‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्कलाइन’ महसुल विवादमा मध्यमार्गी प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र मन्त्रीहरूसँगको छलफलपछि मध्यमार्गी प्रस्ताव अगाडि सारिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।

प्रस्तावअनुसार उद्योगीहरूले एक किस्ता बराबरको रकम धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युत् लाइन जोडिनेछ । यससँगै उद्योगीहरूले विवादित रकममा पुनरावलोकन र कानूनी उपचार खोज्ने अवसर पनि पाउने अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिए ।

'नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा मेरो व्यक्तिगत पहलमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्यमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूसँगको उच्चस्तरीय छलफलपछि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन शुल्क विवादको मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको छ,' उनले भने, 'यस प्रस्तावअनुसार उद्योगीहरूले पहिलेको २८ किस्ता सुविधा अनुसारको एक किस्ता बराबरको रकम धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएका विद्युत लाइन तुरुन्त जोडिनेछ। यससँगै उद्योगीहरूले विवादित रकममा पुनरावलोकन र कानुनी उपचार खोज्ने अवसर पनि पाउनेछन्।'

यस कदमबाट उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्ति सुचारु भइ उद्योग सञ्चालन नियमित हुने उनले बताए । साथै निजी क्षेत्र र सरकारबीच थप विश्वास र सहयोगको वातावरण बनेको उनको भनाइ छ ।

महासंघले वार्ता र छलफलको माध्यमबाट उद्योग व्यवसायहरूको हरेक समस्याको न्यायपूर्ण र दिगो समाधानका लागि निरन्तर पहल गर्दै आएको उनले जानकारी दिएका छन् ।