हदबन्दी नियमनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पेश भएका १५६ फाइलमध्ये ९ वटा फाइलमाथि छानबिन शुरू भएको छ ।

कागजात पुगेका ९ वटा फाइल छानबिन गर्नका लागि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा फाइल पठाएको हो ।

विभागका जग्गा प्रशासन हेर्ने शाखा अधिकृत विष्णुप्रसाद काफ्लेका अनुसार नुवाकोटमा ३ वटा, चितवनमा एउटा, डोल्पामा एउटा, काठमाडौंमा ३ वटा , ललितपुरमा एउटा र  सुनसरीमा एउटा सहित जम्मा ९ वटा फाइलको छानबिन गर्नका लागि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा फाइल पठाइएको हो ।

उनका अनुसार काठमाडौंअन्तर्गत मालपोत कार्यालय कलंकी, चाबहिल र टोखाअन्तर्गत १/१ वटा फाइल पठाइएको हो ।

मालपोत कार्यालय कलंकी काठमाडौंले चन्द्रागिरि हिल्सको नाममा काठमाडौंमा रहेको १ सय रोपनी जग्गाको हदबन्दी नियमनका लागि छानबिन शुरू भएको छ ।

मालपोत कार्यालय कलंकीका प्रमुख मालपोत अधिकृत पूर्णबहादुर केसीका अनुसार चन्द्रागिरि हिल्सको नाममा थानकोट महादेवस्थानमा ६५ रोपनी, मकवानपुरको साविकको चित्लाङ गाविसमा २ रोपनी ८ आना जग्गा छ । त्यसैगरी, चन्द्रागिरि हिल्सकै सहायक कम्पनी मल्टी पोखरा डेभलपर्स  प्रालिको नाममा ३८ रोपनी ३ पैसासहित १ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा रहेको छ ।

पर्यटन उद्योग गर्ने उद्दश्यले खरिद गरिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको नियमन गरी छुटका लागि स्वीकृति पाउन भन्दै चन्द्रागिरि हिल्सले दिएको निवेदनमाथि यसअघि पनि मालपोत अधिकृतले छानबिन गरी निर्णयका लागि विभागमा फाइल पठाइसकेका थिए ।

‘यसअघि पनि विगतको हदबन्दी नियमनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार स्थलगत छानबिन गरेर फाइल विभागमा पठाइसकेका थियौं । त्यतिबेलाको कानून बमोजिम मालपोत अधिकृतको अध्यक्षतामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्ष, मालपोत र नापीका प्रतिनिधिसहितको छानबिन समितिले छानबिन गरेर फाइल विभागमा पठाइसकेको थियो,’ प्रमुख मालपोत अधिकृत केसीले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसपछि २०८१ मा अर्को नयाँ कार्यनीति आएपछि विभागले सोहीबमोजिम गर्न फाइल कार्यालयमा फिर्ता पठाएको हो ।’

नयाँ कार्यनीति बमोजिम अब भूमिसुधार कार्यालयको संयोजकत्वमा नयाँ छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने भएकाले आजभोलिमा फाइल भूमिसुधार कार्यालय डिल्लीबजारमा पठाउने उनले खुलाए ।

त्यसैगरी, मालपोत कार्यालय चाबहिलका प्रमुख मालपोत अधिकृत दीपेन्द्रकुमार खत्रीले गत वर्ष नै बूढानीलकण्ठस्थित एउटा उद्योगको हदबन्दी नियमनसम्बन्धी फाइल आफूले छानबिन गरेर विभागमा पठाएको बताए । उक्त कम्पनीको नाम भने उनले खुलाउन चाहेनन् ।

‘अहिले हदबन्दी नियमन सम्बन्धमा कुनै पनि फाइल मकहाँ आइपुगेको छैन । गत वर्ष नै एउटा कम्पनीको स्थलगत छानबिन गरेर फाइल विभागमा पठाएको हो,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, त्यतिबेला कुन कम्पनीको फाइलको छानबिन गरेको हो नाम अहिले स्मरण हुन सकेन ।’

त्यसैगरी, मालपोत कार्यालय चाबहिलले पनि देउराली जनता फर्माच्युटिकल्स नामक कम्पनीको हदबन्दी नियमन सम्बन्धमा छानबिन गर्नका लागि  फाइल भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा पठाएको छ ।

मालपोत चाबहिलका प्रमुख मालपोत अधिकृत ज्ञानेन्द्र शर्माले देउराली जनताको सक्कल फाइल डिल्लीबजार पठाइएको बताए ।

त्यसैगरी, ललितपुरको लगनखेलस्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा पनि हदबन्दी नियमन सम्बन्धमा छानबिन गर्न एउटा फाइल आएको प्रमुख मालपोत अधिकृत जीवनराज सेढाईंले बताए ।

‘म कहाँ एउटा फाइल आएको त हो । त्यसको सबै छानबिन गर्नका लागि मैले फाँटमा पठाइसकेको छु,’ सेढाईंले लोकान्तरसँग भने, ‘गोदावरीस्थित ग्रीन भिलेज होटल प्रालिको हदबन्दी नियमन सम्बन्धमा फाइल आएको हो । अब त्यसको छानबिन गर्छौं ।’ उक्त होटलको जग्गाको क्षेत्रफलबारे उनले भन्न चाहेनन् ।

त्यसैगरी, मालपोत कार्यालय नुवाकोटमा विभागले तीनवटा फाइल पठाएको भएपनि अहिलेसम्म एउटा फाइल मात्र प्राप्त भएको नुवाकोट मालपोतका कार्यालय प्रमुख महेन्द्रबहादुर नेपालले बताए ।

‘लेकाली चिया कफी नामक कम्पनीको फाइल मकहाँ आज आएको छ,’ नेपालले लोकान्तरसँग भने, ‘ककनी-६ मा उक्त कम्पनीको १०९ रोपनी जग्गा रहेकाले हदबन्दी नियमनसम्बन्धी फाइल आज मात्र आइपुगेको हो ।’

अब त्यस फाइलको स्थलगत छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनले बताए ।

त्यसैगरी, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय इनरुवा, सुनसरीमा पनि एउटा फाइल आइपुगेको प्रमुख मालपोत अधिकृत मदन घिमिरेले बताए ।

‘इटहरिको साविक खनार भन्ने ठाऊँमा रिलायन्स नामक फ्याक्ट्रीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किनेको हुनाले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको छुट प्रदान गर्नका लागि दिइएको निवेदनमाथि छानबिन गर्न विभागबाट फाइल आइपुगेको हो,’ घिमिरेले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यो फाइल भर्खर आइपुगेको हो । अब हामीले जग्गाहरूको मोठ भिडाउनु पर्छ । त्यसपछि कानूनबमोजिमको समितिले स्थलगत निरीक्षण गरी छानबिन सकेर विभागमा राय सहित सिफारिश गर्छ ।’  

घिमिरेका अनुसार उक्त कम्पनीको नाममा १७६०६१.२७ वर्ग मिटर अर्थात् २६ विघा जग्गा छ ।

त्यसैगरी, मालपोत कार्यालय चितवनमा पनि हदबन्दी भन्दा बढी जग्गाको विषयमा छानबिन गर्न एउटा फाइल आइपुगेको कार्यालयका सूचना अधिकारी टीकाराम अधिकारीले बताए ।

‘त्यस विषयमा विस्तृत जानकारी हाकिम सा’बलाई नै छ । देउराली जनता फार्माच्युटिकल प्रालिको १० विघाभन्दा बढी जग्गा रहेको भन्दै आज त्यसैको स्थलगत निरीक्षण गर्नका लागि हाकिम सा’ब उता जानु भएको छ,’ अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘विस्तृत जानकारी हाकिम सा’बसँग नै हुन्छ ।’

उक्त कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत रमेशप्रसाद गौतमसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनको मोबाइल स्विच अफ थियो ।

त्यसैगरी, मालपोत कार्यालय डोल्पामा पनि हदबन्दी नियमनका लागि एउटा फाइल ५/६ दिन हुलाकमार्फत विभागबाट आइपुगेको त्यहाँका खरिदार तिलक सुवेदीले बताए ।

‘जगदुल्ला हाइड्रो पावरको एउटा पत्र हुलाकबाट आएको हो । त्यस पत्रमा मिसिल संलग्न कागजात हेरी छानबिन गर्न भनिएको थियो,’ सुवेदीले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, पत्र मात्र आयो । मिसिल संलग्न फाइल केही पनि आएको छैन ।’

विगतमा नै उक्त हाइड्रो पावर कम्पनीले २३५ रोपनी जग्गा किनिसकेको र थप जग्गा किन्नका लागि छुट पाऊँ भन्दै निवेदन परेपछि विभाग तथा मन्त्रालयमा जान आफूहरूले भनेको उनले खुलाए ।

सोहीबमोजिम उक्त हाइड्रो पावर कम्पनीले विभाग र मन्त्रालयमा निवेदन दिएको उनले बताए ।

****

२०७६ माघ २८ गते भूमिसम्बन्धी ऐनमा आठौं संशोधन भएपछि सञ्चालनमा रहेका उद्योग प्रतिष्ठानलाई जे जुन प्रयोजनका लागि भनेर खरिद गरेको हो सोही प्रयोजनका लागि ऐनबमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा छुट दिने भनेर मन्त्रालयले निवेदन माग गरेको थियो ।

२०७६ सालमा एकपटक निवेदन आह्वान गर्दा कोभिडको कारणले कतिपयले निवेदन दिन नसकेका कारण पुनः दोस्रोपटक आह्वान गर्दा हालसम्म कुल १५६ वटा निवेदनसहितको फाइल मन्त्रालयमा दर्ता भएको जग्गा प्रशासनका उपसचिव रोशनशंकर घिमिरेले बताए ।

कृषि, हाइड्रो, पर्यटन, औषधि, घरजग्गा व्यवसाय, चिया कफी, सिमेन्ट कारखाना, होटलहरू सहित विभिन्न उद्योगका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले रोक्का राखेको छ । सोही रोक्का फुकुवा गरिदिन तथा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गाको छुट प्रदान गर्नका लागि ती कम्पनीहरूले मन्त्रालयमा निवेदन दिएका हुन् ।

मन्त्रालयकै जग्गा प्रशासन शाखाका अर्का उपसचिव ओमबहादुर अधिकारीका अनुसार ऐन भएपनि के कसरी नियमनको प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने विषयमा स्पष्टता नभएकाले ती फाइलहरूमाथि आवश्यक कारबाही अघि बढ्न सकेको थिएन । २०८१ चैत १८ गते मन्त्रालयले भूमि सम्बन्धी (बीसौं संशोधन) नियमहरू, २०८१ जारी गरेपछि बल्ल छानबिनको प्रक्रिया अघि बढेको उनले बताए ।

नियमावली बमोजिम मन्त्रालयमा परेका निवेदकहरू (उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाहरूको) मा कुनै कागजात तथा विवरण अपुग भएमा मन्त्रालयले निवेदकलाई त्यस्तो अपुग कागजात तथा विवरणको सूची तयार गरी विभागमा पेस गर्नको लागि जानकारी दिई बाँकी कारबाहीका लागि सम्बन्धित कागजात विभागमा पठाउने गरिन्छ ।

विभागमा पुगेका ती कागजातसहितको फाइल विभागले त्यसपछि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा पठाउँछ ।

त्यसपछि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले जग्गाको मोठ तथा रोक्का भिडाई सोको विवरण भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा समेत अध्यावधिक गरी फाइल छानबिन समितिमा पठाउँछ ।

सम्बन्धित जिल्लाको भूमिसुधारसम्बन्धी कार्य गर्ने कार्यालय प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत स्तरको प्रतिनिधि,  स्थानीय तहको अधिकृत स्तरको प्रतिनिधि, सम्बन्धित नापी कार्यालयको नापी प्रमुखसहितको  छानबिन समितिले स्थलगत अध्ययन गर्छ ।

उक्त समितिले निवेदक उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था निरन्तर रूपमा सञ्चालन रहे वा नरहेको, जग्गाको चार किल्ला, जग्गामा रहेको भौतिक संरचना, वस्तुस्थिति र जग्गाको उपयोगको अवस्था, निवेदकले उद्देश्य अनुरूप जग्गा प्रयोग गरेको वा नगरेको वा आंशिक रूपमा प्रयोग गरेको, निवेदकले उद्देश्यविपरीत कुनै कित्ता जग्गाको उपयोग गरेको देखिएमा त्यस्तो कित्ता के कसरी उपयोग गरिरहेको छ भन्ने बारेमा प्रतिवेदन प्रमाणित गरी कार्यालयको रायसहित कागजात तथा विवरण विभागमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

सबै कागजात ठीक छैन भने विभागले आफ्नो राय र विवरणसहितको फाइल मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

मन्त्रालयमा फाइल आइसकेपछि नियमनका लागि पेस भएका जग्गा भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा अद्यावधिक भए/नभएको विवरण, नियमन गर्न सकिने र नसकिने जग्गाको अलग-अलग रूपमा कित्तागत र क्षेत्रफलको विवरण, नियमन गर्दा लाग्ने दस्तुरसहित विवरण प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद)समक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद)बाट निर्णय भएपछि निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले विभागमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । विभागले सोसम्बन्धी अभिलेख भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा अध्यावधिक गर्न लगाई निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसपछि सम्बन्धित कार्यालयले मन्त्रिपरिषदबाट नियमन हुनेगरी स्वीकृति प्राप्त सम्पूर्ण जग्गाको नियमन गर्दा लाग्ने दस्तुर लिई नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गरी जग्गाधनी स्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जमा नियमन भएको व्यहोरा जनाई अभिलेख राख्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, छानबिन गर्दा जग्गा नियमन गर्न उपयुक्त नभई जफत गर्नुपर्ने भएमा मन्त्रालयले विभागमार्फत कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्ने हुन्छ र सोको जानकारी निवेदकलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।

४३ हाउजिङ कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेर कारोबार गरिरहेकोमा महालेखाको प्रश्न

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ मा कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले पहाडी क्षेत्रमा २५ रोपनी, घडेरीको लागि ५ रोपनी र तराई क्षेत्रमा १० बिघा र घडेरीका लागि १ विघासम्म जग्गा राख्न पाउने गरी हदबन्दी तोकिएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐनमा भएको संशोधनपश्चात् २०५८ मा औद्योगिक जग्गाका लागि पहाडमा ७५ रोपनीसम्म र तराईमा ११ विघासम्म थप जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म हदबन्दी छुट भएका १६७ संस्थाको पहाडमा ७६ हजार ७६६ रोपनी र तराईमा ८ हजार ४२९ विघा जग्गा रहेको विवरण पेस गरेको उल्लेख छ ।

तर, सो अवधिपश्चात्‌को अद्यावधिक विवरण प्राप्त हुन नसकेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

‘हदबन्दी छुट भएका जग्गाको अद्यावधिक अभिलेख राखी त्यस्तो सुविधा प्राप्त संस्थाले उद्देश्यअनुरूप जग्गा उपयोग गरे/नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गरी यकिन गर्नुपर्दछ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धमा जारी भएको आदेश, २०६८ ले काठमाडौं उपत्यकामा हाउजिङ कम्पनीले ६० रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न नपाउने गरी हदबन्दी तोकेको छ ।

उक्त आदेश जारी हुनुभन्दा अगाडि (२०६७ वैशाख १५-१७ मा) ४७ वटा हाउजिङ कम्पनीले काठमाडौं उपत्यकामा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति माग गरेका थिए । त्यसमध्ये ४३ कम्पनीले ६० रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिदको पूर्व स्वीकृतिका आधारमा कारोबार गरिरहेका छन्। जग्गाको हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश, २०७४ मा हाउजिङ कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धमा कुनै व्यहोरा उल्लेख छैन ।

‘हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेका हाउजिङ कम्पनीको हकमा अनुगमन गरी तोकिएको हदबन्दी कायम हुनुपर्दछ । यस सम्बन्धमा विगतदेखि बेहोरा औंल्याइएकोमा स्थिति यथावत छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याइएको छ ।

हाउजिङ कम्पनीहरूले आफूहरूलाई हदबन्दीको सीमा लागू नहुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् ।

‘हामीहरूले जग्गा कारोबार गर्दा किनेको हो । किनिएको जग्गा बिक्री हुने हुनाले कुनै समय हदबन्दीभन्दा बढी भएपनि अहिले कम जग्गा रहेकाले उक्त छुट पाउनुपर्ने भन्दै उहाँहरूले निवेदन दिनुभएको छ,' मन्त्रालयका जग्गा प्रशासन हेर्ने उपसचिव ओमबहादुर अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘उहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ । अहिलेको कार्यविधिले उहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दैन ।’

हेर्नुहोस्, हदबन्दी छुटसम्बन्धी आदेश २०७८ :