२० असार २०८३, शनिबार
विराटनगरको कोलाहल र बढ्दो सहरीकरणबीच हजारौं घरका धारामा अविच्छिन्न, शुद्ध पानी पुर्याउनु एक जटिल र संवेदनशील जिम्मेवारी हो ।
यही जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्दै विराटनगर महानगरपालिका र बूढीगंगा गाउँपालिकाका पाँचवटा वडाका करिब ३७ हजार भन्दा बढी नागरिकको तिर्खा मेटाइरहेको छ- विराट खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था । अर्थात् मानगढ खानेपानी आयोजनाले । यो आयोजना सफल सामुदायिक व्यवस्थापन, प्राविधिक उत्कृष्टता र एक पूर्व जनप्रतिनिधिको सेवाभावको उत्कृष्ट नमूना पनि हो ।
आयोजनाको नेतृत्वमा हालै अध्यक्षका रूपमा चुनिएका लालमणि भट्टराईको पृष्ठभूमि पनि उत्तिकै रोचक छ । उदयपुरको बेलाका नगरपालिकामा बाल्यकाल बिताएका उनी २०५४ सालमा जनप्रतिनिधि (वडा अध्यक्ष) भएर जनताको सेवामा होमिएका थिए । राजनीतिक र सामाजिक सेवाको अनुभव संगाल्दै २०५८ सालमा विराटनगर प्रवेश गरेपछि उनले यातायात र बैंक्वेट व्यवसायमा पनि हात हाले । तर, सार्वजनिक सेवाको भोकले उनलाई पुन: समुदायसँग जोड्यो र उनी मानगढ खानेपानीको जल समिति हुँदै २०८२ जेठमा भएको निर्वाचनबाट अध्यक्ष पदमा विजयी भए ।
जनप्रतिनिधिको भूमिका र खानेपानी आयोजनाको नेतृत्वबीचको भिन्नतालाई उनी निकै गम्भीर रूपमा व्याख्या गर्छन् । ‘जनप्रतिनिधि हुँदा विकास निर्माण र जनताका हकअधिकारका मुद्दा प्रमुख हुन्थे,’ उनी भन्छन्, ‘तर खानेपानीको जिम्मेवारी त्योभन्दा धेरै संवेदनशील छ। पानीमा अलिकति तलमाथि हुनासाथ नागरिकको जीवनमै असर पर्छ । त्यसैले यहाँ चुनौती बढी छ, तर हामीले यसलाई अवसरका रूपमा लिएर उपभोक्तालाई सन्तुष्ट पार्न लागिपरेका छौं ।’ २०५८ सालमा स्थापना भएको यो आयोजना २०६२ सालमा उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
आज एक विशाल संस्था बनिसकेको छ । विराटनगर महानगरपालिकाका वडाहरू १, ३, ४, १९ र बूढीगंगा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ यसको सेवा क्षेत्रभित्र पर्दछन् । आयोजनाले १४० किलोमिटरभन्दा लामो पाइपलाइन सञ्जालमार्फत् ६,२०० भन्दा बढी घरधुरीमा सिधै पानी पुर्याएको छ, जसबाट करिब ३७ देखि ४० हजार मानिस प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित छन् ।
मानगढ, पुष्पलाल र बूढीगंगा गरी तीनवटा फरक प्रणालीबाट आयोजनाले दैनिक ६० लाख लिटर पानी उत्पादन गर्छ र त्यसमध्ये करिब ४० देखि ४५ लाख लिटर पानी वितरण गर्दछ । राति १० बजेदेखि बिहान ३:३० बजेसम्मको समयबाहेक उपभोक्ताका धारामा निरन्तर पानी उपलब्ध गराइन्छ । यो विश्वसनीय सेवाले मानगढ खानेपानीलाई यस क्षेत्रकै एक उदाहरणीय आयोजना बनाएको छ । जेठ १० गते सम्पन्न भएको चुनावलाई देशकै लागि एक नमूना मानिएको थियो ।
यसअघि २०८१ जेठ १९ गते सम्पन्न मतदान विवादित बनेपछि उच्च अदालत विराटनगरमा दुई वटा छुट्टाछुट्टै रिट दायर भएका थिए । दिव्यराज कट्टेलसहित तीन जनाले मतपेटिकामा खसेको मतलाई नै गणना गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए भने टंकप्रसाद खतिवडासहित अन्य तीन जनाले पुन: मतदानको माग राख्दै अर्को रिट हालेका थिए ।
उक्त विवादमा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र विष्णुप्रसाद अर्यालको संयुक्त इजलासले पुन: मतदान गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशअनुसार उम्मेदवार र मतदाता पुरानै रहने तर, मतदान प्रक्रिया पुन: शुरू गर्नुपर्ने निर्णयसँगै पुन: मतदान गरिएको थियो ।
मानगढ खानेपानीको निर्वाचनकै कारण गत वर्ष एमाले मोरङमा भाँडभैलो मच्चिएको थियो । एमालेको तत्कालीन जिल्ला नेतृत्वले घिमिरेलाई समर्थन गर्दा तत्कालीन महानगर अध्यक्ष सागर थापासहितले भट्टराईलाई समर्थन गरेका थिए ।
त्यसपछि एमालेले थापासहितलाई कारबाही गरेर पदबाट निलम्बन गरेको थियो । एमालेको तत्कालीन जिल्ला कमिटी र प्रदेश कमिटीबाट कारबाहीमा परेका थापा त्यसपछि भएको एमाले अधिवेशनबाट जिल्ला उपाध्यक्षमा निर्वाचित भइसकेका छन् ।
अझ रोचक त के छ भने कारबाहीको सिफारिस गर्ने शान्ति लिम्बूलाई नै थापाले पराजित गरेका थिए । एमाले मोरङदेखि विराटनगर महानगर कमिटीमा नेता विनोद ढकालले समर्थन गरेका व्यक्तिले जितेका थिए ।
मानगढ खानेपानीको सबैभन्दा बलियो पक्ष भनेको यसको गुणस्तरप्रतिको प्रतिबद्धता हो। आयोजनासँग विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)बाट मान्यताप्राप्त आफ्नै प्रयोगशाला छ । जहाँ दक्ष ल्याब टेक्निसियनहरूले नियमित रूपमा पानीको परीक्षण गर्ने गर्छन् ।
उत्पादन स्थलदेखि उपभोक्ताको घरको धारासम्मको पानीको नमूना संकलन गरी मासिक रिपोर्ट तयार गर्छन् । पानीको गुणस्तरमा कुनै कमीकमजोरी देखिए हामी तत्काल एक्सनमा जान्छौं,’ अध्यक्ष भन्छन्, ‘विगतमा देखिएका केही समस्यालाई समाधान गर्दै हामीले पानीलाई पुरानै शुद्ध अवस्थामा फर्काएका छौं । ’
दशैँ–तिहारजस्ता चाडपर्वमा जनसंख्याको चाप बढ्ने र पानीको खपत अत्यधिक हुने कुरालाई आयोजनाले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । ‘चाडपर्वमा परिवारका सदस्यहरू भेला हुँदा पानीको माग बढ्छ, त्यसैले हामीले अपरेटरहरूलाई पानीको उत्पादन बढाउन निर्देशन दिएका छौं,’ अध्यक्ष भट्टराईले भने ।
आयोजनाले २१ जना कर्मचारीको छन् । उनीहरू २४ सै घण्टा सेवामा खटिन्छन् । पाइपलाइन फुट्ने वा अन्य कुनै प्राविधिक समस्या आउनेबित्तिकै मर्मतसम्भार टोली तुरुन्तै फिल्डमा पुग्छ । ‘हामी समस्यालाई लामो समय रहन दिँदैनौं, किनकि चुहावटले पानीको गुणस्तर घटाउन सक्छ,’ उनी थप्छन् ।
उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले भने कुनै सेवा सुविधा लिदैनन् । यस अगाडिका उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले ४२ हजार रूपैयाँ मासिक तलब लिने गरेका थिए ।
‘तीन जना अधिकृतको सेवा सुविधा उपभोक्ता समितिलाई भनेर छुट्याइएको रहेछ,’ उपभोक्ता समितिका एक पदाधिकारीले भने ‘एउटा अधिकृतको अध्यक्षलाई र २ टा अधिकृत बराबरको तलब अन्य पदाधिकारी र सदस्यलाई दिने गरिएको रहेछ । हाम्रो पहिलो बैठकबाट त्यो सेवा सुविधा हटाएका छौं ।’
