केही वर्षदेखि ट्रंकलाइन महसुल विवादमा रहेका बुटवल–भैरहवा औद्योगिक करिडोरका दश उद्योगमा विद्युत आपूर्ति शुक्रबार साँझदेखि काटिएको छ । 

ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पञ्चकन्या स्टील, पञ्चकन्या प्लास्टिक, एभरेष्ट रोलिङ, एसआर स्टील, एसआर फुड, भलबारी स्वचालित चामल कारखाना, घराना फुड्स्, गोयन्का फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट र श्याम प्लाष्टिक उद्योगको लाइन काटेको उद्योगीहरूको दाबी छ । 

एभरेष्ट रोलिङ इन्डष्ट्रिज प्रालिका प्रबन्धक अरुण गोयन्काले राज्यले प्रयोग नगरेको विद्युत महसुल असुल्न गुण्डागर्दी शैलीमा विद्युत लाइन काटेको लोकान्तरसँगको कुराकानीमा उल्लेख गरे ।

‘हिजो बिहानदेखि साँझसम्म रुपन्देहीका दश वटा उद्योगको विद्युत आपूर्ति प्राधिकरणले बन्द गरिदिएको छ’, गोयन्काले भने, ‘यसले निजी क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउने उद्देश्य देखिन्छ । प्रयोग नगरेको विद्युतको शुल्क तिर्न हामी सक्दैनौं ।’

उद्योगीले ट्रंकलाइनबाट विद्युत् खपत गर्ने सम्बन्धमा कुनै माग र प्रयोग नै नगरेको, प्राधिकरणसँग कुनै सहमति तथा सम्झौता पनि नभएको बताउँदै बक्यौता बुझाउन अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

चार वर्षसम्म अतिरिक्त महसुलको बिल नआएको र नियमित महसुल तिर्दै आएको अवस्थामा ४ वर्षपछि ६७ प्रतिशत महँगो महसुल जोडेर बिल पठाउँदा आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै छानबिन हुनुपर्ने उद्योगीको माग थियो । 

पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहूले पनि जबर्जस्ती लाइट काटिएको दाबी गरे । ‘हामीले ट्रंकलाइन माग र प्रयोग (खपत) गरेको प्रमाण प्राधिकरणले देखाउनुपर्‍यो हामी तिर्छौं, अन्यथा आफ्ना कर्मचारीले गरेको गल्तीको भारी उद्योगीलाई बोकाउन पाइँदैन’ साहूले भने, ‘पूर्वी नेपालका ठूला उद्योग र रुपन्देहीका उद्योगको समस्या फरक हो, तर तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको इगोको शिकार बुटवल–भैरहवा कोरिडोरका उद्योग भएका छौं, हामीमाथि ठूलो अन्याय भएको छ ।’

उद्योगीहरूले विवादको अन्त्य र न्यायका लागि बक्यौता पुनरवलोकन समितिमा निवेदन दिएका थिए । तर घिसिङ उर्जामन्त्री बनेपछि १० असोजमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले बक्यौता पुनरवलोकन समिति बदर गरेको थियो । समिति बदर गरिएपछि न्यायको ढोका बन्द गरेको भन्दै उद्योगीले  ट्रंकलाइन महसुल तिर्न नसक्ने बरु उद्योग बन्द गर्ने जानकारीसहित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका थिए ।

समिति बदर भएपछि प्राधिकरणले १२ असोजमा २१ दिनको म्याद दिएर सूचना निकाल्दै बक्यौता भुक्तानी गर्न भनेको थियो । यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल बक्यौता सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न पुनरवलोकन समिति गठन भएको थियो ।

यसअघिको सरकारले प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रहेका कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेपछि २६ वैशाख २०८२ मा विवादित महसुलका बारेमा पुनरवलोकनमा जान पाउने निर्णय भएको थियो । चैत २०७४ मा प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रले आन्तरिक भार व्यवस्थापन तथा सन्तुलन गर्न बुटवल–भैरहवा करिडोरका उद्योगलाई १० देखि १५ दिनसम्म भरौलियाबाट विद्युत् आपूर्ति गरेको थियो ।

त्यसअघि रुपन्देहीको अमुवा फिडरबाट ३३ केभीए प्रसारण लाइनको विद्युत् आपूर्ति भएको थियो । केही दिनका लागि ट्रंकलाइन जडान भएको जानकारी गराए पनि प्राधिकरणले १९ महिनासम्म पुरानै दरमा बिल पठाएको थियो । एसआर उद्योगका सञ्चालक सुमन भुसालले राज्यले उद्योगीमाथि फिरौती शैली अपनाएर लाइन काटेको जिकिर गरेका छन् ।