१० साउन २०८३, आइतबार
विगत डेढ वर्षदेखि पोखरा महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन वडा नम्बर ३२ लामेआहालमा हुँदै आएको छ । अस्थायी रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरेको महानगरले सेतीको डिलछेउमा नै फोहोरको थुप्रो फालिरहेको छ ।
बस्ती नजिक रहेको सो ल्यान्डफिल साइटबाट दुर्गन्ध आउन नदिनका लागि माटोले फोहोर ढाक्ने गरिन्छ । यही माटो पुर्ने कार्यमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पोखरा महानगरलाई प्रश्नैप्रश्न तेर्स्याएको छ । ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर महँगोमा समितिलाई काम गर्न दिएकोदेखि उपभोक्ता समितिको नियतमा नै प्रश्न उठेको छ ।
नियमअनुसार उपभोक्ता समितिबाट एक करोड भन्दा बढी रकमको कार्य गराउन मिल्दैन । यस्तै, उपभोक्ता समितिबाट काम गराउँदा डोजर, लोडर, टिपर, स्काभेटरले लगायतका मेसिन प्रयोग गर्न समेत मिल्दैन ।
तर, ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न माटो पुर्ने कामको लागि निर्माण व्यवसायीलाई ५९ लाख ६० हजार ३०१ र उपभोक्ता समितिलाई १ करोड ५८ लाख ९९ हजार ६१० समेत जम्मा २ करोड १८ लाख ५९ हजार ९११ रूपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
उपभोक्ता समितिमा समेत प्रश्न
प्रतिवेदनले लामेआहाल फोहोरमैला माटो व्यवस्थापन उपभोक्ता समितिमा समेत प्रश्न उठाएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत् कार्य गराउँदा जस्ट इन टाइम कन्ट्रक्सन, अटोवेज यातायात प्रालि, एसएन इन्जिनियरिङ सर्भिस प्रालि संस्थामार्फत् मेसिन प्रयोग गरेर कार्य गराई निजहरुलाई भुक्तानी दिएको छ ।
यस्तै, सम्झौतापिच्छे समितिको अध्यक्षमा दुई फरक/फरक व्यक्ति रहेको विषयमा प्रश्न तेर्स्याएको छ । दिलीप गुरुङ र अर्जुन पन्थी दुई नाम पालैपालो उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमा छन् ।
‘एउटै उपभोक्ता समितिले पदाधिकारी रहेको व्यक्तिमध्येबाट सम्झौतापिच्छे दुई फरक व्यक्ति समितिको अध्यक्ष समेत बनाइ कार्य गराएको पाइयो । यसप्रकार एउटै स्थानको एउटै कामको प्रयोजनको लागि गठन गरेको एउटै उपभोक्ता समितिमार्फत् देहायबमोजिम कार्य गराई भुक्तानी गरेको कार्यलाई यथार्थतामा आधारित भएर गरेको कार्य भन्न मिल्ने नदेखिनुको साथै उपरोक्त कानूनसम्मत भएको भन्न समेत मिल्ने नदेखिएकोले यस सम्बन्धमा यथार्थता यकिन हुनुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस विषयमा पोखरा महानगरका प्रवक्ता मोतिलाल तिमल्सिनालाई बुझ्न खोज्दा वातावरण शाखामा बढी जानकारी भएको भन्दै पन्छिन खोजे ।
‘यो खासमा अति आवश्यक आजको भोलि नै रोक्न नमिल्ने कुरा भयो । कतिपय कुराहरू तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । फोहोर संवेदनशील विषयगत क्षेत्र पर्यो । कहीँकतै प्रक्रिया छुटेको हुनसक्ने कुरा रहला । त्यही आधारमा आएको हो कि भन्ने कुरा हो यसको विषयमा डिटेल वातावरण शाखाको विमल रञ्जन कार्कीलाई अझ बढी थाहा छ,’ प्रवक्ता तिमल्सिनाले भने ।
प्रवक्ताले वातावरण शाखालाई तेर्स्याउँदै पन्छिन खोजे पनि महानगरको कार्यपालिका बैठकले माटो पुर्ने विषयमा दुई निर्णय गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदन माटो यी दुई निर्णयमा नै प्रश्न उठाएको छ ।
वातावरण शाखा प्रमुख कार्कीले अहिले महानगरले निर्माण व्यवसायी अन्तर्गत नै फोहोर पुर्ने काम गरेको बताए । उनले महालेखाले उठाएको विषयलाई अहिलेको आर्थिक वर्षमा सुधारेको दाबी गरे ।
‘फोहोरको विषय अलि संवेदनशील छ । म आएको ८/१० महिना भयो । पहिला दुई-तीनवटा प्रक्रियाबाट काम गरेको रहेछ । उपभोक्ता समिति, कहिले निर्माण व्यवसायीमार्फत् पनि व्यवस्थापनको काम गरेको रहेछौं’, उनले भने, ‘त्यो भएर महालेखा परीक्षकले विश्लेषण गरेको रहेछ । त्यो कुरालाई अहिलेको आर्थिक वर्षमा सुधारेका छौं । निर्माण व्यवसायीमा घटिघटाउ काम गरेका छौं ।’
उनले फोहोरमैला अति संवेदनशील विषय भएकाले महानगरले त्यसरी काम गरेको हुन सक्ने बताए । ‘फोहोरमैला तुरुन्त समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । कस्तो छ त्यहाँ माटो पुगेन, दुर्गन्ध आयो भने स्थानीयले बन्द गर्ने अवस्था पनि हुन्छ । त्यो कठिनाइले पनि हुनसक्छ’, कार्कीले भने ।
पोखरा महानगरले ठेक्का रद्द गरी महँगोमा उपभोक्ता समितिबाट काम गरेको महालेखाले बताएको छ । पालिकाले ल्यान्डफिल साइटमा माटो व्यवस्थापन गरी पुर्ने कार्यको लागि ठेक्का नं ०१–०८०/०८१ बाट आर्थिक वर्षको शुरूमा ठेक्का व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर, २०८० मंसिर १९ मा बसेको २४ औं कार्यपालिकाले उक्त ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गर्यो । उपभोक्ता समितिबाट प्रतिघनमिटर ५३३.६४ रूपैयाँमा सोझै कार्य गराउने बैठकको निर्णयमा प्रश्न गरेको हो ।
२०८० पुस २९ मा बसेको २५ औं बैठकले रद्द गरिएको ठेक्का पुन: शान्ति दर्शन निर्माण सेवासँग प्रतिघनमिटर ४४९ रूपैयाँमा काम गर्नेगरी निर्णय गर्यो । कार्यविधि विपरीत ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रिया रद्द गरी उपभोक्ता समितिमार्फत् काम गराउँदा कार्यालयलाई १९ लाख ४८ हजार १५६ रूपैयाँ थपिएको व्ययभार असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पालिकाले ल्यान्डफिल साइटमा उपभोक्ता समितिमार्फत माटो संकलन, ढुवानी र पुर्नुपर्ने कार्य गरे बापत कानून अनुसार लागत अनुमान तर्जुमा, सम्झौता र भुक्तानी दिँदा मूल्य अभिवृद्धि कर रकम समावेश नगरी वा मूल्य अभिवृद्धि करबापतको रकम कट्टी गरी भुक्तानी दिनुपर्नेमा सो नगरी १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर रकम समेत थप गरेर भुक्तानी दिएकोमा प्रश्न गर्दै १८ लाख २९ हजार १६० रूपैयाँ उपभोक्ता समितिबाट असुल गर्नुपर्ने बताएको छ ।
महालेखाले लामेआहाल फोहोरमैला माटो व्यवस्थापन उपभोक्ता समितिलाई गत वर्ष वैशाख २४ देखि असार २५ सम्म उक्त ल्यान्डफिल साइटमा माटो संकलन, ढुवानी र पुर्ने कार्य गरेको रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको भन्दै २०८० चैत १६ गते दिएको ३५ लाख १६ हजार ८०७ रूपैयाँ भुक्तानी दायित्व रकम अनुसार प्रमाणित नभएको बताउँछ ।
एकै समयमा दुई फरक-फरक संस्थाले माटो पुर्ने काम गरेको देखिन्छ । उपभोक्ता समिति र शान्ति दर्शन निर्माण सेवाले एकै समयमा काम गरेको देखाएर लिएको भुक्तानीमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । आव २०८०/०८१ मा माटो संकलन, ढुवानी र पुर्ने कार्यका लागि उपभोक्ता समिति र निर्माण सेवाले लिएको भुक्तानी यकिन हुनुपर्ने महालेखाको भनाइ छ ।
‘एउटै समयमा एउटै स्थानमा निर्माण व्यवसायीले माटो संकलन, ढुवानी र पुर्ने कार्य गरिरहेको अवस्थामा पुन: उपभोक्ता समितिले नगर प्रमुखको मौखिक निर्देशनमा माटो संकलन, ढुवानी र पुर्ने कार्य गरेको भनी भुक्तानी गरेको रकम दोहोरो र यथार्थतामा आधारित भए/नभएको सम्बन्धमा यकिन हुनुपर्ने रू. ३५, १६, ८०७..,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
फोहोरको दुर्गन्ध बढी आएको हुनाले माटोले पुर्ने अवस्था बढी आएको हुनसक्ने महानगर प्रवक्ता तिमल्सिना बताउँछन् । यस्तै, पोखरा महानगर पालिका आर्थिक ऐन, २०८० को दफा ७ अनुसूची १० ले नदीजन्य वा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन, प्रयोग, बिक्री तथा निकासीमा प्रतिघनमिटर माटो २४० रूपैयाँका दरले शुल्क असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिवेदनले माटो संकलन, ढुवानी र पुर्नुपर्ने कार्य गर्दा उक्त ऐन बमोजिम सम्बन्धित पालिकामा उक्त माटोको लाग्ने रोयल्टी रकम र सोमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करबापतको रकम भुक्तानी गरी राजश्व तिरेको प्रमाण पेस भएको नदेखिएकोले ६८ लाख ७६ हजार २७६ रूपैयाँ असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
