सुदूरपश्चिमको समृद्धिको सपनासँग जोडिएको र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा परिचित ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना ३३ वर्षदेखि निरन्तर चर्चा र विवादको केन्द्रमा छ ।

फ्रान्सेली कम्पनीको अध्ययनदेखि अस्ट्रेलियाली, चिनियाँ र अन्ततः भारतीय कम्पनीको हातमा पुग्दासम्म यो आयोजनाले लामो र जटिल यात्रा तयार गरेको छ ।

पश्चिम सेतीको निराशाजनक कथाले नेपालको कमजोर विकास मोडेललाई प्रतिविम्बित गर्छ । यो राजनीतिक अस्थिरता र भूराजनीतिक जटिलताको एक जीवन्त उदाहरण समेत हो ।

३ वर्षअघि भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई निर्माणको जिम्मा दिइएपछि केही आशाको किरण देखिएको थियो, तर पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अझै स्वीकृत हुन नसक्दा आयोजनाको भविष्यमा फेरि एकपटक अनिश्चितताको बादल मडारिएको छ ।

लगानी बोर्डले अन्तिम डीपीआर अझै स्वीकृत भइनसकेको बताएको छ । एनएचपीसीले पेश गरेको लागत र लगानी बोर्डका विज्ञहरूले तय गर्न खोजेको लागतबीच मतभेद देखिएपछि डीपीआर रोकिएको हो ।

फ्रान्सेली कम्पनीदेखि भारतीय कम्पनीसम्मको यात्रा 

पश्चिम सेतीको कथा सन् १९९१ (२०४८ साल)मा शुरू हुन्छ । फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रिहले पहिलोपटक यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । तर, त्यसको तीन वर्षपछि २०५१ असार २३ देखि मात्र आयोजनाले औपचारिक रूपमा गति लिन खोजेको हो । सरकारले अस्ट्रेलियाको स्नोइ माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (स्मेक)सँग विस्तृत इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन तयार गरी विकास र सञ्चालन गर्ने सम्झौता गर्‍यो ।

तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा भएको उक्त सम्झौताले सुदूरपश्चिममा विकासको आशा जगाएको थियो । तर, त्यो आशा लामो समय टिक्न सकेन । स्मेकले करिब १७ वर्षसम्म आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गर्‍यो, १० पटकसम्म इजाजतपत्र नवीकरण पनि गरायो, तर वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेको भन्दै निर्माण कार्य अघि बढाउन सकेन । अन्ततः सरकारले उसको इजाजत रद्द गर्‍यो ।

स्मेकको बहिर्गमनपछि २०१२ मा सरकारले यो आयोजना चिनियाँ कम्पनी 'चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन' (सीटीजीआई)लाई सुम्पियो । चिनियाँ कम्पनीको प्रवेशले आयोजना बन्नेमा धेरैलाई विश्वस्त तुल्याएको थियो । तर, ६ वर्षसम्म अनेकौं चरणमा वार्ता र छलफल भए पनि चिनियाँ कम्पनीले पनि काम अघि बढाएन ।

उसले आयोजनाको क्षमता ७५० बाट घटाएर ६२० मेगावाटमा झार्ने, पुनर्वास र पुनःस्थापनाको लागत अत्यधिक भएको भन्दै वित्तीय रूपमा सम्भाव्य नरहेको निष्कर्ष निकाल्यो । १३ भदौ २०७५ मा भएको अन्तिम वार्तामा सरकारले क्षमता घटाएर आयोजना बनाउन अस्वीकार गरेपछि थ्री गर्जेजसँगको सम्झौता तोडियो ।

दुई शक्तिशाली र अनुभवी विदेशी कम्पनीहरूको असफल प्रयासपछि पश्चिम सेती फेरि एकपटक लगानी बोर्डको 'सोकेस'मा थन्कियो ।

सरकारले २०७५ चैतमा आयोजित लगानी सम्मेलनमा यसलाई ४५० मेगावाटको एसआर-६ आयोजनासँग जोडेर 'क्यासकेड प्रोजेक्ट'का रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव गर्‍यो, तर लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकेनन् ।

३३ वर्षको ढिलाइ

पश्चिम सेती आयोजना तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि अलपत्र पर्नुमा कुनै एउटा मात्र कारण छैन । यो आयोजना प्राविधिक, वित्तीय, कानूनी र विशेषगरी राजनीतिक तथा कूटनीतिक जालोमा फसेको छ ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो रोगको रूपमा रहेको राजनीतिक अस्थिरता पश्चिम सेतीका लागि अभिशाप बन्यो । बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा आयोजनाको प्राथमिकता र नीतिमा फेरबदल भइरह्यो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अवकाशप्राप्त एक सचिव भन्छन्, ‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष सधैं फितलो देखियो । सरकारमा बस्दा एउटा र बाहिरिँदा अर्को कुरा गर्ने प्रवृत्ति पश्चिम सेतीका लागि अभिशाप बनेको हो ।

अर्को, स्मेकदेखि थ्री गर्जेजसम्मका कम्पनीहरूले वित्तीय स्रोत जुटाउन नसक्नु ढिलाइको अर्को प्रमुख कारण बन्यो । जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माण लागत महँगो हुने, पुनर्वास र वातावरणीय लागत उच्च हुने तथा प्रतिफल आउन लामो समय लाग्ने भएकाले लगानीकर्ताहरू सधैं हिच्किचाउने गरेको देखिन्छ । थ्री गर्जेजले पुनर्वास र अन्य विषयका कारण परियोजना वित्तीय रूपमा सम्भाव्य नरहेको स्पष्ट पारेको थियो ।

पश्चिम सेती एक जलाशययुक्त आयोजना भएकाले यसको निर्माण कार्य 'रन-अफ-दी-रिभर' आयोजनाभन्दा धेरै जटिल हुन्छ ।

जलाशययुक्त आयोजनामा धेरै मानिसलाई पुनर्वास गराउनुपर्ने, वातावरणीय र सामाजिक पक्ष पेचिलो हुने र सरोकारवाला निकाय धेरै हुँदा काम गर्न सहज हुँदैन । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र पुनर्वास योजनाजस्ता प्राविधिक कार्यहरू आफैंमा समय-लाग्ने प्रक्रिया हुन् ।

सरकार फेरिएपिच्छे फरक-फरक नीति अवलम्बन हुनुले विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वासको वातावरण बन्न नदिनु आयोजनाको ढिलाइको अर्को कारण हो । लगानी बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालय र अन्य निकायहरूबीच समन्वयको अभाव पनि पटक-पटक देखिएको छ । विदेशी कम्पनीहरूले काम नगरेपछि लाइसेन्स खारेज गर्नेबाहेक सरकारले आयोजनालाई अघि बढाउने ठोस विकल्प तयार पार्न सकेन ।

भारतीय कम्पनी एनएचपीसीको प्रवेश

चिनियाँ कम्पनी बाहिरिएपछि अन्योलमा परेको पश्चिम सेती आयोजनामा भारतीय सरकारी कम्पनी 'एनएचपीसी लिमिटेड' को प्रवेशलाई सरोकारवालाहरूले नेपालको ऊर्जा कूटनीतिमा एक महत्वपूर्ण मोडङ्को रूपमा व्याख्या गरे । यसको पृष्ठभूमि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणसँग जोडिन्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको चुनावअघि डडेल्धुरामा आयोजित सभामा पश्चिम सेती निर्माणका लागि भारतसँग कुरा भइरहेको खुलासा गरेका थिए ।

उनले नेपाल एक्लैले यो आयोजना बनाउन नसक्ने भएकाले भारतीय कम्पनी ल्याउनुपर्ने तर्क गरेका थिए । अप्रिल २, २०२२ मा भएको 'नेपाल-भारत ऊर्जा क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण'ले यसका लागि थप आधार तयार पारेको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल (हाल गभर्नर)को संयोजकत्वमा बनेको समितिले पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको एसआर-६ लाई एउटै प्याकेजमा बनाउन सकिने सुझाव दिएको थियो । यही सुझावका आधारमा लगानी बोर्डले प्रक्रिया अघि बढायो ।

२०७९ को साउन २३ गते लगानी बोर्ड र एनएचपीसीबीच पश्चिम सेती र एसआर-६ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि अध्ययन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भयो । यसअनुसार एनएचपीसीले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने जिम्मा पायो ।

यो समझदारीअनुसार एनएचपीसीले पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) र एसआर-६ (४५० मेगावाट) गरी कुल १२०० मेगावाटको संयुक्त आयोजनाको अध्ययन गर्नेछ ।

लागतमा असहमति

सम्झौता भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि डीपीआर स्वीकृत हुन सकेको छैन, जसले आयोजनाको भविष्यमाथि फेरि प्रश्न उठाएको छ ।

लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्यायका अनुसार, एनएचपीसीले प्रारम्भिक डीपीआर बुझाएपछि बोर्डले विश्लेषण गरेर आफ्नो राय पठाएको थियो । त्यसपछि एनएचपीसीले अन्तिम डीपीआर पनि बुझाइसकेको छ ।

तर, डीपीआर स्वीकृत हुन नसक्नुको मुख्य कारण लागत अनुमानमा देखिएको ठूलो अन्तर हो । प्रवक्ता उपाध्यायले लोकान्तरसँग भने, ‘उनीहरूले पेश गरेको लागत र हाम्रो विज्ञले विश्लेषण गरेको लागत मिलेको छैन । मूल्यांकनकै क्रममा छ । अब त्यो मिलेपछि हामीले डीपीआर स्वीकृत गर्छौं र काम अघि बढ्छ ।’

एनएचपीसीले प्रस्ताव गरेको लागत अनुमान लगानी बोर्डले गरेको आन्तरिक मूल्यांकनभन्दा निकै बढी देखिएको छ । लागतको यो भिन्नताले आयोजनाको वित्तीय सम्भाव्यता, विद्युत् खरिद दर र समग्र प्रतिफलमा असर पार्ने भएकाले बोर्डले यसलाई सजिलै अनुमोदन गर्न सकेको छैन ।

यो लागत विवाद नसल्टिएसम्म आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण र अन्य प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने देखिँदैन ।

पश्चिम सेती र नेपाल-भारत सम्बन्ध

पश्चिम सेती आयोजना केवल बिजुली उत्पादनको स्रोत मात्र होइन, यो नेपाल-भारतबीचको ऊर्जा कूटनीति र रणनीतिक सम्बन्धको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा पनि हो । नेपाललाई हिउँदमा आवश्यक पर्ने ऊर्जा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पश्चिम सेतीजस्तो जलाशययुक्त आयोजना बन्दा नेपाल हिउँदमा ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुनेछ र वर्षायामको अतिरिक्त बिजुली भारतमा निर्यात गरेर ठूलो आर्थिक लाभ लिन सक्नेछ ।

लामो समयदेखि अलपत्र परेको आयोजनामा भारतीय सरकारी कम्पनीको संलग्नताले यो आयोजनालाई एक प्रकारको जीटूजी मोडेलको आयोजना बनाएको छ । यसको सफलताले अन्य भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षित गर्न सक्छ भने असफलताले विश्वासको संकट पैदा गर्न सक्ने सम्भावना छ ।

त्यस्तै, चिनियाँ कम्पनीले हात झिकेपछि भारतीय कम्पनीको प्रवेशलाई एक रणनीतिक सफलताका रूपमा पनि हेरिएको छ । यसले नेपालको जलस्रोतमा भारतीय प्रभावलाई थप बलियो बनाउने देखिन्छ ।

स्थानीयमा परेको असर

यो आयोजनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार जिल्ला (डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र बझाङ)लाई प्रत्यक्ष असर पार्छ । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा तयार पारिएको पुनर्वास योजनाअनुसार आयोजनाबाट २१ सय २५ घरपरिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । तीमध्ये १३ सय ९३ घरपरिवारलाई पुनर्वास गराउनुपर्नेछ । यसबाट करिब ११ हजार ८६६ मानिस विस्थापित हुने अनुमान छ ।

प्रभावित बासिन्दालाई तराईका जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा पुनर्वास गराउने योजना सरकारले बनाएको छ । तर, विश्लेषकहरूले पहाडको सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेशमा हुर्केका समुदायलाई तराईमा स्थापित गराउनु एक जटिल सामाजिक र मनोवैज्ञानिक चुनौती रहेको बताएका छन् ।

त्यस्तै, यो आयोजनाले ठूलो भू-भाग डुबानमा पार्नेछ । यसले स्थानीय जैविक विविधता, वनजंगल र पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर असर पार्नेछ । यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र न्यूनीकरणका उपायहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु अर्को ठूलो चुनौती देखिएको छ ।

तीन दशकदेखि आयोजना बन्ने सुनेका स्थानीय बासिन्दा आशा र निराशाको दोसाँधमा छन् । बोलन्या थलीका संयोजक यादव जोशीजस्ता स्थानीय अगुवाहरू सुदूरपश्चिमको समृद्धिका लागि यो आयोजना 'गेम चेन्जर' हुने बताउँछन् । तर, लामो ढिलाइले उनीहरूमा सरकार र राजनीतिक नेतृत्वप्रति गहिरो अविश्वास पनि पैदा भएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरू पश्चिम सेतीलाई नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि अपरिहार्य मान्छन्, तर यसको कार्यान्वयन पक्षमा गम्भीर आशंका व्यक्त गर्छन् ।

सरकारका निकायबीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव

पूर्व ऊर्जा सचिव मधु भेटवाल भन्छन्, ‘नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ अगाडि बढ्ने हो भने जलाशययुक्त आयोजना निर्माण नगरी हुँदैन । तर, यो ढिलो हुनुका धेरै कारणहरू छन् । शुरूमा मार्केट सुनिश्चित भएन । अनि हामीले सम्झौता गरेका कम्पनीहरूले पैसा जुटाउन सकेनन् । अहिले अघि बढ्ला जस्तो देखिएको छ । यसलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

भेटुवालले पश्चिम सेतीजस्तै अन्य धेरै ठूला आयोजनाहरूमा नेपालका निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको बताए । ‘हाम्रा धेरै निकायहरूबीच समयमै प्रभावकारी रूपमा समन्वय हुँदैन । तदारुकता सबैले देखाउँछन् तर, व्यवहारमा त्यो नदेखिने समस्या छ । अर्को, निर्णय लिनुपर्ने मान्छेको समयमा सही निर्णय लिने क्षमता पनि नभएको मलाई महसुस हुन्छ ।’

उनले नेपालको सबैभन्दा ठूलो बजार मानिएको भारतले ऊर्जालाई कमर्शियल गुडका रूपमा नभई पोलिसी इन्ट्रेस्टका रूपमा लिने भएकाले पनि ठूला आयोजनाहरूमा लगानी गर्नेहरू उत्साहित नभएको बताए ।

लगानी बोर्डका अधिकारीहरूले भने आयोजनालाई अघि बढाउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको र लागतजस्ता प्राविधिक विषयमा सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन् ।

एनएचपीसीसँगको डीपीआर विवाद समाधान भएमा पश्चिम सेती आयोजनाको भविष्य निर्धारण हुनेछ । तर, अगाडिका बाटोमा पनि अप्ठ्याराहरू उत्तिकै देखिएका छन् ।

पूर्व ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल भारतीय सरकारी कम्पनीले पश्चिम सेती बनाए नेपाल-भारत दुवैलाई फाइदा (विन–विन) हुने बताउँछिन् । ‘जलाशययुक्त आयोजना भएकाले हिउँदमा पनि भारतलाई सिँचाइ र विद्युत पुग्छ । हामीलाई विद्युतवापतको पैसा आउँछ । यो परियोजना अपरिहार्य छ,’ पूर्वमन्त्री भुसालले लोकान्तरलाई भनिन् ।