सन् २००९ मा ब्राजिल, रूस, भारत र चीनका नेताहरू पहिलोपटक रुसको एकाटेरिनबर्गमा भेट्दा ‘ब्रिक’ शब्द गोल्डम्यान स्याच्सको प्रतिवेदनमा मात्र सीमित रहेको एउटा ‘लगानी बैंक’ थियो । 

तर, पन्ध्र वर्षको यात्रापछि यो समूह ‘ब्रिक्स’ (ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका)का रूपमा संस्थागत मात्र भएको छैन, विस्तार पनि भएको छ । 

यसले आफ्नै वित्तीय संस्था स्थापना गरेको छ र विश्वव्यापी शासन संरचनामा आफ्नो भूमिका बढाउँदै लगेको छ । के ब्रिक्स साँच्चै नयाँ विश्व व्यवस्था निर्माण गर्न सक्षम छ, वा यो अझै पनि एउटा ‘अनौपचारिक छलफलको मञ्च’ मात्र हो ? यो प्रश्नले अहिलेको मुख्य बहस सिर्जना गरेको छ । 

ग्लोबल साउथ र ब्रिक्सको महत्त्व

अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय पृष्ठभूमिले ब्रिक्सप्रतिको बढ्दो चासोलाई स्पष्ट पारेको छ । भूराजनीतिक तनावले आपसी विश्वास कमजोर बनाएको छ भने व्यापार युद्धहरूले नियममा आधारित विश्व व्यवस्थालाई चुनौती दिएका छन् । 

यसबीच, ग्लोबल साउथको आर्थिक बोझ झनै थपिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार विश्वव्यापी ऋण १०२ ट्रिलियन अमेरिकी डलर नाघिसकेको छ । जसमध्ये करिब ३१ ट्रिलियन डलर विकासशील मुलुकहरूको हिस्सा हो । 

आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा ऋण तिर्नमै खर्च भएपछि उनीहरूलाई स्वास्थ्य, शिक्षा वा जलवायु अनुकूलनजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न ठूलो कठिनाइ भएको छ ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा ब्रिक्सको सान्दर्भिकता बढ्छ । कतिपयले यसलाई कमजोर, विविधतापूर्ण र कमजोर संस्थागत संरचना भएको समूहका रूपमा हेर्छन् । 

तर अर्कोतर्फ, परम्परागत मञ्चहरूले बेवास्ता गर्दै आएका मलदेखि महिला सशक्तिकरणसम्मका ग्लोबल साउथका धेरै समस्यालाई आवाज दिएको छ । 

पश्चिमी मुलुकहरूले आफ्ना जलवायु प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकिरहेको अवस्थामा ब्रिक्सले ग्लोबल साउथको विकास-केन्द्रित जलवायु एजेन्डाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ । यही कारणले यसलाई एउटा ‘सिल्भर लाइनिङ’ अर्थात् आशाको किरणका रूपमा हेरिएको छ ।

ब्राजिल र भारतको दृष्टिकोण

ब्राजिल र भारतका लागि ब्रिक्सलाई केवल पश्चिमविरोधी गुटको रूपमा नभई, विविधतापूर्ण साझेदारहरूबीच राजनीतिक सहकार्य गर्ने मञ्चका रूपमा बुझ्नुपर्छ । 

भौगोलिक र ऐतिहासिक भिन्नताका बाबजुद सदस्य मुलुकहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा र विकास प्रवर्द्धनमा साझा एजेन्डा बनाएका छन् । 
ब्राजिलको जोड जलवायु वित्त, भ्याक्सिन अनुसन्धान, व्यापार सहजीकरण र डिजिटल प्लेटफर्म विकासमा छ । उसले ब्रिक्सलाई पश्चिमविरोधी मञ्च नभई संवाद र सहकार्यको पुल निर्माण गर्ने साधनका रूपमा स्पष्ट रूपमा चित्रण गरेको छ ।

भारतले ब्रिक्सलाई एक सुधारवादी र नतिजामुखी प्लेटफर्मका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । ऋण–संकटमा फसेका विकासशील मुलुकका लागि शर्तहरू नभएका र पूर्वनिर्धारित मोडलमा आधारित नरहेका वैकल्पिक समाधानको आवश्यकता छ । 

भारतले स्थानीय मुद्रामा कारोबार सुरु गरिसकेको छ र ३० भन्दा बढी यस्ता सम्झौता अघि बढाएको छ । आफ्नो युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (युपीआई) मोडललाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ । 

भारतले सन् २०२५ मा हुने ब्रिक्स अध्यक्षताका क्रममा सस्तो डिजिटल समाधान, अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनजस्ता ऊर्जा सुरक्षाका पहल र महिला विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने योजना बनाएको छ ।

विरोधाभास र चुनौती

यद्यपि, ब्रिक्सका वाचाहरू र सम्भावनाहरूमा धेरै विरोधाभासहरू छन् । ब्रिक्सलाई ग्लोबल साउथको आवाजका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि चीन र रूसजस्ता सदस्य राष्ट्रका आफ्नै भूराजनीतिक स्वार्थ छन् । 

ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले यसलाई ‘गुटनिरपेक्ष आन्दोलन’को उत्तराधिकारीका रूपमा चित्रण गरेका थिए । 

उनका अनुसार ब्रिक्स बहुध्रुवीयता प्रवर्द्धन गर्ने, सुधार ल्याउने र विविध विकास मोडललाई स्थान दिने प्लेटफर्म हो । तर व्यवहारमा चीन र रूसले प्रायः यसलाई पश्चिमी प्रभुत्वविरुद्धको हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

सन् २०२४ को काजान सम्मेलन र रियो सम्मेलनबीचको विरोधाभासले यही देखाउँछ । काजानमा रूसले यसलाई प्रतिबन्धविरुद्धको मोर्चा, ‘डिडोलराइजेसन’ र पश्चिमी प्रभुत्वविरुद्धको आवाजका रूपमा प्रयोग गर्‍यो । 

तर रियोमा ब्राजिलको नेतृत्वमा संयमित भाषा प्रयोग गरियो र सहकार्यमा जोड दिइयो । यसले देखाउँछ कि ब्रिक्सभित्र आन्तरिक मतभेद गहिरो छ ।

चीनले ब्रिक्सलाई आफ्ना संस्थागत महत्त्वाकांक्षासँग जोड्दै आएको छ । नयाँ विकास बैंक देखि ब्रिक्स पे प्रणालीसम्म चीनले सहकार्य र वैकल्पिक वित्तीय संरचनालाई प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । 

चीनका लागि ब्रिक्सको माध्यमबाट विश्व शासनलाई क्रमशः पुनःसंरचना गर्ने रणनीति स्पष्ट देखिन्छ । रूसले भने चीन–भारतबीच सन्तुलन खोज्ने प्रयास गर्दै खुला रूपमा पश्चिमविरोधी धारलाई अघि बढाएको छ । यी फरक दृष्टिकोणले ब्रिक्सको भविष्यलाई जटिल बनाएको छ ।

भविष्यको बाटो

यद्यपि, ब्रिक्सको विस्तारले यसलाई थप आकर्षक बनाएको छ । तर, सदस्यता बढ्दै जाँदा मतभिन्नताहरू झनै गहिरिने जोखिम पनि छ । यही कारणले गर्दा ब्रिक्स सचिवालयजस्ता संस्थागत संरचनाको प्रस्ताव आउन थालेको छ । परिणाम दिने क्षमता नै यसको वास्तविक परीक्षा हुनेछ ।

नयाँ विकास बैंकले कडा शर्तहरूविना विकासशील मुलुकहरूलाई वित्तीय सहारा दिन सकिन्छ भन्ने देखाइसकेको छ । भारतको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बनाउने प्रयास र ब्राजिलको आन्तरिक व्यापार प्लेटफर्म विस्तारको प्रस्ताव, यी सबै सही दिशामा चालिएका कदम हुन् । 

यदि यी पहलहरूले दीर्घकालीन परिणाम दिन सके भने ब्रिक्स विश्व शासनमा एक वैकल्पिक स्तम्भका रूपमा स्थापित हुन सक्छ । अन्तत: ब्रिक्सलाई ‘सिल्भर लाइनिङ’ भन्नुले यसको सम्भावना र अनिश्चितता दुवैलाई संकेत गर्छ । ब्राजिलका लागि यसको मूल्य सहकार्यमा छ भने भारतका लागि नतिजामुखी संस्थागत सुधारमा । 

बाहिरबाट यसलाई वैकल्पिक शक्ति केन्द्रका रूपमा हेरिए पनि भित्र यसको आफ्नै संघर्ष जारी छ । ग्लोबल साउथका प्राथमिकतालाई अगाडि बढाउने, विनाशर्त वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने र विविध विकास मोडललाई स्थान दिने संस्थागत स्तम्भ बन्न सकेमा मात्र ब्रिक्सले आफ्नो उदयलाई सार्थक बनाउन सक्नेछ ।

अर्गनाइजेशन फर रिसर्च अन चाइना एन्ड एसियाकी अनुसन्धान सहयोगी त्रिशला एसले मोडर्न डिप्लोमेसीमा लेखेको लेखको भावानुवाद ।