हालै चीनको तियानजिनमा सम्पन्न सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलनमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचको त्रिपक्षीय भेटबारे विश्वव्यापी चर्चा चलिरहेको छ ।

उक्त भेट सामान्य कूटनीतिक औपचारिकता वा फोटो खिचाउने अवसर मात्र थिएन । यो एक महत्त्वपूर्ण भूराजनीतिक घटनाक्रम रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

यससँगै भारतसँग सम्बन्ध सुदृढ बनाउने र साझेदारीलाई अझ गहिरो बनाउने अमेरिकाको २५ वर्षे लामो परियोजनामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । 

एकातिर अमेरिकी नीति अनिश्चितता र आर्थिक टकरावको चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ भने, अर्कोतिर रुस, चीन र भारतका नेताबीच देखिएको न्यानोपन र प्रतीकात्मक एकताले वासिङ्टनको रणनीतिक आत्मसन्तुष्टिलाई चुनौती दिएको छ । 

यसले भारतलाई सौदाबाजीको वस्तुको रूपमा होइन, अटल साझेदारको रूपमा व्यवहार गर्नुको ऐतिहासिक महत्त्व झल्काएको छ ।

तियानजिनमा भएको २०२५ को एससीओ शिखर सम्मेलन प्रमुख एसियाली शक्तिहरूको लागि एक विश्वव्यापी मञ्च थियो । जसमा १० सदस्य राष्ट्रसँगै एक दर्जनभन्दा बढी ‘वार्ता साझेदार’ देशका नेता र संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस पनि सहभागी थिए ।
 
यद्यपि, सम्मेलनको मुख्य केन्द्रविन्दु पुटिन, सी र मोदीबीचको अन्तरक्रिया नै रह्यो । उनीहरूबीचको भेट, अंकमाल र दुर्लभ आत्मीयताले विश्वको ध्यान खिच्यो । प्रधानमन्त्री मोदीले पुटिन र सीलाई एकै ठाउँमा ल्याएर एकताको सन्देश दिन सफल भए । 

यो कुनै सामान्य घटना थिएन । सात वर्षपछि मोदीको यो पहिलो चीन भ्रमण थियो । यस अवधिमा लद्दाख सीमा विवाददेखि लगानी र प्रविधि आदानप्रदानमा भएका प्रतिबन्धसम्मका कारण चीन–भारत सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेका थिए । 

त्यसैले, शिखर सम्मेलनमा देखिएको उत्साह र सन्देश स्पष्ट थियो- अमेरिकाले भारतविरुद्ध दण्डात्मक भन्सार नीति अपनाइरहेको बेला, युरेसियाली शक्तिहरू आफ्नै नियम र गठबन्धन निर्माणतर्फ उन्मुख छन् ।

तर, केही पश्चिमा विश्लेषणले दाबी गरेजस्तो भारत पूर्ण रूपमा पूर्वीय ध्रुवतर्फ नगइसकेको भारतीय विश्लेषकहरूले जनाएका छन् । 

भारतले आफ्नो ‘रणनीतिक स्वायत्तता’लाई निरन्तरता दिइरहेको छ । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीसमेत उपस्थित रहेका उक्त सम्मेलनस्थलमै भारतले आतंकवादबारे कठोर अभिव्यक्ति दिएको थियो । 

भारतले दशकौंदेखि असंलग्नताको नीति कायम राखेको छ । उक्त नीति राष्ट्रिय स्वार्थ र तरल विश्वमा आफ्नो प्रभावलाई अधिकतम बनाउने इच्छाबाट प्रेरित छ । यही सन्दर्भमा अमेरिकाले भारतमाथि हालै उठाएका व्यापारिक कदमहरू अमेरिकाकै लागि ब्याकफायर बनेका छन् ।
 
अमेरिकी प्रशासनले भारतीय सामानमाथि भन्सार दर बढाएको छ भने रुसबाट तेल आयातमा प्रतिबन्धको धम्की दिएको छ । त्यस्तै, अमेरिकाले आफ्ना देशका कम्पनीलाई भारतीय उत्पादन क्षेत्रमा लगानी घटाउन प्रोत्साहन गरेको छ । नयाँ दिल्लीले यसलाई आपसी विश्वास र साझेदारीको सिद्धान्तविपरीतको कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

अमेरिकी नीतिको यो अदूरदर्शिताले भारतलाई रुस र चीनसँग नजिकिएको देखाउने मात्र होइन, वासिङ्टनकै दीर्घकालीन रणनीतिक स्वार्थमाथि पनि जोखिम बढाएको छ । 

भारतीय वस्तुमा ५० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाउने वा रुसी तेल खरिदमा दोस्रो तहको प्रतिबन्ध लगाउनेजस्ता उपायलाई भारतले अन्यायपूर्ण दबाब र आफ्नो सार्वभौम निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेपका रूपमा लिएको छ । 

यसले विरोधाभास पनि जन्माएको छ । एकातिर चीनसँग व्यापारमा छुट दिइन्छ भने, अर्कोतिर भारतलाई ‘लाइनमा नरहेको’ भन्दै दण्ड दिइन्छ । 

यस्ता नीतिले जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, समुद्री सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा भारतलाई समान साझेदार बनाउने अमेरिकाको पुरानो दृष्टिकोण कमजोर बनाएको छ । 

फलस्वरूप, भारत अझ स्पष्ट रूपमा आफ्नो स्वतन्त्र निर्णयको अधिकार प्रकट गर्न बाध्य भएको छ । तियानजिन देखिएको सन्देश पनि यही हो- भारत कुनै दबाब वा एक्लोपनको आधारमा निर्णय लिनेछैन । 

भारतले अहिलेसम्म युक्रेनमा रुसी कदमको समर्थन गरेको छैन भने दक्षिण चीन सागरमा चीनको दाबीलाई पनि मान्यता दिएको छैन । तर, भारतका लागि अमेरिकी दृष्टिकोण अहिले ‘लेनदेनमुखी’ र ‘भाडाको सिपाहीजस्तो’ व्यवहारको रूपमा देखिएको छ ।

विश्लेषकहरूले सम्बन्ध सुधार्न र भारतको विश्वास पुनः जित्न अमेरिकाले दबाब होइन, साझेदारीको रणनीति अपनाउनुपर्ने जनाएका छन् । 

भारतको स्वार्थ कहिलेकाहीँ वासिङ्टन वा मस्को–बेइजिङसँग मेल खान नसक्ला, तर भारतको दीर्घकालीन बाटो- आर्थिक आधुनिकीकरण, विश्वव्यापी स्थिरता, लोकतान्त्रिक मूल्य र क्षेत्रीय सन्तुलन- अमेरिकी हितसँग मिल्दोजुल्दो छ । 

तर, यसलाई आपसी सम्मान र साझा उद्देश्यले सिँचिनु आवश्यक छ । यसका लागि पहिलो कदम व्यापारमा सक्रियता बढाउँदै अति उच्च भन्सार दर फिर्ता गर्नु र भारतलाई आपूर्ति शृङ्खलामा एकीकृत गर्न सहयोग गर्नु हो । 

त्यसैगरी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, बायोटेक्नोलोजी र स्वच्छ ऊर्जामा सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । लचिलो भिसा प्रणाली, अनुसन्धान साझेदारी र जनस्तरको सम्बन्ध विस्तार पनि महत्त्वपूर्ण छन् । 

साथै, क्वाड जस्ता मञ्चमार्फत् क्षेत्रीय सुरक्षामा भारतको भूमिकालाई स्वीकार्नु र ऊर्जा तथा तेस्रो–पक्षीय गठबन्धनमा बलजफ्ती रणनीति त्यागेर भारतको जिम्मेवार शक्ति परिचयलाई विश्वास गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

अन्त्यमा, तियानजिन एससीओ शिखर सम्मेलनले एउटा ठोस चेतावनी दिएको छ- जब अमेरिकी नीति अल्पकालीन सोच र शून्य–योगफलको खेलमा फस्छ, यसले प्रतिद्वन्द्वीलाई मात्र फाइदा पुग्दैन, बरु २५ वर्ष लामो अमेरिका–भारत साझेदारीलाई पनि कमजोर बनाउँछ । 

तियानजिनको सन्देश यो होइन कि भारत रुस–चीनतर्फ ढल्किएको छ, बरु भारत आर्थिक, राजनीतिक र रणनीतिक दृष्टिले यति महत्त्वपूर्ण छ कि उसलाई सहज रूपमा लिइनु वा कुनामा धकेलिनु हुँदैन । 

यदि अमेरिकाले विवेक प्रयोग गर्छ भने, उसले पुरानो कूटनीतिक तर्कलाई पुनः अँगाल्नेछ- भारतलाई साँचो साझेदारको रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभांश दीर्घकालीन रूपमा वासिङ्टन र नियममा आधारित विश्व व्यवस्थाका लागि दिगो हुनेछ । 

वन वर्ल्ड आउटलूकका लागि लेखिका कारमेन हर्नान्डेजले लेखेको विश्लेषणको भावानुवाद