सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्न वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । 

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

निर्णयअनुसार वार्ता टोलीमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन् ।

बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एक रूपैयाँ र दुई रूपैयाँका नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

नेपाल कानून सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना गर्न कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १ दशमलव ८१ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले संरक्षित क्षेत्रभित्रका राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा थप रुख तथा पोल हटाउनुपर्ने अवस्था आएमा प्रचलित कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले नै स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्नुका साथै ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’लाई पनि स्वीकृति दिएको छ ।

त्यसैगरी, सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।