२३ असार २०८३, मंगलबार
इरान र इजरायलबीचको १२ दिन लामो भीषण युद्ध थामिनुअघि र पछि पनि एसियाका दुई ठूला देश भारत र चीन अपेक्षाकृत मौन देखिए ।
अमेरिकी समर्थनमा इजरायलले इरानका आणविक संरचना ध्वस्त पार्न आक्रमण गरेपछि खाडी क्षेत्रमा भयावह संकट पैदा भयो ।
तर, त्यसबीच चीन र भारत दुवै देशको धारणा अस्पष्ट, मध्यम र सावधानीपूर्ण देखिनु आश्चर्यको विषय मात्र होइन, भूराजनीतिक रहस्य पनि बनेको छ ।
चीन र भारतका लागि इजरायल–इरान युद्ध कुनै सानो कूटनीतिक विवाद थिएन । यो उनीहरूको ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक रुट, रणनीतिक साझेदारी र वैश्विक भूमिकामा समेत गम्भीर असर पार्न सक्ने स्तरको थियो ।
तर, पनि युद्ध चलिरहँदा दुवै मुलुकले कठोर शब्द बोल्न सकेनन्, कडा पोजिसन लिन सकेनन् र स्पष्ट पक्ष लिनबाट जानीजानी जोगिए ।
भारत र चीनकोरणनीतिक मौनताको अर्थ
दुवै देशले सार्वजनिकरूपमा युद्धबिरामको पक्षमा बयान दिएका थिए, तर कूटनीतिक 'कर्मकाण्ड'का रूपमा मात्र । भारतको विदेश मन्त्रालयले उत्तेजना कम गर्न र संयमता अपनाउन आग्रह गर्यो । चीनले 'सार्वभौमिकता र साझा सुरक्षा'जस्ता गम्भीर लाग्ने, तर अस्पष्ट शब्दमा प्रतिक्रिया दियो । तर, त्योभन्दा बढी केही देखिएन । रूसले इजरायललाई बारम्बार चेतावनी दिएको खबर सार्वजनिक भयो । उता युरोप इजरायलको पक्षमा देखिएको थियो । तर, भारत र चीनले न त इजरायललाई समर्थन गरे, न त इरानको प्रतिरक्षा गरे । सबै कुरा तटस्थताको खोलभित्र सीमित रह्यो ।
विश्लेषकहरूले यो मौनतालाई कूटनीतिक कमजोरीका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । तर, भारत र चीन दुवै यति संवेदनशील अवस्थामा कुनै पनि गलत सन्देश दिन चाहँदैनथे, किनकि यो उनीहरू दुवैको हित जोखिममा पर्ने युद्ध थियो ।
सन्तुलनको 'भारतीयकला’
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले भारतको मौनताभित्र एक निकै जटिल कूटनीतिक गणित लुकेको दाबी गरेका छन् । इजरायल भारतको प्रमुख रक्षा साझेदार हो । ड्रोन, मिसाइल, साइबर प्रविधि र आधुनिक हतियारमा निर्भरता इजरायली कम्पनीहरूमै छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र इजरायली समकक्षी बेन्जामिन नेतन्याहूबीचको व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि नजिक छ । यति मात्र होइन, भारतले इजरायलसँग कृषि, जल व्यवस्थापन र सुरक्षामा समेत क्षेत्रीय सहकार्य गरिरहेको छ ।
तर, अर्कातर्फ इरान भारतको परम्परागत रणनीतिक साझेदार हो । अफगानिस्तान र मध्यएसियामा भारतको पहुँच इरानको चाबहार बन्दरगाहमार्फत सुनिश्चित हुन्छ ।
भारतीय शिया समुदाय र अरब मुलुकसँगको सम्बन्धले भारतलाई मुस्लिम जनमतप्रति पनि संवेदनशील बनाएको छ ।
अर्थात्, भारत इजरायलको पक्षमा खुलेर बोल्न सक्दैन, न त इरानको स्पष्ट समर्थनमा उभिन सक्छ । यसैले उसले 'संयमता' भन्ने शब्द चयन गरेर दुवै पक्षसँग दूरी बनाइरहने नीति रोज्यो ।
चीनको चासो : तेलरव्यापार
१२ दिन चलेको इजरायल-इरान युद्धमा चीनको मौनता झनै जटिल प्रकृतिको छ । चीनले हालैका वर्षमा इरानलाई आफ्नो रणनीतिक साझेदार बनाएको छ ।
२५ वर्षे सुरक्षा र आर्थिक सम्झौताबाट शुरू गरेर, बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभमा इरानलाई सक्रियता दिँदै चीनले इरानसँग निकटता बढाएको हो ।
त्यति मात्र होइन, इरान चीनको तेल आपूर्तिको प्रमुख स्रोतमध्ये एक हो । ९० प्रतिशतभन्दा बढी इरानी तेल चीनमै जान्छ ।
तर, उता इजरायलसँग पनि चीनको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रविधि र लगानी सम्बन्ध छ । साथै, खाडी मुलुकहरूसँग उसको व्यापार ४ सय अर्ब डलर नाघेको छ ।
ती सबै देशहरू युद्धबाट प्रभावित हुने अवस्थामा चीनले मौन रहनु नै उत्तम उपाय ठान्यो ।
चीनले कुनै एक पक्षको खुला समर्थन गर्दा सम्पूर्ण पश्चिम एशियामा आफ्नो व्यापारिक उपस्थितिमा खलल पुग्ने खतरा देखेको युनाइटेड स्टेट इन्स्टिच्युट अफ पीसले प्रकाशित गरेको एक जर्नलमा उल्लेख छ ।
चीनको अर्को रणनीति भनेको अमेरिका युद्धमा फसेको बेला आफ्नो ‘इन्डो–प्यासिफिक मोर्चा’लाई विस्तार गर्नु हो ।
जब अमेरिका मध्यपूर्वमा व्यस्त हुन्छ, चीनले दक्षिण चीन सागर, ताइवान र जापान–फिलिपिन्स आसपासका क्षेत्रमा आक्रामकता देखाउन सहज ठान्छ ।
यसर्थ, इरान युद्धलाई चीनले प्रतिक्रिया दिनभन्दा पनि आफ्नो अवसर खोज्ने समयका रूपमा लिएको छ ।
युद्धको पृष्ठभूमि
१२ दिनअघि इजरायलले 'अपरेशन राइजिङ लायन' नामक सैन्य कारबाहीमार्फत इरानका आकस्मिक हवाई आक्रमण गर्दै युद्धको शुरूवात गरेको थियो ।
इजरायली पक्षले ती हमला इरानको आणविक हतियार निर्माण प्रयासलाई रोक्न गरिएको दाबी गरेको थियो । इरानले यसलाई 'अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको स्पष्ट उल्लंघन' भन्दै कडा प्रतिकार गर्ने चेतावनी दियो ।
पछिल्ला दुई दशकयता यो इरान र इजरायलबीचको सबैभन्दा ठूलो सशस्त्र झडप बन्यो । शुरूमा युद्धमा जाने सोच नबनाएको अमेरिका अन्तिम दिनमा युद्धमा होमियो ।
अमेरिकाले बी २ बमवर्षक विमान प्रयोग गरेर इरानस्थित ३ आणविक संरचनामा १२ वटा हालसम्मकै ठूला बम खसालेको र आणविक कार्यक्रम पूर्णरूपमा ध्वस्त बनाएको दाबी गर्यो ।
उक्त आक्रमणलगत्तै इरानले जवाफी रूपमा कतारस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डा अल-उदैदमा मिसाइल आक्रमण गर्यो ।
त्यसपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युद्धविरामको घोषणा गरेका हुन् । विश्वको महाशक्ति मानिएको अमेरिका यस युद्धमा प्रत्यक्ष सहभागी भएपनि विश्वकै उदाउँदा अर्थतन्त्रका रूपमा रहेका एशियाका महाशक्ति भारत र चीनले सामान्य कूटनीतिक कर्मकाण्डबाहेक केही गतिविधि गरेनन् ।
युद्ध नियन्त्रणबाहिर जान लाग्दा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अचानक कूटनीतिक पहल थालेका थिए । ट्रम्पले इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतन्याहू र इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघ्चीसँग छुट्टाछुट्टै संवाद गर्दै युद्धविराम प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।
इरान-इजरायल र अमेरिकाबीचको त्रिपक्षीय अनौपचारिक कुराकानीको मध्यस्थता कतारले गरिरहेको थियो ।
चीन र भारत दुवैले अमेरिका नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
चीनले त ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) नामक वैकल्पिक सुरक्षा अवधारणा समेत अघि सारेको छ, जसले अमेरिकालाई एकपक्षीय सुरक्षा संरचना सञ्चालन गरिरहेको आरोप लगाउँछ ।
तर, जति आलोचना गरे पनि दुवैले समाधानको पहल लिन सक्ने अवस्था छैन ।
गत मार्च २०२३ मा चीनले इरान र साउदीबीच व्यापारिक र सामरिक सम्झौताका लागि केही हदसम्म मध्यस्थता गरेको थियो । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन नपाउँदै गाजामा युद्ध शुरू भयो अनि त्यो हरायो । अहिले इरान–इजरायल युद्धमा त चीनको प्रभाव झन् सीमित देखिएको छ ।
भारत र चीनले इजरायल–इरान युद्धमा देखाएको ‘नरम कूटनीति’ आफ्नो हितको अधिकतम रक्षा गर्ने सोच लक्षित रहेको युनाइटेड स्टेट इन्स्टिच्युट अफ पीसले जनाएको छ ।
