चालू आर्थिक वर्ष शुरू भएको १९ दिन काटिसकेको छ ।

गत जेठ १५ मा आएको चालू आर्थिक वर्षको बजेट र असार २७ गते राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्र धेरै नै आशावादी थियो । तर, बजेट र मौद्रिक नीतिले देखाएको आशाअनुसार देशको अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालको अर्थतन्त्रले 'ग्रेट एस्केप' हासिल गरिसकेको छ ।

देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति इतिहासकै उच्च विन्दुमा छ । शोधनान्तर स्थिति (भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको अन्तर) अहिलेसम्मकै ठूलो बचतमा छ र मूल्यवृद्धि ४ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ ।

यी सूचकहरूलाई आधार मान्ने हो भने देश आर्थिक संकटको सुरुङबाट बाहिर निस्किएर फराकिलो राजमार्गमा दौडिन तयार रहेको देखिन्छ । तर, के सरकारी तथ्यांकले देखाएको यो दृश्यले देशको वास्तविक आर्थिक स्वास्थ्यको पूर्ण चित्र प्रस्तुत गरेको छ त ? हामीले यस प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयास गरेका छौं ।

लोकान्तरले कुराकानी गरेका कतिपय निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले यसअघिझैँ आशैआशमा चालू आर्थिक वर्ष पनि बित्न सक्ने भन्दै चिन्ता प्रस्तुत गरेका छन् । कतिपय विश्लेषकहरूले ‘वर्स्ट केस सिनारियो’का लागि आफूहरूले तयारी गर्न थालेको बताएका छन् । यद्यपि, कतिपय उद्योगीहरूले देशको अर्थतन्त्रले गति लिने समय अझै बाँकी रहेकाले आफूहरू हतोत्साहित नभएको बताए ।

पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्रमा एउटा विल्कुलै फरक र भयावह तस्बिर देखा परेको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । निजी क्षेत्रका एक प्रतिनिधिले कुनै कुपोषित व्यक्तिको हातखुट्टा सुक्दै गए पनि पेट मात्र फुलेर आएजस्तो 'देखावटी सुधार' भएको बताए ।

रेमिट्यान्सको जगमा अडिएको बाह्य क्षेत्रको अस्थायी स्थिरता र थला परेको आन्तरिक उत्पादनशील अर्थतन्त्रबीचको यो विरोधाभासले नेपालको आर्थिक स्वास्थ्यबारे गम्भीर बहस सिर्जना गरेको र यसलाई सही बाटोमा डोहोर्‍याउन नीति निर्माताहरूले मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

सरकारी भाष्यको उज्यालो पाटो, बाह्य क्षेत्रको बलियो कवच

केही समयअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो एघार महिनाको तथ्यांकले देशको बाह्य आर्थिक अवस्था मजबुत रहेको देखाएको छ । यी सूचकहरू सरकार र नियामक निकायका लागि अर्थतन्त्र 'सही बाटोमा' रहेको दाबी गर्ने मुख्य आधार हुन् ।

२०८२ जेठ मसान्तमा नेपालको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १८ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर (करिब २४ खर्ब नेपाली रुपैयाँ) पुगेको छ । यो सञ्चितिले १७ दशमलव ६ महिनाको वस्तु आयात र १४ दशमलव ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त देखिन्छ । यो राष्ट्र बैंकको लक्ष्यभन्दा दोब्बर बढी हो ।

यसले देशलाई बाह्य आर्थिक झट्का सामना गर्न बलियो ‘कवच’ प्रदान गरेको छ ।

त्यस्तै, देश भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको हिसाब देखाउने शोधनान्तर स्थिति ४ खर्ब ९१ अर्ब ४४ करोडले बचतमा छ । यसको अर्थ हो, देशबाट बाहिरिनेभन्दा भित्रिने विदेशी मुद्रा धेरै छ, जसले सञ्चिति बढाउन प्रत्यक्ष मद्दत गरेको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले नै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति २ दशमलव ७२ प्रतिशतमा सीमित छ । यो अघिल्लो वर्ष ४ दशमलव १७ प्रतिशत थियो । यो राष्ट्र बैंकको लक्ष्यभन्दा कम हो र यसले आमनागरिकलाई मूल्यवृद्धिको चापबाट केही राहत मिलेको संकेत गरेको छ ।

त्यस्तै, नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने रेमिट्यान्स नेपाली रुपैयाँमा १५.५ प्रतिशतले बढेर १५ खर्ब ३२ अर्ब पुगेको छ । यसले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन र घरेलु बजारमा उपभोग्य वस्तुको माग सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

यी सूचकहरूले निःसन्देह अर्थतन्त्रलाई बाह्य संकटबाट जोगाउने एउटा बलियो आधार दिएका छन् । तर, अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य यति हेरेर मात्र ठीक छ भन्न मिल्दैन ।

पर्दा पछाडिको सत्य

सकारात्मक देखिने बाह्य सूचकहरूको पछाडि अर्थतन्त्रको वास्तविक इन्जिन, अर्थात् उत्पादनशील क्षेत्र थला परेको अवस्था छ । कुनै पनि देशको दिगो आर्थिक विकासको आधार त्यसको औद्योगिक र उत्पादनशील क्षमता हो । तर, नेपाल यसमा लगातार कमजोर बन्दै गएको छ ।

सरकारले नै सार्वजनिक गरेका कतिपय तथ्यांकले यस्तो तीतो सत्य बोलेका छन् । २०४६ सालमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १८.४ प्रतिशत थियो । तर, निजीकरण र उदारवादको ३५ वर्षे अभ्यासपछि यो योगदान घटेर १३ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ ।

यसको सोझो अर्थ हो, देशमा वस्तु उत्पादन गर्ने कलकारखाना र उद्योगहरू खुम्चिँदैछन् । यसले दुईवटा गम्भीर असर पारेको देखिन्छ - पहिलो, देशमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना भएका छैनन्, जसले गर्दा हरेक दिन हजारौं युवा विदेशिन बाध्य छन् । दोस्रो, हामी आफ्ना लागि चाहिने सामान्यभन्दा सामान्य वस्तुका लागि पनि आयातमा निर्भर हुँदै गएका छौं ।

अझ चिन्ताको विषय त के छ भने निर्यातको तथ्यांकमा देखिने केही वृद्धि पनि कृत्रिम र भ्रामक छ । नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुहरूमा भटमासको तेल, पाम तेल र सूर्यमुखी तेल छन् । यी उद्योगहरूले विदेशबाट लगभग पूर्ण प्रशोधित कच्चा तेल आयात गरेर नेपालमा सामान्य प्रशोधन वा प्याकेजिङ गरी भारत निर्यात गर्छन् ।

यसमा न त उल्लेख्य मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालू एडिसन) छ, न नेपाली कच्चा पदार्थको प्रयोग । यी उद्योगले केवल दुई देशबीचको भन्सार दरको अन्तरको फाइदा उठाएर नाफा कमाउँछन् । तर, यसले देशको वास्तविक उत्पादन क्षमता बढाउँदैन । यसलाई केही अर्थशास्त्रीहरूले 'राजस्वको दोहन' समेत भन्ने गरेका छन् ।

मुलुकलाई अल्छी बनाउँदै रेमिट्यान्स

रेमिट्यान्सले देशलाई विदेशी मुद्राको संकटबाट जोगाएको छ र लाखौं घरपरिवारको चुलो बालेको छ । यो निकै सकारात्मक कुरा हो । तर, अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा उत्पादनसँग नजोडिएको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर र अल्छी बनाउँछ । विदेशबाट आएको पैसा सिधै उपभोगमा खर्च हुन्छ । यसले बजारमा सामानको माग बढाउँछ, तर ती सामान देशमा उत्पादन नहुने भएकाले आयात बढ्न जान्छ ।

यसले गर्दा व्यापार घाटा झनै फराकिलो हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को एघार महिनामा आयात १३.१ प्रतिशतले बढ्दा व्यापार घाटा ६.३ प्रतिशतले बढेर १३ खर्ब ९७ अर्ब पुगेको छ ।

निर्यात-आयात अनुपात १५.१ प्रतिशत मात्रै छ, अर्थात् हामीले १०० रुपैयाँको सामान आयात गर्दा १५ रुपैयाँको मात्र निर्यात गर्छौं । यो असन्तुलनले हाम्रो अर्थतन्त्रको खोक्रोपनलाई उदांगो पारेको छ ।

तरलताको बाढी,विश्वासको खडेरी

अहिले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गर्न मिल्ने रकम (तरलता) थुप्रिएको छ । राष्ट्र बैंककै तथ्यांकअनुसार, कर्जा-निक्षेप अनुपात ७६.०६ प्रतिशतमा झरेको छ । यो राष्ट्र बैंकले तोकेको ९० प्रतिशतको सीमाभन्दा झन्डै १५ प्रतिशतले कम हो । बैंकहरूमा खर्बौं रुपैयाँ हुँदाहुँदै पनि बजारमा ऋणको माग छैन ।

यो विरोधाभासपूर्ण अवस्थाको कारण स्पष्ट छ- लगानीकर्ता र व्यवसायीहरूमा भविष्यप्रति आशा र विश्वास छैन । राजनीतिक अस्थिरता, भू-उपयोग नीति र कर नीतिजस्ता नीतिगत अन्योल र बजारमा मागको कमीले गर्दा उनीहरू नयाँ लगानी गर्न वा व्यवसाय विस्तार गर्न डराइरहेका छन् ।

जब उद्योग-व्यवसाय चल्दैन, तब ऋण लिएर कसले लगानी गर्छ ? यसले अर्थतन्त्रको चक्र नै रोकिएको संकेत गर्छ ।

वित्तीय क्षेत्रको कमजोर जग र बढ्दो जोखिम

एकातिर बैंकहरूमा तरलता थुप्रिए पनि कर्जा प्रवाह सुस्त छ भने वित्तीय क्षेत्रको स्वास्थ्यमाथि नै प्रश्न उठाउने सूचकहरू पनि छन् । विश्व बैंकको 'नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट, अप्रिल २०२५' प्रतिवेदनले खराब कर्जा बढेर ४.९ प्रतिशतको कीर्तिमानी स्तरमा पुगेको देखाएको छ । विश्व बैंकका अधिकारीहरूले यस विषयमा गम्भीर चासो पनि देखाएका छन् । यसको अर्थ, बैंकहरूले दिएको ऋण उठ्न नसक्ने जोखिम बढेको छ ।

यदि बैंकहरूले यो खराब कर्जा उठाउन कडाइ गरे भने उनीहरूले धितो राखेको घरजग्गा लिलामी गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले शिथिल भएको घरजग्गा बजारलाई रसातलमा पुर्‍याएर अर्थतन्त्रमा अर्को संकट थप्न सक्ने चिन्ता छ ।

यसैबीच, नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को 'ग्रे लिस्ट' मा परेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार महंगो र झन्झटिलो बन्दै गएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यद्यपि एकाध वर्षमै ‘ग्रे लिस्ट’बाट उम्कने गरी काम गरिरहेको दाबी सरकारले गरेको छ । तर, अर्थशास्त्रका जानकारहरूले सरकारले लिएको कदम निकै सुस्त रहेको र नेपाल 'ग्रे लिस्ट'बाट उम्किन वर्षौं लाग्न सक्ने जोखिम कायम रहेको बताउने गरेका छन् ।

यसले विदेशी लगानी, सहायता र विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई समेत प्रभावित पारिरहेको अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् ।

संकटमा घरजग्गा कारोबार

बिस्तारै बामे सर्दै गरेको घरजग्गा कारोबार पनि पछिल्लो समय सोचेजस्तो नभएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । खुला बजार नीति शुरू भएको २०४९ पछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह र उधारो लगानीमार्फत जग्गा-घर किनबेचलाई उद्योगसरह उचालेका थिए ।

तर, कोभिडपछिको आर्थिक सुस्ती, उत्पादन र व्यवसायको कमजोर पुनरुत्थानले प्रतिफल घटेपछि लगानीको चाप घरजग्गामै अड्किएको छ ।

२०७८ को जनगणनाले देशभर ७७ लाख ५२ हजार घर देखाए पनि भौगोलिक वितरण असमान छ । काठमाडौं उपत्यकामा चार आना जग्गा र एकतले घरको मूल्य दुई करोड नाघ्दा माग कमजोर भइरहेको छ ।

मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमतिर पनि मूल्य तथा कारोबार दुवै घटेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा अध्ययनका लागि बाहिरिएका नेपालीले स्थायी बसोवास विदेशमै रोज्ने प्रवृत्तिले विप्रेषण र आन्तरिक मागमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ ।

दशकौंयता काठमाडौं, चितवन, नेपालगन्जदेखि बुटवलसम्म देखिएको तीव्र आन्तरिक बसाइँसराइ, विदेशमा रहेका नेपालीको बढ्दो आम्दानी र सहुलियत रेमिट्यान्सले शुरूमा घरजग्गा कारोबारलाई नाफामुखी बनाएको थियो । तर, वास्तविक बसोवासभन्दा अड्कलमुखी कारोबार शुरू गर्दा घरजग्गा कारोबारमा जटिलता थपिएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।

घरजग्गा बजार थामिन नसकेपछि वित्तीय क्षेत्रको खराब कर्जा दर चुलिएको छ । पारदर्शिताको अभाव, अनियन्त्रित लगानी र भू–उपयोग नीतिको कमजोरीले राजस्व संकलन अपेक्षाअनुरूप बढ्न सकेको छैन ।

सरकारको लाचार नियमनले कृषिमा आश्रित जनसंख्यालाई पेशा परिवर्तनको दबाब, उर्वर भूमिको विनाश र अभूतपूर्व आवासीय विस्तार एकैसाथ भोग्न बाध्य पारेको घरजग्गा व्यवसायीहरूको आरोप छ ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष भेषराज लोहनीले दीर्घकालीन योजना, कडा नियमन र पारदर्शी कारोबार प्रणाली लागू नगरिए संकट टर्ने सम्भावना न्यून रहेको बताए ।

कृषियोग्य जमिनको संरक्षण, समावेशी कर्जा नीति र दक्ष शहरी योजना लागू नगरे समग्र आर्थिक स्थिरतालाई नै घरजग्गा संकटले हल्लाउने चेतावनी उनको छ ।

लोहनीले भने, ‘अहिले त अफसिजन छ । घरजग्गा कारोबार असोजसम्म यस्तै रहनेछ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । असारमा केही बढी कारोबार बढेको देखियो, यसले हामी केही मात्रामा भएपनि उत्साहित छौं ।’

उनले रियल स्टेट कारोबारमा सामान्य वृद्धि हुने प्रचलन संसारभरमै रहेको बताए ।

‘पूर्वाधार विकास जताततै भएको छ । त्यसैले यसमा सामान्य वृद्धि हुने कुरा स्वाभाविक हो । तर, अर्थतन्त्रको मुख्य क्षेत्र घरजग्गामा जति सहजीकरण राज्यले गर्नुपर्थ्यो, त्यति गरेको छैन । हामी व्यवसायीले पारदर्शिताको कुरा गर्छौं, तर सरकार त्यसलाई सुन्न समेत तयार नभएको अवस्था छ ।’

नीतिगत ‘पक्षघात’, पुँजीगत खर्चमा असफलता

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले विकास निर्माणमा गर्ने पुँजीगत खर्च महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, सरकार यसमा सधैं असफल देखिन्छ । सरकारको अधिकांश खर्च तलब-भत्ताजस्ता साधारण काममा सकिन्छ भने विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पूँजीगत खर्चले कहिल्यै लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा जम्मा ६२ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च भएको थियो ।

सरकारले नै सडक, पुल, सिँचाइजस्ता पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी नगरेपछि त्यसबाट न रोजगारी सिर्जना हुन्छ, न त निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन नै हुन्छ । उल्टै, भैरहवा र पोखराजस्ता ठाउँमा अर्बौं खर्च गरेर बनाएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको सञ्चालन सुनिश्चित गर्न नसक्दा ती अहिले राज्यका लागि सेतो हात्ती बनेका छन् । यस्ता अनुत्पादक खर्च धेरै ठाउँमा देख्न सकिन्छ । यसले देशलाई ऋणमात्र बोकाएको छ ।

कुशासन र नागरिकको पीडा

कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले नेपालको आर्थिक दुरावस्थाको जड केवल कमजोर नीतिमा मात्र होइन, कुशासन र दण्डहीनतामा पनि रहेको बताउने गरेका छन् ।

भ्रष्टाचार र नीतिगत निर्णयमा हुने अपारदर्शिताले लगानीको वातावरण बिगारेको छ भने यही कारणले नेपाल 'ग्रे लिस्ट'बाट बाहिर निस्कने बाटोमा सबैभन्दा ठूलो अवरोध खडा भएको छ ।

अर्कोतर्फ, कमजोर अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो मार आमनागरिकले खेप्नुपरेको छ । करबाहेक देखिने गरी देशको अन्य आयस्रोत छैन, त्यसैमा सरकारले झन् कस्दै लगिरहेको आरोप लागेको छ ।

पञ्चायतकालको अन्त्यतिर करिब ९ प्रतिशत रहेको औसत कर राजस्वको भार अहिले २० प्रतिशत नाघेको छ । छिमेकी देशहरूको तुलनामा यो निकै बढी हो ।

भारतमा यो भार ६.७२ प्रतिशत, बंगलादेशमा ७.६४ प्रतिशत र श्रीलंकामा ९.८५ प्रतिशत मात्र छ । यसले नेपाली नागरिकको क्रयशक्ति घटाएको छ र बजारलाई थप शिथिल बनाएको छ ।

लिबरल अर्थतन्त्र बिस्तारै ‘रेगुलेटेड’ भएकोमा चिन्ता लागेको छ – विश्लेषक सुवेदी  

विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदीले नेपालको अर्थतन्त्र लिबरलबाट रेगुलेटेड हुँदै गएकाले निजी क्षेत्रमैत्री बन्न नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

सुवेदीले लोकान्तरसँग भने, ‘नेपालको अर्थतन्त्र लिबरलबाट रेगुलेटेड हुँदै गएको छ । मुख्य चिन्ताको विषय यही हो । यो ‘ल’ले भन्दा पनि ‘बाइ-ल’ले चलिरहेको छ । आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने कांग्रेस किन यसमा मौन छ, अचम्म लागेको छ ।’

सुवेदीले आन्तरिक खपतका लागि सामानहरूको आयात पनि निकै कम हुँदै गएको बताए ।

‘केही समययता पेट्रोलियम आयात पनि कमजोर हुँदै गएको छ । त्यही कारण वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढेको हो । तर, हामीसँग भएको सञ्चितिको के काम ? म निर्णय गर्न सक्ने तहमा भएको भए, यो सञ्चितिले यूएसको ‘ट्रेजरी बन्ड’ किनिसक्थें । तर, त्यो हिम्मत हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले देखाउन सकेन ।’

उनले, अर्थतन्त्रबारे मुख्य जडको कुरा नगरिकन सतहमा मात्र बहस र छलफल हुने गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । ‘अर्थतन्त्रको वास्तविक समस्या के हो भन्नेतिर सरकारको पनि ध्यान छैन । यसमा प्रधानमन्त्री ओली अलि चिन्तितजस्तो देखिनुहुन्छ, तर उहाँलाई पनि राम्रोसँग ब्रिफिङ भएको छैन,’ उनले भने ।

आशाको किरण देखेका छौं – वीरेन्द्रराज पाण्डे, अध्यक्ष सीएनआई

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले अर्थतन्त्रमा तमाम समस्याहरू देखिएको भएपनि निजी क्षेत्र आशावादी भएको बताए ।

उनले लोकान्तरसँग भने, ‘केही कानूनी सुधार भएका छन् । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका केही सुझावहरू कार्यान्वयनमा पनि गएका छन् । हामीले गरेको सर्भेमा कालो बादलमा पनि केही चाँदीको घेरा देखेका छौं । अहिल्यै सबै बिग्रेको छ भन्न अलि छिटो होला ।’

उनले नेपालको अर्थतन्त्रसँग भएको क्षमताको उपयोग बढ्न थालेको बताए । तर, अघि बढ्दै गरेको अर्थतन्त्रलाई नीति निर्माण तहबाट नै पुस गर्न सके थप परिणाम प्राप्त हुने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘अलिकति पोलिसी डिपार्चरको खाँचो छ । पछिल्लो लगानी सम्मेलनमा सरकार अलि सहज र खुकुलो नीतिको पक्षमा देखिएको थियो । अहिले पनि सरकारले राम्रो जेस्चर देखाएको छ । तर, गर्न सक्ने कुरा धेरै छन् । निजी क्षेत्र आत्तिएको छैन ।’

उनले अर्थतन्त्र अप्ठेरो ठाउँबाट बाहिर निस्किन नसकेको भएपनि सुधारको संकेत भने देखिएको बताए ।