०६ साउन २०८३, बुधबार
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन निर्देशिका जारी गरेको छ ।
यो निर्देशिका विनियोजन ऐन २०८२, आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्त्व ऐन २०७६ र नियमावली २०७७ को आधारमा तयार पारिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निर्देशिकाको मुख्य उद्देश्य चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनु हो । यसका लागि खर्चको अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
अर्थले जारी गरेको मार्गदर्शनमा कार्यक्रम र खर्च स्वीकृत गर्न तथा कार्यान्वयनको ट्र्याक राख्नका लागि लाइन मन्त्रालयमा बजेट सूचना प्रणाली अनिवार्य गराइएको छ । सबै मन्त्रालय, निकाय र आयोजना प्रमुखहरूले त्रैमासिक खर्च योजना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । यो प्रणालीले स्रोत परिचालन र अनुगमनलाई सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक नभएसम्म आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा अत्यावश्यक दैनिक सञ्चालन खर्च बाहेक कुनै पनि खर्च गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यसैगरी, कुनै पनि कार्यक्रम वा आयोजनाबाट बाँकी रहेको बजेट फ्रिज गरिने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, मार्गदर्शनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी निकायद्वारा कार्यान्वयन हुने परियोजनाहरूको लागि स्वीकृत बजेट र भौतिक प्रगतिका आधारमा त्रैमासिक रूपमा अन्तरसरकारी बजेट सूचना प्रणालीमार्फत् रकम स्थानान्तरण गरिने बताइएको छ ।
बजेटको दुरुपयोग र अनुत्पादक खर्च रोक्न आर्थिक वर्षका अन्तिम दुई महिना; वैशाख र जेठमा सामान्यतया प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आर्थिक स्थानान्तरण नगर्ने नीति मन्त्रालयको छ ।
त्यस्तै, सशर्त अनुदान प्राप्त गर्ने निकायले चार पटकसम्म आय–व्यय विवरण वा आवश्यक कागजात नबुझाएमा बाँकी अनुदान रकम सोही विवरणका आधारमा समायोजन गरिनेछ ।
बजेट समर्थनसहितका विदेशी सहायता परियोजनाहरूलाई सम्बन्धित सर्तहरू पालना गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, मार्गदर्शनमा पहिलो त्रैमासमा पूँजीगत स्थानान्तरण आवश्यक परेमा, कूल पूँजीगत बजेटको २५ प्रतिशतसम्म रकम अग्रिम उपलब्ध गराउन सकिने बताइएको छ । तर, त्यसका लागि वित्तीय प्रक्रिया पालना हुनुका साथै ग्यारेन्टी बन्धपत्र बुझाउनु पर्नेछ ।
निर्माण तथा विकास आयोजनाहरूमा पहिलो भुक्तानीका लागि कम्तीमा ४० प्रतिशत र दोस्रो भुक्तानीका लागि ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति देखाउनुपर्नेछ । पूर्ण रूपमा सम्पन्न कामका लागि यस सर्त लागू नहुने प्रावधान पनि छ ।
आयोजना स्वीकृत भएको १५ दिनभित्र आवश्यक कर्मचारी तोक्नुपर्ने, मन्त्रालयको स्वीकृतिविना कर्मचारीको सरुवा गर्न नपाइने जस्ता व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
परियोजनाको दायरा वा कूल बजेटमा ठूला हेरफेर गर्न अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी परियोजनामा जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउनु पर्ने र यसका लागि पूर्वपूँजीगत खर्चजस्तै सम्भाव्यता अध्ययन अनिवार्य गरिएको मार्गदर्शनमा बताइएको छ ।
त्यस्तै, परामर्शदाता वा अन्य व्यक्ति तथा सेवा प्रदायकलाई हुने भुक्तानी बैंक खातामार्फत् मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता र ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हेर्नुहोस् मार्गदर्शन :
