जेनजी आन्दोलनका कारण त्रसित बनेका उद्योगीहरू अन्तरिम चुनावी सरकारको बलमिच्याइँले हतोत्साहित बन्न पुगेका छन् ।

आन्दोलनमा ठूलो क्षति व्यहोरेको महिना बित्न नपाउँदै विवादास्पद डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल बक्यौता उठाउने नाममा उद्योगहरूमा धमाधम लाइन काटिएको छ । निजी क्षेत्रले १ खर्बभन्दा बढीको क्षति व्यहोरेका बेला सरकारको यस्तो कदमले आफूहरू हतोत्साही बनेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

कुलमान घिसिङले आफू उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री बनेगलत्तै २०७२ सालदेखि विवादास्पद डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको अतिरिक्त महसुल उठाउने अडान लिएका छन् ।

घिसिङकै निर्देशनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूमा लाइन काटेको छ । लक्ष्मी पूजाको भोलिपल्टदेखि उद्योगहरूको लाइन काट्न शुरू गरेको प्राधिकरणले अहिलेसम्म २५ वटा उद्योगमा लाइन विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिसकेको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइको महसुल बुझाउनुपर्ने उद्योगहरूमध्ये १३ वटा उद्योग किस्ता बुझाउनका लागि आएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले जानकारी दिए ।

ढकालका अनुसार महसुल बुझाउनुपर्नेमा ६ वटा उद्योगमा अदालतको आदेशअनुसार र २ वटाले बक्यौता बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएकाले लाइन काटिएको छैन । यसअघि पनि प्राधिकरणले यसरी पटक–पटक उद्योगहरूको लाइन काट्ने र जोड्ने गर्दै आएको थियो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा ६१ वटा उद्योगको नाम छ ।

उद्योगीहरूले अतिरिक्त विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण दिन भनिरहेका छन् । तर, सरकार र प्राधिकरणले प्रमाण दिन सकेको छैन । प्रमाण नदिई जबरजस्ती लाइन काटिदिँदा पुँजी पलायनसँगै हजारौंको रोजगारी जोखिममा परेको छ ।

अहिलेसम्म पञ्चकन्या स्टिल, जगदम्बा स्टिल, श्याम प्लास्टिक, गोयन्का फूड्स, कसमस सिमेन्ट, एसआर स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, भलबारी स्वचालित कारखाना, जगदम्बा सेन्थेटिक, एभरेस्ट रोलिङ इन्डस्ट्रिज, घराना फुड्स, शिवम् सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, निगाले सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, एसआर फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लान्ट, हिमाल आइरन, घोराही सिमेन्ट, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न र सोना मिनरल्स एन्ड आयल्सको लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमा ६१ वटा उद्योगको करिब ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ महसुल बक्यौता रहेको प्राधिकरणको दाबी छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलका नाममा विना कुनै आधार उद्योगीहरूमाथि शोषण गरिएको अर्घाखाँची सिमेन्टका अध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् । प्रमाण भए तिर्नका लागि उद्योगीहरू तयार हुँदा पनि प्रमाण नदेखाएर जबरजस्ती अतिरिक्त महसुल तिर्न लगाउनु राज्यविहीनताको प्रमाण रहेको उनको भनाइ छ ।

सरकार उद्योगीका कुरा सुन्नै तयार नरहेको गुनासो उनले गरे । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, उद्योग मन्त्री कसैले पनि उद्योगीको कुरा सुन्न नचाहेको उनले बताए ।

‘उद्योगीहरूले वर्षौंदेखि विद्युत् महसुल तिरिरहेको अवस्था हो । अहिले पनि करोडौं रुपैयाँ तिरिरहेका छौं । केबल यो अतिरिक्त डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद हो । हामीले प्रमाण मात्रै मागेका हौं । प्राधिकरणसँग कुनै प्रमाण छैन । जबरजस्ती अर्बाैं रुपैयाँ उद्योगीहरूबाट असुल्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले उद्योगीहरूको कुरा कसैले सुनिरहेको छैन । प्रधानमन्त्री, उद्योगमन्त्री र गृहमन्त्री कसैले पनि नसुनेको अवस्था छ । राज्य नै नभएको जस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

उद्योग चलाउन समस्या भइरहेको समयमा लाइन काट्नु कुनै पनि किसिमले समस्याको समाधान नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले बताए । उद्योगीहरूलाई टिक्न गाह्रो भइरहेको अवस्थामा सरकार लचिलो भएर आउनुपर्ने र यस्तो अवस्थामा उद्योग चलाइरहेका उद्योगीहरूलाई सरकारले धन्यवाद दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

विद्युत् वक्यौता विवाद निकालेर लाइन काट्न अहिले उपयुक्त समय नभएको उनको दाबी छ ।

‘यस्तो कठिन अवस्थामा उद्योग चलिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा आफ्नो व्यापार व्यवसाय चलाइरहेका उद्योगीहरूलाई सरकारले धन्यवाद दिनुपर्ने हो । उद्योगहरूको लाइन काट्ने अनुकूल समय होइन’, उनले भने, ‘अहिले त उद्योगहरूलाई कसरी टिकाउन सकिन्छ, त्यसमा पो सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने हो । लचिलो भएर सरकारले उद्योगीहरूलाई वार्तामा बोलाई विवादको समाधान खोज्नुपर्छ ।’

सरकारले उद्योगीका अन्य समस्याबारे पनि बुझ्नुपर्ने ढकालले बताए ।

‘आन्दोलनपछि उद्योगीहरू कस्तो अवस्थामा छन् ? उद्योग सञ्चालन गर्न के समस्या भइरहेको छ ? यी विषयमा पनि सरकारले सोधखोज गर्नुपर्छ । वार्ता गरेर समस्याको समाधान खोज्न सकिन्छ, सरकार त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

जेनजी आन्दोलनले आतंकित भएको उद्योग क्षेत्रलाई लाइन काटेर झन् हातोत्साहित बनाउने काम गरिएको नेपाल उद्योग परिषद्का उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले बताए ।

आन्दोलनबाट हातोत्साहित भएको निजी क्षेत्रलाई सरकारले मनोबल बढाउने र सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्नेमा लाइन काटेर थप समस्यामा पारेको उनले बताए ।

‘जेनजी आन्दोलनबाट जसरी निजी क्षेत्रहरूमा आक्रमण गरिएको छ, त्यसबाट उद्योगीहरू त्रसित छन् । आर्थिक समृद्धिका लागि सँग–सँगै लैजानुपर्ने निजी क्षेत्रलाई अहिले सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने हो । तर, यसरी विद्युत् बक्यौताको विषयलाई लिएर अहिले नै लाइन काट्नु उचित भएन’, उनले भने, ‘यसको मतलब बक्यौता नतिर्ने होइन । उद्योगीहरूलाई समय दिनुपर्‍यो । साथै, प्रमाणसहित बक्यौता उठाउनुपर्‍यो । उद्योगीहरूले पनि खुशी–खुशी महसुल दिने वातावरण बनाउनुपर्‍यो ।’

संकटको समयमा उद्योगीहरूलाई लाइन काट्नुभन्दा समझदारी गरेर जानुपर्ने अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन् ।

उद्योगीहरूले वक्यौता तिर्नुपर्ने भए पनि धराशायी बनेको निजी क्षेत्रसँग सरकारले एउटा समझदारी गरेर जानुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘अहिले संकटको अवस्था हो । अर्थतन्त्र निकै कठिन स्थितिमा रहेका बेला उद्योगीहरूलाई यसरी बाध्यकारी बनाउनु हुँदैन । सरकारले उद्योगीहरूलाई राखेर एउटा समझदारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ’, डा. खनालले भने, ‘विद्युत् महसुल तिर्नुपर्ने उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ला, तर अहिलेको समय निकै जटिल भएकाले कसरी हुन्छ, सहज वातावरण बनाएर जानुपर्छ ।’