कुनै पनि अदालतको सम्पत्ति भनेकै मिसिल हो, तर ललितपुर जिल्ला अदालतमा मिसिल राख्ने ठाउँ समेत छैन । ललितपुर जिल्ला अदालतको अभिलेख शाखामा कार्यरत एक कर्मचारीका अनुसार गत आर्थिक वर्षका १५ सय जति मिसिलको अभिलेख राख्न ठाउँको समस्या छ ।

अदालतका सूचना अधिकारी रामसजिवन महतोका अनुसार हालसम्म अदालतमा कुल ८४ हजार ५८५ थान मिसिलको अभिलेख छ । 'विक्रम संवत् १९९५ सालदेखिकै मिसिलहरू अदालतको अभिलेख शाखामा छन् । २००४ सालदेखिका मिसिलहरू हामी जहिले खोजे पनि दिन सक्ने अवस्थामा छौं,' महतोले लोकान्तरसँग भने, 'तर, अभिलेख भण्डारण गर्ने ठाउँ नै नभएका कारण अभिलेख व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।'

मिसिल राख्ने एउटा कक्षको सबै र्‍याक भरिभराउ भएपछि कपडाको पोको बनाएर राख्नुपरेको उनले बताए । हालसम्म १४ हजार ५७५ थान मिसिलहरू डिजिटल स्क्यान गरेर राखिएको उनले बताए ।

अभिलेख व्यवस्थापन मात्र होइन, उक्त अदालतमा अन्य थुप्रै समस्याहरू छन् । इजलास एवं न्यायाधीशको च्याम्बर तुलनात्मक रूपमा निकै साँघुरा छन् । स्रेस्तेदार, तहसिलदारको कार्यकक्ष सानो कोठामा सीमित छन् ।

'इजलास अधिकृतहरू बस्ने कक्ष नहुँदा इजलास सकिएपछि इजलास अधिकृतहरू कहाँ गएर बस्ने भन्ने अन्योलता दैनिक उत्पन्न हुने गरेको छ,' सूचना अधिकारी महतोले लोकान्तरसँग भने, 'फाँटका सुपरिवेक्षक अधिकृतहरू बस्ने कोठा नै छैन । फाँटमा सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीहरू पालो गरी बस्नुपर्ने अवस्था छ ।'

सबै अदालतमा छुट्टै थुनुवा कक्ष हुन्छ । तर, त्यहाँ हालसम्म थुनुवा कक्ष बन्न सकेको छैन । 'प्रहरीले अदालतमा लिएर आउने थुनुवाहरूलाई सुनुवाइअघि वा सुनुवाइ सकेपछि राख्नका लागि अदालतमा हिरासत कक्ष छैन,' उनले थपे, 'सुनुवाइअघि वा पछि प्रहरीले थुनुवाहरूलाई अदालतको प्रवेशद्वारनेर बनाइएको सानो ठाउँको प्रतीक्षालयमै राख्ने गरेको छ ।'

त्यसैगरी, फैसला लेखनका लागि छुट्टै कुनै कक्ष पनि छैन । अदालतको बैठक हुने सभाहलमा नै फैसला लेखनको काम हुँदै आएको उनले बताए ।

त्यति मात्र होइन, मेलमिलापका लागि मेलमिलाप कक्ष पनि छैन । माथिल्लो तल्लामा एउटा कक्ष भएपनि मेलमिलापका लागि पक्षहरू बस्ने ठाउँ वा छुट्टै कक्ष छैन ।

त्यहाँ १२ जना तामेलदार कर्मचारीहरू कार्यरत छन्, तर म्याद तामेल गर्ने कक्षमा तीन जना कर्मचारी पनि बस्न सक्ने अवस्था छैन ।

अहिले हरेक अदालतमा छुट्टै स्तनपान कक्ष हुन्छ, तर त्यहाँ त्यो सुविधा छैन । त्यसबाहेक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पनि कुनै सुविधा उपलब्ध छैन ।

एक दिनमा कम्तीमा पनि ५ सय जना व्यक्तिको ओहोरदोहोर हुने गरेको त्यस अदालतमा कार्यालय समयमा खुट्टा टेक्ने ठाउँ नै हुँदैन । सेवाग्राहीले सहज तथा सुलभ सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने ठाउँमा ललितपुर जिल्ला अदालतका सेवाग्राहीले दिनहुँ सास्ती भोग्नुपर्ने नियति बनेको छ ।

त्यसैगरी, त्यहाँ सेवाग्राहीका लागि पार्किङको सुविधा छैन । सेवा लिन त्यस अदालत पुग्ने सेवाग्राहीले मूल सडकमै पार्किङ सुविधा नभएको ठाउँमा सवारी साधन पार्क गर्दा ट्राफिक प्रहरी तथा ललितपुर महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले सवारी साधन लिएर जाने गरेका हुनाले सेवाग्राहीले जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

यहाँसम्म कि अदालतकै सबै न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूका लागि पनि सवारी साधन अटाउन सक्ने पार्किङको सुविधा नहुँदा कर्मचारीहरू पनि त्यसको मारमा परेका छन् ।

३१ कोठाको अभाव

ललितपुरको लगनखेलमा रहेको उक्त अदालतको भवन २०६० सालमा बनेको हो । त्यतिबेला अढाई तल्ले भवन बने पनि पछिल्लो समयमा तीन तल्ले भवन बनाइएको छ ।

ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १५ को कित्ता नम्बर ५४३ को क्षेत्रफल (१-१२-३-०) जग्गामध्ये ९ आना जग्गा ललितपुर बार एसोसिएसनलाई उपलब्ध गराइएको छ ।

त्यसमध्ये बाँकी रहेको क्षेत्रफल (१-३-३-०) जग्गा मात्र अदालतको प्रयोगमा छ । त्यसमध्ये पनि ११ आना ३ पैसा क्षेत्रफलमा मात्र अदालतको भवन बनेको छ ।

२०६० सालमा उक्त भवन निर्माण हुँदा अदालतको वार्षिक लगत ८१७ तथा न्यायाधीशको दरबन्दी ३ जना थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा उक्त अदालतमा न्यायाधीशको दरबन्दी बढाएर ७ जना पुगेको छ ।

तीनतल्ले अदालतको भवनमा अहिले कुल ३४ वटा कोठाहरू छन्, जसमध्ये ७ वटा इजलास, ७ वटा इजलास च्याम्बर, एउटा बाल इजलास, एउटा कमन च्याम्बर, तहसिलदार, स्रेस्तेदार, प्रशासन शाखा (सूचना अधिकारी) को सीमित ठाउँ भएको एउटा एउटा छुट्टै कोठामा कक्ष सञ्चालित छ ।

२ वटा कोठामा ७ वटा मुद्दा शाखा, एउटा कोठामा फिराद शाखा, एउटा कोठामा म्याद तामेली शाखा, २ वटा कोठामा अभिलेख शाखा, एउटा कोठामा आईटी शाखा सञ्चालित छन् ।

एउटा कोठामा मीटिङ हल, एउटा कोठामा लेखा तथा स्टोर, एउटा कोठामा किचेन, एउटा कोठामा मेलमिलाप शाखा, एउटा कोठामा कुरुवा कोठा, एउटा कोठामा प्रहरी सुरक्षा शाखा, एउटा कोठामा मुद्दासम्बन्धी जिन्सी कोठा प्रयोगमा छन् ।

जिल्ला न्यायाधीशको नेतृत्वको समितिले औंल्याएको सुरक्षा चुनौती

कोठाहरू अपुग भएपछि विकल्प खोजीका लागि २०८० कार्तिक १३ गते तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश रोशन कुमार भट्टराईको नेतृत्वमा तत्कालीन स्रेस्तेदार दुर्गाप्रसाद भट्टराई, तहसिलदार राजकुमार गुरुङ र शाखा अधिकृत रामसजीवन महतोसहितको एउटा समिति नै बनेको थियो । उक्त समितिले २०८० मंसिर १४ गते तयार पारेको प्रतिवेदनमा ३१ वटा कोठाहरू अपुग छ ।

मेलमिलापका लागि २ कोठा, तहसिल जिन्सी व्यवस्थापनका लागि २ ठूला कोठा, मुद्दा शाखाहरूका लागि ६ वटा कोठा, अभिलेख शाखाका लागि २ ठूला कोठा, शाखा अधिकृत तथा सुपरिवेक्षक बस्न १८ वटा कोठा, स्टोर जिन्सी शाखाका लागि एउटा कोठासहित कुल ३१ वटा कोठाहरू अपुग रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

त्यति मात्र होइन, कोठासहित पूर्वाधार सुविधाको अभावका कारण व्यापक सुरक्षा चुनौतीको प्रश्न पनि प्रतिवेदनमा उठाइएको छ । २० वर्ष पुरानो भवन भएकाले भवन आफ्नै आयुको कारण भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट सधैं नै जोखिमपूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यसबाहेक आपराधिक तत्वहरूबाट समेत अदालतको भवन खतरापूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

'अदालतको भवन पश्चिमतर्फ मुख्य सडकबाट करिब १०-१५ फिट र दक्षिणतर्फ शाखा बाटोबाट करिब ७-१० फिटको दुरीमा निर्माण गरिएको र पर्खाल सामान्य रहेका कारण आपराधिक तत्वहरूबाट हुन सक्ने आक्रमणबाट सधैं सुरक्षा खतरा रहेको तथा आन्दोलन, बन्द हड्ताल भएको अवस्थामा अनियन्त्रित भीडबाट हुन सक्ने ढुङ्गामुढा, तोडफोड, आगजनीबाट अदालत भवन खतरापूर्ण रहेको छ,' उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, साँघुरो ठाउँमा अत्यधिक भीडभाडका कारण कर्मचारीहरूसहित जिन्सी सामानको सुरक्षा चुनौती रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 'निकै नै साँघुरो ठाउँमा एकभन्दा बढी फाँटहरू राख्नुपर्ने बाध्यताका कारण मिसिलहरूको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको छ भने कार्यालय समयमा हुने अत्यधिक भीडका कारण कर्मचारीहरूको सुरक्षा चुनौती बढ्दै छ । साथै, अन्य आपराधिक क्रियाकलापबाट समेत जोखिमपूर्ण रहेको छ । पर्याप्त स्थान अभावका कारण दस्तुर र जिन्सीका सामानहरू व्यवस्थित हुन नसक्दा त्यस्ता सामानहरू हराउन सक्ने, चोरी हुन सक्ने खतरा रहेको, खोजी भएका बखत उपलब्ध गराउन नसकिने समस्या देखिएको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पार्किङका लागि ठाउँ अभावका कारण न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूको सवारी साधन अदालत परिसरभन्दा बाहिर सार्वजनिक बाटो (मुख्य सडक)मा राख्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारण त्यस्ता सवारी साधन हराउने, चोरी हुनेजस्ता जोखिम रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

त्यसका अतिरिक्त सार्वजनिक मूल सडकमा अकस्मात् घट्न सक्ने घटनाहरू सवारी दुर्घटना, हुलदंगा, तोडफोडबाट त्यस्ता सवारी साधनमा क्षति पुग्न सक्ने खतरा सधैं नै रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

भेटेरिनरी अस्पतालदेखि स्थानीय पूर्वाधार प्रशिक्षण केन्द्रको भवनमा आँखा

उक्त समितिले अदालत भवनका लागि वैकल्पिक जग्गाहरू प्राप्ति गर्न सुझाव दिएको थियो । उक्त अदालतको उत्तरतर्फ साँध जोडिएको साविक जिल्ला पशु कार्यालय हाल भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र ललितपुरको प्रयोगमा रहेको कित्ता नम्बर ५७६ को (५-१२-०-०) क्षेत्रफलको जग्गा प्राप्त गर्न सकिने पहिलो विकल्पको रूपमा सिफारिश गरेको थियो ।

त्यसबाहेक स्थानीय पूर्वाधार प्रशिक्षण केन्द्रको मातहतमा रहेको हाल मुस्लिम आयोग, स्थानीय पूर्वाधार प्रशिक्षण केन्द्र र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय रहेको करिब ७ रोपनी क्षेत्रफलको अन्य निकायले उपभोग गरेबाहेकको जग्गा पनि अदालतको दोस्रो विकल्प हुन सक्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

त्यसैगरी, रेडियो नेपालको स्वामित्वमा ललितपुर जिल्लाको सैंबुमा रहेका विभिन्न कित्ताका जग्गाहरू पनि विकल्पको रूपमा समितिले प्रस्ताव गरेको थियो ।

उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनबमोजिम ललितपुर जिल्ला अदालतले २०८० पुस ५ गते जग्गा र भवन प्राप्त गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालत व्यवस्थापन समितिको निर्णयबमोजिम २०८० चैत १६ गते आवश्यक समन्वय र सहयोगका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको थियो । त्यसको बोधार्थ बागमती प्रदेश सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई पनि गरिएको थियो ।

त्यसपछि ललितपुर जिल्ला अदालतले २०८० चैत ३० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरलाई, २०८० पुस ५ गते सर्वोच्च अदालतको भौतिक प्रशासन शाखालाई, २०८० चैत १२ गते ललितपुर महानगरपालिकाको नगर प्रमुखलाई जग्गा र भवन प्राप्तिका लागि पत्राचार गरेको थियो ।

२०८१ मंसिर २६ गते बागमती प्रदेशको कृषि मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पनि पत्राचार गरिएको थियो ।

त्यसपछि २०८१ माघ २१ गते प्रदेश सरकारको तत्कालीन सचिवस्तरीय निर्णयबाट ललितपुरको लगनखेलस्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय अदालतलाई उपलब्ध गराउन नसकिने भनेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्राचार गरिएको थियो ।

हाल पशु सेवा कार्यालय ललितपुरको कार्यक्षेत्र काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर गरी ३ वटै जिल्ला रहने गरी विस्तारसँगै कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा समेतमा विस्तार गरी काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर ३ वटै जिल्लाको रिफलर भेटेरिनरी अस्पतालको रूपमा कामको जिम्मेवारी थपिएकाले उक्त संरचना दिन नसकिने सचिव स्तरीय निर्णयमा उल्लेख थियो ।

बागमती प्रदेशमा नयाँ संरचनाअनुसार पशु सेवा तालिम केन्द्र स्थापना पनि उक्त कार्यालयको परिसरभित्र भएर सञ्चालनमा आएको र हाल पशु सेवा तालिम केन्द्रको कार्यालय भवन मात्र रहेको र अझै उक्त तालिम केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्न तालिममा सहभागीहरूका लागि छात्रावास पनि आवश्यक रहेको भन्दै उक्त निर्णय गरिएको थियो ।

'पशु सेवा कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्नका लागि छुट्टै नयाँ प्रयोगशाला भवनको निर्माण गर्नु त्यतिकै आवश्यक रहेको छ भने बिरामी पशुपन्छीको उपचार अवधिभर पशुधनीहरूले आफ्नो सवारीसाधन कार्यालय परिसरभित्र नै पार्किङ गर्ने भएकाले पार्किङ समेत व्यवस्थित गर्नुपर्ने अपरिहार्य भएको छ,' उक्त निर्णयमा उल्लेख छ ।

सचिवस्तरीय निर्णयमा अगाडि भनिएको छ, 'त्यसैगरी, आकस्मिक सेवा प्रदान गर्नका लागि कार्यालयमा पशु भर्ना गर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न एवं पशुपन्छीमा प्रयोग हुने खोपहरूको भण्डारण, वितरण र प्रयोगसम्म गुणस्तरको सुनिश्चित कायम गर्ने कोल्ड चेन व्यवस्थापनलाई थप सुदृढीकरण गर्न समेत भौतिक संरचना निर्माण गर्न आवश्यक रहेकाले हाललाई ललितपुर जिल्ला अदालत वा अन्य कुनै पनि निकायलाई पशु सेवा कार्यालयको भोगचलनमा रहेको जग्गा जमिन उपलब्ध गराउन नमिल्ने देखिन्छ ।'