अन्तत: नेकपा (एमाले)ले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा फर्किन नदिने निर्णय गरेको छ । बुधबार बिहान सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले भण्डारी एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किन नमिल्ने निर्णय गरेको हो ।

लामो रस्साकस्सीयुक्त बैठकपछि प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले गणतन्त्रको सम्मान, संविधानको मर्म र मर्यादा घट्नेगरी पूर्वराष्ट्रपति कुनै दलको सक्रिय राजनीतिमा फर्किन नहुने निर्णय सुनाएका हुन् ।

७ वर्ष राष्ट्रपति भएकी भण्डारीलाई एमालेले ७ वटै आधार दिएर राजनीतिमा आउन नमिल्ने तर्क गरेको छ ।

एमालेले राष्ट्रपति देशको अभिभावक (राष्ट्राध्यक्ष) भएको, राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धक, संविधानको पालक, नेपाली सेनाको परमाधिपति भएको, सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीले गणतन्त्र गौरव भनेर सम्मान गरेको र संविधान र व्यवस्थाको मर्ममा प्रभाव नपरोस् भनेर यस्तो निर्णय लिएको जनाएको छ । 

त्यस्तै, एमालेले भण्डारीको विषय फरक भएको तर, पार्टीमा वरिष्ठ नेता, अरू जोसुकैलाई अध्यक्षकै लागि मैदानमा आउन नरोकेको कुरालाई पनि आधार बनाएको छ । राजनीतिक निर्णय लिएकोले भण्डारीको सदस्यताको विषयमा निर्णय आवश्यक नभएको र चुनौतीलाई चिर्न ओलीको विकल्प ओली नै भएको विषयलाई पनि एमालेले आधारमा रूपमा लिएको छ ।

‘पूर्वराष्ट्रपतिको पार्टी सदस्यता, सक्रिय हुने उहाँको चाहना धेरै आयाममा छलफल गर्‍यौं । यसैले बैठकले समय पनि लियो । संविधानको भाग ६, धारा ६१ ले राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हुने, राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन, संविधानका पालना गर्ने, नेपाली सेनाको परमाधिपति हुने आधारमा पार्टी के निष्कर्षमा पुग्यो भने सर्वोच्च पद, राष्ट्रिय एकता , संविधानको पालक, गणतन्त्रको गौरव, सेनाको परमाधिपति, देशको अभिभावक दलको कार्यकर्ता र नेता हुने कुरा स्थापित मूल्य  मान्यताले राम्रो हुँदैन,' बैठकपछि गौतमले भने, 'हामीले दिएको सम्मानमा कुनै कमी गर्न हुन्न । पार्टीले सम्मान कायम राख्नुपर्छ । उहाँ हाम्रो पार्टी र देशको गौरव हो ।’

सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीले गणतन्त्र गौरवको रूपमा सम्मान गरेको भन्दै गौतमले भण्डारी राजनीतिमा आउन नमिल्ने निर्णय सुनाएका हुन् । ‘सम्मान एमालेले मात्रै होइन सबै पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, डा. बाबुराम भट्टराईको समेत उपस्थितिमा उहाँलाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा सम्मान गरिएको थियो । यसरी सम्मान गरिएकोले उहाँ राजनीतिमा आउनुहुन्न, आउन मिल्दैन, हुँदैन भन्ने एमालेको निष्कर्ष हो,’ गौतमले भने, ‘संविधान र व्यवस्थाको मर्ममा प्रभाव पार्छ । गलत नजिर र अभ्यास हुन्छ । यसैले सम्पूर्ण रुपले उहाँ हिजो दिएको सम्मानको साथ बस्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको हो ।’

यद्यपि यो निष्कर्षमा उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली र स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले असहमति जनाएको गौतमले बताए । सर्वसम्मत निर्णयपछि उठेर तीन नेताले असहमति राखेको उनले बताए ।

राजनीतिक निर्णय भएकोले सदस्यताको विषय नै आवश्यक नभएको गौतमले बताए ।
‘राजनीतिक निर्णय भएपछि सदस्यताको कुरा भएन । जनता, व्यवस्था र प्रणाली, मर्म र भावनामा प्रभाव पार्छ,’ गौतमले भने, ‘पूर्वराष्ट्रपति सम्मानका साथ बस्नुभएको छ । दुई पटक बनाएको राष्ट्रपतिलाई हामीले पलपल सम्मान गरेका छौं । यस्तो व्यक्ति दलमा आउँदा गलत नजिर बस्छ । व्यक्तिको कुरा होइन । बहुआयामिक छलफल गरेर यो निष्कर्षमा पुगेका हौं ।’

अध्यक्ष ओलीले के भने ?
अध्यक्ष केपी ओलीले बैठक समापनमा कार्यसम्पादन राम्रो भएको र भण्डारीलाई सम्मानको हिसाबले लिएको बताएका थिए । ‘हाम्रो पूर्वराष्ट्रपति हाम्रो गौरव र सम्मानको नाम हो । देशभक्त, राम्रो अडान भएको, कार्यसम्पादन भएको राष्ट्रपतिको रूपमा स्थापित हुनुभयो । बाल्यकालदेखि लोकतन्त्रको लागि संघर्षमा बिताउनुभयो भनेर अध्यक्षले भन्नुभयो,’ गौतमले भने, ‘यस्तो व्यक्तिलाई तल ल्याएर काम लगाउनु भनेको उहाँको अपमान हो । हामीले गौरवबोध गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको कुरा छ । कमरेड विद्या भण्डारी होइन सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपति हो  यसै अनुसारको सम्मान भन्नुभएको छ ।’

वर्तमान चुनौतीको सामना गर्न पनि ओली नै फेरि आवश्यक भएको गौतमले बताए । ‘उमेरले राजनीतिक नेतृत्त्व सम्भव नहुने रहेछ । राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले चुनौती, एमालेमाथि घेराबन्दी छ । यस्तो बेला राजनीतिक क्षमता भएको, लिड गर्न सक्ने नेता केपी ओलीलाई केन्द्रीय कमिटीले रोज्यो,’ गौतमले भने, ‘७० वर्षको एजबार, दुई टर्म राख्ने ओलीलाई रोक्ने कुरा हो । तर हामी रोक्न चाहँदैनौं भनेको हो । यो भनेको प्रतिस्पर्धा गर्न रोकेको होइन । पार्टीमा वरिष्ठ नेता, अरू हुनुहुन्छ । मैदानमा आउन रोक्ने भनेको होइन । पूर्वराष्ट्रपतिको विषय नै अलग हो । सम्मानित विषयमा पठाएकोले पार्टीले निर्णय गरेको हो ।’

असार १४ गते भण्डारीले एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किने घोषणा गरेकी थिइन् । पार्टीले आफूलाई रोक्ने बुझेरै भण्डारीले मंगलबारमात्रै आफू निकटका पत्रकारलाई भंगाल बोलाएर कुनै आफू अगाडि बढेकोले अब कुनै हालतमा पछाडि नफर्किने घोषणा गरेकी थिइन् । भण्डारीको अडान र एमालेको निर्णयले एमालेको आन्तरिक कलह झन् चुलिने देखिएको छ ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकअघि ओलीले आइतबार च्यासल नै बोलाएर भण्डारीसँग पौने २ घण्टा छलफल गरेका थिए । भण्डारीले राजनीतिमा आउँदा मेरो स्थान कहाँ ? भूमिका के हो ? भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् । जवाफ ओलीले ‘तपाईं सम्माननीय राष्ट्पति भएरै बस्ने हो’ भन्ने जवाफ दिएका थिए । 

भण्डारीले दुई वर्ष अघि नै सदस्यता नवीकरण भएको दाबी गर्दै आएकी छिन् । उनी निकटका नेताले पनि महासचिव शंकर पोखरेलले नै भण्डारीको सदस्यता नवीकरण भएको सार्वजनिक गरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

अरू के निर्णय भए ?  
साउन १ गतेदेखि लगातार सचिवालय, पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा गरी २६४ सदस्यले धारणा राखेको गौतमले उनले दिए ।

यसबीचमा विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने प्रस्तावमाथि बहुआयामिक छलफल भएको उनको भनाइ छ ।

पार्टीमा संगठित र पार्टीको सदस्यता गरी दुई किसिमको सदस्यता हुने निर्णय गरिएको जानकारी पनि उनले दिए । पदाधिकारी १५ र केन्द्रीय कमिटी २५१ सदस्यीय हुने उनको भनाइ छ ।

केन्द्रीय कमिटीको निर्णयलाई प्रदेश र मातहतका कमिटीमा छलफलका लागि तल पठाउने तिनबाट आएको सुझावलाई समेटेर भदौ २० देखि २२ गतेसम्म हुने विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय एमालेले लिएको छ ।