लुम्बिनी क्षेत्रलाई प्रदूषणबाट जोगाउन भन्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेपछि यस क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योग धन्दामा हलचल पैदा भएको छ ।

जनहित संरक्षण मञ्चले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै २०८२ भदौ १ गते सर्वोच्चले लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष आसपासका उद्योग २ वर्षभित्र बन्द वा स्थानान्तरण गर्न परमादेश दिएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले दिएको परमादेशको पूर्णपाठ बिहीबार सार्वजनिक भएको थियो ।

बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी धूलो, धुवाँ र कार्बनजन्य प्रदूषणको चपेटामा परेपछि लुम्बिनी क्षेत्रको १५ किलोमिटरभित्र पर्ने उद्योग स्थानान्तरण वा बन्द गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको हो ।

यससँगै त्यस क्षेत्रमा भएको अर्बौं लगानी के हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा विकास भएको भैरहवा–लुम्बिनी क्षेत्रका सिमेन्ट, स्टील र इँटालगायतका ठूला उद्योगमा झण्डै ६० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी निजी क्षेत्रले गरेका छन् ।

‘फोर लेन’ सडक खण्डका दायाँ–बायाँ ८/८ सय मिटरमा पनि उद्योग खोल्न नपाउने आदेश कार्यान्वयन के होला भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ ।

एकातर्फ, अर्बौंको लगानी जोखिममा पर्ने व्यवसायीको भनाइ छ भने, अर्कातर्फ विश्व सम्पदाको संरक्षणमा गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।

आदेश पालनालाई लिएर सरोकारवालाहरूबीच बहस तीव्र बनेको छ । उद्योग स्थानान्तरण वा हटाउँदा रोजगारी र देशको अर्थतन्त्रमा संकट पर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका प्रबन्धक उद्धव कार्कीले उद्योग सार्ने कुरा भनेजस्तो सम्भव नभएको बताए ।

'प्रदूषणको विषय उठेसँगै यस क्षेत्रमा नयाँ उद्योग आएका छैनन्,' कार्कीले भने, 'हाम्रो उद्योगमा ११ अर्ब लगानी छ, ३२ विगाहा जग्गा किनिएको छ, बैंकको अर्बौं लगानी छ । दुई वर्षभित्र कहाँ जाने ? यो सहज विषय होइन । तर, सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ हेरेर थप अध्ययन गरौंला ।'

अहिले उद्योगहरूले प्रदूषण न्यूनीकरणका उपकरण प्रयोग गरिरहेको उनले बताए ।

'उद्योग चलेको छ कि छैन भन्ने बाहिरबाट हेरेर थाहा नहुने अवस्था छ । धुलो र धुवाँ उडेको देखिँदैन । बरु यसलाई अझै घटाउन सहज हुन्छ । तर, यति ठूलो लगानी हटाऊ वा बन्द गर भन्दा बैंक समेत डुब्ने अवस्था आउन सक्छ,' कार्कीले भने ।

यसअघि २०७६ असार १२ मा पनि सर्वोच्चले लुम्बिनी वरपरका क्षेत्रलाई औद्योगिक संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न आदेश दिएको थियो, तर त्यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसपछि नयाँ उद्योग आएका छैनन् ।

लुम्बिनीस्थित मायादेवी मन्दिरको १५ किलोमिटरको दूरीमा सानाठूला गरी वायु प्रदूषण गराउने ४० उद्योग छन् । यसमध्ये रूपन्देहीतिर ३३ र कपिलवस्तुतिर ७ उद्योग छन् । फैसलाअनुसार हटाउने वा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने ठूला उद्योग १६ वटा छन् ।

अर्घाखाँची सिमेन्ट, अम्बे स्टील, जगदम्बा सिन्थेटिक, जगदम्बा सिमेन्ट, वृज सिमेन्ट, सिद्धार्थ सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, अग्नि सिमेन्ट, गोयन्का स्टील, गोयन्का सिमेन्ट, अम्बुजा सिमेन्ट, कैलाश सिमेन्ट, सुप्रिम सिमेन्ट, सिद्धार्थ आयल, रिलायन्स पेपर मिल्स र श्याम प्लाइउड खाली गर्नुपर्ने भनिएको क्षेत्रमा पर्छन् ।

लुम्बिनी आसपासमा झण्डै दुई दर्जन इँटाभट्टा पनि सञ्चालनमा रहेका छन् । सबै उद्योगमा गरेर प्रत्यक्ष १५ हजार नागरिकले रोजगार पाएका छन् ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्र आचार्यले राजस्व, रोजगारी, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गरेका उद्योगहरू हटाउन सहज नभएको बताए ।

'यहाँका सबै उद्योग राज्यले स्वीकृति दिएर मात्रै स्थापना गरिएका हुन् । बरु प्रदूषण नियन्त्रण मापदण्ड अपनाउन उद्योगी तयार छन्, तर उद्योग अन्यत्र सार्न सम्भव देखिँदैन ।'

सर्वोच्चको आदेश उद्योगीका निम्ति निकै दुःखद् रहेको उनको भनाइ छ ।

अहिले यो कोरिडोरका उद्योगीले प्रदूषणको मापदण्ड जाँच गरी तीन महिनामा एकपल्ट उद्योग विभागमा रिपोर्ट पठाउने गर्छन् । नेपाल औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको २०६६ मंसिरको बैठकले लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षणका निम्ति निर्मित पर्खालको १५ किमीभित्र कार्बन उत्सर्जन गर्ने नयाँ उद्योग दर्ता गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो ।

जगदम्बा सिम्फनी (बोरा) उद्योगका सञ्चालक विजय खरेलले अहिलेसम्म सञ्चालनमा रहेका उद्योगको हकमा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि निश्चित मापदण्ड तयार गरेर लागू गर्नुपर्ने बताए ।

'औद्योगिकीकरणको वातावरण बनिरहेको अवस्थामा सरकारले वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्छ,' खरेलले भने, 'यत्रो संरचना हटाउन भन्न सहज छैन ।'

सिद्धार्थ सिमेन्टका रोहित अग्रवाल अहिले सिमेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भर भएर निर्यात गरिरहेको अवस्थामा सर्वोच्चको आदेशले परनिर्भरता र संकट उत्पन्न हुने देखिएको बताउँछन् ।

तर, अर्कातर्फ वातावरण संरक्षणक सवाल पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

लुम्बिनीमा सानो धूलोका कण (२.५ पीएम) २७० माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर पाइएको छ, जुन नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा सात गुणा र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभन्दा ११ गुणा बढी हो ।

पछिल्ला वर्ष काठमाडौंपछि लुम्बिनी प्रदूषित शहरको रूपमा चिनिन थालेको छ ।

औद्योगिक प्रदूषणले लुम्बिनी क्षेत्रको जैविक विविधता, स्थानीयको स्वास्थ्यसँग जोडिएर अनेकौं समस्या ल्याएको वातावरण संरक्षण अभियन्ताहरू बताउँछन् ।

विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा भौतिक संरचना र प्रदूषण बढेको भन्दै सूचीबाट हटाउने चेतावनी युनेस्कोले दिएको थियो । तर, हालै मात्र उक्त चेतावनी एक वर्ष कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको छ ।

लुम्बिनी विकास कोषका पुरातत्व अधिकृत हिमालकुमार उप्रेतीले प्रदूषणबाट लुम्बिनीस्थित अशोक स्तम्भ मक्किँदै गएको बताए । बढ्दो प्रदूषण र हानीकारक सिमेन्टका कण स्तम्भमा टाँसिएकाले दिनानुदिन कमजोर बन्दै गएको उप्रेतीको भनाइ छ ।

'उद्योगहरूले प्रदूषण उत्सर्जन कम गराएको भनिए पनि घटेको पाइएको छैन,' उनले भने, 'यसले पुरातत्वको क्षेत्रमा ठूलो असर गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशले कार्यान्वयन होला भन्ने आशा गरौं ।'

प्रदूषणले लुम्बिनी आउने पर्यटकको बसाइ पनि घटिरहेको छ । एक साताभन्दा बढी समयका लागि आउने पर्यटक दुई-तीन दिनमै फर्कने गरेका छन् ।

बौद्ध भिक्षुहरू प्रदूषणले स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेको बताउँछन् । लुम्बिनी क्षेत्रको बढ्दो प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यसँगै पुरातात्त्विक सम्पदा र बालीनालीमा समेत नराम्रो असर पुर्‍याउँदै गएको छ ।

पछिल्लो दशक भैरहवा-लुम्बिनी क्षेत्रमा नयाँ उद्योग थपिएका छैनन् ।

अहिले ठूला उद्योगहरू भैरहवा-परासी हुलाकी सडकमा थपिएका छन् । अहिले नयाँ औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा भैरहवा-परासी खण्ड बनाइएको छ । पछिल्लो ५ वर्षमा यहाँ १०० भन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् ।

रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) डा. टोकराज पाण्डेले फैसला आवश्यकता अनुसार कार्यान्वयनका लागि प्रशासनले सहजीकरणको भूमिका निभाउने बताए ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

लुम्बिनी विकास क्षेत्रका उद्योग २ वर्ष भित्र बन्द वा स्थानान्तरण गर्न सर्वोच्चको परमादेश