आफूनिकटका नेतालाई छानीछानी अनुशासनको कारबाही गरिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसको शेखर कोइराला समूहले आपत्ति जनाएको छ ।

आनन्दप्रसाद ढुंगाना संयोजक रहेको अनुशासन समितिले निष्कासन र निलम्बन गरेका अधिकांश नेता आफ्नो समूहका रहेको भन्दै शेखर समूहको बैठकले आपत्ति जनाएको हो ।

बुधबार मात्रै अनुशासन समितिले कारबाही गरेका गण्डकीका पूर्व मन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री विक्रम खनाल र खोटाङका सभापति विष्णुकुमार राई आफ्नो पक्षको भएको शेखर समूहले दाबी गरेको छ ।

एक वर्षसम्म निष्कासनमा पर्ने गरी कारबाही गरिएका अधिकांश नेतालाई गुटगत रूपमा निशाना साँधिएको निष्कर्ष बिहीबार शेखरको विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा बसेको बैठकले निकालेको हो ।  नेता शेखरले कुनै नेतालाई पनि अन्याय हुन नदिने गरी सभापतिसँग कुरा उठाउने बताएका थिए ।

‘अनुशासन समितिको कारबाही प्रतिशोधपूर्ण छ । केन्द्रीय समितिले आवश्यक छैन भनेर फिर्ता गराउन सभापतिलाई भन्छु,’ शेखरले भनेका थिए, ‘म कसैलाई अन्याय हुन दिन्नँ ।’

शेखरले ३५ दिनभित्र पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिने र दुई महिनाभित्रै सबैको कारबाही फिर्ताका लागि दबाब दिने बताएका थिए । बैठकमा उपसभापति धनराज गुरुङले सभापतिसहितको शीर्ष नेता तहमा अहिले अनुशासनको कारबाही नगर्ने समझदारी भएको दाबी गरेका थिए । तर, छलफल नै नगरी समितिका संयोजक ढुंगानाले कारबाहीका डण्डा चलाउने गरी एकलौटी रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेको उनको भनाइ थियो ।

‘सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापतिहरू र महामन्त्रीहरूका बीच अहिले अनुशासन समितिको फाइल नचलाउने कुरा भएको थियो,’ गुरुङको भनाइ उद्धृत गर्दै शेखरका स्वकीय दिनेश थपलियाले भने, ‘तर, हिजो अनुशासन समितिका संयोजक आनन्द ढुंगानाले समितिमै छलफल नगरी एक्कासि विज्ञप्ति निकालेर कारबाही गरेको विषय बाहिरियो ।’

बैठकले निर्णय एकलौटी रूपमा आएकाले सभापतिसहितका शीर्ष नेतालाई ध्यानाकर्षण गराउने निष्कर्ष निकालको हो ।

‘अनुशासनको कारबाहीको विषयमा हामीले आपत्ति जनायौं, किनकि यो कारबाही व्यावहारिक नै छैन । अनुशासन समितिका सदस्यमा पनि ३ र २ गरी बहुमत अल्मपतबाट गरिएको छ,’ छलफलमा सहभागी कांग्रेस नेता हृदयराम थानीले भने, ‘केन्द्रीय समितिले अनुमोदन नगरी यो कारबाही हुँदैन । उनीहरूले पुनरावेदन पनि हाल्छन् । तर, हामीले विधानविपरीत गरेको कारबाही फिर्ताका लागि सभापति र शीर्ष नेताले भेटेर आग्रह गर्ने र आपत्ति जनाउने निर्णय गरेका छौं ।’

शेखरले बोलाएको भेलामा उपसभापति धनराज गुरुङ, नेताहरू अर्जुननरसिंह, सहमहामन्त्री जीवन परियार, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, हृदयराम थानी, बलबहादुर केसी, डा. मीनेन्द्र रिजाल, दीपक गिरी, सञ्जय गौतम, गुरु घिमिरे, सरिता प्रसाईं लगायत सहभागी थिए । खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी र कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी पनि भेलामा सहभागी भएका थिए ।

सहभागीमध्येका सञ्जय गौतम अनुशासन समितिका सदस्य हुन् । उनी आफैंले संयोजक ढुंगानाबाट एकलौटी निर्णय गर्दै विज्ञप्ति जारी भएको दाबी गरेका थिए ।

‘विधान र नियमावलीमा नै उजुरी परेको ६ महिनाभित्रमा कारबाही गर्नुपर्ने भनेर उल्लेख छ । यसैले हामीले साढे दुई वर्षपछि अहिले बहुमत र अल्पमतका आधारमा निर्णय गर्न हुँदैन भनेर नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थियौं,’ बैठकमा गौतमले भनेका थिए, ‘तर, संयोजकले एकलौटी रूपमा कारबाही गरिएको चिठी पार्टीलाई थाहै नदिई थमाउनुभयो ।’

शेखर समूहको बैठकले एकपटक सभापतिलाई आग्रह गर्ने, नभए सशक्त प्रतिवाद गरेर जाने निर्णय गरेको छ ।

‘अन्यायपूर्वक गरिएको कारबाहीको विपक्षमा उभिने निर्णय भएको छ, किनकि एकपक्षीय रूपमा हाम्रा मात्रै नेतालाई कारबाही गरिएको छ,’ छलफलमा सहभागी सरिता प्रसाईंले भनिन्, ‘अनुशासन समितिले नै विधानविपरीत एकातर्फी गरिएको कारबाही अमान्य छ । सभापतिसहितका शीर्ष नेतालाई छिट्टै भेटेर ध्यानाकर्षण गराउँछौं । नभए हामी सशक्त रूपमा प्रतिवाद गरेर जान्छौं ।’

बैठकमा सहभागी नभएका नेता चन्द्र भण्डारीले अनुशासनको कारबाही बेमौसमी बाजा भएको बताएका छन् । ‘अनुशासनको कारबाही हो कि प्रतिशोध ? आफ्नो पसल बन्द गराएर छिमेकीको पसल चलाउने रणनीति !’ भण्डारीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘नेपाली उखान ‘पोहोर मरिन् सासू, अहिले आयो आँसु ! बेमौसमी बाजा !  गम्भीर आपत्ति ! अपरिपक्क निर्णय तुरुन्त फिर्ता गर !’

नोट अफ डिसेन्ट लेख्नेमा सञ्जय गौतम र राजीव कोइराला छन् । संयोजक ढुंगाना, सदस्यहरू ईश्वरी न्यौपाने र ध्रुव वाग्लेले बहुमतको आधारमा निर्णय लिएको दाबी अर्को पक्षको छ ।

तर, संयोजक ढुंगानाले सात दिन अगाडि नै कारबाहीको निर्णय भएको दाबी गरेका छन् ।

‘केन्द्रीय समिति बैठक नसकिँदै अनुशासन समितिले कारबाही गर्ने निर्णय गरेका थियौं । अति भएपछि प्रमाण पुगेकाको हकमा मात्रै कारबाही गरिएको हो,’ ढुंगानाले लोकान्तरसँग भने, ‘हचुवामा कारबाही गरेका छैनौं । विधान र नियमावलीमा टेकेर गरेका हौं । हामीले उजुरीमध्ये केहीको कारबाही टुंग्याएका हौं । केन्द्रीय समितिले पुनरवलोकन गरेर चाहेमा कारबाही फुकुवा पनि गर्न सक्छ ।’

२०७९ को चुनावमा अन्तर्घात गरेकोमा कांग्रेसले ५ जनालाई एक वर्ष, १७ जनालाई ६ महिना र ३ जनालाई ३ महिनाका लागि पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गरेको हो ।

यसअघि एक हप्तासम्म चलेको केन्द्रीय समितिको बैठकअघि शेखर पक्षले गुटको भेला बोलाएको थिएन । तर, अनुशासन समितिका नाममा आफ्नो समूहका नेता धेरै डामिएपछि शेखर समूह आक्रामक बनेको हो ।

छलफलमा सहभागी नेता गुरु घिमिरेले महाधिवेशनको मुखमा आएर पार्टीको नियमावली र शीर्षस्थको सहमति विपरीत एकलौटी रूपमा कारबाही गरिनु प्रतिशोध भएको बताए ।

‘उजुरी परेको ६ महिनाभन्दा ढिला हुँदा अवैधानिक भयो । बहुमत र अल्पमतबाट गरेर अर्को गल्ती भएको छ । सभापति, दुई उपसभापति र महामन्त्रीहरूले अहिले अनुशासनको कारबाही नै नगर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो,’ घिमिरेले भने, ‘नेताको करियरको कुरा हुन्छ । तर, ३ जना बसेर मान्छे ताकेर कारबाही गर्दा कसलाई फाइदा हुन्छ ? २१ सयमा २०/२२ जनालाई कारबाही गर्ने, तेह्रथुम, लुम्बिनी, वीरगञ्ज, खोटाङ र कास्की मात्रै पर्ने बदनियत, विवेकहीन, प्रतिशोधनपूर्ण राजनीति हो ।’

महाधिवेशन र चुनावअगाडि पार्टीमा आन्तरिक एकता गराउनुपर्नेमा अनुशासनको डन्डा चलाउनु अनुचित भएको उनी बताउँछन् ।  

‘महाधिवेशन र चुनावअघि पार्टीमा आन्तरिक एकता कायम गरेर गल्ती गर्नेलाई पनि हार्दिकताका लागि तयार गर्नुपर्ने हो । तर, हामी उल्टो बाटोमा छौं । यसको फाइदा अरू दलले उठाउनेतिर हेरेका छैनौं,’ घिमिरेले भने, ‘एकातिर विद्रोह गरी उठ्नेलाई पद दिएर सम्मान गरिसकिएको छ । अर्कोतिर अन्यायपूर्वक कारबाही यो सहन सक्ने कुरा होइन ।’

महामन्त्री गगन थापा थाइल्यान्ड भ्रमण गएकै मौकामा अनुशासन समितिले कारबाही गरेको शेखर पक्षका अर्का नेताले जानकारी दिए ।

‘महामन्त्री थापा पनि सचेत गराउनुपर्ने, तर अहिले कारबाही नगर्ने मतमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँ थाइल्यान्ड उडेकै दिन अनुशासन समितिका संयोजकले चलाखी गर्नुभयो,’ ती नेता भन्छन्, ‘शेखर दाइको भेलामा उहाँका मान्छे पनि आउनुभएन । तर, अनुशासनको कारबाहीमा हाम्रोमा मत एउटै छ ।’ २०७० सालको निर्वाचनमा चुनावी अर्न्तघात गरेको भन्दै कांग्रेसले सुजाता कोइरालामाथि कारबाही गरेको थियो । तर, पछि उनको कारबाही फिर्ता गरिएको थियो ।