३१ जेठ २०८३, आइतबार
नयाँ बनेको सरकार र सोमबार मात्र शपथ लिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई समेत बदनाम गर्ने गरी नेपाल टेलिकमले स्वार्थ बाझिने संस्था हुवावेसँग ३ अर्ब रूपैयाँको ठेक्का सम्झौता गर्न लागेको पाइएको छ ।
नवनियुक्त विभागीय मन्त्री जगदीश खरेलले शपथ लिएको ४८ घण्टा नबित्दै टेलिकमले विवादित ठेक्का सम्झौता गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
बिलिङ मशिन जडानका लागि बोलपत्र प्रस्ताव पेश गर्न नै अयोग्य हुनुपर्ने चिनियाँ कम्पनी 'हुवावे टेक्नोलोजिज'को प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गरी बुधबार सम्झौता गर्न लागिएको छ ।
गत भदै ३० गते नै टेलिकमले उक्त कम्पनीको वित्तीय प्रस्ताव खोलेर सम्झौता गर्ने भनेर सूचना प्रकाशन गरेको थियो । तर, भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताका नाममा भएको आन्दोलनका कारण रोकिएको थियो । टेलिकमले सूचना प्रकाशित गर्दै असोज ८ गतेका लागि मिति सारिएको जनाएको थियो ।
‘टेलिकमको रियल टाइम बिलिङ मशिनको आपूर्ति, वितरण, जडान र सञ्चालनसम्बन्धी वित्तीय प्रस्ताव खोल्ने मिति पहिले १५ सेप्टेम्बर २०२५ का लागि तोकिएको थियो । हाल नेपालका विभिन्न भागमा देखा परेको राजनीतिक अस्थिरता, नागरिक अशान्ति, कर्फ्यु तथा निषेधाज्ञाका कारण २४ सेप्टेम्बर २०२५ का लागि सारिएको छ,’ भदौ ३० गते प्रकाशित सूचनामा भनिएको थियो ।
'कन्भर्जेन्ट रियल टाइम बिलिङ एन्ड कस्टमर सपोर्ट सिस्टम' नामको नयाँ प्रणाली खरिद गर्नका लागि टेलिकमले हुवावे टेक्नोलोजिजको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै उसलाई एकल छनोट गरेको हो । भोलि वित्तीय प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै उक्त कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको छ ।
यसअघि टेलिकमले भदौ १५ गते (आइतबार) सूचना प्रकाशित गरेर एक मात्र कम्पनी हुवावेको प्राविधिक प्रस्ताव छनोट भएको जनाएको थियो । उक्त कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव भदौ ३० गते दिनको १ बजे खोलिने सूचनामा उल्लेख थियो ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनबाट नयाँ सरकार बने पनि हुवावे कम्पनीलाई ठेक्का दिने सरकारको तयारीले नयाँ मन्त्रीमाथि समेत प्रश्न उठ्ने टेलिकमकै एक कर्मचारी बताउँछन् ।
‘आन्दोलनबाट शासन सत्ता नै ढल्यो । नयाँ अन्तरिम सरकार पनि बन्यो, जसको मुख्य उद्देश्य नै भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही गर्नु हो,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, अहिलेका सञ्चार मन्त्रीले पनि नियमविपरीत हुन लागेको ठेक्का सम्झौता रद्द नगर्दा प्रश्न उठ्ने स्थिति छ ।'
२०८१ चैत ५ गते नेपाल टेलिकमले बिलिङ प्रणालीको आपूर्ति, ढुवानी, जडान तथा सञ्चालनका लागि बोलपत्रसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसबमोजिम चिनियाँ कम्पनी ‘हुवावे’ र ‘ह्वेल क्लाउड’ नामक दुई कम्पनीले बोलपत्र प्रस्ताव पेश गरेकोमा टेलिकमले प्राविधिक मूल्यांकनमा सारभूत रूपमा हुवावे नै छनोट भएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
२०८१ भदौ २५ गते सर्वोच्च अदालतले बिलिङ सिस्टमको खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्था सुनिश्चित गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । अधिवक्ता रीता कार्कीले २०८१ जेठ २० गते नेपाल टेलिकम, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट खारेज गर्ने क्रममा सर्वोच्चले विपक्षीहरूका नाममा केही निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
‘बिलिङ प्रणालीको उत्पादक वा बिक्रेता कम्पनीको मुख्य सञ्चार प्रणाली (नेटवर्क) अन्तर्गत रहनुपर्ने व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना तथा तथ्यांकमा पहुँच नपुग्ने अवस्थाको सुनिश्चितता तथा यससम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्नू,’ न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।
बोलपत्रबमोजिम खरिद गरिने बिलिङ प्रणाली (बिलिङ सिस्टम) मा प्रत्यर्थी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)का सेवाग्राहीहरूको मोबाइल फोनमा रहेका सूचना र तथ्यांकसम्ममा आपूर्तिकर्ताको पहुँच पुग्ने र यसबाट नागरिकका संवेदनशील एवं गोप्य सूचनाहरू जोखिममा पर्ने आदेशमा उल्लेख थियो ।
‘त्यस्तो स्थिति उत्पन्न भएमा नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मर्यादाको संरक्षण तथा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता एवं सुरक्षा समेतमा गम्भीर आघात पर्न जाने हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत लिखत, तथ्यांक र पत्राचार आदि कानूनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तो हकको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हुने विषयमा विवाद भएन,’ आदेशमा अगाडि भनिएको छ ।
सर्वसाधारणको व्यक्तिगत सूचनामा अनधिकृत रूपमा हुने कुनै पनि प्रकारको पहुँचले व्यक्तिको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकजस्ता मौलिक हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था समेतको गम्भीर उल्लंघन हुने भएकाले बिलिङ सिस्टमको खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने गरी सुनिश्चितता गर्न सर्वोच्च अदालतबाट आदेश गरिएको थियो । तर, टेलिकमले सर्वोच्चको उक्त निर्देशनात्मक आदेशविपरीत स्वार्थ बाझिने गरी ‘हुवावे’लाई प्राविधिक प्रस्तावमा एकल छनोट गरेको हो ।
यस विषयमा नेपाल टेलिकमकै परामर्शदाता जर्मनीको ग्लोबल टेल्को कन्सल्ट (जीटीसी) ले पनि ४ वर्षअघि नै स्वार्थको द्वन्द्व हुने भनेर प्रस्ट खुलाउँदै पत्र लेखेको थियो ।
नेपाल टेलिकमले छनोट गरेको हुवावे कम्पनी संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रतिबन्धित छ । अमेरिकाको ट्रेजरी विभागको विदेशी सम्पत्ति नियन्त्रण कार्यालय (ओएफएसी) ले हुवावेलाई प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
प्रतिबन्धित भएकै कारण ‘ओराकल’ नामक अमेरिकी कम्पनीले आफ्नो सफ्टवेयर हुवावेसँग एकीकृत गर्न नमिल्ने भनेको छ । नेपालको म्याक्स इन्टरनेसनल नामक कम्पनीले ओराकलको तर्फबाट नेपाल टेलिकमलाई पत्र लेखेर यो सूचना पहिले नै दिइसकेको छ ।
नेपाल टेलिकमका एक कर्मचारीका अनुसार हुवावेलाई नै ठेक्का दिन मिल्ने गरी पहिले नै बोलपत्रको स्पेसिफिकेसन तयार पारिएको थियो ।
यस विषयमा लोकान्तरले भदौ १५ गते विस्तृत समाचार प्रकाशन गरेको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले यस विषयमा अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिने बताए ।
'मलाई यस विषयमा केही थाहा छैन । आजै साँझ यस विषयमा टेलिकमका पदाधिकारीलाई बोलाएर बुझ्छु । गलत भएको रहेछ भने होल्ड गर्छु,' खरेलले लोकान्तरसँग भने ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
टेलिकमको बिलिङ मशिन खरिदमा अनियमितता– अयोग्य हुनुपर्ने कम्पनीलाई ३ अर्बको ठेक्का दिन चलखेल
