सरकारले खर्च कटौतीका लागि मन्त्रीका सल्लाहकारदेखि सांसदका स्वकीय सचिव हटाउनेसम्मका निर्णयहरू गरेको छ ।

अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रीहरूले सल्लाहकार राख्न नपाउने, सांसदहरूको स्वकीय सचिव हटाउनेदेखि दलका कार्यकर्ता भर्ती गरेको आरोप लागेको भूमि आयोग खारेजी गर्नेसम्मका निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नयाँ र साना आयोजना रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको पनि उल्लेख छ ।

पूर्वतयारी नभएका, कम महत्त्वका र दोहोरो प्रविष्टि भएका स-साना आयोजनाहरू, साथै प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुन सक्ने प्रकृतिका खुद्रे आयोजनाहरूमा संघीय बजेट रोक्का गरिएको छ ।

त्यस्तै, उपभोक्ता समितिमाथि अंकुश लगाउँदै १० लाखभन्दा बढी लागत अनुमान भएका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिहरूमार्फत कार्यान्वयन गर्न/गराउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले बैठक भत्तामा समेत रोक लगाएको छ । निर्णयानुसार, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध गराइने छैन ।

सरकारले आवास सुविधामा पनि कटौती गरेको छ । सरकारी, आफ्नो वा परिवारको स्वामित्वको निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधाबापतको रकम लिन पाउने छैनन् ।

त्यस्तै, बाह्य परामर्शमा रोक लगाउने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ ।

निर्णयानुसार, सरकारी निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाटै सम्पादन हुन सक्ने कामका लागि बजेट विनियोजन गरेर बाह्य परामर्शदाताबाट सेवा लिन पूर्णतः रोक लगाइएको हो ।

राजनीतिक नियुक्ति र स्रोत दुरुपयोगको आरोप लाग्दै आएको भूमि समस्या समाधान आयोगलाई खारेज गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय समेत गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याई पुनर्संरचना गर्ने उक्त निर्णयमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका अन्य कुनै पनि पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति नगरिने र भएका नियुक्ति खारेज गर्ने सरकारको निर्णय छ ।

सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा पनि खारेज गरिएको छ ।

सरकारले मन्त्रीको सचिवालयमा सीमित कर्मचारी राख्ने निर्णय पनि गरेको छ । निर्णयमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीनजना मात्र कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने उल्लेख छ ।

अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक सरकारी, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चमा विदेश भ्रमणमा पूर्ण रोक लगाइएको छ भने सवारी सुविधा पाउने राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई एकभन्दा बढी सवारी साधन उपलब्ध गराइने वा प्रयोग गर्न दिइने छैन ।

पदाधिकारीहरूको सुविधाका लागि नयाँ सवारी साधन खरिद नगरी हाल उपलब्ध सवारी साधनबाटै व्यवस्थापन गरिने पनि उक्त निर्णयमा उल्लेख छ ।

अत्यावश्यक प्राविधिक जनशक्तिबाहेक कुनै पनि सरकारी निकायमा थप दरबन्दी सिर्जना नगरिने र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र प्रतिफल दिन नसक्ने सार्वजनिक संस्थानहरूमा नेपाल सरकारले थप सेयर तथा ऋण लगानी नगर्ने भएको छ ।