नेपालमा हवाई सुरक्षाको अवस्था अत्यन्त दयनीय र चुनौतीपूर्ण रहेको निष्कर्षसहित तत्काल सुरक्षाका प्रभावकारी उपाय अपनाउन नागरिक उड्डयन सुधार सुझाव उच्चस्तरीय समितिले सरकारलाई सिफारिश गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश (हालका कानून मन्त्री) अनिलकुमार सिन्हा संयोजकत्वको समितिले सरकारलाई विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै अहिलेको उड्डयन सुरक्षा अति नै चुनौतीपूर्ण रहेको बताएको हो ।

देशको प्रमुख विमानस्थलमा एक दशकभन्दा पुराना उपकरण प्रतिस्थापन हुन नसक्नु, विमानमा चरा ठोक्किने क्रम बढे पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नुलगायत कमजोरीले उड्डयन सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बनेको समितिको निष्कर्ष छ ।

विमानस्थलमा भौतिक पूर्वाधार र संरचना बने पनि उड्डयन सुरक्षाका लागि कुनै आधुनिकीकरणका ठोस योजना नबनेको र कार्यान्वयनमा नरहेको समितिले औंल्याएको छ ।

‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेका एक दशकभन्दा पुराना सीएनएस (कम्युनिकेसन, नेभिगेसन एन्ड सर्भिलेन्स) उपकरणलाई समयसापेक्ष परिवर्तन र प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने विषयमा कुनै पहल लिइएको नदेखिनु यसको एक दृष्टान्त हो’, समितिले हालै मात्र सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसै विमानस्थलमा रहेको वन्यजन्तुका खतराअन्तर्गत पर्ने बर्ड स्ट्राइकका अनवरत घटनाको कारण देखिएका उड्डयन सुरक्षाका विषय अति नै चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्थामा कुनै दूरगामी पहल लिनमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको नदेखिएको परिदृश्य सबैको जानकारीमा रहेको छ ।’

बर्ड स्ट्राइकका घटना २५ बाट ४५ पुग्यो

समितिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान/अवतरण गर्ने विमानमा चरा ठोक्किने कुरालाई अति नै चुनौतीपूर्ण भनेको छ ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले समितिलाई उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४ मा त्रिभुवन विमानस्थलमा बर्ड स्ट्राइकका घटना ४५ पुगेका थिए । त्यसको अघिल्लो वर्ष सन् २०२३ मा भने बर्ड स्ट्राइकका घटना २५ मात्र थिए ।

समिति स्रोतका अनुसार विमानस्थलमा भएको बर्ड स्ट्राइकका घटनाको यो ग्राफ उड्डयन सुरक्षाका हिसाबले चिन्ताजनक हो ।

‘सन् २०२२ देखि बर्ड स्ट्राइकका घटना बढेकोबढ्यै छन् । पछिल्लो वर्षको तथ्याङ्क देशका लागि लाजमर्दो हो,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यान पूर्वाधार विस्तारमा मात्र देखियो, हवाई सुरक्षाको मुख्य विषयलाई नजरअन्दाज गरिएको पाइयो ।’

यस्तै घटनाका कारण युरोपेली युनियनले नेपालको उड्डयन क्षेत्र सुरक्षित नभएको भन्दै पटक–पटक कालोसूचीमा राख्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

देशको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ‘वाइल्ड लाइफ हजार्ड’ अन्तर्गत बर्ड स्ट्राइकका घटनाले आक्रान्त रहे पनि यसको समाधानका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले केही नगरेको समितिको निष्कर्ष छ । प्राधिकरणसँग निष्क्रिय नगद मौज्दात साढे ३ अर्ब रहे पनि उड्डयन सुरक्षा खतराको प्रथम श्रेणीमा रहेको चरा ठोक्किने घटना न्यूनीकरणका लागि कुनै पहलकदमी नलिएको समितिले औंल्याएको छ ।

‘एकातर्फ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको देशको सबैभन्दा ठूलो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उड्डयन सुरक्षाको दृष्टिले वाइल्ड लाइफ हजार्ड अन्तर्गत बर्ड स्ट्राइकका घटनाले आक्रान्त छ र त्यसको समाधानको प्रतीक्षामा रहेको जस्तो देखिन्छ भने हाल विश्वमा नागरिक उड्डयनका लागि सदैव सुरक्षा खतराको प्रथम श्रेणीमा रहने चरा ठोक्किने खतराको विषयलाई प्रतिकार गर्ने अनेकन आधुनिक उपायहरू उपयोगमा आइसक्दा पनि नेपालमा त्यस सम्बन्धी कुनै ठोस र दीर्घकालीन तयारी वा चासो नहुनु दुखद् रहेको छ,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण र प्रस्थान गर्ने वायुयानहरू वाइल्ड लाइफ हजार्ड वा बर्ड स्ट्राइकको खतराको लागि तयार भई उडान भरिरहेको अवस्था रहेको समितिको निष्कर्ष छ । विश्वमा चराचुरुङ्गी, ड्रोन आदिको हस्तक्षेपबाट बच्न एभिएसन राडार जस्ता प्रविधिको प्रयोग भइरहेकाले नेपालमा पनि सो प्रविधि भित्र्याउनु पर्ने समितिको सुझाव छ ।

उड्डयन क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार अमेरिका र युरोपका देशहरूले बर्ड स्ट्राइकबाट बच्न जोखिम रहेका विमानस्थलमा एभिएसन राडार जडान गर्ने गरेका छन् । एभिएसन राडारमार्फत ‘लेजर विम प्रवाह’ गरेर विमानस्थलमा आउने चरा र ड्रोनलाई विमानस्थलमा आउनबाट रोक्न सकिने जानकारहरू बताउँछन् ।

४५ देखि ५० करोड लागतमा सो प्रविधि भित्र्याउन सकिने भएपनि जिम्मेवार सरकारी निकायले यो विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेकोमा समितिले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

विमानमा चरा ठोक्किने घटना कम हुनुको साटो बढ्दै जानु अत्यन्त चिन्ताजनक विषय भएको समिति सदस्यहरू बताउँछन् ।

‘विश्वमा चराचुरुङ्गी, ड्रोन आदिको हस्तक्षेपबाट बच्न एभिएसन राडार जस्ता प्रविधिको प्रयोग भइरहेको पाइन्छ । उड्डयन सुरक्षा अभिवृद्धि गर्ने दायित्व बहन गर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई ३ अर्बभन्दा बढी निष्क्रिय नगद मौज्दातका कारण पनि आर्थिक अभाव नहुने विश्वास गर्न सकिने हुँदा यस्तो उड्डयन खतराको विषयमा ठोस पहलका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

समितिका सदस्य राजेन्द्रबहादुर सिंह हवाई सुरक्षामा राज्यले गर्नुपर्ने लगानीको औचित्यलाई नीतिगत तहबाट नै बुझ्ने, योजनाबद्ध गर्ने कार्यक्रम र कार्यान्वयन गर्ने एवं निरीक्षण गर्ने कुनै परिपाटी नभेटिएको बताउँछन् ।

‘इस्वी संवत् १९६० देखि शुरू भएको नेपालको नागरिक उड्डयन सेवामा आजको मितिसम्म आइपुग्दा पनि भौतिक संरचनाको विकासलाई मात्रै लगानीको विषयमा समेट्दा हामीहरूको उड्डयन सेवाले प्राप्त गर्नुपर्ने हवाई सुरक्षासम्बन्धी विश्वसनीयता प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन,’ सिंहले लोकान्तरसँग भने ।

हवाई यातायात सुरक्षा ब्यूरो स्थापना गर्न सिफारिश

समितिले नेपालभित्र भएका सबै नागरिक उड्डयनसम्बन्धी दुर्घटना तथा हवाई जोखिमका घटनाहरूको अनुसन्धान गर्नका लागि एउटा स्थायी प्रकृतिको संरचना बनाउन सुझाव दिएको छ ।

‘हवाई यातायात सुरक्षा ब्यूरो’ नामको स्थायी संरचना स्थापना गरेर दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि निरन्तर काम गर्न समितिले प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यस्तो ब्यूरोले विमान दुर्घटना अनुसन्धानका साथै त्यसबाट प्राप्त सुरक्षा सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अनुगमनमा निरन्तरता आउने समितिको सुझाव रहेको छ ।

‘यस ब्यूरोले विमान दुर्घटना अनुसन्धानलाई मात्र नभई नागरिक उड्डयन नियामकका सुरक्षा निरीक्षण कार्यहरू र राज्य सुरक्षा कार्यक्रम समेतको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र हवाई यातायात योजना तथा अनुसन्धान, हवाई आर्थिक क्रियाकलाप र उड्डयनसम्बन्धी कानूनी विषयहरूमा समेत यसको जिम्मेवारी रहने व्यवस्था गर्नु उचित हुनेछ,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आईकाओ र युरोपेली युनियनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायले समेत स्थायी अनुसन्धान निकायको आवश्यकता औंल्याएको सन्दर्भमा ब्यूरोले हवाई सुरक्षासम्बन्धी चासो सम्बोधन गर्ने समितिको विश्वास छ । ‘पटक–पटकको हवाई दुर्घटनापश्चात पनि ठोस रूपमा सम्बोधन नभएको स्वतन्त्र र स्वायत्त दुर्घटना जाँच तथा अनुगमन निकायको आवश्यकताको यस विषयको सम्बोधन र यथोचित कार्यान्वयनका लागि थप समय खेर फाल्नुहुँदैन भन्नेतर्फ यो समितिको धारणा स्पष्ट रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं सुझाव समितिले असोज १२ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

‘उक्त प्रतिवेदनमा समाविष्ट विषयवस्तु तत्काल अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गरेर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिनुभयो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

समितिका संयोजक समेत रहेका कानून मन्त्री सिन्हाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पर्यटन मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अध्ययन शुरू गरिसकेको बताए ।

‘उड्डयन क्षेत्रको सुरक्षाका लागि कयौं महत्वपूर्ण सुझाव दिएका छौं । विभिन्न चरणमा यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदा उड्डयन क्षेत्रमा आमूल सुधार हुनेछ,’ सिन्हाले लोकान्तरसँग भने, ‘भएका संरचनाको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्‍यो । राजस्वमुखी मात्र हुनु भएन, सेवामुखी हुनुपर्छ भन्ने समितिको सुझाव छ ।’

संयोजक सिन्हाले अहिले उड्डयन क्षेत्रको विकासका नाममा एयरपोर्ट बनाउने मात्र काम भएको र प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जाँदा सेवाको गुणस्तर बढ्ने विश्वास गरे ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले २०८१ कात्तिक २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश सिन्हाको संयोजकत्वमा हवाई व्यवस्थापन विज्ञ राजेन्द्रबहादुर सिंह, हवाई सुरक्षा विज्ञ भेषराज सुवेदी, हवाई सेवा सञ्चालन तथा गुणस्तर व्यवस्थापन विज्ञ रिवाजप्रसाद प्रधान रहेको समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले विभिन्न विमानस्थलको स्थलगत अवलोकन तथा आईकाओ लगायतका निकायसँग छलफल गरेर झण्डै ६ सय पेज लामो प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

सिन्हा संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदनलाई नेपालको उड्डयन क्षेत्रको विकासका लागि अहिलेसम्मकै महत्वपूर्ण दस्तावेजको रूपमा लिइएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।