प्रदेश सभामा निर्वाचित भएर सांसद पद सम्हालेको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कोशीका दुई सांसदले एक शब्द नबोली तलब भत्ता लिइरहेको पाइएको छ ।

जनताको आवाज संसद्मा पुर्‍याउनु तथा विभिन्न सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिनुपर्ने सांसदहरूले प्रदेश सभामा नबोली तीन वर्ष गुजार्न लागेको पाइएको हो ।

उनीहरूले शून्य समय, विशेष समय वा सैद्धान्तिक छलफल कतै पनि सहभागिता जनाएका छैनन् । मौन बसेरै राज्यकोषबाट तलब भत्ता लिइरहेका छन् ।

प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार, जनताको प्रतिनिधि भएर पनि सदनमा बोल्दै नबोल्ने तथा कम बोल्ने सांसद नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)जस्ता प्रमुख दलकै छन् ।

यसरी नबोली तलब भत्ता लिने एक सांसद हुन्, कांग्रेसकी लीलाकुमारी राई । समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद चुनिएकी उनले प्रदेश सभाको सातवटा अधिवेशनसम्म एक शब्द पनि बोलेकी छैनन् ।

राईले अहिलेसम्म आफू सदनमा नबोलेको स्वीकार गरिन् । अन्य सांसदहरूले बोलेको कुरा कार्यान्वयन नभएको देखेर आफूले नबोलेको उनको तर्क छ ।

‘जनतालाई आफ्नो क्षेत्रको सांसदले पनि बोल्यो है भन्ने देखाउनका लागि मात्रै के बोल्नु,’ उनले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘बोलेका कुरा लागू नै हुँदैन रहेछन् ।’

यसैगरी, नेकपा एमालेका नम्बरलाल धिमालले पनि प्रदेश सभामा बोलेका छैनन् । उनले पनि शून्य समय, विशेष समय वा सैद्धान्तिक छलफल, कतै पनि भाग लिएका छैनन् ।

सांसद धिमालले आफू अब शून्य समय (१ मिनेटको अवधि)मा बोल्ने तयारीमा रहेको बताए । ‘अहिले मैले शून्य समयमा दुई–तीनवटा विषयमा बोल्ने भनेर तयारी गर्दैछु,’ उनले भने ‘अब बोल्छु होला ।’

प्रदेश सभा सचिवालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार एमालेबाटै निर्वाचित सिर्जना दनुवारको नाम पनि नबोल्नेको सूचीमा देखिन्छ । तर, उनी उपसभामुख हुन् । उपसभामुखको दायित्व सभामुखलाई सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्नु तथा सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठक चलाउनु हो । त्यसैले उनले नबोलेको भन्न मिल्ने देखिँदैन ।

प्रत्येक प्रदेश सभा सदस्यले राज्यबाट मासिक तलब, घरभाडा, सञ्चार, यातायात लगायतका विभिन्न शीर्षकमा आकर्षक सुविधा प्राप्त गर्दछन् । यो सुविधा उनीहरूलाई व्यक्तिगत लाभका लागि नभई कानून निर्माण तथा जनताको सेवामा सक्रिय एवं प्रभावकारी ढंगले भूमिका खेल्नका लागि प्रदान गरिएको हो ।

नेपाली कांग्रेस कोशीको संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गरेका अमृतकुमार अर्यालले पनि एकपटक मात्रै बोलेका छन् । अर्यालले संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गर्दा जम्मा दुई मत पाएका थिए ।

प्रस्तावक तथा समर्थकमध्ये एक जनाले मात्रै उनलाई मत दिएका थिए । उनी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत हुन् । अर्याल मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नं. ५(१) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।

जीवन आचार्य, ज्ञानेन्द्र सुवेदी र मानबहादुर लिम्बूले पनि एकपटक मात्रै सदनमा बोलेका छन् ।

आचार्य पूर्व प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)का ज्वाइँ हुन् । आचार्य पर्यटन, वन तथा वातावरण र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री समेत भइसकेका छन् ।  

नुरसदी बेगम र मोहन महर्जनले दुईपटक मात्रै सदनमा बोलेका छन् । प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पनि दुईपटक मात्रै बोलेका छन् ।

त्यसैगरी, एकराज कार्की, बन्दना झाँगर, बाबुराम गौतम, विजय कुमार राई र सुनिता गच्छदार (चौधरी)ले तीनपटक मात्रै जनताको आवाज सदनमा राखेका छन् ।

कार्की बहालवाला मन्त्री हुन् भने बाबुराम गौतम छोटो समय सभामुख र मन्त्री बनेका थिए । 

जनताले प्रत्यक्ष मतदान गरेर पठाएका प्रतिनिधिले नै उनीहरूका मुद्दामा एक शब्द पनि नबोल्नुलाई मतदाताप्रतिको गैरजिम्मेवारीका रूपमा हेर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

जनताले आफ्नो मत दिएर पठाएका प्रतिनिधिहरू चुपचाप बस्दा त्यस क्षेत्रका वा त्यस समुदायका समस्याहरू कसले र कहाँ उठाउने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

आफ्ना सांसदलाई सदनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न लगाउनु संसदीय दलको पनि कर्तव्य हो, तर उनीहरूले पनि यस्ता कुरामा खासै ध्यान दिएका छैनन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)जस्ता ठूला दलका सांसदहरूले लामो समयसम्म सदनमा नबोल्दा पनि दलको नेतृत्वले कुनै चासो देखाएको छैन । दलहरूले आफ्ना सांसदलाई पार्टीको निर्णयमा टाउको हल्लाउने वा कोरम पु‍र्‍याउने माध्यमका रूपमा मात्रै सीमित राख्न खोजेको देखिन्छ ।

एकाथरि सांसदहरू मौन रहँदा, कतिपय अर्काथरि सांसद भने निकै सक्रिय देखिएका छन् ।

तथ्यांकअनुसार, गोम्बु शेर्पाले सबैभन्दा धेरै ४६ पटक, रमेशकुमार बस्नेतले ३८ पटक, किशोर चन्द्र दुलालले ३६ पटक र शोभा चेम्जोङले ३३ पटक बोलेर सदनलाई जीवन्त राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।

उनीहरूले उठाएका विषयले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन र नीति निर्माणमा केही हदसम्म भए पनि सहयोग पुगेको छ ।

हेर्नुहोस्, प्रदेशसभामा बोल्ने तथा नबोल्ने सांसदहरूको सूची :