०५ साउन २०८३, मंगलबार
चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको बजेटबाट निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापा र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरामा विनियोजित बजेट कटौती गरिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछिको नयाँ सरकारको निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयले झापा र डडेलधुराका सडक आयोजनाको बजेट कटौती गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले सरकारको खर्च कटौती गर्ने निर्णय अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका झापाको ‘दमक गौरादह गौरीगञ्ज लिंक कार्यक्रम’ र डडेलधुरा जिल्लाको ‘डडेलधुरा लिंक रोड कार्यक्रम’को बजेट रोक्का गरेको हो ।
असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खर्च कटौती गर्न तीन करोड रूपैयाँभन्दा कम रकमका टुक्रे आयोजना रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । खर्च कटौती अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले भौतिक मन्त्रालयको मात्रै १६ अर्ब ३० करोड रोक्का गरेको छ । मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रमबाट ६ वटा कार्यक्रमको कूल २९ अर्ब ११ करोडको बजेटमा १६ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ रोक्का गरिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रमको स्थानीय सडक पुल निर्माण, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम, राजमार्ग स्तरोन्नति तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम, दमक गौरादह गौरीगञ्ज लिंक कार्यक्रम, डडेलधुरा लिंक रोड कार्यक्रम र लेले भारदेव–चन्दनपुर ठूला दुर्लुङ्ग सडक गरी ६ वटा कार्यक्रमको बजेट रोक्का गरिएको मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए ।
‘६ वटा कार्यक्रमको बजेट रोक्का गरिएको छ । डडेलधुरा र झापा जिल्लामा विनियोजन गरिएको लिंक सडकको बजेट पनि रोक्का भएको छ’, ती सहसचिवले भने, ‘यसबाहेक अन्य जिल्लामा विनियोजन गरिएको बजेट रोक्का गरेको छैन । अन्य सातै प्रदेशमा पर्ने ठूला कार्यक्रमको मात्रै केही प्रतिशत बजेट रोक्का गरिएको छ ।’
झापा जिल्लामा पर्ने ‘दमक गौरादह गौरीगञ्ज लिंक कार्यक्रम’का लागि चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले ५९ करोड बजेट छुटाएको थियो । जुन रोक्का गरिएको छ । यसका साथै चालु आर्थिक वर्षका लागि ४८ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको डडेलधुरा जिल्लामा पर्ने ‘डडेलधुरा लिंक रोड कार्यक्रम’को पनि बजेट रोक्का गरिएको छ ।
यस्तै, चालु आर्थिक वर्षका लागि २५ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको ललितपुर र मकवानपुर जिल्लामा पर्ने ‘लेले भारदेव–चन्दनपुर ठूला दुर्लुङ्ग सडक’ योजनाको बजेट पनि रोक्का गरिएको छ ।
चालु आवका लागि ७७ वटै जिल्लामा गरी वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमका लागि १६ अर्ब ७३ करोड १३ लाख, ७७ वटै जिल्लामा ‘स्थानीय सडक पुल निर्माण’ कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ८४ करोड ५१ लाख र ‘राजमार्ग स्तरोन्नति तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम’का लागि छुट्याइएको ८ अर्ब ११ करोड ३९ लाख बजेटबाट पनि केही रकम रोक्का गरिएको छ । यी ६ वटै कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको २९ अर्ब ११ करोडमध्ये १६ अर्ब ३० करोड बजेट रोक्का गरिएको छ ।
डडेलधुरा लिंक रोड कार्यक्रम
चालु आर्थिक वर्षमा डडेलधुरामा ‘डडेलधुरा लिंक रोड कार्यक्रम’का लागि कूल ४८ करोड रूपैयाँ मन्त्रालयले विनियोजन गरेको थियो । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत डडेलधुरा जिल्लाका ८ वटा सडक निर्माण तथा मर्मतका लागि यो बजेट छुटाइएको थियो ।
डडेलधुरा बागबजार–पोखरा सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि २० करोड, भात्तकाँडा रेड सडकका लागि ४ करोड, सल्लाघारी–उग्रतारा–आइतहुदै बागबजार सडकका लागि ३ करोड, बगरकोट सिराड रूपाल सडकका लागि ३ करोड, उग्रतारा मेलौली सडकका लागि ४ करोड, पोखरा बेलापुर सडकका लागि ३ करोड र मालाखेती–सुगरखाल–फल्टुडे सडकका लागि ११ करोड गरी ८ वटा आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जुन अहिले अर्थ मन्त्रालयले रोक्का गरेको छ ।
झापाको दमक गौरादह-गौरीगञ्ज लिंक कार्यक्रम
झापा जिल्लामा भौतिक मन्त्रालयले ‘दमक-गौरादह-गौरीगञ्ज लिंक कार्यक्रम’मार्फत चालु आर्थिक वर्षमा ६९ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । झापामा मन्त्रालयले विनियोजन गरेको ६९ करोड बजेट ११ वटा योजनामा छुट्याइएको थियो ।
झापाको पाडाजुंगी–गौरीगञ्ज–अल्टाबारी सडकका लागि मात्रै २० करोड छुट्याइएको थियो । त्यस्तै, झापाको गौरादहमा भारतको सीमा जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्नका लागि १० करोड, झापाकै कमल गाउँपालिका ४, ५, ६ र २ मा पर्ने सडक कालोपत्रे गर्नका लागि १० करोड र झापाका विभिन्न स्थानीय तहका सडक कालोपत्रे गर्नका लागि ३–३ करोड गरेर ४ स्थानमा र ४–४ करोडका ४ वटा सडक कालोपत्रे गर्नका लागि छुट्याइएको थियो । मन्त्रालयले झापामा विनियोजन गरेको यो बजेट रोक्का गरिदिएको हो ।
शहरी विकास मन्त्रालयको मात्रै ६१ अर्ब कटौती
सबैभन्दा बढी शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट कटौती भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयको तुलनामा शहरी विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ६१ अर्ब ७६ करोड बजेट रोक्का गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद मैनालीले बताए ।
पुरानो दायित्व सृजना भएको र यस वर्ष गर्नुपर्ने कार्यक्रमको बजेट फुकुवा गर्नका लागि सबै निकायबाट रिपोर्ट बनाउने काम भइरहेको प्रवक्ता मैनालीको भनाइ छ ।
‘पुरानो दायित्व सृजना भएको र बजेट रोक्का गर्न नहुने महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको रिपोर्ट दिनका लागि मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ’, उनले भने, ‘हामी सबै निकायबाट कस्ता र कुन-कुन कार्यक्रमको बजेट फुकुवा गर्नुपर्ने हो त्यसको तयारी गरिरहेका छौं ।’
चालु आर्थिक वर्षका लागि शहरी विकास मन्त्रालयको कूल संघीय बजेट ९१ अर्ब ३४ करोड १६ लाख रूपैयाँ हो । मन्त्रालयले ३४ सय कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये अर्थ मन्त्रालयले २१४० वटा कार्यक्रमको ६१ अर्ब ७६ करोड रोक्का गरेको छ । जुन मन्त्रालयको कूल संघीय बजेटको करिब ६७ प्रतिशत हो ।
हालसम्म अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको १ अर्ब ४ करोड पूँजीगततर्फ आयोजना कटौती गरेको छ । यसका साथै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको कूल ५० करोड बजेट रोक्का गरिएको छ ।
सरकारले पूँजीगत खर्चमा मात्रै सम्पूर्ण मन्त्रालयका १३ सयभन्दा बढी टुक्रे आयोजना कटौती गरेर १ खर्ब २० अर्ब बचत गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
