सर्वोच्च अदालतबाटै विगतमा प्रतिपादित नजिर तथा अन्य विभिन्न निकायका पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपरेका घटनाले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको योग्यतामा प्रश्न उठ्ने प्रशस्त आधार दिएको पाइएको छ ।

न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता तथा अनुभवको कमीका कारण कतिपयले राजीनामा दिएका तथा कतिपयलाई अदालतको आदेशपछि पदमुक्त गरिएका कैयन् उदाहरण छन् ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको कार्यकारी प्रमुख समेत रहेका तत्कालीन सदस्य सचिव शरदचन्द्र अधिकारीको आवश्यक शैक्षिक योग्यता नपुगेपछि उनलेकारबाहीबाट जोगिन राजीनामा गरेका थिए ।

२०७७ पुस ३ गते नियुक्त भएका अधिकारीको शैक्षिक योग्यता तथा कार्यानुभव पुगेको थिएन । यस विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुसन्धान गरेको थियो ।

कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्त हुन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट वन विज्ञान, विज्ञान वा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने मापदण्ड छ ।

तर, सदस्य सचिव अधिकारीले पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषयमा स्नातकोत्तर गरेका थिए, जसरी अहिलेका गभर्नर विश्व पौडेलले कम्प्युटर साइन्स तथा सफ्टवेयर इन्जिनीयरिङमा एमएस गरेका छन् ।

अनुसन्धानका क्रममा अधिकारीको शैक्षिक योग्यता ऐनले तोकेको विषयमा नरहेको पाइएपछि सतर्कता केन्द्रले उनलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई लिखित निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसपछि अधिकारीले २०८१ वैशाखमा राजीनामा गरेका थिए ।

***

दाङको घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष डा. वसन्त लामिछाने, रजिस्ट्रार प्रकाश थापा, डेपुटी रजिस्ट्रार झन्कार लामिछाने र प्रशासन म्यानेजर राजेन्द्रप्रसाद न्यौपानेको नियुक्ति गैरकानूनी रहेको पाइएपछि उनीहरूले पनि कारबाहीबाट जोगिन राजीनामा गरेका थिए ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले उनीहरूको नियुक्ति नै गैरकानूनी पाएपछि थप छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचारगरेको थियो ।

अहिलेका गभर्नरजस्तै उनीहरूलाई पनि बायोडाटाको भरमा मात्र छनोट गरिएको थियो ।

प्रतिष्ठानमा शिक्षाध्यक्ष पदको नियुक्तिका लागि प्राध्यापक नै  हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि ऐन, नियम, कानूनविपरीत सह–प्राध्यापक रहेका डा. वसन्त लामिछानेलाई शिक्षाध्यक्ष नियुक्त गरेको पाइएको थियो ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (विभिन्न निकाय तथा पदाधिकारीहरूको बैठक सञ्चालन काम, कर्तव्य र अधिकार तथा पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी) नियमावली २०७४ को नियम ४१ (क) मा तोकिएको योग्यता हेर्दा  शिक्षाध्यक्ष हुनका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्साशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी प्राध्यापक पदमा नियुक्त भएर कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्छ ।

तर, लामिछाने प्राध्यापक नभई २०७६ साउन २४ गते सह-प्राध्यापक (एसोसिएट प्रोफेसरमा) नियुक्त भएको अवस्थामा योग्यता पुगेको थिएन । उनलाई २०७८ असार २२ गते नियुक्त गरेको पाइएको थियो  ।

प्रतिष्ठानको रजिस्ट्रार पदमा नियुक्त हुनका लागि मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट तोकिएको विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी १० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । तर, उक्त योग्यता पूरा नै नगरेका प्रकाश थापालाई रजिस्ट्रार पदमा नियुक्त गरेको पाइएको थियो ।

त्यसैगरी, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कायम नै नरहेको पद डेपुटी रजिस्ट्रारमा प्रतिष्ठानकै शाखा अधिकृत झन्कार लामिछानेलाई गैरकानूनी रूपमा नियुक्त गरेको पाइएको थियो ।

***

बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा योग्यताका विषयमा छानबिन गर्न सरकारले समिति नै गठन गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका छन् । ओझा २०८१ फागुन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ४ वर्षका लागि प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेसँगै ओझा निलम्बनमा परेका हुन् । छानबिन समितिको सदस्यमा कपिल वली र जीवनप्रकाश सिटौला छन् ।

ओझाले नियुक्त हुँदा पेस गरेका कागजात, योग्यता र कार्यशैलीबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको हो ।

ओझाको योग्यता र अनुभवसम्बन्धी कागजात शंकास्पद देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरिरहेको छ । ओझाले पेस गरेका कागजातकै आधारमा नियुक्ति गरिएको भन्दै अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयबाट कागजात झिकाइसकेको छ ।

ओझाको नियुक्ति गैरकानूनी भन्दै बदरको मागसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सिफारिस समिति र ओझालाई विपक्षी बनाई गत १७ चैतमा इन्दिरा धमलाका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर गरिएको थियो । त्यसको तीन दिनपछि २० चैतमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नुका साथै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।

पछिल्लोपटक ५ जेठ २०८२ मा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले ओझालाई अध्यक्षमा नियुक्ति गर्नुको  आधारसम्बन्धी कागजात पेस गर्न आदेश दिएको छ । उक्त विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नै छ ।

अदालतबाटै प्रतिपादित केही नजिर

‘कानूनले तोकेको’ योग्यता नपुगेर नियुक्ति बदर भएका कयौं उदाहरण छन् ।

२०८१ माघ २० गते सर्वोच्च अदालतले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (सीटीईभीटी)को उपाध्यक्ष ओमप्रसाद बरालको नियुक्ति बदर गरिदियो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले उपाध्यक्ष हुन बरालको योग्यता नपुगेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरिदिएको थियो ।

२०८१ मंसिर ५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बराललाई सीटीईभीटीको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।

बरालको योग्यता नपुगेको भन्दै टैलेन्द्र आचार्यले मंसिर १८ गते दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले नियुक्ति बदर हुने निर्णय सुनायो । उपाध्यक्ष हुन प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद नियमावली, २०५१ को नियम ३ खको उपनियम (१)को खण्ड (ख)मा उल्लेखित ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरेको अनुभव’ समेत रहेको भन्ने देखिन नआएकाले विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को उक्त मिति २०८१/०८/०६ को कानूनविपरीतको निर्णय तथा मनोनयनसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

***

निर्धारित न्यूनतम् योग्यता नपुगेको व्यक्तिले नियुक्ति लिनु नहुने र नियुक्ति गर्न पनि नमिल्ने सर्वोच्च अदालतकै अर्को एउटा नजीर छ । बर्खास्तीमा परेकी उच्च अदालतकी तत्कालीन न्यायाधीश रेणुका साहले न्यायपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष दीपककुमार कार्की, कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दीलगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि २०७९ भदौ ७ गते न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले गरेको एक आदेशमा न्यूनतम् योग्यता नपुगेको व्यक्तिले सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा नियुक्ति लिन नमिल्ने उल्लेख छ ।

‘निर्धारित न्यूनतम् योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई कुनै पनि सार्वजनिक जवाफदेहिता रहेको पदमा नियुक्त गर्नु हुँदैन । निर्धारित न्यूनतम् योग्यता नपुगेको व्यक्तिले नियुक्ति लिनु पनि हुँदैन । आफ्नो योग्यता पुगेको कुरा सुनिश्चित नभएसम्म कसैले पनि सार्वजनिक जवाफदेहिता रहेको पद ग्रहण गर्नु नै हुँदैन । यस अर्थमा यो दोहोरो अर्थात् संस्थागत तथा व्यक्तिगत जवाफदेहिताको विषय पनि हो,’ आदेशमा भनिएको छ ।

***

शैक्षिक योग्यता नपुगेको भन्दै उच्च अदालत पाटनले २०८० माघ ८ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त लक्ष्मी पुनको नियुक्ति खारेज गरिदियो ।

‘विपक्षी लक्ष्मी पुनको व्यक्तिगत विवरणमा उल्लेखित योग्यता र अनुभव सो नियमावलीमा भएको माथि उल्लिखित योग्यता र अनुभवसँग प्रथम दृष्टिमा नै तादम्यता रहेको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निज लक्ष्मी पुनलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा नियुक्ति गर्ने गरी कोष परिषद्ले मिति २०८०।९।४ मा गरेको निर्णय र सो निर्णयबमोजिम मिति २०८०।९।५ मा दिएको नियुक्तिपत्र कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी उच्च अदालत नियमावली,२०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई यथाशीघ्र दिनू' न्यायाधीशद्वय ऋषिराम दवाडी र श्यामकुमार भट्टराईको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशमा भनिएको छ ।

अख्तियारमा पनि उजुरी

गभर्नर पौडेलको शैक्षिक योग्यताको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन शुरू गरेको छ । पौडेलको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै उजुरी परेकाले  अख्तियारले  छानबिन शुरू गरेको हो । सी००१२७६ दर्ता नम्बर रहेको उजुरी पत्रमा नियुक्ति प्रक्रिया नै अवैधानिक रहेको जिकिर गरिएको छ ।

‘अख्तियारले छानबिन गरी नियम–कानूनविपरित नियुक्त गरिएका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर पौडेललाई पदमुक्त गरियोस् भनी उजुरी पेश गरेको छु’, उजुरीपत्रमा भनिएको छ, ‘योग्यताविहीन व्यक्तिलाई गभर्नरजस्तो पदमा गरिएको नियुक्ति गैरकानूनी रहेकाले पदमुक्त गरी आवश्यक कारबाहीको उजुरीमा माग गरिएको छ ।

गभर्नरका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा तोकिएको विषयमा कम्तीमा स्नातोकत्तर उपाधि हासिल गरेकै हुनुपर्नेमा पौडेलले तोकिएको विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० खण्ड (ग) मा गभर्नर पदका लागि ‘आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने,’ प्रावधान छ ।

तर, पौडेलले ऐनले तोकेअनुसारका कुनै पनि विषयको स्नातकोत्तर तहको प्रमाणपत्र पेश गर्न सकेका छैनन् । बरु उनले सन् २००१ मा अमेरिकाको अलाबामस्थित अबर्न युनिभर्सिटीबाट 'एमएस' गरेको भनेर बायोडाटामा उल्लेख गरेका छन् । एमएसको 'स्पेसलाइजेसन' कम्प्युटर साइन्स तथा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ रहेको पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको  बायोडाटामा उल्लेख छ ।

सन् १९९४ मा काठमाडौंको अमृत साइन्स क्याम्पसबाट आईएससी (फिजिकल ग्रुप), सन् १९९९ मा चीनको सांघाईस्थित डाङ्गाहा युनिभर्सिटीबाट बीए स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको उनको बायोडाटामा उल्लेख छ ।

बीएमा कम्प्युटर एप्लिकेसन तथा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ स्पेसलाइजेसन रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । त्यसैगरी, सन् २००१ मा अमेरिकाको अलाबामस्थित अबर्न युनिभर्सिटीबाट एमएस गरेको बायोडाटामा उल्लेख छ । एमएस कम्प्युटर साइन्स तथा कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा गरेको भनिएको छ ।

त्यसैगरी, सन् २०१० को डिसेम्बरमा अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाबाट विद्यावारिधि (पीएचडी) को उपाधि प्राप्त गरेको उनले उल्लेख गरेका छन् । डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकल्चर एन्ड रिसोर्स इकोनोमिक्समा पीएचडी गरेको उनले बायोडाटामा उल्लेख गरेका छन् ।

पीएचडी उपाधिको स्पेसलइजेसन भने एग्रिकल्चर एन्ड रिसोर्स इकोनोमिक्स, लेबर इकोनोमिक्स, इनर्जी इकोनोमिक्स, इकोनोमिक हिस्ट्री रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । गभर्नर पदमा नियुक्ति हुनका लागि ऐनले तोकेको विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर हुनैपर्ने हुन्छ । ती विषयमा स्नातकोत्तर तहको उपाधि छैन भने गभर्नर बन्न अयोग्य हुने ऐनमै उल्लेख छ ।

तर, पौडेलले ऐनले तोकेको विषयमा स्नातकोत्तर नगरे पनि अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेको भन्दै त्यसका लागि अयोग्यता नहुने जिकिरसहित सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :
EXCLUSIVE: गभर्नरको शैक्षिक योग्यतामा गम्भीर प्रश्न, छैन कानूनले तोकेको विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि !

गभर्नरसाप, स्नातकोत्तर तहको प्रमाणपत्र सार्वजनिक गर्नुस् !