देशका विभिन्न जिल्लामा हरेक वर्ष झै यस वर्ष पनि चाहिने जति रासायनिक मल आपूर्ति हुन सकेको छैन । मागअनुसार रासायनिक मल आयात नहुनु र पूरानै वितरण प्रणालीका कारण सिजनमा मल आपूर्ति हुन नसकेको हो । 

कैलालीको भजनी नगरपालिकामा यस वर्ष पनि रासायनिक मलको आपूर्ति हुन सकेको छैन । धान रोपाइँको समयमा मल आपूर्ति नहुँदा किसान महँगोमा भारतबाट मल खरिद गर्न बाध्य छन् । यद्यपि, वैधानिकरूपमा भारतबाट मल ल्याउन मिल्दैन । तर पनि किसानले तेस्रो पक्षबाट मल खरिद गर्दै आइरहेको स्थानीय बताउँछन् । 

सहकारीबाट मल नपाएपछि भारतबाट दुई गुणा महँगोमा मल खरिद गरेर रोपाइँ गरेको भजनी नगरपालिका–३ का किसान सुरेश दहितले बताए । यस वर्ष मात्रै नभएर वर्षौंदेखि मलको खडेरी हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

भजनी नगरपालिकामा ४३ हजार क्विन्टल मल चाहिन्छ तर, हरेक सिजनमा ५ देखि ७ हजार क्वीन्टलन्दा बढी मल नआउने गरेको वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष विक्रम चौधरीले बताए । 

देशको कूल रासायनिक मलको १७ प्रतिशत सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि छुटाइने गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छुटाइएको कूल मलको ५२ प्रतिशत कैलालीमा जाने गरेको छ । कैलालीमा रहेका १३ वटा स्थानीय तहमा मल विभाजन हुँदा भजनी नगरपालिकामा १० प्रतिशत मात्रै पुग्ने गरेको उनको भनाइ छ । 

‘हाम्रो नगरपालिकामा मलको चरम हाहाकार छ । यो कुरा हामीले प्रधानमन्त्रीसम्म पनि पुर्‍याएका छौं । तर वषौंदेखि यस्तै छ’, उनले भने, ‘करिब ५० हजार क्वीन्टल मल चाहिने ठाउँमा ७ हजार क्वीन्टलभन्दा बढी आउँदैन । यहाँ तीन सिजनको बाली लाग्ने गर्छ तर मल दुई सिजनका लागि मात्रै आउँछ ।’ 

केही वर्ष अघिसम्म बजारमा लाइन लागेर मल खोसाखोस हुने गर्दथ्यो, अहिले स्थानीय तहमा रहेका सहकारीहरूमा मल खोसाखोस हुने गरेको छ ।

एक बोरा मल २/३ जना किसानलाई वितरण भइरहेको जानकी गाउँपालिका–३ बाँकेका किसान हेमराज बागवाहनले बताए । न्यूनतम एक किसानलाई ३ बोरा मल आवश्यक पर्ने ठाउँमा एउटै बोरा २/३ जनालाई बाँड्नेगरी आपूर्ति भइरहेको बागवानको भनाइ छ । कुनै पनि किसानलाई रोपाइँ गर्न पर्याप्त मल नपुगेको उनले बताए ।

सहकारीबाट मल नपाएर किसानहरू भारतबाट महँगोमा खरिद गरेर ल्याइरहेको उनले बताए । ‘वडा नम्बर ३ मा अहिलेसम्म सहकारीमा ३० बोरा मल मात्रै आएको छ । त्यो पनि तीनपटक गरेर आएको हो । आउनेवित्तिकै सकिन्छ । त्यसमा पनि २/३ जनालाई एक बोरा मल बाडेर दिइरहेको छ’, उनले भने, ‘एउटा सामान्य किसानलाई तीन बोरासम्म मल आवश्यक हुन्छ । यहाँ करिब ४०० घरपरिवार छन् । कसैले पनि पूरा मल पाएका छैनन् ।’ 

चालू आर्थिक वर्षका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा २०.६ प्रतिशत मल गइरहेको छ । माग अनुसारको आपूर्ति नभएर मलको समस्या देखिँदै आएको लुम्बिनी प्रदेश कृषि मन्त्रालयका बाली संरक्षण निर्देशक घनश्याम चौधरीले बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा करिब साढे दुई लाख मेट्रिक टन मल माग हुँदा करिब १ देखि डेढ लाख मात्रै अनुदानको मल आपूर्ति हुने गरेको उनको भनाइ छ । 

नेपालमा कृषि बालीमा प्रयोग हुने युरिया, डीएपी र पोटास मलको उत्पादन हुँदैन । त्यसैले नेपालमा यी सबै रासायनिक मलहरू पूर्ण रूपमा बाहिरबाटै आयात गरिँदै आएको छ । जुन नेपाल सरकारले अनुदानमा देशभर वितरण गर्दै आइरहेको छ । 

चालू आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मलका लागि २७ अर्ब ९५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्न टेन्डर गरेको थियो । जसमध्ये करिब ३ लाख ८१ हजार मेट्रिक टन आयात भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

असार २४ गतेसम्मको विवरणअनुसार कुल ९२ हजार ४९ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको देखिन्छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार ६५ हजार ५५७ मेट्रिक टन युरिया, १८ हजार ६३८ मेट्रिक टन डीएपी र ७ हजार ८५३ मेट्रिक टन पोटास मल मौज्दात छ । 

रासायनिक मलको आयात र बिक्री गर्दै आइरहेका दुई संस्थान कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले दैनिक ५६ हजार ३६ बोरा रासायनिक मल बिक्री गर्दै आइरहेका छन् । तर, पनि किसानले मल चाहे जति पाउन सकेका छैनन् ।

गत आइतबार(असार २२ गते) प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा प्रत्येक वर्ष मलको समस्या दोहोरिने नदिन आफू लागिपरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले बताएका थिए । तर, सरकारले छुटाएको रकमबाट मल आयात गर्दा पनि किसानलाई नपुग्ने किसानहरूको भनाइ थियो । 

प्रतिनिधिसभामा पनि पटक–पटक सांसदहरूले किसानले मल नभएको विषय उठाउँदै आएका छन् । यसका साथै प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि गत बिहीबार(असार २६ गते) रासायनिक मलको विषय उठेको थियो र लेखा समितिले किसानलाई सहज रूपमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । 

साल्ट ट्रेडिङका देशभर करिब ५ हजार बढी मल वितरण डिपो रहेका छन् भने कृषि सामग्री कम्पनीका देशभर ४० वटा वितरक कार्यालयहरू छन् ।

हरेक प्रदेशमा कोटा छुटाइएको र कोटा अनुसार मल प्रदेशमा आपूर्ति गर्ने काम भइरहेको कृषि मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा. जानुका पण्डितले बताइन् । प्रदेशसम्म मन्त्रालयले हेर्ने भएकोले स्थानीय तहमा कसरी वितरण भइरहेको छ, त्यसको जानकारी नहुने उनको भनाइ छ । 

‘हरेक प्रदेशमा मलको आपूर्ति भइरहेको छ । मन्त्रालयले बजेट अनुसार मलको आपूर्ति सम्बन्धित प्रदेशहरूमा गरिरहेको छ’, उनले भनिन्, ‘त्यसबाहेक प्रदेशहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा वितरण गरिरहेका छन् ।’

डिपोमा मल छ, किसानले पाएनन्

जिल्लामा रहेका डिपोमा मल हुँदाहुँदै पनि किसानले नपाउने समस्या वर्षौंदेखि यथावत् छ । उक्त समस्यालाई समाधान गर्न मन्त्रालयले ‘अनुदान मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७’ संशोधन गर्न लागेको छ । जुन चालू आर्थिक वर्षभित्रै संशोधन नहुने भएको छ । 

अहिले सहकारीलाई मलको कोटा निर्धारण गरेको चौमासिक अर्थात् १२० दिनसम्म सोही सहकारीले उठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात् यस व्यवस्थाले कोटा तोकेअनुसार डिपोमा मल भए पनि १२० दिनसम्म तोकेकै सहकारीले मात्रै लैजान मिल्छ । तोकेकै सहकारीले १२० दिनसम्म उक्त मल नउठाए मात्रै अर्कोलाई दिन मिल्छ । 

यस व्यवस्थाले डिपोमा मल हुँदा पनि किसानले नपाउने र ढिलो पाउने समस्या आउने गरेको हो । यस व्यवस्थालाई संशोधन गरेर १६ दिनभित्र तोकेको सहकारीले मल उठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

विशेषगरी निर्देशिकाको दफा ११ र दफा २१ को उपदफा ४ मा रहेका वितरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधनगरी वितरणको प्रणालीमा सुधार गर्न खोजिएको निर्देशिका मन्त्रालयहरूसँगको सहमतिमा अल्झिएको छ । 

निर्देशिकाको विषयवस्तु तयार गरेर खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ अनुसारको ढाँचामा राखेर अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाएका थियो । तर, जुन ऐनमा टेकेर निर्देशिका संशोधन गरिन लागेको थियो उक्त ऐनको दफा केही नेपाल ऐन संशोधनबाट हटाइएकोले निर्देशिका संशोधन हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको हो ।