नेपाल वायु सेवा निगमले आफ्ना पूर्वक्याप्टेन कुलबहादुर लिम्बुलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत सेवा सुविधा दिन नसकिने बताएको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमको वाई १२ ई (Y12E) नाइन एन-एकेयू (9N-AKU) विमान नेपालगञ्ज विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा भएको दुर्घटनाको कारबाहीका सम्बन्धमा नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणले उनलाई निलम्बन गरेको थियो ।

निगम र क्याप्टेन लिम्बुबीच भएको करार सम्झौता अनुसार तत्कालीन व्यवस्थापन (कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरे हुँदा)बाट लिम्बुको करार सेवा २०७७ असार १ देखि लागु हुने गरी भंग गरिएको निगमले स्मरण गराएको छ ।

लिम्बुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा अदालतले २०७७ मंसिर २२ गतेको फैसलामा निगमले लिम्बुसँग करार सम्झौता भंग गरेको विषय कानूनसम्मत नै ठहर गरेको निगमले जनाएको छ ।

‘निजले निगमको सेवाबाट हटाइएको मितिबाट शुरूमा गरिएको करार कायम भएको अन्तिम मितिसम्मको सेवा सुविधा पाउन निगममा निवेदन दिएकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम निजलाई निगमको सेवाबाट हटाइएको मिति २०७७/०३/०१ मा करार भंग भएको शुरूको करारको अन्तिम मितिसम्मको काम नगरेको सात महिनाको अवधिको तलब प्रतिमहिना आयकरसहित दश लाख छ्यानब्बे हजार आठ सय पचहत्तर रूपैयाँका दरले दिने कुनै कानूनी आधार नभएको कुरा तत्कालीन व्यवस्थापनबाट निर्णय भए अनुसार मिति २०७८/०८/२३ को पत्रमार्फत् निजलाई जानकारी समेत गराइ सकिएको थियो’, निगमले भनेको छ । 

तर, अदालतको आदेशविपरीत र तत्कालीन व्यवस्थापनले गरेको निर्णय विपरीत वर्तमान व्यवस्थापनले अनधिकृत सुविधा दिन नसकेको वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गरि अफवाह फैलाइएको निगमले जनाएको छ ।

आवेशमा आएर आफूले लामो समय काम गर्दा भए गरेका त्रुटिहरूलाई समेत आत्मसमीक्षा गर्दै आफ्नो पदीय मर्यादालाई समेत ख्यालमा राखी अनर्गल प्रचार प्रसार नगर्न समेत अनुरोध गर्दै यस्ता कार्य नरोकिएको खण्डमा निगम कानूनी उपचारमा जान बाध्य हुने बताएको छ ।