१० साउन २०८३, आइतबार
दुनियाँको नजर अझै मध्यपूर्वको युद्ध र द्वन्द्वमा अल्झिरहेको बेला, चीनले भने ‘शान्त र सुनिनेजस्तो’ देखिने तर अत्यन्त गहिरो र खतरनाक अन्तर्राष्ट्रिय जासुसी अभियानलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेको छ ।
अमेरिकादेखि बेलायत र क्यानडा हुँदै विश्वभरका खुला लोकतान्त्रिक समाजमा चीनको दीर्घकालीन रणनीतिक घुसपैठ हुँदै गएको छ । चीनले विश्वभरको अर्थतन्त्र, सुरक्षा, प्रविधि र स्वाधीनतालाई आफ्नो निशाना बनाइरहेको भारतीय र पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूको दाबी छ ।
अमेरिकन सेयर बजारमा चिनियाँ खेल
अमेरिकामा सांसदहरू चिनियाँ कम्पनीहरूप्रति दिनप्रतिदिन सतर्क बन्दै गएका छन् ।
जुन २५ मा अमेरिकी संसदका दुई प्रभावशाली समितिका अध्यक्षहरूले सेकेरिटिज एण्ड एक्सचेञ्ज कमिशनलाई पत्र लेख्दै अलीबाबा, बाइडु, हेसाई, जीकरजस्ता चिनियाँ कम्पनीहरूलाई सेयर बजारबाट हटाउन माग गरे ।
ती कम्पनीहरू केवल व्यापारिक संस्था नभई चीनको कम्युनिस्ट पार्टीका उपकरण हुन् भन्ने ठहर उनीहरूको छ ।
यी कम्पनीहरूले अमेरिकी लगानीकर्ता र सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूको पेन्सन योजनाबाट पूँजी संकलन गरिरहेको दाबी गरिएको छ ।
यी कम्पनीहरूले जम्मा गर्ने तथ्यांकहरू चिनियाँ सेनाको प्रविधि, निगरानी संयन्त्र र जबर्जस्ती श्रम प्रणालीमा प्रयोग भइरहेको दाबी गरिएको छ ।
अधिकांश अमेरिकी नागरिकहरूलाई उनीहरूको लगानी यस्ता कम्पनीहरूमा गइरहेको थाहा छैन ।
कतिपय अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले उइघुर मुस्लिमजस्ता अल्पसंख्यक समुदायमाथि निगरानी राख्न पनि यस्ता प्रविधि आपूर्ति गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
उल्लेखित कम्पनीहरूले चिनियाँ सेनाका लागि ड्रोन वा साइबर आक्रमण प्रविधिमा सहयोग गरको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ ।
बेलायती संसदमा जासुसीको खतराबारे चासो
बेलायतले पनि चीनको लगातार बढ्दो हस्तक्षेपप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री कीयर स्टार्मरको नेतृत्वमा सरकारले चीनसँगको सम्बन्धको ‘अडिट’ गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
बेलायती परराष्ट्रमन्त्री डेभिड लेमीले संसदलाई जानकारी दिंदै भने, ‘चीन एक जटिल र निरन्तर चुनौती हो । हामीले जहाँ सकिन्छ सहकार्य गर्नेछौं, तर जहाँ आवश्यक पर्छ त्यहाँ चुनौती दिन डराउँदैनौं ।’
यसै सन्दर्भमा सरकारले गुप्तचर निकायहरूलाई सुदृढ बनाउन १ अर्ब डलर (६० करोड पाउन्ड) लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ ।
चीनले बेलायतको लोकतन्त्र, अर्थतन्त्र र मानवअधिकार प्रणालीमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयासहरू पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र बनाएको छ ।
हङकङमा सञ्चारमाध्यमका मालिक जिम्मी लाइलाई जेल हाल्ने, उइघुरमाथिको अत्याचार र बेलायती राजपरिवारसँग नजिक रहेका चिनियाँ व्यापारीहरूद्वारा जासुसीका घटनाले चीन–बेलायत सम्बन्ध थप तनावग्रस्त बनेको छ ।
चीनले लन्डनमा आफ्नो सबैभन्दा ठूलो दूतावास खोल्न खोजेको विवादास्पद योजनालाई लिएर पनि अहिले राष्ट्रवादी सांसद, मानवअधिकार संस्थाहरू र सर्वसाधारण जनताबीच विरोध चुलिएको छ ।
यो नयाँ दूतावास निगरानी र निर्वासित चिनियाँ नागरिकहरूलाई त्रासमा राख्न प्रयोग हुन सक्ने भन्दै बेलायती सांसदहरूले चासो व्यक्त गरेका छन् ।
‘टाइफुन’समूह
चिनियाँ खतराको तेस्रो पाटो हो- साइलेन्ट साइबर वार । अमेरिकी संघीय अनुसन्धान ब्यूरो (एफबीआई)का साइबर विभाग प्रमुख ब्रेट लिदरम्यानका अनुसार, चीनको साइबर गतिविधि अत्यन्त सूक्ष्म छ । चीनले न बम पड्काउँछ न त समाचार नै बनाउँछ । तर यसको रणनीतिक प्रभाव वर्षौंसम्म गहिरिंदै गइरहेको छ ।
चीनका ‘टाइफुन’ नामक ह्याकर समूहहरूले अमेरिकी दूरसञ्चार कम्पनीहरू, सैन्य पूर्वाधारहरू, इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरू, उपग्रह सञ्चार कम्पनीहरूसम्मलाई लक्षित गरिरहेका छन् ।
हालसम्म नौवटा अमेरिकी कम्पनीहरूलाई उक्त समूहले आक्रमण गरिसकेको छ भने उक्त संख्या अझै बढ्न सक्ने अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
‘साल्ट टाइफुन’ नामक समूहले हालै एक क्यानडाली टेलिकम कम्पनीमा समेत हमला गरेको पुष्टि भएको छ ।
यसअघि वेरिजोन, एटी एण्ड टी, लुमेनजस्ता कम्पनीहरू यसअघि यसै समूहको शिकार बनेका थिए । यिनीहरूले विभिन्न डाटालाई एकीकृत गर्दै अमेरिकाको संरचना, क्षमता र रणनीतिक कमजोरीबारे व्यापक खाका तयार पार्ने अभियान चलाइरहेका छन् ।
एफबीआईले जनतालाई सावधान रहन आग्रह गर्दै भनेको छ, ‘हामी आशंकित बन्न जरुरी छैन तर, वास्तविकता बुझ्न जरुरी छ । यो खतरा निरन्तर, योजनाबद्ध र रणनीतिक हो ।’
चीनले खुला बजार, उदार लोकतन्त्र, प्रविधिमा निर्भरता र पारदर्शिताको नाजुक पक्षलाई प्रयोग गर्दै विश्वभर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेको छ ।
एकातिर उसले आर्थिक साझेदारीको आश्वासन दिन्छ, अर्कोतिर गुप्तचर अभियान चलाएर साइबर हमला गर्ने र सूचना संकलन गर्ने काम गर्छ ।
अमेरिकाबाट बेलायत, क्यानडा हुँदै अन्य देशहरूले अब चीनसँगको सम्बन्धमा ‘सहकार्य जहाँ सम्भव छ, प्रतिरोध जहाँ जरुरी छ’ भन्ने नीति अवलम्बन गर्न थालेका छन् ।
