्त ध्यानाकर्षण नगराएको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

अचम्मको कुरा त के भने गत शुक्रबार अपराह्न साढे ३ बजे सरुवा सूची अपलोड भयो ।

प्रहरीकै आधिकारिक फेसबूकमा समेत सूचना पोस्ट भए । सामाजिक सञ्जाल र मिडियाबाट समेत समेत ‘भिजिट भिसाको अनुसन्धान गरिरहेका डीआईजीको सरुवा’ भनेर सूचना फैलियो ।

केही घण्टामै डीआईजी श्रेष्ठको सरुवा सच्याउँदै अर्को सूची प्रकाशन भयो । श्रेष्ठलाई अख्तियारमै राखियो । रानाको उपत्यका प्रहरीमा पदस्थापन भयो । 

अनि गृहमन्त्रीमाथि अर्को प्रश्न थपियो– ‘पहिला किन सरुवा गरियो, फेरि किन उही ठाउँमा राखियो ?’  अख्तियारमै बसेका पूर्व डीआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी यस्ता विषयमा मन्त्री र सचिवालय चनाखो रहनुपर्ने बताउँछन् ।

‘पहिलो कुरा त डीआईजी श्रेष्ठको सरुवा नै गर्नुहुँदैनथ्यो, बाहिर हल्ला फैलिएपछि हतारमा अर्को निर्णय गर्नुपर्‍यो, यस्ता कुरामा सचिवालयमा बस्नेहरू पनि चनाखो हुनुपर्छ, कुन निर्णयले कस्तो असर गर्छ भन्नेबारे मन्त्रीलाई सल्लाह दिनुपर्छ ।’ 

उपल्लो तह र ‘सेन्सेटिभ’ पदमा रहेकालाई सरुवा गर्दा त्यसको बाहिरी सन्देशका बारेमा पहिलै विचार गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको ठकुरीको तर्क छ ।