०४ साउन २०८३, सोमबार
अब बैंकहरूले गैरबैंकिङ सम्पत्ति स्वीकार गरेपछि त्यसबापत सिर्जना हुने रेगुलेटरी रिजर्भलाई दुई वर्षसम्म पुरक पुँजी (टायर २ क्यापिटल)मा गणना गर्न पाउने भएका छन् ।
शुक्रवार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पूँजी व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन यस्तो महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरेको बताए ।
यसअघिसम्म यस्तो रिजर्भ रकमलाई पुँजीमा समावेश गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूको पूँजी आधारलाई अस्थायी रूपमा भए पनि बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसले बैंकहरूलाई नियामकीय पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम राख्न मद्दत गर्नेछ ।
बैंकहरूले कुनै ऋण समयमै असुल गर्न नसक्दा धितोमा राखिएको सम्पत्ति स्वीकार गर्दा त्यो गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा दर्ज हुन्छ । यस्तो सम्पत्तिको मूल्य बराबर रेगुलेटरी रिजर्भ कायम गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले बैंकको नाफा घटाउने मात्र होइन पूँजी व्यवस्थापनमा पनि दबाब सिर्जना गर्ने गर्छ ।
अब त्यही रिजर्भ रकमलाई दुई वर्षसम्म पुरक पुँजीमा समावेश गर्न पाउने सुविधा दिइएपछि बैंकलाई अस्थायी राहत मिल्नेछ । यस अवधिमा बैंकले त्यो सम्पत्ति बिक्री, व्यवस्थापन वा पुनः उपयोग गर्न सकेमा पूँजीमा पर्ने दीर्घकालीन दबाब हट्नेछ ।
यस नीतिले पूँजी सुदृढीकरणसँगै, गैरबैंकिङ सम्पत्तिको सक्रिय व्यवस्थापन र परिसम्पत्ति गुणस्तर सुधारमा समेत बैंकहरूलाई प्रेरित गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
