भदौ २४ र २५ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाटका घटनाले मुलुकको प्रशासनिकदेखि न्यायिक संरचनामा गम्भीर असर पारेको छ ।

सिंहदरबारदेखि स्थानीय तहसम्म अपूरणीय क्षति भएको छ । कार्यपालिका मात्र होइन, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय र सुरक्षा निकाय सबै प्रभावित भएका छन् ।

जलेर खरानी बनेका भवन पुनर्निर्माण र सवारीसाधन नयाँ खरिद गर्न सकिए पनि ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता र महत्त्वपूर्ण निर्णयका कागजातसहितका अभिलेख जलेपछि तिनको पुनःप्राप्ति कठिन हुने भएको छ ।

सिंहदरबारको मुटुमा प्रहार

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय जलेर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता रविलाल शर्माका अनुसार ४७ थान चार पाङ्ग्रे पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् भने १३ थान चार पाङ्ग्रेमा तोडफोड गरिएको छ ।

त्यसैगरी, ७५ थान दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ । उनका अनुसार मुख्य रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका सामग्रीहरूमा बढी क्षति भएको हो ।

‘डेस्कटप, ल्यापटप, प्रिन्टर, स्क्यानर, दराज, फर्निचरसहितका विभिन्न सामग्रीहरूमा बढी क्षति भएको हो,’ शर्माले लोकान्तरसँग भने, ‘ठ्याक्कै कति क्षति भयो भन्ने विवरण अहिले आइसकेको छैन । हामीले तत्काल कार्यालय सञ्चालन गर्नेमा बढी ध्यान दिएका कारण क्षतिको यकिन विवरण आइनसकेको हो ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका प्रायःजसो कागजात तथा फाइल समेत जलेर खरानी भएका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद्‌बाट गरिएका धेरैजसो निर्णय भने सुरक्षित नै छन् । केही निर्णय जलेको भए पनि डिजिटाइज गरिएका कारण त्यसको रिकभरी गर्न सकिएला,’ प्रवक्ता शर्माले थपे, ‘त्यसबाहेक अन्य सन्धि, सम्झौता, प्रतिवेदनसहितका फाइल परराष्ट्र मन्त्रालयसहित अन्य मन्त्रालयमा समेत हुने हुनाले त्यहाँबाट रिकभर गर्ने प्रयास गर्छौं ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको काम पुरानो गृह मन्त्रालय परिसरको नयाँ भवनबाट शुरू गरिएको छ ।

त्यसैगरी, गृह मन्त्रालयको भवनको ७५ प्रतिशत भाग जलेको छ । प्रायः जसो अभिलेख तथा फाइलसहित सबै महत्वपूर्ण कागजातहरू जलेका छन् । गृह मन्त्रालयको २१ गाडी जलेर नष्ट भए ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार साविकको मन्त्रालयको भवनको लगभग ७५ प्रतिशत भूभाग नष्ट हुनुका साथै महत्वपूर्ण कागजातसहितका फाइलहरू समेत जलेर नष्ट भएका छन् ।

‘गृहमन्त्रीज्यू बस्ने कार्यकक्ष र गृह सचिवज्यू बस्ने कार्यकक्षको सबै कुरा पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको छ,’ काफ्लेले लोकान्तरसँग भने, ‘नागरिकता शाखा, लेखा, प्रहरी प्रशासन शाखाका सबै कागजात नष्ट भए ।’

महत्वपूर्ण सन्धि सम्झौता स्थानीय प्रशासन शाखामा रहने गरेकोमा कुन–कुन सन्धि सम्झौता जल्यो भन्ने खुलिनसकेको उनले बताए । ‘त्यो त पछि केलाउँदै जाँदा खुल्ने हो । महत्वपूर्ण सन्धि सम्झौताहरू कानून मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा समेत रहने हुँदा ती मन्त्रालयबाट प्राप्त गर्न सकिएला,’ काफ्लेले लोकान्तरसँग भने ।

त्यसबाहेक ८ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत क्षति भएको छ । गृह मन्त्रालयको पुरानो भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएकाले साविकको परराष्ट्र मन्त्रालयको पुरानो शाखाबाट गृह मन्त्रालय सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

त्यसैगरी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आन्तरिक व्यवस्थापन र कर्मचारी प्रशासन शाखा पूरै खरानीमा परिणत भयो । त्यहाँ ३० कारजीप, २ बस र १०० दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन नष्ट भएका छन् । ग्राउन्ड फ्लोरमा क्षति भए पनि अन्य फ्लोरबाट मन्त्रालयको काम सञ्चालनमै छ ।

अन्य मन्त्रालय र विभागको क्षति

त्यसैगरी, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा ८ गाडी जले, १७ गाडीमा तोडफोड भयो । १३ स्कुटर र ५० मोटरसाइकल जलेर ध्वस्त भए । ७ बाइक चोरी भए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको पहिलो र दोस्रो तला जलेर पूर्णरूपमा नष्ट भयो । २३ गाडी, ५५ मोटरसाइकल खरानी बने । २ ल्यापटप र कोटसहितका सामग्री चोरी भए ।

बिजुली, पानी, इन्टरनेट सेवा ठप्प छ । केशरमहलस्थित कार्यालयबाट मन्त्रालय सञ्चालनमा ल्याइएको छ । त्यही परिसरको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा ९ गाडी जले, ४ मा तोडफोड भयो । १० मोटरसाइकल र ४ स्कुटर जले । १० ल्यापटप हराए । ४१ कम्प्युटर, २४ प्रिन्टर, ५ स्क्यानर, १३ टेबल, २१ कुर्सी, ११ दराज, १० एसी, डिजिटल बोर्ड र झ्यालमा तोडफोड भयो ।

अर्थ मन्त्रालयको भवन सुरक्षित भए पनि १५ गाडी, ३८ मोटरसाइकल र १८ स्कुटर जलेर नष्ट भए । बजेट महाशाखा अन्तर्गतको एनआरएको कार्यालय र गोदाम जलेर पाँच वर्षका सबै अभिलेख खरानी बने । टीभी, मनिटर, ल्यापटप चोरी भए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा भवन र सवारीसाधनमा क्षति पुगेको छ । विस्तृत विवरण संकलन भइरहेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा ११ चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन पूर्णरूपमा जले, २ गाडीमा तोडफोड भयो । ९ दुई पाङ्ग्रे पूर्णरूपमा नष्ट भए, १ बाइकमा आंशिक क्षति पुग्यो ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा १७ गाडीमध्ये ५ मात्र सुरक्षित रहे । १२ गाडीमा तोडफोड भयो । १३ मोटरसाइकल जलेर नष्ट भए, २ हराए ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको भवन पूर्णरूपमा जल्यो । २२ चार पाङ्ग्रे र १४ दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन खरानी बने ।

संघीय संसद् सचिवालयका १८ चारपाङ्ग्रे र ३६ दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन जले । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा ५० चार पाङ्ग्रे र करिब २ सय दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन जलेर नष्ट भए ।

सडक विभागमा ६५ चार पाङ्ग्रे र सयौं दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन खरानी भए ।

भूमि व्यवस्था, गरिबी तथा सहकारी निवारण मन्त्रालयमा पनि केही सवारीसाधनमा तोडफोड भएको छ ।

उक्त मन्त्रालयका स्टोर किपर युवराज गिरीका अनुसार ३ थान गाडी र १ थान मोटरसाइकल पूर्णरूपमा क्षति भएको छ भने १७ गाडी र १० थान मोटरसाइकलमा आंशिक क्षति पुगेको थियो ।

त्यसैगरी, मन्त्रालयको विभिन्न कोठाको, पाले घरको झ्यालको सिसाहरू समेत फुट्नुका साथै मन्त्रालयको बाहिरी कम्पाउन्डमा रहेका गमलाहरू पनि फुटाएको गिरीले बताए ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएका एक दर्जनभन्दा बढी मालपोत तथा नापी कार्यालयको अभिलेख पूर्णरूपमा जलेका कारण अब स्रेस्ता कायम गर्न कठिनाइ हुने भएको छ ।

त्यति मात्र होइन, न्यायिक र अर्धन्यायिक निकाय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रोक्का राखेको जग्गाको समेत अभिलेख जलेका कारण ठूलो समस्या उत्पन्न भएको छ ।

न्यायालयमा अभूतपूर्व क्षति

सर्वोच्च अदालतको मुख्य भवन पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ । ५१ चारपाङ्ग्रे र करिब २०० दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन जले ।

करिब २५–२७ हजार फाइलमध्ये ८० प्रतिशत (झन्डै २० हजार) अभिलेख नष्ट भए, जसमा ४ हजार फैसला हुन बाँकी मिसिल पनि थिए । सबै कम्प्युटर, प्रिन्टर, ल्यापटप जले । सर्भर ठप्प हुँदा देशभरका १७ मातहत अदालतको सुनुवाइ रोकियो ।

अस्थायी रूपमा एनेक्स भवनमा तारेख वितरण र हेल्प डेस्क सञ्चालन भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतका सह–प्रवक्ता निराजन पाण्डेका अनुसार सर्वोच्च भदौ २२ गतेसम्मको लगतअनुसार कुल २४ हजार २३४ थान मिसिल चालु अवस्थामा थिए, जसमध्ये ४ हजार २ सय फाइल मात्र भेटिएको छ । बाँकी २० हजार मिसिल जलेर नष्ट भएको उनले बताए ।

‘तर, सुखद पक्ष के हो भने जलेका ती सबै मुद्दाको मुद्दा नम्बर, पेशी कहिले तोकिएको थियो ती सबै विवरण भने सर्वोच्च अदालतसँग छ । साउन ६/७ गतेतिर हामीले ती सबै मिसिलको मुद्दा नम्बरसहित पेशी आदिको विवरण प्रिन्ट गरेर राखेका थियौं,’ पाण्डेले थपे, ‘त्यसैले अहिले कुन मिसिल जलेको हो भन्ने कुरा छुट्याइरहेका छौं । त्यो छुट्याइसकेपछि मिसिलको पुनर्प्राप्तिको काम अघि बढाउँछौं ।’

हराएका, जलेका, नष्ट भएका मिसिलको पुनर्प्राप्तिका लागि सर्वोच्च अदालतले विशेष निर्देशिका नै तयार पारेको छ ।

‘विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल, कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ तयार भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट बैठकबाट पारित भइसकेकाले त्यसले कानूनसरह नै काम गर्छ,’ उनले थपे, ‘निर्देशिकामा को–कोसँग मिसिलसँग सम्बन्धित कागजात माग्ने, कहिले सूचना निकाल्ने, कसरी प्राथमिकीकरण गर्ने लगायतका सबै कुरा उल्लेख गरिएको छ ।’

मुद्दाको हकमा दुवै पक्षसँग, पक्षका कानून व्यवसायीसँग रहेको कागजात, अदालतले नै प्रमाणीकरण गरिदिएको कागजात सबै माग गर्ने, रिटको हकमा सरकारी निकायसँग माग गर्ने, फौजदारी मुद्दाको हकमा सरकारी वकिलदेखि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग माग गरेर नष्ट भएका मिसिलहरूको पुनर्प्राप्ति गर्ने सर्वोच्च अदालतको तयारी छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतको मूल भवन पूर्ण रूपमा जलेर रातो स्टिकर टाँसिएको छ । फैसला भइसकेका ५ लाख र विचाराधीन करिब ४ हजार मिसिल नष्ट भएका छन् । तीन फाँट जले । सयौं कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर चोरी भए । मुख्य फाइल हराएपछि करिब ३ हजार मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती देखिएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतसहित देशभर १४ वटा जिल्ला अदालत, ७ वटा उच्च अदालतको इजलास, विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतसहित २३ वटा अदालतमा व्यापक क्षति भएको छ ।

स​र्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार मोरङ, सप्तरी, सिरहा, सिन्धुली, चितवन, कास्की, रुपन्देही, तनहुँ, बाँके, कैलाली सहित १० वटा जिल्ला अदालत पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको हो । त्यसैगरी, इजलास अन्तर्गत विराटनगर, राजविराज, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज, हेटौंडासहित ५ वटा इजलास पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको उनले बताए ।

क्षतिग्रस्त भएका सबै अदालतहरूमा टहरा बनाएर पनि न्यूनतम् सेवा प्रदान गर्नका लागि कम्तीमा ९ करोड ६० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमानसहित निकासा गरिदिन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अर्थ मन्त्रालयमा माग गरेको छ ।

'कुनै अदालतमा ३० लाख, कुनैमा १५ लाख, कुनैमा ५० लाख दिएर टहरा नै बनाएर तत्काल न्यूनतम् सेवा प्रदान गर्नका लागि ९ करोड ६० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमानसहित अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका छौं,' पाण्डेले थपे, 'तर, उताबाट तत्काल रकम दिन नसकिने भनेपछि हामीले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारसँग सहयोग माग गर्ने तयारी गरेका छौं ।'

त्यसैगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत व्यापक क्षति भएको छ । आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार आयोगको केन्द्रीय कार्यालयसहित अन्य चारवटा कार्यालयमा क्षति पुगेको छ । इटहरि, हेटौंडा र पोखरास्थित आयोगको कार्यालयमा पूर्णरूपमा क्षति भएको छ भने बुटवलस्थित कार्यालयमा आंशिक क्षति भएको उनले बताए ।

सवारी साधनदेखि अन्य भौतिक सामानको यकिन विवरण अहिलेसम्म आइसकेको छैन । सवारी साधनदेखि अन्य भौतिक सामानहरूमा व्यापक क्षति भए पनि अनुसन्धानसँग सम्बन्धित फाइलहरूमा भने क्षति नपुगेको उनले बताए । 'अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित फाइलमा कुनै पनि क्षति भएको रिपोर्टिङ भने भएको छैन,' पौडेलले लोकान्तरसँग भने ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको स्थिति

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा पनि व्यापक क्षति भएको छ । कार्यालय प्रमुख समेत रहेका सहन्यायाधिवक्ता रामहरि शर्माका अनुसार भुइँतल्लामा रहेका सबै मिसिल पूर्णरूपमा जलेर नष्ट भएका छन् । उनका अनुसार बैंकिङ कसूरबाहेकका सबै मिसिल जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् ।

'६ वटा मोटरसाइकल र एउटा गाडी जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् । अन्डरग्राउन्ड पार्किङ र भुइँतल्ला पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएका छन्,' काफ्लेले लोकान्तरसँग भने, 'कुनै पनि कम्प्युटर बाँकी छैन । सबै फुटेका छन् । कुर्सीसहित फर्निचर पनि जलेका छन् । एउटा पनि झ्यालको सिसा बाँकी छैन, सबै फुटेका छन् ।'

सबै मिसिल भुइँतल्लामा रहेकाले सबै जलेर नष्ट भएको उनले बताए ।

'काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ३० प्रतिशत मिसिल जलेर नष्ट भएको सुनेको छु । त्यसमा पनि हाम्रो मुद्दा कति हो त्यो छुट्याउन बाँकी छ,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'हाम्रोमा अभियोग पत्र त केही भएको छैन । त्यसैगरी, मिसिलहरू पनि प्रहरीमा डिजिटाइज्ड भएको हुनाले रिकभर गर्न सकिन्छ होला ।'

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसहित २५ वटा सरकारी वकिलका कार्यालयमा आगजनी तथा तोडफोडका कारण क्षति पुगेको छ ।

प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायमा पनि व्यापक क्षति

प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न प्रदेशमा प्रदेश सरकार र मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायदेखि प्रदेशसभासम्ममा आगजनीदेखि तोडफोडसम्म भएको छ ।

सोही क्रममा मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालयमा आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाट गरिएको मधेश प्रदेशका प्रमुख सचिव मदन भुजेल बताउँछन् ।

उनका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयका भवन पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएका छन् भने ३९ वटा चारपाङ्ग्रे र ४२ वटा दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएका छन् । त्यसैगरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएका कागजात जलेका कारण मन्त्रिपरिषदबाट भएका सबै निर्णयसहितका फाइल जलेर नष्ट भएको भुजेलले बताए ।

'कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण, प्रदेश निजामती किताबखानाको अभिलेख, कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम, लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने कागजात, लेखापरीक्षण गरेर बेरुजू ठहरिएका तथा असुल उपर गर्नुपर्ने विभिन्न कागजात, लेखाको स्रेस्तादेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेका फाइल सबै जलेर नष्ट भएका छन्,' प्रमुख सचिव भुजेलले लोकान्तरसँग भने ।

मधेश प्रदेशमा प्रदेशसभा सचिवालयको भवनमा पनि आगजनी तथा तोडफोड भएको थियो । मधेश प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलका अनुसार तोडफोड तथा आगजनीमा मधेश प्रदेशसभामा झन्डै ४० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ ।

आगजनीका कारण प्रदेशसभाका सातै दलका संसदीय दलको कार्यालय, दलका सभापतिहरूका कार्यकक्ष, सभामुखको कार्यकक्षदेखि सचिवालयका अधिकांश शाखा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।

तोडफोड र आगजनीका क्रममा सचिवालयको एउटा हायस पूर्ण रूपमा जलेको र अर्कोमा आंशिक क्षति पुगेको छ । कार्यालयभित्र रहेका फर्निचर, कम्प्युटर, ल्यापटप, टेलिभिजन, पंखा लगायतका सामग्री तोडफोड गरी जलाइएको र लुटपाट गरिएको सचिवालयले जनाएको छ । त्यसैगरी, देशभरका विभिन्न स्थानीय तहमा पनि व्यापक क्षति भएको छ ।

१३ सय सरकारी कार्यालयमा क्षति

नेपाल प्रहरीको अभिलेख अनुसार देशभर १,२९१ वटा सरकारी कार्यालयमा क्षति भएको छ ।

४०७ सरकारी कार्यालय पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने ८८४ सरकारी कार्यालयमा आंशिक क्षति भएको छ । कोशीमा १०३ पूर्ण र १९४ आंशिक, मधेशमा १० पूर्ण र १६३ आंशिक, बागमतीमा ८६ पूर्ण र ४४ आंशिक, गण्डकीमा ६ पूर्ण र ११३ आंशिक, लुम्बिनीमा १११ पूर्ण र १४८ आंशिक, कर्णालीमा १२ पूर्ण र १५ आंशिक, सुदूरपश्चिममा ५ पूर्ण र १३३ आंशिक तथा काठमाडौं उपत्यकामा ७४ सरकारी कार्यालयमा पूर्ण र ७४ कार्यालयमा आंशिक क्षति भएको छ ।

सरकारले सबै निकायमा कार्यदल बनाएर यकिन विवरण संकलन शुरू भए पनि पुनर्निर्माण, अभिलेख पुनः प्राप्ति र सेवा पुनःस्थापनामा लामो समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

६५ वर्षमा नेपाली पत्रकारिताले भोगेको संकट– सत्ता, विद्रोही र प्रदर्शनकारीको सधैं निशानामा !

सेनाले उद्धार गर्नुअघि मन्त्री क्वार्टरमा के भएको थियो ? भैरवनाथ गणभित्र मन्त्रीले के भोगे ?

प्रहरीका ४८६ युनिटमा क्षति, ३३३ सवारी जले, १२ सय ४७ हतियार लुटियो

एक दिनको विध्वंशले निजी क्षेत्रमा खर्ब बढीको क्षति, आन्तरिक लगानी समेत जोगाउन मुस्किल