२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
अन्ततः यसअघि हारेको नजिता उल्टाउँदै नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेतामा इन्द्र बानियाँ निर्वाचित भएका छन् । तर बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउन गरिएको प्रयास भने सकसपूर्ण देखिएको छ । अहिलेका मुख्यमन्त्री रहेका बहादुर सिंह लामालाई बानियाँले ८ मतान्तरले पराजित गरे ।
बुधबार भएको संसदीय दलको निर्वाचनमा ३७ मध्ये बानियाँले २२ मत पाए । लामाले १४ मत पाउँदा एक मत बदर भयो । बदर भएको मत आफूहरूकै भएको दाबी बानियाँ पक्षको छ ।
अघिल्लो दिन भएको मत विभाजनमा बानियाँले २२ र लामाले १५ मत पाएका थिए । लामा र बानियाँ दुवै संस्थापन शेरबहादुर देउवा निकटका हुन् । सभापति देउवा, नेता प्रकाश शरण महत, सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिनासमेतको प्रभाव रहेको बागमतीमा एकै समूहका नेता यस अघि पनि भिडेका थिए ।
डिनालाई २०७९ को चुनावमा इन्द्र बानियाँले हराएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसैले डिना बहादुरसिंहको पक्षमा लागेको नेताहरू बताउँछन् । अर्का नेता प्रकाश शरण महत पनि लामाकै पक्षमा रहेका छन् । संस्थापन नै विभाजित हुँदा डा. शेखर कोइराला पक्षले पनि बहादुरसिंहलाई समर्थन गरेको छ । संस्थापनविरुद्ध महाधिवेशनको राजनीतिमा होमिएको शेखर पक्ष यही बेला थप हाबी हुन खोजेको छ । लामालाई समर्थन गरेर केही नेतालाई आफ्नोतिर तान्ने ध्याउन्नमा शेखर पक्ष छ ।
जसको कारण देउवा पक्षका नेता नै विभाजित हुँदा लामाको मनोबल बढेको छ । यसले बानियाँ सहजै मुख्यमन्त्री बन्ने विषय पनि पेचिलो बनेको छ ।
यस अघि २०७९ पुस १३ गते भएको संसदीय दलको निर्वाचनमा लामा २१ मत पाएर विजयी भएका थिए । बानियाँले १५ मत पाएका थिए । मकवानपुरको हेटौँडाकै बानियाँले बुधबार नतिजा उल्टाउँदै २२ मत प्राप्त गरे । नुवाकोटका लामाले १४ मत पाए । बानियाँले नतिजा उल्टाए । तर लामाले संसदीय दलको नेता गुमाए पनि सहजै राजीनामा नदिने अडान लिएका छन् । यसले बानियाँको मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो केही पेचिलो बन्न सक्ने प्रारम्भिक स्थितिले देखाएका छन् ।
संसदीय दलमा बहुमत गुमाए पनि मुख्यमन्त्री लामाले राजीनामा नदिने अडान दोहोराएका छन् । संसदीय दलमा बहुमत गुमाए पनि लामाले स्थिर सरकारको परिकल्पना गरेकोले आफूले राजीनामा नदिने बताए । संविधानको १६८ (२) अनुसार राजीनामा दिन नपर्ने उनको जिकिर छ ।
‘राजीनामा दिने आधार नै छैन । १६८ (२) अनुसार राजीनामा दिन पर्दैन । दलको नेता हुनुपर्दैन । २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन । एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव असफल भए अर्को एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पनि राख्न पाइँदैन,’ लामाले भने, ‘स्थिर सरकरको लागि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन । ६–६ महिनामा सरकार परिवर्तन भएकोले स्थिर सरकारको परिकल्पना संविधानले गरेको छ । एकल सरकारको लागि मात्रै संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ । दलको भन्दा मुख्य संविधानको कुरा हो । दलको विधान मात्रै हेरेर हुँदैन ।’
आफू ५ वर्षको लागि संसदीय दलको नेता भएकोसमेत उनले बताए । तर अहिले नेताहरूले अनावश्यक खेल खेल्दा आफू पराजित हुन पुगेको बताए । तर अझै बहुमत नगुमाएको भन्दै उनले संविधानमा टेक्न खोजेका छन् ।
मुख्यमन्त्री भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने नपाइने व्यवस्था संविधानको धारा १८८ मा छ । एकपटकको अविश्वासको प्रस्ताव फेल भए त्यस्तो समयको एक वर्षभित्र फेरि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न पाइँदैन । आफू विरुद्ध षडयन्त्र भएको भन्दै लामा सहजै राजीनामा दिने मनस्थितिमा छैनन् ।
लामाले संविधानको व्यवस्था देखाउँदै अप्ठ्यारो पार्न खोजे पनि एमाले बानियाँको पक्षमा देखिएको छ । हतार गरी लामाले तीन जनालाई मन्त्री चयन गरेका थिए । तर एमालेको कारण उनीहरूको शपथ रोकिएको छ । केन्द्रीय सरकारमा एमाले र कांग्रेस मिलेका छन् । यसैले प्रदेशमा पनि कांग्रेसको संस्थापनको लाइनलाई एमालेले सघाउने तयारी गरेको छ । यसैले लामाले राजीनामा नदिए एमालेले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेछ । त्यस्तोमा लामाले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
विश्वासको मत लिँदा लामालाई ११० मा ५६ प्रदेशसभा सदस्यको संख्या पुर्याउन सकस पर्ने देखिन्छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३७, एमालेका २७, माओवादीका २१, राप्रपाका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७, नेमकिपाका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सदस्य छन् । यस्तोमा लामालाई कांग्रेसमा बानियाँको पक्षमा लागेका २३ र एमालेका २७ बाहेकका सबै सदस्यले मत दिनुपर्नेछ । तर लामालाई भोट दिँदा कांग्रेसको संसदीय दलको १४ भोट विभाजित हुनुपर्ने छ । अन्य सबै दलले पनि समर्थन गर्नुपर्ने छ । यसअअघि कोशीमा शेखर कोइराला समूहले विद्रोह गरेर केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाए पनि लामो समय चलेको थिएन । यसैले यसपटक पनि लामालाई कांग्रेस विभाजित भएर मत दिन सक्ने अवस्था नभएको नेताहरू बताउँछन् ।
संसदीय दलमा जितेका नेता बानियाँले एउटै पार्टी भए पनि सहज काम गर्न नसक्दा अहिलेको स्थिति आएको बताए । दलको नेताको काममा प्रश्न उठेपछि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भएको उनको भनाइ छ ।
‘दलको नेताले ठिक ढंगले काम नसकेकोले यस्ता अवस्था आएको हो । दलीय व्यवस्थामा राम्रो काम नगर्दा दलको नेता परिवर्तन हुन्छ । यो व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष यही हो । देशलाई प्रदेशलाई अप्ठेरो पर्दा मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ,’ लामातिर इंगित गर्दै बानियाँले भने, ‘कमजोर विश्वासलाई बलियो बनाउन आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भएको हो । संसदीय दलको नेताको हैसियतले दुई पार्टीको सहमतिमा उहाँ मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो । अब दलको नेताको हैसियत गुमेको छ । विधान अनुसार दलको निर्णयलाई मान्नुपर्छ । मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ । उहाँले नचाहेर हुँदैन । मार्ग प्रशस्त गरे राम्रो नत्र पद्धति र प्रक्रियामा प्रवेश गर्छौ ।’ अब अन्योलका बिच धेरै लामो समय नजाने उनले प्रस्ट्याए ।
सभापति देउवाले लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिन दबाब दिएका थिए । तर उनी राजीनामाको निम्ति तयार भएनन् । जसरी पनि बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाइछाड्ने तयारी स्वरूप लामा सरकारमा सहभागी भएका पाँच मन्त्रीले राजीनामा पनि दिए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने, संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री विमल ठकुरी, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री मधुकुमार श्रेष्ठ, युवा तथा खेलकुदमन्त्री मीनकृष्ण महर्जन र खानेपानी मन्त्री श्याम खड्काले राजीनामा दिएका हुन् । बानियाँको पक्षमा उभिन मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका थिए । मन्त्रीको राजीनामा पछि पनि लामा मुख्यमन्त्री छोड्न तयार नभएका हुन् ।
तर कांग्रेस नेतृत्व पनि लामालाई राजीनामा गराउने पक्षमा छ । अविश्वासको मत, समर्थन फिर्ता, विश्वासको मतको प्रक्रिया पार्टीको हितमा नरहेको भन्दै लामालाई राजीनामा गराउने विषयलाई नै प्राथमिकता दिने तयारी कांग्रेस नेतृत्वको छ ।
