दाङको 'तुलसीपुर मेट्रो कलेज'को भवन निर्माणमा भएको अनियमितताबारे प्रश्न गर्दा कलेज प्रमुख वसन्त आचार्यले ​विद्यार्थीलाई कलेजबाटै निकाल्ने धम्की दिएका छन् ।

भवन निर्माणमा भएको अनियमितताबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न गर्दा कलेज प्रमुख आचार्यले ​बीएएलएलबी छैटौं सेमेस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थी नवीन केसीलाई रेस्टिकेटको धम्की दिएका हुन् ।

केसीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२ मा अवस्थित कलेजको सभाहल निर्माणको लागतबारे सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा स्टाटस लेखेका थिए । '३४ लाखको लागतमा बनेको दाङको तुलसीपुर मेट्रो कलेजको नवनिर्मित भवन,' उनले असार २४ गते भवनको तस्वीरसहित लेखेका थिए । 

उक्त स्टाटसपछि कलेजका प्रमुख आचार्यले आफूलाई फेसबूकबाट उक्त पोष्ट हटाउन र नहटाए कलेजबाट रेस्टिकेट गर्ने धम्की दिएका केसीले लोकान्तरलाई बताए । 'मैले कलेजलाई आरोप होइन, निर्माणको जिम्मा लिएको निकायलाई प्रश्न उठाएको थिएँ । तर मलाई कक्षामै सबै विद्यार्थीका अगाडि रेस्टिकेट तथा एनक्यू लगाइदिने भनियो । त्यो पोस्ट हटाउनसमेत दबाब दिइयो । अबदेखि यस्ता कुरा फेसबूकमा नलेख भनेर धम्की दिइयो,' उनले भने ।​

यस विषयमा कलेज प्रमुख आचार्यले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । तर विद्यार्थीहरूले भने यस विषयमा निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै आइरहेका छन् ।

कलेज प्रमुख आचार्यले कलेजका अन्य विद्यार्थीलाई पनि उक्त पोस्टमा कमेन्ट गरेमा र भवन निर्माणबारे कुरा उठाए सबैलाई परीक्षामा एनक्यू लगाइदिने चेतावनी दिएका बीएएलएलबी सातौं सेमेस्टरमा अध्ययनरत एक विद्यार्थीले बताए । आचार्यले कानून पढ्ने विद्यार्थीको मुख थुन्न खोजेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

'नवीनलाई मात्रै होइन वसन्त सरले पोस्टमा कमेन्ट गर्ने सबैलाई परीक्षामा एनक्यू लगाइदिन्छु भनेर भन्नुभयो,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'हाम्रो कलेजमा केही बोल्न पाइँदैन, बोल्यो कि रेस्टिकेटका धम्की दिन्छन् । हामी कानून पढ्ने विद्यार्थीलाई त मुख थुन्न खोज्छन् भने अन्त के होला ?'

भवन निर्माणको विषयमा कलेजले एक विज्ञप्तिमार्फत सामाजिक सञ्जालमा ३४ लाखको सभाहल भन्दै उठाइएका टीकाटिप्पणीप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । कलेजले ती टिप्पणीहरू पूर्वाग्रही भएको बताउँदै आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको विषयमा अनावश्यक प्रचार नगर्न अनुरोध गरेको छ।

कलेज प्रमुख आचार्यद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सभाहल निर्माण कार्य डीपीआर र दर रेटअनुसार भएको र पहिलो चरणको काम सम्पन्न भए पनि बाँकी कामका लागि दोस्रो चरणको बजेट विनियोजन भइसकेको उल्लेख छ ।​

सत्य तथ्य बुझेर मात्र सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिन आग्रह गर्दै कलेजले निष्पक्ष छानबिनमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

२०८१ माघ ९ गते ठेक्का सम्झौता भएको उक्त भवन २०८२ वैशाख १९ गते निर्माण सम्पन्न भएको हो । निर्माण सम्पन्न भएको बोर्ड भवनको नजिकै राखिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयमार्फत ३४ लाख ५१ हजार ४ सय १२ रुपैयाँ ९९ सय पैसाको लागतमा भवन निर्माण गरिएको हो ।