२५ जेठ २०८३, सोमबार
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको साटो परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संसद्मा जवाफ दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
विपक्षी दलले प्रधानमन्त्री बालेनको सीमा सम्बन्धीको विवादित अभिव्यक्ति सदनबाटै फिर्ता लिनुपर्ने, क्षमायाचना गर्नुपर्ने र संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने लगायतका माग राखेर संसद् अवरोध गरिरहेका बेला रास्वपाले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।
सोमबार रास्वपाले प्रतिनिधिसभा बैठकअघि बोलाएको सर्वदलीय बैठक बोलाएर विपक्षी दलसमक्ष यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । बैठकमा सहभागी एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरलले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले यस्तो प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए ।
‘रास्वपा सभापतिले उक्त विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री आउन भ्याउनुहुन्न भन्ने प्रस्ताव राख्नुभयो’, महरले भने, ‘आवश्यक पर्यो भने अरु सदनबाट म नै जवाफ दिन्छु भन्नुभयो ।’
सत्तापक्षका प्रमुख सचेत कविन्द्र बुर्लाकोटीले विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिनु पनि सरकारकै जवाफ हुने बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले सबै विषयमा बोल्न, उपस्थित हुन नभ्याउने भएकाले विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिनु पनि सरकारकै जवाफ हुने भएकाले हामी त्यस विषयमा कुरा राख्यौं’, बुर्लाकोटीले भने ।
तर, सर्वदलीय बैठकपछि बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन । बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भयो ।
उक्त बैठकमा बोल्दै नेकपा सांसद वर्षमान पुनले आफूहरू पनि संसद् नियमित चलोस् भन्ने पक्षमै रहेको बताए । तर, प्रधानमन्त्रीले बोलेको विवादित अभिव्यक्ति भने फिर्ता लिनुपर्ने, क्षमायाचना गर्नुपर्ने र संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने आफूहरू माग रहेको बताए ।
यद्यपि यस विषयमा रास्वपाले चासो देखाएर छलफल अघि बढाएको भन्दै यसलाई सुखद शुरूआत भनेका छन् ।
‘सत्तारूढ रास्वपाबाट विभिन्न प्रस्तावहरू आएका छन् । त्यसमा केही सकारात्मक प्रस्ताव पनि छन् । अझै छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने देखिन्छ । यो संसद् बैठकलाई स्थगित गरेर त्यसमा आजै छलफल हुनसक्यो भने राम्रो हुन्छ’, पुनले भने ।
