• ज्यान गुमाउने पत्रकार र आक्रमणमा परेका सञ्चार गृहको नालीबेली र अगुवा सञ्चारकर्मीहरूको विश्लेषण

राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलन हुन् या गैरराजनीतिक तहका विरोध प्रदर्शन र हिंसात्मक गतिविधि । सबैभन्दा पहिला निशानामा पर्ने पेशा हो– पत्रकारिता । नेपालमा मात्र होइन, विश्व इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा पत्रकारिता र सञ्चारकर्मी राज्यसत्ता तथा विद्रोही दुवैबाट निशानामा परेका घटनाको लामो तथ्यांक छ ।

कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट्स (सीपीजे)को पछिल्लो तथ्यांकअनुसार २०२३ को ७ अक्टोबर (२० असोज २०८०) यता कम्तीमा २३५ पत्रकार तथा सञ्चारकर्मसँग जोडिएका मानिस मारिएका छन् । यीमध्ये २३२ जना इजरायलद्वारा मारिएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी मारिनेमध्ये १९३ जना गाजाका प्यालेस्टाइनी नागरिक हुन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघका कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारका अनुसार २०५२ सालयता ३० वर्षको अवधिमा राज्य, विद्रोही या आन्दोलनकारीको आक्रमणबाट नेपालमा ३९ जना पत्रकार मारिएका छन् र चारजना बेपत्ता पारिएका छन् ।

नेपालमा २०१७ सालदेखि २०८२ सालसम्म भएका सबै ठूला आन्दोलन, विरोध प्रदर्शनमा या हिंसामा पत्रकारमाथि सांघातिक आक्रमणका अलावा सञ्चार गृहमाथि आगजनी र  तोडफोडका घटना समेत भएका छन् ।  

भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल नियमनको विरोधमा २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते सडकमा उत्रेको जेनजी पुस्ता (१३ देखि २८ उमेर समूहका नेपाली युवा–युवती) को आन्दोलनमा पनि नेपाली पत्रकार र सञ्चार गृह निशानमा परे । नेपालको अग्रणी सञ्चार गृह कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले यो आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी क्षति बेहोर्‍यो । काठमाडौंको तीनकुनेमा रहेको कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यालय र थापाथलीमा रहेका कान्तिपुर दैनिक तथा दी काठमाडौं पोस्टको कार्यालयमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भयो । दुवै स्थानमा रहेका कान्तिपुर सञ्चार गृहका कार्यालय पूर्णरूपमा ध्वस्त भए । अन्नपूर्ण पोस्टको कार्यालयमा तोडफोड भयो भने न्यूज २४ लगायत अन्य केही सञ्चार गृहका सवारीमाथि आक्रमण भए ।

हामी यो रिपोर्टमा २०१७ सालदेखि २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेसम्म नेपाली पत्रकार र  सञ्चार गृहमाथि भएका आक्रमणको फेहरिस्त केलाउने प्रयास गर्दैछौं :

पञ्चायत काल: दमन र नियन्त्रणको अँध्यारो युग

२०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागु गरेपछि नेपाली मिडियाले इतिहासकै सबैभन्दा अँध्यारो र दमनकारी युग सामना गर्‍यो ।

पञ्चायती सत्ताले प्रेस स्वतन्त्रतालाई पूर्णरूपमा कुण्ठित गर्दै सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई आफ्नो प्रचारको हतियार बनायो । रेडियो नेपाल, गोरखापत्र र नेपाल टेलिभिजन (पछि स्थापना भएको) लाई पञ्चायतको भजन गाउन बाध्य पारियो भने स्वतन्त्ररूपमा निस्कने पत्रिकाहरूमाथि कडा सेन्सरशिप लागु गरियो ।

उपलब्ध दस्तावेजहरू केलाउने हो भने त्यतिबेला अधिकांश पत्रकारहरूलाई सरकार र स्थानीय प्रशासनले आफ्नो गुप्तचर बनाएको तथ्य पाइन्छ । सरकार र पञ्चायतको समर्थन नगर्ने पत्रकारहरूले विभिन्न बहानामा पीडा, प्रताडना र प्रतिबन्धहरूको सामना गर्नुपर्थ्यो । पत्रिका र छापाखाना जफत हुन्थे । दर्ता खारेज गरिन्थ्यो । पत्रकारले यातनापूर्ण जेलजीवन व्यहोर्नुपर्थ्यो । कानून नै त्यस्तो बनाइएको थियो ।

प्रेस काउन्सिल नेपालले प्रकाशित गर्ने संहिता नामक त्रैमासिक पत्रिकाको २०७९ साल असोज अंकमा प्रेस काउन्सिल नेपालकै पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष गोपाल बुढाथोकीले २०३३ सालसम्म विभिन्न ६५ वटा नेपाली पत्रपत्रिकाको दर्ता खारेज गरिएको तथ्य उल्लेख गर्दै आलेख लेखेका छन् । उनका अनुसार, नेपालबाट प्रकाशित हुने अथवा प्रकाशनका लागि स्वीकृति पाएका तर, प्रशासनको डरले या जेल जानबाट जोगिन प्रकाशन नगरिएका पत्रपत्रिकामध्ये १० दैनिक पत्रिका, ३२ साप्ताहिक, ४ पाक्षिक, ११ मासिक, ५ द्वैमासिक र ३ त्रैमासिक पत्रिकाको दर्ता खारेज गरिएको थियो ।

२०१७ देखि २०४६ सालको अवधिमा करिब ४० जना पत्रकारलाई छोटो या लामो अवधिका लागि जेल पठाइएको नेपाली पत्रकारिताको इतिहास बारेका पुस्तकहरूमा उल्लेख छ । उनीहरू विशुद्ध आलोचनात्मक समाचार, विचार या विश्लेषण गरेकै आधारमा तत्कालीन शासकको निशानामा परेका थिए ।

पञ्चायतले निमोठ्न खोजेको एउटा पत्रिका थियो ‘जनआकांक्षा’ । नितान्त प्रतिकूल परिस्थितिमा कांग्रेस नेता सरोज कोइरालाको संरक्षणमा माधव आचार्यले निर्वासनमा रहेर पनि जनआकांक्षा निकाल्ने गर्दथे । मासिक जनआकांक्षा २०२३ मा शुरू भएको थियो । केही अंक प्रकाशनपछि नै जनकपुरका तत्कालीन अञ्चलाधीश मनमोहन मिश्रले जनआकांक्षा बन्द गर्न उर्दी दिएका थिए ।

अञ्चलाधीशले जनतामाथि दमन गरेको बारे समाचार छापिएपछि २०२६ को चैतमा अञ्चल प्रशासक दामोदर शमशेर राणाले २०१९ को छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनको धारा ३० प्रयोग गरी पत्रिकाको प्रकाशन बन्द गरेको इतिहास छ ।

जनआकांक्षाका सम्पादक माधव आचार्यलाई २०२७ सालमा तत्कालीन पञ्चायत सरकारले पक्राउ गरी सिन्धुली हुँदै काठमाडौंको जेलसम्म ल्याएर राख्यो । त्यसको एक वर्षपछि अदालतले उनलाई जेलबाट छुटाएको थियो ।

जनकपुरका क्रियाशील पत्रकार नित्यानन्द मण्डलले त्यसपछि पनि आचार्यलाई पञ्चायती सरकारले पटक–पटक दुख दिएको स्मरण गरे ।

संविधानमा पत्रकारिता या प्रेस स्वतन्त्रताको अवधारणा नै नभएको त्यो अवस्थामा पञ्चायतको विपक्षमा भूमिगत रहेका दलहरूले मिसनका रूपमा पत्रकारिता गर्ने गरेको पत्रकार जगत नेपाल बताउँछन् ।

रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पस पत्रकारिता विभागका प्रमुख समेत रहेका उपप्राध्यापक नेपालले भने, ‘पञ्चायतकालमा पत्रकारिता एउटा मिसन जस्तै थियो । सत्ता नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमहरूले पञ्चायतको पक्षमा गुणगान गाउँथे भने भूमिगत रहेका दलहरूले आफ्नो पक्षमा मिसनका रूपमा विभिन्न पत्रिकाहरू चलाउँथे, त्यसमा दमन हुन्थ्यो । खासमा नेपाली पत्रकारिताको उदय राजनीतिबाट नै भएको हो ।’

पञ्चायतकालमा पत्रकारमाथि गोली प्रहार गरिएको उदाहरण पनि छ । नेपाल प्रेसका सम्पादक मात्रिका पौडेलले पत्रकार पदम ठकुराठीमाथि गोली प्रहार हुनु पञ्चायतकालमा पत्रकारमाथि गरिएको अत्याचारको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण भएको बताए ।

पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘पदम ठकुराठीमाथि गोली प्रहार हुनु पञ्चायतले पत्रकारितामाथि गर्न खोजेको सबैभन्दा ठूलो अत्याचार थियो । त्यसबाहेक पत्रकारितालाई दमन गर्ने अन्य धेरै घटनाहरू छन् । राज्यले पत्रकारितालाई उठ्नै दिएन । ज–जसले जनताका पक्षमा लेख्न खोज्यो, उसको हत्या, जेलनेल, शारीरिक र मानसिक दमन गर्ने गरेको इतिहास हामीसँग छ ।’ 

केही पहिले एक सञ्चारमाध्ययमा आलेख लेख्दै नेकपा एमाले नेता सूर्य थापाले भनेका छन्, ‘२०४३ भदौ २० गते बिहान साढे ४ बजे सुपरिचित पत्रकार पदम ठकुराठीमाथि ओछ्यानमै गोली हानेर अपराधी भाग्यो । उज्यालो नहुँदै उहाँलाई वीर अस्पताल पुर्‍याइयो । गोलीले दायाँ आँखा बाहिर निस्किएको थियो । निधारको बायाँपट्टिबाट गोलीले निकालेका हड्डीका टुक्रा दिमाग (ब्रेन) सम्म पुग्यो । डा. दिनेशनाथ गंगोलले वीर अस्पतालमा ६ दिनसम्म उपचार गरे पनि बाहिर निस्केको आँखा सधैंका निम्ति गुम्यो ।’

उनले आफूसँगको कुराकानीमा ठकुराठीले बैंककमा करिब दुई महिना अस्पताल र एक महिना अपार्टमेन्टमा बाहिरै बसेर उपचार गरेपछि निको भएको बताएको लेखेका छन् । ‘प्लास्टिकको आँखा लगाएर यसरी बस्नु परे पनि पुनर्जन्म नै प्राप्त गरेको ठानिरहेको छु । र, यो ‘बोनस’ जिन्दगी बाँचिरहेको छु,’ ठकुराठीको भनाइ उदृत गर्दै थापाले लेखेका छन् ।

पञ्चायतको कालखण्डमा मिडियालाई राज्यको चौथो अंगका रूपमा नभई सत्ताको एक दासको रूपमा व्यवहार गरियो, जसले गर्दा जनता सूचनाको हकबाट पूर्ण वञ्चित भए । पञ्चायतकालमा मारिएका पत्रकारहरूको संख्या यकिन छैन । पिस्कर हत्याकाण्ड, टिम्बुरबोटे काण्ड, सुखानी हत्याकाण्डमार्फत तत्कालीन सरकारले हत्या गरेका कतिपय राजनीतिक बन्दीहरू पनि प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष पत्रकारितामा संलग्न भएको इतिहास छ ।

२०४६ को जनआन्दोलन र त्यसपछिका घटनाक्रम

२०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गरेपछि मिडियाले स्वतन्त्रतापूर्वक अभ्यास गर्ने अवसर पायो । नेपालको संविधान २०४७ ले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्‍यो, जसले गर्दा निजी क्षेत्रमा पत्रपत्रिका र पछि एफएम रेडियो खोल्ने लहर नै चल्यो । तर, यो स्वतन्त्रता पनि सत्ता र विद्रोही दुवै पक्षको निशानामा परि नै रह्यो ।

सरकारका गलत काम कारबाहीको आलोचना गर्ने मिडिया हाउस र पत्रकारहरूलाई सरकारी विज्ञापन रोक्का गर्ने, धम्क्याउने र विभिन्न बहानामा दु:ख दिने क्रम जारी रह्यो । प्रजातान्त्रिक भनिएका सरकारहरूले समेत मिडियालाई आफ्नो नियन्त्रणमा पञ्चायती धङधङी त्याग्न नसकेको कतिपय अगुवा पत्रकारहरू बताउँछन् ।

‘२०४६ सालपछि नेपाली पत्रकारिताले बिस्तारै लय लिँदै गएको थियो,’ टक्सार म्यागेजिनका प्रधान सम्पादक गजेन्द्र बुढाथोकीले लोकान्तरसँग भने, ‘तर त्यतिबेला पनि वाचडग हुनुपर्ने पत्रकारिता ल्यापडग थियो । संविधानले नै प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको भएपनि राज्य र प्रतिपक्षले आफ्नो हिसाबले पत्रकारिता चलाउन खोजेको इतिहास छ ।’

वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षितले २०४६ सालदेखि नेपालमा वास्तविक पत्रकारिताको अभ्यास शुरू भएको उनले बताए । दीक्षितले लोकान्तरसँग भने, ‘२०४६ अघि वास्तविक पत्रकारिता थिएन नेपालमा । संविधानले नै प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेपछि बल्ल वास्तविक पत्रकारिता शुरू भयो । ३० वर्षे पञ्चायती शासनमा पत्रकारहरूले निडर भएर खुला समाजका लागि लडे । त्यसपछि हामीले प्रेस स्वतन्त्रताकै लागि भनेर लड्नुपरेन । तर, यो वा त्यो बहानामा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने काम भने सत्ता र विपक्ष दुवैले गरिरहे ।’

२०४६ सालको आन्दोलनपछिको ६ वर्षमा पत्रकारहरूलाई विभिन्न तहमा मानसिक दबाब दिनेलगायतका छिटफुट घटना घटे पनि उक्त समय पत्रकारिता क्षेत्रका लागि उर्वर समय नै थियो । तर, २०५२ सालको फागुनदेखि शुरू भएको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण नेपालको इतिहासमै पत्रकारिता क्षेत्र सर्वाधिक आक्रमणमा पर्‍यो ।

द्वन्द्वकाल र उत्तरद्वन्द्वकालको अवस्था: करिब ३ दर्जन सञ्चारकर्मीको मृत्यु, भएन अनुसन्धान

२०५२ सालमा नेकपा (माओवादी) ले सशस्त्र ‘जनयुद्ध’ शुरू गरेपछि नेपाली पत्रकारिता इतिहासकै सबैभन्दा कठिन र खतरनाक मोडमा पुग्यो ।

पत्रकारहरू राज्य र विद्रोही माओवादीको दोहोरो चेपुवामा परे । राज्य पक्ष पत्रकारहरूलाई माओवादीको पक्षपोषण गरेको आरोप लगाउँथ्यो भने माओवादी ‘जनयुद्धको विपक्षमा लेखेकाे’ भन्दै जनकारबाहीको धम्की दिन्थ्यो । यही क्रममा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट तीन दर्जन बढी पत्रकारहरूको हत्या भयो ।

दैलेखमा कार्यरत रेडियो नेपालका पत्रकार डेकेन्द्र थापालाई २०६१ सालमा माओवादीले अपहरण गरी ४५ दिनपछि निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको घटना द्वन्द्वकालमा पत्रकारमाथि भएको क्रूरताको एक प्रतिनिधि घटना मानिन्छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)मा कार्यरत पत्रकार ज्ञानेन्द्र खड्काको पनि २०६० सालमा सिन्धुपाल्चोकमा माओवादी विद्रोही समूहले घाँटी रेटेर हत्या गरेको थियो ।

उता, २०५८ जेठ महिनामा तत्कालीन विद्रोही माओवादीनिकट मानिने जनादेश साप्ताहिकका सम्पादक कृष्णसेन इच्छुकलाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले अपहरणपछि हत्या गरेको घटना बाहिर अएको थियो ।

फ्रीडम फोरमले माओवादी द्वन्द्वकालमा भएका हत्या र प्रतिहत्याका शृंखलाबारे २०७३ सालमा एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार २०५२ देखि २०७३ सालसम्म विभिन्न बहानामा मुलुकभर २३ जना सञ्चारकर्मीको हत्या र तीन जना बेपत्ता भएको उल्लेख गरेको छ । तर, सात जनाको मुद्दा मात्रै अदालत पुगेको र बाँकी १९ घटनाबारे अनुसन्धान नै भएको छैन ।

कतिपय पत्रकार हत्याका घटना राजनीतिक भन्दै अनुसन्धान हुँदाहुँदै सरकारले फिर्ता समेत लिएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार, २०५२ देखि २०७३ सम्मको अवधिमा हत्याको सूचीमा समेटिएका २३ जना पत्रकार/सञ्चारकर्मीमध्ये डेकेन्द्र थापा, गोपाल गिरी, कृष्ण सेन इच्छुक, ईश्वर बुढाथोकी, कुमार घिमिरे, डी कौडिन्नय, राजकुमार केसी, कमल एसी, महेश्वर पहारी, खगेन्द्र श्रेष्ठ, अम्बिका तिम्सिना, नवराज शर्मा ‘वसन्त’, ज्ञानेन्द्र खड्का र धनबहादुर रोकाया गरी १४ जना २०६३ मंसिर ५ अर्थात विस्तृत शान्ति सम्झौता भन्दा पहिले मारिएका हुन् ।

यस्तै, उमा सिंह, वीरेन्द्र साह, जमिम शाह, अरूण सिंघानिया, जेपी जोशी, रोहन चौधरी, देवीप्रसाद धिताल र पुष्करबहादुर श्रेष्ठ गरी ९ जनाको हत्या शान्ति सम्झौतापछि भएको हो ।

नेपाल पत्रकार महासंघले पनि त्यतिबेला हत्या भएका ३६ जना र बेपत्ता पारिएका चारजना पत्रकार/सञ्चारकर्मीको नाम आफ्नो अभिलेखमा रहेको जनाएको छ ।

उक्त अवधिमा हत्या/बेपत्ता पारिएका पत्रकारबारे राज्य पक्षबाट अनुसन्धान प्रक्रिया अघि नबढाइएपछि पत्रकार महासंघले आफ्नो अभिलेखमा रहेको हत्या र बेपत्ता पारिएका सबै सञ्चारकर्मीसँग सम्बन्धित घटनाको छानबिनका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (दर्ता नं २६४४) र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग (दर्ता नं १९१०, १९१२ र १९१३) मा सामूहिकरूपमा उजुरी दर्ता गरेको छ ।

कान्तिपुरका प्रधान सम्पादक उमेश चौहानले द्वन्द्वकालमा भएका घटनाबारे स्वतन्त्ररूपमा अनुसन्धान गर्ने निकाय रहे पनि पत्रकारितामा ठूलो क्षति भएको बताउँछन् ।

सञ्चारमाध्यममा भएका त्यतिबेला र अहिलेको आक्रमण तुलना गर्दै चौहानले भने, ‘त्यतिबेला भएको क्षतिबारे अनुसन्धान र कारबाही गर्न अड्डा अदालत, मानवाधिकार आयोग र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरू पनि थिए । फेरि पनि पत्रकारितामा ठूलो क्षति पुग्यो । अहिले सञ्चारकर्मी र सञ्चारगृहहरूमाथि भएको आक्रमणको जिम्मा लिने कोही देखिएका छैनन् ।’

इराकमा १२ नेपालीको हत्यापछि सञ्चारमाध्यममाथि सोझिएको भीड

२०६१ भदौ १६ गते इराकमा आतंककारी समूहद्वारा १२ जना नेपालीको हत्या भएपछि काठमाडौंमा भड्किएको हिंसात्मक प्रदर्शनले पहिलोपटक सञ्चारमाध्यममाथि भौतिक आक्रमणको भयावह तस्वीर देखायो ।

इराकमा भएको दर्दनाक हत्याकाण्डपछि स्वाभाविकरूपमा म्यानपावर र सरकारप्रति आक्रोश चुलिएको थियो । तर, उक्त आक्रोश एकाएक मिडिया हाउसतिर सोझियो । कान्तिपुर पब्लिकेसन्स, च्यानल नेपाल, स्पेस टाइम नेटवर्क लगायतका मिडिया हाउसमा तोडफोड र आगजनी गरियो ।

यो घटना नेपालमा भीडतन्त्र कति छिटो अराजक बन्न सक्छ र उद्देश्यविपरीत गएर मिडियामाथि कसरी आक्रमण गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ । यस घटनालाई कतिपयले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनको महत्त्वाकांक्षासँग जोडेर पनि हेर्ने गरेका छन् ।

त्यसरी मिडियामाथि संगठित रूपमा आक्रमण हुँदा पनि सुरक्षा संयन्त्रलाई आश्चर्यजनक रूपमा निष्क्रिय बनाइएको थियो । त्यो भन्दा विध्वंशात्मक घटना यही भदौ २४ गते देशैभर देखियो । यसबारे हामी पछि चर्चा गर्नेछौं ।​

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले कू गरेपछि सञ्चारमाध्यममाथि गरिएको बर्बर दमन

२०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि मिडियामाथि सरकार पक्षबाट ठूलो प्रहार भयो । टेलिफोन र इन्टरनेट लाइनहरू काटियो, एफएम रेडियोहरूबाट समाचार प्रसारणमा प्रतिबन्ध लगाइयो र पत्रपत्रिकाहरूमा सेनाको उपस्थितिमा कडा सेन्सरसिप लागू गरियो ।

राजाको कदमको आलोचना गर्ने पत्रकारहरूलाई गिरफ्तार गरियो र सञ्चार गृहहरूमा त्रासको वातावरण सिर्जना गरियो । यो कदमले मिडियालाई मात्र होइन, सम्पूर्ण नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै बन्धक बनायो । यद्यपि, यही दमनले तत्कालीन सात संसदवादी दल र विद्रोही माओवादीलाई एक ठाउँमा ल्यायो, जसको परिणाम २०६२/६३ को जनआन्दोलन थियो ।

त्यतिबेला कान्तिपुर पब्लिकेसन्स, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल लगायतका प्रमुख मिडिया हाउसहरूमा सशस्त्र सैनिकहरू पठाइएको थियो । उनीहरूले समाचार कक्षमा बसेर प्रकाशित र प्रसारित हुने हरेक सामग्रीको एक–एक शब्द सेन्सर गर्थे ।

देशैभरका ४० भन्दा बढी निजी एफएम रेडियोहरूलाई समाचार र समाचारमूलक कार्यक्रम प्रसारण गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइयो । समाचारको सट्टा संगीत मात्र बजाउन बाध्य पारियो । यो कदमले ग्रामीण क्षेत्रमा सूचनाको मुख्य स्रोत नै बन्द भयो र करिब २ हजार रेडियो पत्रकार बेरोजगार हुने अवस्था आएको थियो ।

शाही कदमको विरोध गर्ने वा आलोचनात्मक लेख लेख्ने सयौं पत्रकारहरूलाई पक्राउ गरियो । राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा मात्रै कम्तीमा ४२५ पत्रकारलाई गिरफ्तार गर्ने, आक्रमण गर्ने वा धम्की दिने काम भएको इन्टरनेसनल फेडेरेसन अफ जर्नालिस्टको तथ्याङ्क छ ।

निरङ्कुश सरकार यतिमा मात्र सीमित रहेन, २०६२ को असोजमा सरकारले एउटा कठोर मिडिया अध्यादेश जारी गर्‍यो । उक्त अध्यादेशमार्फत राजाको कदमको आलोचना गर्ने वा ‘आतंकवादलाई समर्थन गर्ने’ कुनै पनि सामग्री प्रकाशनमा प्रतिबन्ध लागेको थियो ।

सरकारी दमन र धम्कीका कारण धेरै सञ्चारमाध्यमहरू सेल्फ–सेन्सरसिप अपनाउन बाध्य भए । सरकार र माओवादी दुवै पक्षको तारो बन्ने डरले पत्रकारहरूले संवेदनशील विषयमा कलम चलाउन छाडे । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व हुँदै ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनसम्म पत्रकारिता पूर्ण रूपमा रक्षात्मक बनेको थियो ।

मधेश आन्दोलन र त्यसपछिका घटनाक्रम

२०६३/६४ को मधेश आन्दोलनका क्रममा पनि नेपाली पत्रकारितामाथि ठूलो आक्रमण भएको थियो । आन्दोलनकारीहरूले मूलधारका (विशेष गरी काठमाडौंकेन्द्रित) मिडियाले आफ्ना मुद्दाहरूलाई उचित स्थान नदिएको र आन्दोलनलाई गलत रूपमा चित्रण गरेको आरोप लगाए ।

यसैको परिणामस्वरूप पत्रकारहरूमाथि भौतिक आक्रमण, कुटपिट र धम्कीका घटनाहरू बढे । कतिपय मिडिया हाउसहरूले मधेशका विषयमा समाचार लेख्दा वा बोल्दा ‘सन्तुलन’को नाममा मूल मुद्दालाई नै ओझेलमा पारेको आरोप पनि लाग्यो ।

त्यही समयमा तत्कालीन माओवादीको युवा संगठन योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल) ले पनि पत्रकारहरूलाई धम्क्याउने र आक्रमण गर्ने शृंखला चलायो, जसले गर्दा पत्रकारहरू झनै असुरक्षित बने ।

वरिष्ठ पत्रकार वविता बस्नेत जनताको एटेन्सन आफूतिर खिच्न र ध्यान भड्काउन मधेश आन्दोलनका क्रममा मिडियामाथि आक्रमण भएकाे स्मरण गर्छिन् । उनले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘मधेश आन्दोलनका क्रममा मिडियाहरूले आफ्नो मुद्दा बोकिदिएनन् भन्ने ठूलो गुनासो थियो । त्यसैले आन्दोलनकारीहरूले एफएम स्टेसन लगायत अन्य सञ्चार गृहमा आक्रमण गर्न थाले ।’

त्यसो गरेपछि पत्रकार महासंघले विज्ञप्ति निकाल्ने र जनताको ध्यान आफूतिर आउने आन्दोलनकारीहरूको उद्देश्य रहेको बस्नेतको भनाइ छ ।

त्यस्तै, आन्दोलनका क्रममा भएका कतिपय घटनाहरूबारे जनता सुसूचित हुन नपाऊन् भन्ने उद्देश्यले पनि मिडियामाथि आक्रमण गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘मधेश आन्दोलनका क्रममा प्रत्यक्ष रिपोर्टिङ गरेको भएकाले त्यहाँ मिडियामाथि कसरी आक्रमण भयो भन्ने विषयमा मलाई धेरथोर जानकारी छ,’ बस्नेतले भनिन्, ‘सत्तापक्षले पनि सञ्चारमाध्यमलाई नै प्रयोग गरेर आफ्नो पक्षमा न्यारेटिभ सेट गर्न खोजेको थियो ।’

मधेश आन्दोलनका क्रममा पत्रकारहरूमाथि भौतिक आक्रमण पनि भएको थियो । यसका साथै सवारीसाधनमा आगजनी गर्ने, क्यामेरा फुटाइदिने र कुटपिट गर्ने घटनाहरू पनि भए ।

२०६५ मा पत्रकार उमा सिंहको हत्यालाई मधेश आन्दोलनकै पृष्ठभूमिसँग जोडेर हेरिन्छ । यद्यपि, उनको हत्या पारिवारिक र व्यक्तिगत कारणले भएको भनिए पनि त्यसले मधेशमा पत्रकारिताको जोखिमपूर्ण अवस्थालाई उजागर गरेको थियो ।

त्यस्तै, आन्दोलनकै क्रममा २०६४ को असोज १८ गते बाराका पत्रकार वीरेन्द्र साहको हत्या भयो । उनी नेपाल एफएम, दृष्टि साप्ताहिक र एभिन्यूज टीभीका बारा संवाददाता थिए । उनको हत्यामा नेकपा (माओवादी)का कार्यकर्ताहरू संलग्न भएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

मधेश आन्दोलनको समयमा माओवादी र मधेशी शक्तिहरूबीच तनाव चलिरहेका बेला उनको हत्याले पत्रकारिता जगतलाई स्तब्ध बनाएको थियो । यस घटनामा संलग्न दुई जनालाई अदालतले जन्म कैदको सजाय सुनाए पनि मुख्य योजनाकार भनिएकाहरू अझै फरार छन् ।

यसबाहेक आन्दोलनकारीहरूले आफ्ना समाचारलाई प्राथमिकता दिन र आफ्नो पक्षमा लेख्न मिडिया हाउसहरूलाई दबाब दिने गर्थे । कतिपय अवस्थामा पत्रिका जलाउने र वितरणमा रोक लगाउने जस्ता कार्यहरू पनि भए ।

नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिवेदनअनुसार तराई–मधेशमा भएको आन्दोलनका क्रममा मात्रै १०० भन्दा बढी पत्रकारहरू प्रभावित भएका थिए, जसमा आक्रमण, धम्की र दुर्व्यवहारका घटनाहरू समावेश थिए ।

त्यस्तै, संविधान जारी हुनुअघि २०७२ भदौमा कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनापछि मिडिया फेरि एकपटक तारो बन्यो । उक्त घटनाको रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा पत्रकारहरूमाथि आक्रमण भयो । सामाजिक सञ्जाल र केही पक्षले मिडियालाई समाज विभाजन गर्न खोजेको र घटनालाई अतिरञ्जित गरेको आरोप लगाए ।

पत्रकार महासंघको वार्षिक प्रतिवेदनमा २०७२ मा संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि र पछाडि भएका प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाहरूको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार उक्त एक वर्षको अवधिमा देशभर पत्रकारमाथि २० वटा आक्रमण र चोटपटकका घटना तथा १२ वटा हत्या प्रयास भएका थिए ।

त्यसअवधिमा ४ जना पत्रकारको हत्या भएको र १२ जनाको हत्या प्रयास भएको महासंघको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी घटनाहरूमध्ये केही टिकापुर र त्यससँग सम्बन्धित मधेश–थरुहट आन्दोलनको रिपोर्टिङका क्रममा भएका थिए ।

सहकारी ठगीका आरोपी रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा निर्माण गरेको ‘१२ भाइ’को भाष्य

नेपालको पत्रकारिता डिजिटल दिशामा फड्को मार्दै गरेको अवस्थामा तत्कालीन गृहमन्त्री र अहिले सहकारी ठगी प्रकरणमा जेलमा रहेका रवि लामिछानेले मिडियाप्रति नयाँ पुस्ता नै असन्तुष्ट हुने गरी नयाँ भाष्य सिर्जना गरे ।

उनले आफूमाथि लागेको दोहोरो नागरिकता र सहकारी ठगीसम्बन्धी आरोपबारे समाचार लेखिरहेका ठूलादेखि साना सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूलाई ‘१२ भाइ’को संज्ञा दिँदै उनीहरूले ‘सिन्डिकेट’ चलाएको आरोप लगाए । तमाम कष्टहरू बेहोरेर अघि बढ्न खोजेको पत्रकारितालाई उनको यो भाष्यले थप धराशायी बनायो । पछिल्ला आन्दोलनहरूमा सञ्चारमाध्यममाथि टार्गेट गरिन थालेको त्यो ‘विवादित’ पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उनले बोलेका शब्दहरूले हो ।

२०७९ को माघमा सर्वोच्च अदालतले उनको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सांसद र मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरिदिएपछि उनले आक्रोशपूर्ण भाषण गरेका थिए । डेढ घन्टा लामो पत्रकार सम्मेलनमा रविको आक्रोशमा नेपालका मूलधारका सञ्चारमाध्यमहरू परेका थिए ।

‘नेपाली मिडियाको स्वार्थको द्वन्द्वको व्याख्या गर्ने हिम्मत कसैको छैन । किनभने कान्तिपुरलाई चलायो भने त मार्छ, सिध्याइदिन्छ भन्ने छ । अमित ढकालले त यत्रो आर्टिकल लेखेर बर्बाद पारिदिन्छ भन्ने छ । ढकालले यसलाई यसरी बुझ्नुस् भन्छन्, हामीलाई आफ्नो ढंगले बुझ्न दिँदैनन् । त्यही चिज हेरेर विद्वान साथीहरूले ट्विटरमा टिप्पणी गर्नुहुन्छ– यी हेर पदलोलुप । माननीय सांसदहरू त्यही हेरेर संसदमा भाषण गर्नुहुन्छ । तर, के ती मिडियामा आएको सत्य हुन्छ ? त्यो समाचार कुन इन्ट्रेस्टमा लेखिएको हुन्छ, उहाँहरूलाई थाहै हुँदैन,’ लामिछानेको भनाइ थियो ।

उनले नामै तोकेर आक्रोश व्यक्त गरेका मिडियाहरूमा त्यसपछि आक्रमणका घटनाहरू घटेका उदाहरण छन् । ‘के नेपालको मिडियालाई रिझाएर मात्रै पावर गेन गर्ने ? नेपालको मिडियाले चाहेअनुसार देश चलाउने ? सम्पादकज्यूहरू, यदि देश चलाउने हो भने तपाईंहरू चुनाव लड्न आउनुस् । चितवनमा उपनिर्वाचन हुँदैछ । कैलाश सिरोहिया आउने हो कि, अमित ढकाल आउने हो कि, रामेश्वर थापा आउने हो ? तर, तपाईंहरूले देश चलाउने होइन । इथिक्स तपाईंहरूलाई पनि लाग्छ । अदालतलाई प्रभाव पार्न एउटै कुरा ४–५ पटक निरन्तर तपाईंले लेख्नुभएको छ । कान्तिपुरमा जे लेख्यो, त्यसपछि अर्को भाइतिर सर्छ । त्यसपछि अर्का फाच्चफुच्चे भाइहरू पनि निस्केका छन्,’ उनले भनेका थिए ।

रविले पटक–पटक १२ भाइ सम्पादकले बेलुका–बेलुका ‘जाँड खाएर’ ठोक्ने रणनीति बनाउने गरेको भनेर संघीन आरोप लगाएका थिए । निम्नस्तरको भाषा प्रयोग गर्दै उनले भनेका थिए, ‘७–१२ पत्रकार जम्मा भयो, जाँड खायो, ल यसलाई ठोकौं भन्यो । मलाई चरित्रहीन देखाएर पनि हेडलाइन बनाएका छन् । उहाँहरूको चरित्रको बारेमा कसले बोल्ने ? कहिलेकाहीँ सम्पादकनी भाउजुहरूले यसो फोन चेक गरे हुने नि ! फुर्सद भएमा मलाई भेट्न आउनुहोला, तपाईंका आदर्शवान सम्पादकहरूको मुखुण्डो म उघारिदिन्छु ।’

उनले सञ्चारमाध्यमहरू घेर्न आउने भन्दै चेतावनीसमेत दिए । ‘अब आधारविहीन समाचार लेख्यो भने म कान्तिपुरलाई घेर्न आउँछु । आधारसहित आउनुस्, नो प्रोब्लम । तपाईंहरूका पाठक होलान्, म मेरा शुभेच्छुक लिएर आउँछु । गलत समाचार र हेडलाइन नलेख्नुस् खबरदार ! मलाई मात्र होइन, कसैलाई पनि पेल्न पाइँदैन । सही ढंगले लेख्नुस्, ठीक छ ।’

दिनरात खटेर तथ्यका आधारमा प्रमाणसहित समाचार लेख्ने र पत्रकारिताको नेतृत्व गरिरहेका मूलधारका सञ्चारमाध्यमहरूमाथि यसअघि यस्तो आक्रमण भएको थिएन । शारीरिक र भौतिक आक्रमणहरू भएतापनि पत्रकारिता नै बदनाम हुने गरी लामिछानेले दिएका कतिपय धम्कीको अनुसरण उनका शुभेच्छुक र पार्टीका कार्यकर्ताहरूले गरिरहेका छन् ।

कान्तिपुरका प्रधान सम्पादक चौहान भन्छन्, ‘हामीले चाहेर पनि सर्वप्रिय र लोकप्रिय समाचारहरू लेख्न सक्दैनौं । त्यो सधैँ सम्भव हुन्न । अझ भीडले चाहेको मात्र समाचार लेख्दा हाम्रो व्यवसायिकता कायम रहन्न । अनि शक्तिमा भएका व्यक्तिका अनुयायीहरू धेरै हुन्छन् । त्यो व्यक्तिलक्षित समाचार लेखेकै कारण हामी भीडको तारोमा परिरहेका छौं ।’  

पत्रकारितामाथि सबैभन्दा ठूलो खतरा विगतमा सञ्चारकर्म नै गर्नेहरूबाट रहेको अन्नपूर्ण पोस्टका प्रधान सम्पादक अखण्ड भण्डारीको भनाइ छ । ‘रवि लामिछाने र अन्य धेरै व्यक्तिहरू विगतमा सञ्चारकर्ममै थिए । तर, उनीहरू पावरमा पुगेपछि पत्रकारितामाथि आक्रमण गर्न थाले । उनीहरूले अरू मिडियालाई पनि आफूजस्तै ठान्न थाले, अनि खतरनाक भाष्य सिर्जना गरे,’ भण्डारी भन्छन् ।

तमाम आन्दोलन र अप्ठ्यारो समयबाट गुज्रेर आएको नेपालको पत्रकारितामाथि आक्रमण हुने क्रम रोकिएको छैन । राजनीतिकरूपमा देश शान्त रहेको अवस्थामा पनि पत्रकारहरूमाथि हत्या, हत्या प्रयास, चरित्र हत्याजस्ता क्रम रोकिएका छैनन् । डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको पत्रकारितामाथि डिजिटल प्लेटफर्म नै प्रयोग गरेर आक्रमण गर्ने प्रयासहरू पनि भइरहेको छ । अझ पछिल्लो समय त सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिदिएर सरकारले सूचनाको हकबाट नागरिकलाई वञ्चित गर्ने प्रपञ्च नै गरेको थियो ।

वरिष्ठ पत्रकार रघु मैनालीले समाजमा दुईथरि सत्यता हुने गरेको टिप्पणी गरे । ‘समाजमा वस्तुगत सत्य र व्यक्तिगत सत्य हुने गर्छन् । वस्तुगत सत्य भनेको तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुन्छ । तर, व्यक्तिगत सत्यता व्यक्तिको दृष्टिकोण, अनुभव, भावनामा निर्भर हुन्छ । पत्रकारिताको मूलधर्म वस्तुगत सत्यतामा आधारित भएकैले मान्छेले सुन्न र देख्न चाहेको कुरा प्रकट नहुन सक्छ । पत्रकारितामाथि सबै पक्षबाट आक्रमण हुनुको प्रमुख कारण यही हो,’ मैनालीले भने ।

चैत्र १५ गतेको राजावादीको आन्दोलन र पत्रकार सुरेश रजकको मृत्यु

२०८१ साल चैत १५ गते तीनकुनेमा राजावादीहरूको हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा समाचार संकलन गरिरहेका एभिन्यूज टेलिभिजनका फोटो पत्रकार सुरेश रजकको जलेर मृत्यु भयो । यो घटना कुनै राजनीतिक भीडको आकस्मिक आक्रोशको परिणाम मात्र थिएन, वर्षौंदेखि मिडियाप्रति फैलाइएको घृणा, राजनीतिक असहिष्णुता र दण्डहीनताको संस्कृतिको एक भयावह उत्कर्ष थियो ।

शुरूदेखि नै अराजक र उत्तेजक देखिएको उक्त प्रदर्शनको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरूले आन्दोलन भड्काउने काम गरिरहेका थिए । उक्त हिंसात्मक समूहले तीनकुने, कोटेश्वर, बानेश्वर, बालकुमारी क्षेत्रका निजी भवन तथा सवारीसाधनमा तोडफोड तथा आगजनी मात्रै गरेनन्, भाटभटेनी सुपर स्टोरमा लुटपाट पनि मच्चाएका थिए ।

यही उत्तेजना र घृणाको माहोलबीच, भीडले अन्नपूर्ण पोस्ट र कान्तिपुर टेलिभिजन लगायतका सञ्चारमाध्यमका कार्यालयहरूमा तोडफोड गर्‍यो ।

प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार, रजक आफ्नो क्यामेरा लिएर भीडको तस्बिर खिचिरहेका थिए । सर्वाधिक आक्रमणमा परेको तीनकुनेस्थित एउटा घरभित्र उनी कसरी जले भन्ने अझै यकिन भएको छैन ।

यो घटनालगत्तै नेपाल पत्रकार महासंघ, विभिन्न मिडिया सम्बद्ध संस्थाहरू, मानव अधिकारकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कडा शब्दमा भर्त्सना गर्दै दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी कडा कारबाही गर्न र पत्रकारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग गरेका थिए ।

वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले पछिल्लो समयको पत्रकारिता ‘जता शक्ति, उतै भक्ति’ भएकाले आन्तरिक रूपमा समीक्षा हुनुपर्ने बताए । नेपालले लोकान्तरसँग भने, ‘हामी संस्थागत रूपले विकसित हुन अझै सकेका छैनौं । हाम्रो व्यावसायिकता पनि प्रश्नको घेरामा छ । विश्वसनीयताको समस्या भएपछि एउटा भ्याकुम सिर्जना हुने नै भयो । अनि त्यही भ्याकुममा अरू स्वार्थ समूहहरूले खेल्छन् । हामीमाथि प्रहार भएका छन्, तर त्यसको एउटा मुख्य कारण हाम्रै संरचना पनि हो ।’

आफू चोखो बन्न पत्रकारिता गलत हो भन्ने भाष्य सिर्जना गर्नेहरूले नै पत्रकारितामाथि आक्रमण गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । सञ्चारकर्मीहरूलाई आधारभूत सेफ्टी तालिम दिएर फिल्डमा खटाउनुपर्ने उनले बताए ।

जेनजी आन्दोलन र नेपाली मिडियाको भविष्य

पत्रकारितामाथि पञ्चायतकालदेखि भइरहेका आक्रमण र बेलाबेलामा निर्माण गरिएका भाष्यका कारण मूलधारका सञ्चारमाध्यमहरू अहिले बेस्सरी डगमगाएका छन् । यही भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले भ्रष्टाचारलाई नै मुख्य तारो बनाएको थियो । मूलधारकै सञ्चारमाध्यमहरूले प्रमाणसहित लेखेका भ्रष्टाचारका समाचारहरू नै पछिल्लो पुस्ताका लागि सूचनाको मुख्य स्रोत थियो ।

तर, आन्दोलनका क्रममा सूचनाको मुख्य स्रोतमै आक्रमणहरू भएका छन् । कान्तिपुरका सञ्चार गृह पूर्ण रूपमा जलाइएका छन् भने अन्नपूर्ण पोस्टको भवनमा तोडफोड भएको छ । कतिपय सञ्चारमाध्यमहरूको गाडी तोडफोड भए । आन्दोलनको रिपोर्टिङ गर्न गएका सञ्चारकर्मीहरू आक्रमणको सिकार भए । २३ गतेको आन्दोलनमा ४ जना पत्रकार गोली लागेर घाइते भए । प्रेस ज्याकेट लगाएर आन्दोलनको रिपोर्टिङमा गएका सबै पत्रकारहरू सुरक्षित थिएनन् ।  

कतिपय तथ्यहरूले भ्रष्टाचारलाई मुख्य मुद्दा बनाएर आन्दोलनमा होमिएको पछिल्लो पुस्ताको काँधमा बन्दुक राखेर स्वार्थ समूहहरूले सञ्चारमाध्यममाथि आक्रमण गरेको पुष्टि समेत गरिसकेका छन् । नेपालको हरेक राजनीतिक र सामाजिक उथलपुथलमा मिडियालाई तारो बनाइनुको पछाडि केही गम्भीर र संरचनागत कारणहरू पत्ता लागेका छन् ।

वरिष्ठ पत्रकार रामकृष्ण रेग्मी भन्छन्, ‘सत्तामा रहेका र विपक्षमा रहेका शक्तिहरू आफ्नो गुणगान सुन्न पाउँदा खुसी हुन्छन् भने आफ्नो प्रतिकूल समाचार आउँदा आक्रोशित हुन्छन् । पत्रकारिताले आफ्नो र अर्काको भन्दैन । सबैलाई खुशी बनाउने हो भने त त्यो विज्ञापन भइहाल्यो नि !’

रेग्मीले सत्तामा होस् वा सडकमा, नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूमा आलोचनात्मक चेतलाई स्वीकार गर्ने संस्कारको विकास हुन नसकेको बताए । शक्तिमा रहनेहरूले मिडियालाई आफ्नो प्रचारकको रूपमा मात्र हेर्न चाहेकै कारण बेलाबेलामा पत्रकारितामाथि प्रहार हुने गरेको निष्कर्ष रेग्मीको छ ।

पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले समाजले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई स्वीकार्न नसकेको बताइन् । ‘हामीले नै लडेर संविधानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको व्यवस्था ल्यायौं । त्यसको महत्त्वपूर्ण अभ्यास पत्रकारितामार्फत नै हुने हो, तर समाजले त्यसलाई अझै स्वीकार्न सकेको देखिएन । राज्यपक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले मिडियामाथि आक्रमण गरेर लोकतन्त्र कमजोर बनाउन खोजिरहेको देखिन्छ,’ शर्माले भनिन् ।

नेपालजस्तो तेस्रो विश्वको देशमा पत्रकारितामाथि सबैभन्दा धेरै आक्रमण हुने गरेको वरिष्ठ पत्रकार अरुण बराल बताउँछन् ।

‘तेस्रो विश्वका देशहरूमा लोकतन्त्र संविधानमा भएपनि व्यवहारमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिको पूर्ण रूपमा विकास भइसकेको हुँदैन,’ बरालले भने, ‘नयाँ भनिएका राजनीतिक दलहरूले पनि सञ्चारमाध्यम घेर्न आउने भड्काउपूर्ण भाषण गरेको उदाहरण हामीसँग छ । खासमा पञ्चायतमा मण्डले प्रवृत्ति देखिन्थ्यो, अहिले नवमण्डले प्रवृत्ति देखिएको छ । यो पत्रकारिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि घातक छ ।’

नेपाल पत्रकार महासंघकी निवर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष बाला अधिकारीले पनि समाजले पत्रकारितालाई सम्मान गर्न नसकेको अवस्था विद्यमान रहेको बताइन् । ‘हाम्रो पेशा राज्यबाट एकदमै उपेक्षित छ भने विपक्षी वा असन्तुष्ट पक्षबाट पनि उत्तिकै प्रहार भइरहेको अवस्था छ । हाम्रो ज्यान, पेशा र परिवार नै असुरक्षित छन् । यसबारे गम्भीर बहस हुनुपर्नेछ,’ अधिकारीले भनिन् ।

बाह्रखरी डट्कमका प्रधान सम्पादक प्रतीक प्रधानले नेपालको पत्रकारिता राजनीतिक दलप्रति लोयल भएकै कारणले पछिल्लो अवस्था आएको बताए ।

‘२०४६ सालपछि पत्रकारहरू राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्न थाले । उनीहरूले त शक्तिको नजिक भएकैले असुरक्षा महसुस गरेनन् होला, तर यसले वास्तविक पत्रकारहरू तारो बन्न थालेका हुन्,’ प्रधानले लोकान्तरसँग भने, ‘पत्रकार अनुशासनमा बस्न नसक्दा पछिल्लो पुस्ताले विश्वास गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको हो ।’

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको विध्वंशले कतिपय पत्रकारहरू ‘सेल्फ सेन्सर्ड’ हुनुपरेको नेपाल प्रेस डट्कमका प्रधान सम्पादक मात्रिका पौडेलको भनाइ छ । ‘अहिले हामी सेल्फ सेन्सरशिपको अवस्थामा छौं । स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणसहित समाचार लेख्ने वातावरण पछिल्लो आन्दोलनले हटाइदिएको छ । हामी असुरक्षित छौं र वास्तविक पत्रकारिता अभ्यास गर्नबाट वञ्चित छौं,’ पौडेलले भने ।

पत्रकार महासंघ सप्तरीका पूर्व अध्यक्ष वैद्यनाथ झाले पनि पत्रकारिता आफैं आन्तरिक समस्याबाट गुज्रिएका कारण यस्ता समस्याहरू आएको बताए । ‘पत्रकारहरूले आचारसंहिता पालना नगर्दा पनि यस्तो समस्या आएको मेरो बुझाइ छ,’ उनले भने ।    

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले अहिलेको अवस्थामा पत्रकारिता र वकालत पेशा दुवै एकदम समस्यामा रहेको बताए । उनले लोकान्तरसँग भने, ‘पत्रकारिता चेतनाको वाहक हो । वकालत पेशा पनि नागरिक अधिकारको संरक्षक हो । जुनसुकै अवस्थामा पनि यी दुवै पेशा खतरामा हुन्छन् ।’