दाङको घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गैरकानूनीरूपमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गरेको पाइएको छ ।

प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष डा. वसन्त लामिछाने, रजिस्ट्रार प्रकाश थापा, डेपुटी रजिस्ट्रार झन्कार लामिछाने र प्रशासन म्यानेजर राजेन्द्रप्रसाद न्यौपानेको नियुक्ति नै गैरकानूनी रहेको खुलेको हो ।

आवश्यक योग्यता नै नपुगेकालाई गैरकानूनी तरिकाले सेटिङ गरी १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तलब, सेवासुविधा खाने गरी पदाधिकारीमा नियुक्त गरेको खुलेको हो ।

प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति डा. संगीता भण्डारीको संयोजकत्वमा बसेको कार्यकारी परिषद्को बैठकबाट सिफारिश गरी तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीले नियुक्त गरेका ती पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रतिष्ठानको ऐन, नियम, नियमावलीविपरीत रहेको पाइएको छ । मात्र व्यक्तिगत विवरण (सीभी) लिई, अन्तर्वार्तामार्फत छनोट गर्दा व्यापक चलखेल भएको पुष्टि भएको छ ।

कतिसम्म गरिएको छ भने आफ्नो नियुक्तिका लागि आफैँ अन्तर्वार्ता समिति गठन गर्ने, आफैं नियुक्तिको टिप्पणी सदर गर्ने तथा आफ्नो तलब, सेवासुविधा समेत आफैँ तोक्ने काम भएको पाइएको छ । त्यति मात्र होइन, आफ्नो अनुकूलको मानिसलाई पदाधिकारीमा नियुक्ति गर्नकै लागि प्रतिष्ठानको ऐनलाई नटेकी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐनलाई आधार बनाएर चलखेल गरेको पाइएको हो ।

शिक्षाध्यक्षमा प्राध्यापक न्यूनतम् योग्यता, तर सह-प्राध्यापकलाई नियुक्ति

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शिक्षाध्यक्ष पदको नियुक्तिका लागि प्राध्यापक नै  हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि ऐन, नियम, कानूनविपरीत सह–प्राध्यापक रहेका डा. वसन्त लामिछानेलाई शिक्षाध्यक्षमा नियुक्त गरेको पाइएको छ ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (विभिन्न निकाय तथा पदाधिकारीहरूको बैठक सञ्चालन काम, कर्तव्य र अधिकार तथा पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी) नियमावली २०७४ को नियम ४१ (क) मा तोकिएको योग्यता हेर्दा  शिक्षाध्यक्ष हुनका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्साशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर (एमडी/एमएस वा पीएचडी) उपाधि हासिल गरी प्राध्यापक पदमा नियुक्त भएर कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्छ ।

तर, लामिछाने प्राध्यापक नभई २०७६ साउन २४ गते सह-प्राध्यापक (एसोसिएट प्रोफेसरमा) नियुक्त भएको अवस्थामा योग्यता नै नपुगे पनि उनलाई २०७८ असार २२ गते नियुक्त गरेको पाइएको छ ।

असम्बन्धित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको हकमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान ऐन २०६८ को प्रावधानलाई टेकेर लामिछानेलाई नियुक्त गरिएको थियो ।

उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, डीन, रजिस्ट्रार र निर्देशकको पदमा नियुक्त वा मनोनयन हुन उपकुलपति शिक्षाध्यक्ष र डीनको हकमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्साशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी कम्तीमा सह–प्राध्यापक वा मन्त्रालयसम्बद्ध निकायमा १०औं तह वा सो सरहको पदमा काम गरेको भन्ने व्यवस्थालाई अवलम्बन गरी नियुक्त गरेको विषयलाई आधार बनाइएको छ ।

यस विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन गर्दा लामिछानेको नियुक्ति गैरकानूनी भएकाले नियुक्तिको सिफारिश गर्ने, योग्यता नपुगेको अवस्थामा योग्य छु भनी गलत कागजात पेश गर्ने र गैरकानूनी नियुक्ति गर्नेलाई कानूनबमोजिम कारवाही गर्न निर्देशन नै दिएको छ । साथै लामिछानेले खाईपाई आएको तलबभत्तालगायत अन्य सुविधा असुलउपर एवं आवश्यक कारवाही गरी सोको जानकारी दिन नियुक्त गर्ने निकाय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा लेखी पठाउने निर्णय समेत केन्द्रले गरेको छ ।

रजिस्ट्रार पदमा गैरकानूनी नियुक्ति खान पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट बेतलबी बिदा

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रजिस्ट्रार पदमा नियुक्त हुनका लागि मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट तोकिएको विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी १० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । तर, उक्त योग्यता पूरा नै नगरेका प्रकाश थापालाई रजिस्ट्रार पदमा नियुक्त गरेको पाइएको छ । थापा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, ललितपुरमा लेखा अधिकृतका कर्मचारी हुन् ।

तर, उनले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रजिस्ट्रार पदको गैरकानूनी नियुक्ति लिनका लागि बेतलबी बिदा लिएको खुलेको हो ।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सभाबाट स्वीकृत भएको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्मचारीको सेवाका शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली (आठौं संशोधन) २०७९ को नियम ६५ मा उल्लेखित बेतलबी बिदाको प्रावधान पालना नगरी गैरकानूनी रूपमा उनको बिदा स्वीकृत गरेको पाइएको छ ।

पाटनको विनियमावलीमा भएको प्रावधानअनुसार स्थायी कर्मचारी भएर १० वर्ष सेवा गरिसकेका कर्मचारीले मात्र बेतलबी बिदा लिन पाउने प्रावधान छ । त्यसमा पनि एकपटकमा १ वर्षका लागि र सेवा अवधिभर बढीमा ३ वर्षका लागि बेतलबी बिदा लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, थापालाई पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कार्यकारी परिषद्को बैठकले २०७७ साउन १७ गतेदेखि लागू हुने गरी ४ वर्षको लागि बेतलबी बिदा दिई लियन पद कायम गर्न भनी पठाएको प्रस्तावमा २०७८ असार २८ गते तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीले थापाको विदा स्वीकृत गरेको पाइएको हो ।

थापा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा २०६६ फागुन १४ गते लेखा अधिकृत सातौं तहमा करारमा नियुक्त भएका थिए । त्यसपछि उनी सोही सातौं तहमा २०७१ फागुन १५ गते स्थायी भएका हुन् । २०७५ फागुन १५ गतेदेखि २०७७ वैशाख १५ गतेसम्म सोही तहमा स्थायी लेखा अधिकृतको रूपमा काम गरेपछि २०७७ वैशाख १६ गते उनको आठौं तहमा लेखा अधिकृतको रूपमा बढुवा भएको थियो । बढुवा भएको तीन महिनामै अर्थात स्थायी भएको ५ वर्ष तीन महिनामै उनको ४ वर्षका लागि बेतलबी बिदा स्वीकृत भएको देखिन्छ ।

अर्कातर्फ राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रजिस्ट्रार पदको कार्यका लागि स्नातकोत्तर भई कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा प्रतिष्ठानले उनलाई गैरकानूनी नियुक्ति प्रदान गरेको देखिन्छ । थापाले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा काम गर्दा स्नातक मात्र उत्तीर्ण गरेको र त्यसको  धेरैपछि उनले स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको पाइएको छ । २०६० माघ १५ गते उनले नेपाल कमर्स क्याम्पसबाट व्यवस्थापनमा स्नातक (बीबीएस) गरेको देखिन्छ । थापाले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सन् २०१३ मा व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर (एमबीएस) गरेका छन् ।

उपकुलपतिको सिफारिशमा सह–कुलपतिले रजिस्ट्रारको नियुक्ति गर्न सक्ने प्रावधान छ । उपकुलपति संगीता भण्डारीले रजिस्ट्रारमा थापालाई नियुक्त गर्नका लागि उनको व्यक्तिगत विवरण (सीभी) मात्र संलग्न गरी त्यसको थप जाँच नगरी सिफारिश गरेकी थिइन् । भण्डारीले गरेको सिफारिशअनुसार तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीले २०७८ असार २२ गतेदेखि लागू हुने गरी सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे- २ का थापालाई नियुक्त गरेका थिए ।

'१० वर्ष सेवा अवधि नपुगेको अवस्थामा समेत बिदा स्वीकृत गर्ने कार्य गैरकानूनी देखिएकाले गलत योग्यताको कागजात पेश गर्ने, योग्य भएको सिफारिश गर्ने तथा योग्यता नपुगेको उम्मेदवारलाई नियुक्त गर्ने पदाधिकारीलाई कानूनबमोजिम कारवाही गरी निजले खाईपाई आएको तलबभत्तालगायत अन्य सुविधा असुलउपर एवं आवश्यक कारवाही गरी सोको जानकारी दिन नियुक्त गर्ने निकाय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा लेखी पठाउने,' भनी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी थापाको बिदा स्वीकृत गर्ने पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका  पदाधिकारीलाई पनि कानूनबमोजिम कारवाही गरी सोको जानकारी केन्द्रमा पठाउन केन्द्रले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

आफैंले आफैंलाई तलब भत्ता समेत तोकी डेपुटी रजिस्ट्रारमा आफैंलाई सिफारिश

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कायम नै नरहेको पद डेपुटी रजिस्ट्रारमा प्रतिष्ठानकै शाखा अधिकृत झन्कार लामिछानेलाई गैरकानूनी रूपमा नियुक्त गरेको पाइएको छ ।

डेपुटी रजिस्ट्रारको पद प्रतिष्ठानको कार्यकारी परिषदबाट स्वीकृत तथा दर्ता नगरी मनोमानी ढंगबाट सिर्जना गरी नियुक्ति गरेको खुलेको हो ।

लामिछाने डेपुटी रजिस्ट्रार पदका लागि उम्मेदवार हुँदाहुँदै आफैं शाखा अधिकृतको हैसियतमा उनले अन्तर्वार्ता समिति गठन गरेका थिए ।

त्यति मात्र होइन, २०७७ मंसिर ७ गते बसेको प्रतिष्ठानको कार्यकारी परिषद बैठकमा उनी सदस्य-सचिवको रूपमा रही आफ्नो नियुक्ति तथा तलब भत्ता तोक्ने कार्यमा समेत संलग्न भई हस्ताक्षर समेत गरेका थिए ।

'निज झन्कार लामिछानेले आफ्नो पदका लागि आफैं अन्तर्वार्ता समिति गठन गर्ने कार्य, डेपुटी रजिस्ट्रारको नियुक्ति तथा तलब भत्ता तोक्दा कार्यकारी परिषदको बैठकमा कायममुकायम  रजिस्ट्रार (सदस्य सचिव रही आफ्नो नियुक्ति र तलब भत्ता तोक्ने कार्यमा संलग्न भएको देखिएकाले उक्त विषयमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट देखिन्छ,' राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

'नियमावलीमा उल्लेख नै नभएको पदको तलब भत्ता कार्यकारी परिषदले तोकेको विषय समेत गैरकानूनी देखिएकाले यस सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही गर्न र कारवाहीको विवरण यस केन्द्रमा पठाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,' राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश ६० वर्षमा, तर ६३ वर्षमा प्रशासन म्यानेजरमा नियुक्ति

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले प्रतिष्ठानको ऐन, कानूनमा उल्लेख नै नभएको प्रशासनिक म्यानेजरमा राजेन्द्र न्यौपानेलाई गैरकानूनीरूपमा नियुक्ति गरेको पाइएको छ ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली २०७८ को नियम ८ को अनुसूची १ मा उल्लेख गरिएको भन्दा बाहिरको पद प्रशासनिक म्यानेजरमा उनलाई नियुक्त गरिएको छ ।

उक्त नियमावलीको नियम ९५ अनुसार शिक्षकको हकमा ६५ वर्ष र कर्मचारीको हकमा ६० वर्ष उमेर पूरा भएमा अनिवार्य अवकाश पाउने प्रावधान छ । तर, प्रतिष्ठानकी उपकुलपति भण्डारीले ६५ वर्ष उमेर पूरा भएको अवस्थामा न्यौपानेलाई प्रशासनिक म्यानेजर पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेको पाइएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनबाट न्यौपानेले २०३२ भदौ १२ गते प्राप्त गरेको नागरिकतामा जन्म मितिमा १७ वर्ष लेखिएको हुनाले अहिले उनको उमेर ६५ वर्ष हुन्छ । २०७७ साउन २७ गते प्रतिष्ठानमा उनको नियुक्ति हुँदा पनि ६२ वर्ष पुगेको थियो । ६० वर्षको उमेरमा कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने प्रतिष्ठानको प्रावधानविपरीत ६२ वर्ष उमेर भएका न्यौपानेलाई दर्ता तथा स्वीकृत नै नभएको पद प्रशासनिक म्यानेजरमा नियुक्त गरेको पाइएको हो ।

प्रतिष्ठानमा नियुक्त भएका डेपुटी रजिस्ट्रारले मासिक ८२ हजार ५ सय रुपैयाँ तलब, सवारी साधनबापत मासिक एकमुष्ठ १५ हजार रुपैयाँ र घरभाडाबापत मासिक १० हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् ।

त्यसैगरी प्रशासनिक म्यानेजर न्यौपानेले मासिक ७८ हजार २ सय रुपैयाँ तलब, घरभाडाबापत मासिक ९ हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कुलपति प्रधानमन्त्री भएकाले त्यसको विषयमा छानबिन गरी कारवाही गर्न केन्द्रले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई प्रतिवेदनको बारेमा जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी विस्तृत छानबिन गरी कारवाही गर्नका लागि केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।

कानूनविपरीत परामर्शदातालाई ११ लाख भुक्तानी

त्यसैगरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले कानूनविपरीत २ व्यक्ति र २ संस्था गरी ४ परामर्शदातालाई ११ लाख २० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

२०७६ साउन २ गतेदेखि २०७६ असोज ३० गतेसम्मका लागि प्रक्युरमेन्ट म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्टको रूपमा केशव अधिकारीलाई मासिक ४० हजार रुपैयाँको दरले प्रतिष्ठानले भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

त्यसैगरी प्रक्युरमेन्ट म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्टको रूपमा २०७६ असोज ३० गतेदेखि २०७६ पुससम्म कवुलसिंह बानियालाई मासिक ४० हजार रुपैयाँको दरले भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

भट्टराई एन्ड एसोसिएट्सलाई १५ जनवरी २०२० देखि १ वर्षसम्म मासिक ४० हजार रुपैयाँको दरले र बिजनेस कन्सल्टिङलाई १५ जनवरी २०२१ देखि १ वर्षसम्मका लागि मासिक ४० हजार रुपैयाँको दरले भुक्तानी गरेको पाइएको हो ।

कानूनी आधारविना नै परामर्शदातालाई उक्त रकम भुक्तानी गरिएको केन्द्रको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।