२४ जेठ २०८३, आइतबार
राष्ट्रिय गौरवको प्रतीक र नेपाली ऊर्जाको मेरुदण्ड मानिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना एक दशकभन्दा लामो अनिश्चितता, राजनीतिक खिचातानी र नीतिगत अस्थिरताका कारण बामे सर्न पनि सकेको छैन ।
१२ सय मेगावाट क्षमताको यो जलाशययुक्त आयोजनाले आफ्नो बाह्र वर्षे यात्रामा केवल १० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गर्न सकेको छ । यो आफैंमा निराशाजनक मात्र नभएर देशको विकास मोडेल र शासकीय क्षमतामाथिको गम्भीर प्रश्न पनि हो ।
महत्वाकांक्षी लक्ष्य र ठूलो लगानीका बाबजुद आयोजना निर्माणको सट्टा विवाद र ढिलासुस्तीको भुमरीमा फसेको छ । पछिल्लो समय ‘आयोजना बन्ला र ?’ भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू मुखामुख गर्न थालेका छन् । यसले बुढीगण्डकीको भविष्य नै अनिश्चित रहेको पुष्टि गरेको छ ।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘आयोजना बन्ने दिशातर्फ सरकार नै अघि बढेको छैन । डिजेल पेट्रोलबाट उठाएको पैसाको हिसाबकिताब पनि कहाँ छ, अत्तोपत्तो छैन ।’
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सालदेखि सरकारले भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार विकास कर लिन शुरू गरेको थियो ।
सोही वर्षको बजेटमार्फत् बुढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्सार बिन्दुबाटै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लिन शुरू गरेको थियो ।
डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर लग्दै आएको ५ रुपैयाँ पूर्वाधार करलाई सरकारले २०७६ फागुनमा पाँच रुपैयाँ थपेर १० रुपैयाँ पुर्याएको थियो ।
गत असार मसान्तसम्म (आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म) पूर्वाधार विकास करका नाममा १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षभरिमा मात्रै २२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको हो ।
‘गत आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकास करमा २२ अर्ब १० करोड संकलन भएको छ’, लोकान्तरसँग उनले भने, ‘हालसम्म कूल पूर्वाधार विकासमा १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ ।’
त्यो पैसा भन्सार बिन्दुमै तिरेर ल्याउने गरेकाले कहाँ छ भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको ठाकुरको भनाइ छ ।
पहिलो दुई वर्ष बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि भनेर पैसा उठाइएको भएपनि त्यसपछि त्यसको शीर्षक बदलेर ‘पूर्वाधार कर’को नाममा पैसा उठाउन थालिएको थियो ।
पैसा करका रूपमा सरकारको राजस्वमा दाखिला हुने भएकाले दैनिक प्रशासन (चालू खर्च)मा खर्च भएको हुनसक्ने अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरलाई बताए ।
यसबारे बुझ्दा महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग समेत कुनै जवाफ छैन ।
५० वर्षअघिको सपना
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको परिकल्पना १९७० को दशकको उत्तरार्द्ध र १९८० को दशकको प्रारम्भमा भएको अध्ययनबाट शुरू भएको थियो ।
शुरूमा यसको क्षमता २०० देखि ३०० मेगावाट र पछि ६०० मेगावाट अनुमान गरिएको थियो । तर, देशले गहिरो ऊर्जा संकट भोगिरहेको समयमा आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा १२ सय मेगावाटको योजनाबद्ध क्षमतासहित आयोजना कार्यान्वयन गर्न एक विकास समिति गठन भएपछि यसले औपचारिक रूपमा गति लियो ।
राष्ट्रिय ऊर्जा संकटको समयमा अधिकतम क्षमता उपयोग गर्ने उद्देश्यले क्षमतालाई ६०० बाट १२ सय मेगावाट पुर्याउने निर्णय गरिएको थियो ।
आयोजनाको उद्देश्य केवल बिजुली उत्पादनमा मात्र सीमित थिएन, बरु यसले जल नियमन, सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणजस्ता वृहत् लक्ष्यहरू बोकेको थियो ।
यसबाट वार्षिक औसत ३ अर्ब ३८३ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने, वर्षायाममा ६७२ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी जम्मा गरी सुख्खायाममा ३३६ घनमिटर प्रतिसेकेन्डको नियन्त्रित प्रवाह प्रदान गर्ने अनुमान थियो ।
यो नियन्त्रित पानीले भारतको उत्तर प्रदेश र बिहार राज्यमा १८ लाख हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्न र बिहारमा बाढी नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सम्भावना थियो ।
शुरूमा यो आयोजना ९४ महिना अर्थात् लगभग ८ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको थियो । तर, समय बित्दै जाँदा आयोजनाको लागत पनि आकाशिएको छ ।
सन् २०१४ मा २ अर्ब ५५ करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको लागत हालको विनिमय दरअनुसार ३ खर्ब ४३ अर्ब नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने देखिएको छ । बुढीगण्डकी अहिलेसम्म कागजमै सीमित छ र शुरू भएको १२ पछि पनि आयोजनाको भविष्य अनिश्चित देखिन्छ ।
निराशाजनक प्रगति
राष्ट्रिय महत्त्व र महत्वाकांक्षी लक्ष्यका बाबजुद बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले निराशाजनक रूपमा थोरै मात्र प्रगति गरेको छ । आधिकारिक शुरूआत भएको एक दशकभन्दा लामो अवधिमा आयोजनाले केवल १० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ ।
यो तथ्यांकमा हालसम्म भएको ठूलो वित्तीय खर्चलाई हेर्दा झनै दुःखद देखिन्छ ।
आयोजनामा हालसम्म करिब ४२ अर्ब ७० करोड नेपाली रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, तर यो रकम निर्माण कार्यमा नभई अधिकांश जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणमा सीमित छ ।
यसमध्ये ३४ अर्ब ३० करोड गोरखा र धादिङ जिल्लाको ४९ हजार ९५ रोपनी निजी जग्गाको मुआब्जाका लागि र थप ६ अर्ब ७० करोड घर, रूख र बाली जस्ता भौतिक संरचनाहरूको क्षतिपूर्तिका लागि वितरण गरिएको छ ।
अहिलेसम्म यति धेरै ठूलो रकम खर्च भएर पनि मुआब्जा वितरणको काम अझै सकिएको छैन । करिब २३ हजारदेखि २४ हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न अझै बाँकी छ ।
फिल्डबुकमा जग्गा दर्ता भएर पनि औपचारिक लालपुर्जा नभएका स्थानीय, सुकुम्बासी र आरुघाट बजार जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रका बासिन्दाले अझैसम्म आफ्नो हकअनुसारको क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् ।
बजेट विनियोजन भए पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्दा आयोजनाको प्रगति ठप्पप्रायः छ र भौतिक निर्माणको काम लगभग शून्य अवस्थामा छ ।
राजनीतिक अस्थीरता प्रमुख कारण
आयोजनामा भएको लामो ढिलाइको पछाडि राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बारका ठेक्का विवाद, जटिल विस्थापनका मुद्दाहरू र प्रशासनिक अक्षमता जस्ता विभिन्न कारकहरू जिम्मेवार छन् । मुख्य अवरोधमध्ये आठ वर्षसम्म आयोजना कसले र कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने विषयमा निरन्तर अन्योलमा छ ।
यसको निर्णय प्रक्रियामा अत्यधिक राजनीति हावी भयो । जेठ २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले आयोजना चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सीजीजीसी) लाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
तर, केही महिनापछि नै कात्तिक २०७४ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त सम्झौता खारेज गरी स्वदेशी लगानीमा आयोजना विकास गर्ने घोषणा गर्यो । त्यसको एक वर्ष नबित्दै असोज २०७५ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले फेरि गेजुवासँग नै छलफल शुरू गर्ने निर्णय गर्यो ।
अन्ततः चैत्र २०७८ मा सरकारले गेजुवासँग अघि नबढ्ने अन्तिम निर्णय गर्दै स्वदेशी लगानीमा आयोजना विकास गर्न बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड (बीजीजेसीएल) स्थापना गरेर काम अघि बढाउने निर्णय गर्यो ।
ठेकेदार र लगानीको मोडालिटीमा भएको यो निरन्तरको फेरबदलका कारण ठूलो अनिश्चितता सिर्जना हुन पुगेको थियो । पछिल्लो समय सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
आयोजनाको मानवीय लागत पनि उत्तिकै गम्भीर र पीडादायी छ । अनुमानित ८ हजार ११७ घरपरिवार यस आयोजनाबाट प्रभावित हुनेछन् भने जसमध्ये ३ हजार ५६० घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन् ।
पुनर्वासको व्यवस्थापन गर्नका लागि २०७६ वैशाखमा गोरखाका आरुघाट वडा नं. ९ र धादिङको चनौटे वडा नं. १० लगायतका क्षेत्रहरूमा जग्गा रोक्का गरिएको थियो ।
तर, पुनर्वास नीति स्वीकृत भए पनि वास्तविक पुनर्वासको ‘मोडेल’ अझै टुंगो लागेको छैन, जसले प्रभावित हजारौं परिवारलाई अन्योलमा पारेको छ ।
आयोजना अघि बढ्ने निश्चित नहुँदा र जग्गा रोक्का हुँदा मुआब्जा पाउन बाँकी स्थानीयले आफ्नो सम्पत्ति स्वास्थ्य उपचार, छोराछोरीको उच्च शिक्षा वा अन्य कुनै पनि महत्वपूर्ण आवश्यकताका लागि बेच्न वा बैंकमा धितो राख्न पाएका छैनन् ।
प्रणालीगत कमजोरी
प्रणालीगत कमजोरीहरू पनि आयोजनाको दुर्गतिका लागि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । आयोजनाका लागि स्पष्ट लगानीको ग्यारेन्टी नहुँदा सरोकारवालाहरूमा अनिश्चितता थपिएको छ ।
यसका साथै आयोजना स्थलको विकट भौगोलिक अवस्था, विशेषगरी हेडवर्क्स र पावरहाउससम्म पुग्न मोटरबाटोको अभावले विभिन्न स्थलगत अध्ययनहरूमा ढिलाइ भएको छ ।
आयोजना मनासलु संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि स्वीकृति लिन हुने ढिलाइले पनि फिल्ड डाटा संकलनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । यी बहुआयामिक चुनौतीले आयोजनाको प्रगतिमा ठूलो बाधा पुर्याइरहेका छन् ।
त्यस्तै, आयोजनाको क्षमता ६०० मेगावाटबाट १२ सय मेगावाटमा वृद्धि गर्ने निर्णयमाथि पनि गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् ।
कतिपयले अनुमानित क्षमता दोब्बर भएपनि विद्युत उत्पादन केवल ३५ प्रतिशतले बढाउने र लागत तीन गुणा बढाउने भन्दै यसको आलोचना गरिरहेका छन् ।
आयोजनाको क्षमता दोब्बर बनाउँदा यसले थप ६३ वर्ग किलोमिटर डुबानमा पार्छ । यसको सट्टा ६०० मेगावाटको बुढीगण्डकी र ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजना सँगै बनाउँदा कम लागतमा धेरै बिजुली (१३५० मेगावाट) उत्पादन हुने भन्दै आलोचकहरूले यसलाई ‘सेतो हात्ती’को नाम दिएका छन् ।
एक पूर्व ऊर्जा मन्त्रीले लोकान्तरसँग भने, ‘सरकारको सबैभन्दा ठूलो नीतिगत असफलता भनेको आयोजनाबाट भारतलाई हुने सिँचाइ र बाढी नियन्त्रण जस्ता सीमापार लाभको मूल्याङ्कन गरी त्यसबापत आर्थिक फाइदा लिन नसक्नु हो ।’
उनले लेसोथो-दक्षिण अफ्रिका र क्यानडा- अमेरिकाबीच यस्तै सन्धिहरू भएको भन्दै नेपालले पनि पानीको नियमनबापत वार्षिक रूपमा ३९० मिलियन अमेरिकी डलरसम्म कमाउन सक्ने सम्भावना रहेको बताए ।
‘यसले आयोजनाको वित्तीय भार कम गर्न सक्थ्यो । यो अवसर हामीले गुमाएका छौं,’ उनले भने, ‘बुढी गण्डकी सरकारका लागि बोझ बन्दै गएको छ ।’
