महेन्द्रनगर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष कान्तुराम पनेरुविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएको छ । 

नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सरकारी जग्गा अनियमित रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसलाले चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले विशेष अदालतले २०८१ साल वैशाख २४ मा दिएको फैसलामा पनेरुलाई आंशिक सफाइ दिएको भन्दै उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरिएको बताए ।

उनका अनुसार पनेरु लगायतका प्रतिवादीहरूले महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको सरकारी जग्गा कानून र प्रक्रिया विपरीत आफू तथा अन्य व्यक्तिको नाममा स्रेस्ता कायम गरी वितरण गरेको पुष्टि भएको छ । तर, विशेषले उनीहरूलाई आंशिक सफाइ दिएको थियो । 

आयोगले झन्डै २९ लाख ७४ हजार ३६० रूपैयाँ बराबरको बिगो कायम गरी विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दर्ता गरेको थियो । साथै, कान्तुराम पनेरुलाई ऐनको दफा २४ अनुसार थप सजायको मागदाबी पनि गरिएको थियो ।

तर, विशेष अदालतको फैसलाले आयोगको दाबीअनुसारको सजाय नदिएको भन्दै आयोगले सो फैसलामाथि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो ।

आयोगले यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा समितिका अर्का तत्कालीन अध्यक्ष पल्टु रानासहितका प्रतिवादीविरुद्ध पनि बुधबार नै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिसकेको छ ।