२५ जेठ २०८३, सोमबार
असन्तुष्टको आफ्नै सुर

एमाले विधान महाधिवेशन : संगठितरूपमै लिखित फरक मत राख्दै असन्तुष्ट पक्ष

भदौ १८, २०८२
काठमाडौं
एमाले विधान महाधिवेशन : संगठितरूपमै लिखित फरक मत राख्दै असन्तुष्ट पक्ष

शुक्रबारदेखि शुरू हुने सत्तारूढ दल नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा असन्तुष्ट पक्षले संगठित रूपमै लिखित फरक मत पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेश गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन, अर्थमन्त्रीसमेत रहेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पेश गर्ने विधान संशोधन प्रस्ताव र महासचिव शंकर पोखरेलले पेश गर्ने संगठनात्मक प्रतिवेदनमा एकमुस्ट फरक मत लैजाने तयारी संस्थापनइतर पक्षले गरेको हो ।

अहिले पार्टी सचिवालयमा रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डे तथा स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले खुलेर संस्थापनको विरोध गरिरहेका छन् ।

विशेषगरी पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको विरुद्धमा रहेका यी नेताहरूले संगठित रूपमै फरक मत पेश गर्ने तयारी गरिरहेका हुन् ।

सतहमा पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यताको विषय मात्र देखिए पनि पार्टीको काम कारबाही, सरकारको काम, अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीलगायत विषयमा लिखित रूपमै फरक दस्तावेज प्रस्तुत गर्ने तयारी भएको असन्तुष्ट नेताहरूको भनाइ छ ।

लिखित फरक मत लगभग तयार भइसकेको छ । बिहीवार बस्ने भनिएको सचिवालय बैठकमा यसबारे छलफल गर्ने र अध्यक्ष ओलीको प्रतिक्रिया हेरेर त्यसलाई थप कडा वा नरम बनाउने तयारी संस्थापनइतर पक्षको छ ।
null

स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले लिखित फरक मत लैजाने तयारी भएको पुष्टि गरे ।

‘हामीले पछिल्लो समय पार्टीले गरेका कतिपय निर्णयमा फरक मत राखेको यहाँहरूलाई थाहा नै छ । विधान महाधिवेशनमा पनि फरक मत लैजाने हाम्रो तयारी छ,’ थापाले लोकान्तरसँग भने ।

थापाले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) पनि यसैगरी स्थापित भएको तर्क गरे ।

‘जबजले पनि त यही तरिकाले विचारको रूप लिएको हो । आफ्नो मत छलफलका लागि जसले पनि लैजान पाउँछ । जहाँसम्म विधान महाधिवेशनको कुरा छ, नेतृत्वले गरेको मनोमानीविरुद्ध हामी संगठित रूपमै फरक मत लैजान्छौं ।’

विधान महाधिवेशनको तयारीका सन्दर्भमा बुधबार अपराह्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा महासचिव शंकर पोखरेलले पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए ।

सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै महासचिव पोखरेलले पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उपाध्यक्षद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवालीले राखेको फरक मत दस्तावेजमाथिको असहमति नभएको बताए ।

‘उहाँहरूले पूर्व राष्ट्रपतिको सदस्यताबारे केन्द्रीय कमिटीको निर्णयमा असहमति जनाउनुभएको छ,’ महासचिव पोखरेलले भने, ‘उक्त असहमति दस्तावेजमाथिको असहमति होइन । बरु, उहाँहरूले केन्द्रीय कमिटीको निर्णयमाथि असहमति जनाउनु भएको हो । दस्तावेजमाथिको असहमति हो भने यसबारे भोलि बस्ने सचिवालय बैठकमा छलफल हुन्छ ।’

महासचिव पोखरेलले पार्टीको विचारमाथि कसैको असहमति नरहेको प्रस्ट पारे । ‘निर्णयमाथि आएको असहमति हल गर्ने विधिहरू छन्, पार्टीले त्यही विधि अंगालेर असहमतिहरू हल गर्छ,’ पोखरेलले भने ।

तर, असन्तुष्ट पक्षले भने पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरणसम्बन्धी केन्द्रीय कमिटीको निर्णय सामान्य भएकाले त्यही विषयमा मात्र केन्द्रित भएर छलफल नहुने बताएको छ ।

‘पार्टी सञ्चालनको तौर-तरिकादेखि पछिल्लो समय पार्टीको वैचारिकीमा देखिएको विचलनबारे समेत कुरा उठाउन खोजेका हौं,’ पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा भेटिएका पूर्वका एक महाधिवेशन प्रतिनिधिले लोकान्तरसँग भने ।

केही साताअघि सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उपाध्यक्षद्वय पाण्डे र ज्ञवालीले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णयमा असहमति जनाउँदै फरक मत राखेका थिए । उनीहरूले बैठकको निर्णयमाथि फरक मत राखे पनि अन्तर पार्टी निर्देशिकामा त्यसलाई समावेश गरिएको थिएन ।

शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म चल्ने दोस्रो विधान महाधिवेशनको पूर्व तयारी लगभग सम्पन्न भइसकेको छ । ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा आयोजना हुने उक्त महाधिवेशनमा २ हजार २६ जना प्रतिनिधि र ३१५ जना आयोजक गरी कूल २३ सय ४१ जना सहभागी हुनेछन् ।

null

महाधिवेशनका लागि मञ्च सजावट, सचिवालयको व्यवस्थापन, स्वयंसेवकहरूको व्यवस्थापन, मेडिकल टीम, मिडिया सेन्टरको व्यवस्थापन, झाँकी प्रदर्शन र स्वागतद्वार निर्माणलगायतका सम्पूर्ण कामहरू लगभग सम्पन्न भइसकेका छन् ।

अध्यक्ष ओली, उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव पोखरेलले पेश गर्ने दस्तावेजका अलावा अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडाल, केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कंडेल, निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष विजय सुब्बा र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोराले आ-आफ्नो निकायको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यक्रम छ ।

पेश हुने सबै प्रतिवेदनउपर सहभागी प्रतिनिधिहरूबीच समूहगत छलफल गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ । त्यस्तै, यही विधान महाधिवेशनले केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको नेतृत्वसमेत निर्वाचित गर्ने प्रचार विभाग प्रमुख गौतमको भनाइ छ ।

अध्यक्ष ओलीले पेश गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनमा विकसित राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण, आजको मुख्य राजनीतिक चुनौती, पार्टीको कार्यदिशा र कार्यभार, जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा नेपाली माटो सुहाउँदो समाजवादको आधार निर्माणजस्ता विषयहरू समेटिने बताइएको छ ।

त्यसैगरी, उपाध्यक्ष पौडेलले पेश गर्ने विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमा पार्टीमा दुईखाले सदस्यहरूको व्यवस्था, ७० वर्षे उमेरहद नरहने, पार्टीका जिल्ला कमिटीलाई कार्यकारी रूपमा कायम गर्ने, २५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी, त्यसको एकतिहाइ पोलिटब्यूरो र १५ जना केन्द्रीय पदाधिकारीको स्थायी कमिटी रहने लगायतको नयाँ व्यवस्था लागू गरिने लगायत विषय समावेश हुन सक्ने नेताहरू बताउँछन् ।

त्यस्तै, महासचिव पोखरेलले पार्टी निर्माणमा देखिएका समस्या र तिनका समाधान, पार्टीलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने उपाय, राजनीतिक स्थायित्व, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षाजस्ता विषयहरू समेटेर आफ्नो दस्तावेज पेश गर्नेछन् ।

पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले थापागाउँमा छुट्टै शक्तिकेन्द्र निर्माण गरेकी छन् । दैनिक जसो नेता कार्यकर्तासँग छलफल र भेटघाट गरिरहेकी पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले असन्तुष्ट समूहको ठूलै हिस्सा आफ्नो पक्षमा पार्न कोशिश गरिरहेको देखिन्छ ।

उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले पनि घुमाउरो तरिकाले फरक मतको विषय स्वीकारे ।

ज्ञवालीले भने, ‘हरेक अधिवेशनमा दस्तावेजहरू प्रस्ताव गर्ने र त्यसमा प्रतिनिधिहरूले आ-आफ्ना धारणा राख्ने हाम्रो प्रक्रिया हो । यो विधान महाधिवेशनमा पनि त्यस्तै हुन्छ । आएका दस्तावेजउपर प्रतिनिधिहरूले आफ्नो धारणा त राख्छन् नै, त्यो लिखित पनि हुन सक्छ, मौखिक पनि हुन सक्छ ।’

ज्ञवालीले पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यताको विषयभन्दा पनि धेरै ठूला विषयहरू विधान महाधिवेशनको छलफलका क्रममा उठ्ने बताए ।

‘पूर्व राष्ट्रपतिज्यूको सदस्यताको सन्दर्भ त निकै सानो विषय भयो, त्यो त उठ्छ नै । तर, त्यसभन्दा धेरै ठूला कुराहरू उठ्छन् । यसो भन्दै गर्दा हामीले फरक गुटको मत राख्ने होइन, मूलभूत विचारमा हाम्रो असहमति छैन,’ ज्ञवालीले भने ।’

उनले भूमिगतकालमा आयोजित चौथो महाधिवेशनको सन्दर्भ कोट्याउँदै भने, ‘पार्टी प्रतिबन्धित अवस्थामा रहेका बेला आयोजित चौथो महाधिवेशनमा पनि हामीले दस्तावेजहरूमा आ-आफ्नो राय राख्न पाएका थियौं । ती दस्तावेजहरू तल-तल पुगेका थिए । त्यसरी पार्टी निर्माण गरेको इतिहास हामीसँग छ । अहिलेको युगमा आउँदा पनि आफ्ना कुराहरू राख्नै नपाउने भन्ने त कसरी होला र ?’

त्यसो त, केही समयअघि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा इतर पक्ष निकै रक्षात्मक बनेको थियो । विद्याको पक्षमा माथि उपाध्यक्षसहितका नेता खुले पनि केन्द्रीय कमिटीमा त्यस हिसाबले आवाज उठेको थिएन ।

विधान महाधिवेशनको चित्र पनि केन्द्रीय कमिटीभन्दा अलग नहुने संस्थापन पक्षको बुझाइ देखिन्छ ।

हेर्नुहोस्, विधान महाधिवेशनको तयारी :

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्