लुम्बिनी सरकारले पाँच वर्षअघि प्रदेशको एक मात्र हिमाली जिल्ला रुकुमपूर्वलाई ‘अर्ग्यानिक जिल्ला’ बनाउने घोषणा गर्‍यो ।

शंकर पोखरेल नेतृत्वको तत्कालीन प्रदेश सरकारले व्यावहारिक जटिलता देख्दा–देख्दै कागजीरूपमा अर्ग्यानिक उत्पादनको केन्द्र रूकुमपूर्वलाई बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

तीनवटा स्थानीय तह रहेका जिल्लाका सिस्ने, भूमे र पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकामा कृषियोग्य भूमिमा प्रांगारिक मल मात्र प्रयोग गरेर अर्ग्यानिक खाद्यदेखि नगदेबाली उब्जाउने नारा अहिले कागजमा मात्र सीमित बनेको छ । त्यसका लागि छुट्ट्याइएको ५ करोड बजेट समेत सही सदुपयोग हुन सकेन ।  

आफू मुख्यमन्त्री भएका बेला प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेशमा कृषि र उद्यमशीलतामार्फत २ वर्षमा २ लाख युवालाई रोजगारी दिने भन्दै महत्त्वाकांक्षी निर्णय घोषणा गरे ।

स्थानीय सामग्रीको उत्पादन, ‘ब्रान्डिङ’ र त्यसको बजारीकरण गर्दै लाखौं जनताको जीवनस्तरमा ठूलै परिवर्तन हुने भनेर कार्यक्रम ल्याइएको थियो ।  

चौधरी नेतृत्वको सरकार दश महिनामा परिवर्तन भएपछि प्रदेशमा युवालाई रोजगारी दिने भन्ने कुरा अहिले सुन्न समेत पाइँदैन ।

रूकुमपूर्वलाई अर्ग्यानिक बनाउने नारा कागजमै सीमित रहेको अवस्थामा चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको वर्तमान सरकारले फेरि दश वर्षमा सिंगो लुम्बिनी प्रदेशलाई नै अर्ग्यानिक बनाउने ‘उडन्ते’ नारा आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा समेटेको छ ।

यर्थाथ धरातल नहेरी ‘अर्ग्यानिक प्रदेश’ बनाउने कार्यक्रम आएको कृषि क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटाले दश वर्षमा प्रदेशलाई अर्ग्यानिक बनाउने नारा चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।

‘यो सिस्टम नै अर्ग्यानिक बनाउने कुरा सामान्य होइन,’ सचिव देवकोटाले भने, ‘यसका लागि माटो र इको सिस्टमलाई नै प्राङ्गारिक बनाउनुपर्छ । हामीले दश होइन, कम्तीमा २० वर्ष राखौं भनेका थियाैं ।’

देवकोटाले थपे, ‘सरकारले अघि सारेको अर्ग्यानिक मिसन मलखाद किनेर सफल हुन गाह्रो हुन्छ । अहिले पनि प्राङ्गारिक मल किन्दा प्रतिकेजी ३० रुपैयाँसम्म पर्छ । किनेको मलबाट झन् किसानलाई लागत बढ्छ । मल उत्पादनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने हो ।’

त्यस्तै, कृषि सिँचाइको पहुँच समेत राम्रो छैन । कृषि र रोजगारीकेन्द्रित रहेर हरेक वर्ष आउने प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सफल देखिँदैन । हरेक वर्षजसो आउने प्रदेश सरकारका कृषिसम्बन्धी योजना/कार्यक्रम ‘विफल’जस्तै छन् ।

कृषिमा आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउने भनेर लुम्बिनी सरकारले विगतका वर्ष बजेटमा प्राथमिकता दिए पनि योपटक अति कम बजेट कृषिमा राखेको छ ।

पुन: खेती कार्यक्रम, करार खेती, स्मार्ट कृषि कार्यक्रम, कृषि सुलभ कर्जा, भूमि बैंक, सामूहिक खेती कार्यक्रम, सहकारी खेती अभियान जस्ता कार्यक्रम ‘असफल’ छन् । सचिव देवकोटाले झञ्झटिलो कार्यक्रम प्रक्रियाले प्रदेशका कृषिसम्बन्धी योजनालाई किसानले असहज मानेको बताउँछन् ।

कृषकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, कृषि उत्पादन बढाउने, भूमि सुधार गर्ने तथा सहकारीमार्फत समावेशी आर्थिक रूपान्तरण र कानूनी संरचना निर्माणमा जोड दिए पनि त्यसक्षेत्रमा काम भएका छैनन् । अर्ग्यानिक बनाउने भनेको प्रदेशको माटोको प्राङ्गारिक अवस्था रासायनिक मलको बढी प्रयोगले धेरै बिग्रिएको छ ।

माटोमा हुनुपर्ने नाइट्रोजनको मात्रा पनि कम छ । कृषि विकास रणनीतिले माटोको प्राङ्गारिक पद्धार्थ ४ एडीएस हुनुपर्ने बताएको छ । तर, लुम्बिनी जम्मा २.०९ एडीएस मात्र छ ।

जैविक मलको प्रयोगसँगै रासायनिक मलको प्रयोग घटाउँदै/बढाउँदै लैजाने नीति आवश्यक रहे पनि कुनै तयारीविना एक दशकमा अहिलेको अवस्थामा अर्ग्यानिक उत्पादनको प्रदेश बनाउन सहज नभएको भैरहवामा प्राङ्गारिक रत्नम मल उत्पादन गर्दै आइरहेका सिद्धार्थ अग्रवाल बताउँछन् ।

‘सँगै सरकारले जैविक मल उत्पादन कारखाना सोच समेत बनाएको छैन,’ हामी सरकारसँग सहकार्य गरेर जान तयार छौं, घोषणा गर्दैमा सफल हुँदैन । योजना र भिजनसहित काम गरे सम्भव नहुने भन्ने पनि होइन,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘त्यसका लागि लुम्बिनीमा दैनिक ५०० टन प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्नुपर्छ, तर राज्यको तर्फबाट छैन । केही महिनाअघि शुरू गरेका मल किसानले राम्रो मानेका छन्, यस्तै धेरै उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ अग्रवालले भने ।

मन्त्रालयले रासायनिक मलको प्रयोग कम गर्दै लैजाने, प्राङ्गारिक र जैविक मल बढाउँदै जाने नीति लिएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मानव स्वास्थ्य र माटोको उर्वराशक्ति सुरक्षाका लागि प्राङ्गारिक मलको प्रयोग अपरिहार्य रहेको बताए ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सिंगो प्रदेशलाई प्राङ्गारिक बनाउने नीति अघि सारेको स्पष्ट पार्दै त्यसका लागि प्रवर्द्धनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने दाबी गरे, जसअन्तर्गत स्थानीय साना–साना गोठ सुधारका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने कृषि मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ ।

लुम्बिनीमा कूल २२ लाख २८ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमि छ । २२ प्रतिशत कृषिको योगदान रहेको लुम्बिनीमा कृषिका सबै सूचक न्यूनतमभन्दा तल छन् । मन्त्रालयका खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखा प्रमुख घनश्याम चौधरीले प्रदेशमा पशुपालन हरेक वर्ष घट्दा माटोको प्राङ्गारिक पदार्थ घट्दो क्रममा रहेको बताए ।

‘स्वस्थ खाना नागरिकले खान पाउनुपर्छ भन्ने सरकारको अभियान हो । त्यसका लागि माटो सुधार र अर्ग्यानिक अभियान हो,’ चौधरी भन्छन् ।

प्रदेशले १ अर्ब २६ करोड कृषि मन्त्रालयका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ, जसमध्ये ७० करोड प्रशासनिक र बाँकी ३५ करोड मात्र कार्यक्रमका लागि बजेट छ । रासायनिक मलको प्रयोगबाट उत्पादन हुने खाद्यान्नका कारण नयाँ–नयाँ रोग बढ्दो छ ।

कृषि विकास निर्देशनालयका अधिकृत रामप्रसाद पाण्डेले दश वर्षमा प्राङ्गारिक उत्पादनमा जानुपर्ने नीतिअनुसार रासायनिक मलको उपयोग घटाउँदै जानुपर्ने बताए । तर, त्यसका लागि प्रदेशमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना एउटा मात्र छ ।

‘माटोमा हुनुपर्ने प्राङ्गारिक तत्व कम हुँदा हामीले रासायनिक मल दिने हो,’ अधिकृत पाण्डेले भने, ‘अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउन पशुपालन बढाएर प्राङ्गारिक र जैविक मल बनाएर बालीलाई खाद्य तत्व दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि ७३ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक छ । तर, हामीकहाँ अहिले धेरै कम प्राङ्गारिक मल उत्पादन छ ।’

कृषक स्तरमा पातपतिङ्गर कुहाएर र गड्यौला मल उत्पादन पनि गर्न सकिन्छ । तर, त्यसतर्फ पनि सरकारको योजना छैन । अहिले लुम्बिनीमा वार्षिक १० लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल प्रयोग भइरहेको छ ।

कृषिलाई व्यावसायिक र आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेशले स्मार्ट कृषि कार्यक्रम ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा अगाडि बढाए पनि अहिले असफल भएको छ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा कार्यक्रमका लागि ५० लाख अनुदान सरकारले दिएको थियो । रूपन्देहीका व्यावसायिक  किसान राजाराम यादवले किसानले मागेर होइन, मन्त्री र कर्मचारीलाई लागेको भरमा योजना बन्ने गरेको दाबी गर्छन् ।

शून्य अवस्थामा रहेको प्रदेशलाई ८/१० वर्षमा अर्ग्यानिक बनाउने कुरा सम्भव नभएको उनी बताउँछन् । किसान समयमा मल, बिउ र औषधि चाहन्छन् तर, सम्भव नदेखिने ठूला नारामा मात्र प्रदेश सरकार रमाउँदै आएको उनको आरोप छ ।

सरकारी अनुदान लिनका लागि देखावटी खेतिपाती गर्ने प्रवृत्तिले पनि सरकारका कार्यक्रम असफल बन्दै गएको किसान पौडेलको भनाइ छ ।

३ लाख १७ हजार ९१५ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेको लुम्बिनीमा बर्सेनि १० लाख ४० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी धान उत्पादन हुने गर्छ ।